२२ असार, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएसँगै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निगमलाई ‘सार्वजनिक संस्थान’को हैसियत कायम राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
तर निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन पछिल्लो दुई दशक यता ७ वटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएका छन् । र, सबै कार्यदलको सुझाव छ, पब्लिक कम्पनी बनाऔं ।
कुन प्रतिवेदनले के भने ?
दामोदरप्रसाद गौतम प्रतिवेदन (२०५८)
नेपाल वायुसेवा निगम स्वयंले २२ माघ २०५८ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार त्यो बेला ऋण २ अर्ब ४४ करोड थियो । मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग १ अर्ब ५० करोड दीर्घकालीन ऋण मागेको थियो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले पूर्वमुख्यमन्त्री दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनायो, जसले फागुनमा प्रतिवेदन बुझायो ।
समितिले भन्यो, ‘आन्तरिक तथा बाह्य सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउने र त्यसमार्फत हवाई सेवा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ कम्पनी खडा गर्दा स्वामित्व परिवर्तन गरी सरोकारवालालाई सेयर दिने समितिको प्रस्ताव थियो ।
डा. शंकर शर्मा प्रतिवेदन (२०५९)
सरकारले निगम सुधारका लागि आएका सुझाव समेत समेटेर कार्ययोजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरेको थियो । डा. शर्मा नेतृत्वको समितिले २४ भदौ २०५९ मा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । समितिले आफ्नो सुझावमा भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एकको चयन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने ।’
पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म सेयर बाँडफाँट गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई सेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउन सकिने समितिको सुझाव थियो । दोस्रो विकल्पमा भने समितिले नेपाल एयरलाइन्स विघटन गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
आईकाओ प्रतिवेदन (२०६१)
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईआको)ले नेपाल एयरलाइन्सबारे २०६१ सालमा एक प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा निगमको पुनर्संरचना र निजीकरणमा जाने दुई विकल्प सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यो प्रतिवेदनले दुवै काम सँगै गर्न सकिने समेत बताएको छ ।
केदारलाल जोशी प्रतिवेदन (२०६२)
सरकारले निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै पुनः २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको थियो, जसले २६ भदौ प्रतिवेदन बुझायो । समितिले भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्ने ।’ समितिले निजीकरणको प्रक्रियामा जानु अघि व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिएको छ । विघटन गरेको निगमको व्यवसाय, सम्पत्ति, दायित्व तथा कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गर्न समेत यो समितिले सुझाव दिएको थियो ।
मुरारीबहादुर कार्की समिति (२०६६)
नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने सिलसिलेवार प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै सरकारले तत्काल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले १२ जेठ २०६७ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो, जसमा निजीकरण गर्दा हुने सेयर बाँडफाँटको मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यदलले नेपाल सरकारको ४९ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने गरी मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल सरकारतर्फको सेयर भने पर्यटन व्यवसायी, कर्मचारी, सर्वसाधारण समेतमा बाँडफाँट गर्न सकिने प्रस्ताव थियो ।
सुशील घिमिरे कार्यदल (२०७६)
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ सालमा पूर्वसचिव सुशील घिमिरे नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले पनि निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दियो ।
समितिले २०१९ सालमा बनाइएको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचाले वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवसायिक वातावरणमा निगम खडा रहन नसक्ने भन्दै निगमलाई कम्पनीमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने तर्क दिएको छ । घिमिरे अहिले निगमको अध्यक्ष छन् भने कार्यदलका सदस्य डिमप्रकाश पौडेल महाप्रबन्धक छन् ।
किन पब्लिक कम्पनी बनाउने ?
निगम सुधारका लागि पछिल्लो पटक गठन गरेको कार्यदलले विगतका प्रतिवेदनको समेत समीक्षा गरेको थियो, जसका आधारमा अहिलेका संरचनाबाट निगमलाई हाँक्न सक्ने आधार देखिएको उल्लेख छ । खासगरी व्यवसायिक योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन स्थायित्वभन्दा बढी आन्तरिक अव्यवस्थाबाट संस्था गुज्रिनु परेको घिमिरे कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अब्बल संरचना नहुनु, परम्परागत संस्थागत संरचना, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइले प्रतिस्पर्धामा समेत उत्रिन मुस्किल परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सोहीकारण निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारी भन्छन्– सफा नियत देखिएन
सबै कार्यदलको साझा निष्कर्ष निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा बनाउनुपर्ने भए किन कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् त ? नेवानि कर्मचारी संघका मानबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘सफा नियत देखिएन ।’
उनका अनुसार निगम सुधार योजनामा कर्मचारीको कुनै असहमति छैन । रणनीतिक साझेदार ल्याएर होस् वा कुनै पनि माध्यमबाट संस्थालाई सक्षम बनाउने प्रयासमा सहमति रहेको उनले बताए । ‘नेपाल एयरलाइन्स राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनी हो, यो यही हैसियतमा रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कम्पनी लिमिटेड बनाइनु हुँदैन ।’
व्यवस्थापन सुधारमा ध्यान नदिने हो भने पब्लिक कम्पनी बनाउँदा पनि अवस्था उही हुने उनको तर्क छ । ‘भएको संरचना भत्काएर संस्थाको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने खेल शुरु गरिएका कारण हाम्रो विरोध हो,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ यो सबै प्रक्रिया गुपचुप गरिएको छ । सफा नियतले काम गरेको भए किन सबै प्रक्रिया गुपचुप गरेको ?,’ कर्मचारी युनियन र सरोकारवालासँग छलफल नगरेकाले पनि आफूहरु सशंकित भएको उनले बताए ।
वायुसेवा निगमका अनुसार अहिले ४० अर्बभन्दा बढी ऋणमा छ । आधा दर्जन जहाज चलाउन र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सेवा चलाउन १ हजार ४९२ दरबन्दी र ४४३ जना करार सेवामा लिइएको तथ्यांक छ ।
