२३ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा ‘ठाडो’ निवेदन परेको छ । नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको पूर्व माओवादी समूहका नेताहरुले बुधबार आयोग पुगेर अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी मार्फत माओवादी केन्द्र खारेजीका लागि निवदेन दिएका हुन् ।
२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गर्दै दुवै पार्टी ब्यूँताउँदा यो समूह एमालेतिर लागेको थियो ।
एमाले प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि चार प्रतिनिधिसभा सदस्य, दुई राष्ट्रियसभा सदस्य, चार प्रदेशसभा सदस्यको पद गयो । माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका कारण पदमुक्त भएका केही स्थानीय जनप्रतिनिधि भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भएका छन् ।
त्यही समूहले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको माग गर्दा दुई तर्क अघि सारेको छ ।
पहिलो, माओवादी केन्द्रले २०६९ यता महाधिवेशन गरेको छैन ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले २०६९ माघ २०–२६ गतेसम्म मकवानपुरको हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गरेको थियो ।
त्यही महाधिवेशनले १०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउनुका साथै विधानमा पाँच वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने र विशेष परिस्थितिमा दुई वर्षसम्म सार्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसयता उसले महाधिवेशन गरेको छैन ।
तर विभिन्न पार्टीहरुसँग एकता गरेको छ । ६ जेठ २०७३ मा विभिन्न घटकहरुसँग एकता गरी पार्टीको नाम नै नेकपा माओवादी केन्द्र राख्यो । त्यही नै एकता महाधिवेशन भएको भन्दै २४ कात्तिक २०७३ मा विवरण पठायो, जसलाई निर्वाचन आयोगले ३० मंसीर २०७३ मा मान्यता दिएको पाइएको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, नेपाल गौरवशाली पार्टी र आयोगमा दर्ता नभएका अन्य राजनीतिक दल एवं घटकहरु एकआपसमा संयुक्त भई कायम भएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र’लाई निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ बमोजिम दर्ता गरिएको ।’
पछिल्लो पटक ३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनायो । नेकपाले पनि महाधिवेशन गर्न नपाउँदै २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चकै आदेशले एकता भंग गरेपछि माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको छ ।
तर निवेदकहरुले भने हेटौंडा महाधिवेशनबाट पारित विधान विपरीत काम भएको, एकताको नाममा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन छल्दै आएको दाबी गरेका छन् ।
६ जेठ २०७३ मा विभिन्न घटकसँग भएको एकताबारे निवेदनमा भनिएको छ, ‘… यो कुनै नयाँ पार्टी होइन । यो त निर्वाचन आयोगलाई झुक्याउन, संविधान र कानून मिच्न नाटक मञ्चन गरिएको मात्र हो ।’
त्यसबेला आयोगले केन्द्रीय समितिको नामावली विना दल दर्ता गरेकाले बदर हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संविधानको धारा २६९ अनुसार हरेक राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको भए पनि माओवादी केन्द्रले नगरेको उनीहरुको दाबी छ ।
प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई निजी कम्पनीको रुपमा प्रयोग गरी संविधान, दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘संविधान अनुसार महाधिवेशन नगराई आजीवन अध्यक्ष रहिरहने र विभिन्न प्रपञ्च रचेर संविधान र सम्बन्धित कानून बर्खिलाप गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अवैधानिक भइसकेका छन् ।’
स्वतन्त्र सांसदमा रहने दाबी
एमालेतिर लागेका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी, राष्ट्रियसभा सदस्य बादल, प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाह र मोहम्मद समीर पदमुक्त भएका थिए ।
सांसद पद गुमाएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व माओवादी समूहका सात जनालाई मन्त्री बनाए । तर सर्वोच्चले गैर–सांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउन नपाइने अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरु न सांसद रहे, न मन्त्री ।
७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी खेमाबाट बादल पत्नी नैनकला थापा र पूर्वप्रदेशसभा सदस्य ज्वालाकुमारी साहलाई मन्त्री बनाएका थिए । उनीहरु पनि अदालतकै आदेशमा पदमुक्त भए ।
त्यसयता मौन रहेको यो समूह सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुँदा आफूहरु स्वतन्त्र हैसियतको सांसद रहन सक्ने अनुमान गरेर माओवादी केन्द्र अवैधानिक हो भन्दै निर्वाचन आयोग गएका छन् । माओवादी केन्द्र अवैधानिक ठहरिंदा आफूहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि बदर हुने र स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहने नेता रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् ।
‘दल नै अवैधानिक भएपछि त्यो दलले गरेको कारबाही कसरी वैधानिक हुन सक्छ ? त्यस्तो हुन सक्दैन’ निर्वाचन आयोग परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता मण्डलले भने, ‘सर्वोच्चबाट एकता भंग भएपछि हामी स्वतन्त्र सांसदको रुपमा रहन्छौं भन्ने थियो तर, कारबाही गरेर पद खोसिएकाले यहाँ आएका हौं ।’
निर्वाचन आयोगले आफूहरुको मागअनुसार माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गरे पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरु स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहने दाबी गर्दै उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना हुने/नहुने सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय हो । तथापि, यता हाम्रो माग पूरा भयो र उता पुनर्स्थापना भयो भने माओवादी केन्द्रका नाममा भएको कारबाही बदर हुन्छ र स्वतन्त्र सांसदको हैसियत प्राप्त हुन्छ ।’
निर्वाचन आयोग पुगेका अर्का पूर्वमाओवादी नेता लीलबहादुर थापाले अवैधानिक पार्टीले गरेको कारबाहीले मान्यता पाउन नसक्ने आफूहरुको दाबी रहेको बताए ।
‘यो टिप्पणी गर्न लायक विषय होइन’
माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने आयोगमा परेको निवेदन टिप्पणी गर्न लायक विषय नभएको बताएका छन् ।
हेटौंडा महाधिवेशनपछि विभिन्न चरणमा पार्टी एकता भएको र पछिल्लो पटक सर्वोच्चको आदेश अनुसार माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको भन्दै नेता लीलामणि पोखरेलले भने, ‘टिकट पाउँदा, मन्त्री हुँदा पार्टीको वैधानिकताको कुरा गर्नु परेन । अहिले मन्त्रीबाट हटेपछि पार्टी नै अवैध छ भनेर मुद्दा दिने ?’
‘एमालेको कमिटीमा जिम्मेवारी लिएर बस्ने, अनि माओवादी केन्द्र अवैध भन्ने ?’ उनले अघि भने, ‘के टिप्पणी गर्नु ? यो टिप्पणी गर्नलायक विषय नै होइन ।’
अहिले माओवादी केन्द्र खारेज गर्न निवेदन दिनेहरु म कुन पार्टीमा छु भनेर हेर्न आयोग पुगेको स्मरण गर्दै पोखरेलले भने, यसअघि माओवादी केन्द्र अवैध भनेर गएका थिए । निर्वाचन आयोगले ‘त्यही पार्टीले टिकट दिएर चुनाव जितेर मन्त्री हुँदासम्म वैध, अहिले अवैध भन्न मिल्दैन’ भनेर फर्काइदिएको थियो ।’
के भन्छ आयोग ?
एक निर्वाचन आयुक्तका अनुसार दलको दर्ता खारेजीको माग राखेर यसरी निवेदन आएको पहिलो पटक हो । त्यसैले थप अध्ययन नगरी के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
तर माओवादी केन्द्र दलका रुपमा आयोगमा निर्वाचनका बेला दर्ता भएको तथ्यलाई भुल्न सकिंदैन । तर दलहरु पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै एक आयुक्त भन्छन्, ‘अरु त अहिले केही भन्न सकिएन ।’
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने प्राप्त निवेदनउपर आयोगले अध्ययन गर्ने बताएका छन् । ‘सचिवालयले अध्ययन गरेर रायसहित प्रमुख आयुक्त सहितको बैठकमा लैजान्छ र त्यसअनुसार आयोगले निर्णय गर्छ’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
चियाको कपमा तूफान ल्याउने प्रयास !
पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुका अनुसार एउटा दलको नेताले अर्को दलको दर्ता खारेजीको माग राखेर दिएको निवेदन आफैंमा रोचक छ । यसअघि यस्तो निवेदन कहिल्यै परेको थिएन । तर अहिले निवेदन पर्यो भन्दैमा दर्ता खारेज सम्भव छैन । अर्थात् यो चियाको कपमा तूफान ल्याउने प्रयास जस्तै हो ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि दल दर्ता खारेज गर्न सहज नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक पार्टीले समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ । अर्को पार्टीसँग एकता गरेर नयाँ पार्टी बन्यो भने नयाँ बनेको पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।
माओवादी केन्द्रको हकमा २०७३ सालमा अरु दलहरुसँग एकता गरेको, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको, २०७५ मा फेरि एमालेसँग एकता भएको र २०७७ मा एकता भंग भएको तथ्यलाई हेर्नुपर्छ ।
‘यस्तोमा आयोगले तिमीहरुको एकता भंग भयो, अब यति समयभित्र महाधिवेशन गर भन्न सक्छ’ उनले भने, ‘अवैधानिक ठहर गर्ने, दल दर्ता खारेज कुरै हुँदैन । बरु २०७३ लाई हेरेर यति समयभित्र महाधिवेशन गर्नू, अन्यथा खारेज हुन सक्छ भनेर भन्न सक्छ ।’
कुनै पनि दलको दर्ता खारेज गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने, सफाइ पेश गर्ने, चेतावनी दिने लगायतका चरण पूरा गर्नुपर्ने भन्दै पूर्व आयुक्त गुरुङ भन्छन्, ‘राजनीतिक दल त्यसै खारेज कहाँ हुन्छ र ?’
