२४ असार, धनगढी । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुईवटा पूर्ण र आंशिक बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आंशिक बजेट, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पनि कार्यान्वयनको अन्तिमतिर छ ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सधै उपेक्षामा परेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठन भएपछि विकास, निर्माण लगायतका कामले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने आधार तय गर्न नसक्दा फेरि पनि संघीय सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको देखिएको छ । एउटा अल्पकालीनसहित चार आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ८७ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्यायो । हेर्दा ठूलो आकारमा देखिएको बजेटमा आन्तरिक आयस्रोत न्यून हुँदा संघीय सरकारकै अनुदानको भरमा प्रदेश सरकार रहेको देखिन्छ ।
आंशिकबाहेक आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८६ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले एक अर्ब ९२ करोड मात्रै आन्तरिक आयबाट व्यवस्थापन गर्ने अनुमान गरेको थियो । जसमा प्रदेश सरकारले चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्मको समेत गरेर दुई अर्ब २१ करोड राजश्व संकलन गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५ अर्ब ६ करोड ६१ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरेको थियो । उक्त वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी ७१ करोड १४ लाख राजश्व आन्तरिक स्रोतबाट संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ८ अर्ब ४७ करोड नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान, ७ अर्ब ५७ करोड नेपाल सरकार र स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड वापतको रकम र ६ अर्ब ३२ करोड नेपाल सरकारको सशर्त अनुदान र दुई अर्ब बढी समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुदूरपश्चिम सरकारले २८ अर्ब १६ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले ८२ करोड ६८ लाख बजेट आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरेको थियो । जसमा वर्षको अन्त्यसम्म ८७ करोड ५४ लाख राजश्व संकलन भएको तथ्यांक सरकारको छ । त्यसबाहेकको २७ अर्ब ३४ करोड बराबरको वार्षिक बजेट प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र नेपाल सरकारको राजश्व बाँडफाँड तथा नेपाल सरकारले दिने विभिन्न अनुदानबाटै व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । जसअनुसार नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत ७ अर्ब ९५ करोड, अघिल्लो वर्षको बचत वापतको ४ अर्ब ७८ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४ करोड, सशर्त अनुदानको ४ अर्ब ५५ करोड र बाँकी नेपाल सरकारको समपूरक र विशेष अनुदानवापत प्राप्त रकमबाटै व्यवस्थापन गरेको थियो ।
३३ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट गत वर्षको भन्दा पनि न्यून ६० करोड व्यहोर्ने अनुमान गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा लक्ष्यभन्दा बढी ६३ करोड असुली गरिसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले विभिन्न अनुदान शीर्षकमा ठूलो बजेट दिएको छ । ८ अर्ब ७ करोड नेपाल सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान, १० अर्ब अघिल्लो वर्षको बचत, ४ अर्ब सशर्त अनुदान, झण्डै दुई अर्ब समपूरक र विशेष अनुदान वापतको बजेट रहेको छ ।
आन्तरिक आयस्रोतको पहिचान एवं परिचालन गर्न नसकेकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वर्षेनी बजेटमा संघीय सरकारकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब ८ करोड व्यहोर्ने अनुमान गरेको छ भने बाँकी चालु वर्षको बचत र नेपाल सरकारले दिने अनुदान नै छ ।
अपेक्षाकृत रुपमा किन वृद्धि भएन सरकारको आन्तरिक आय ?
सुदूरपश्चिमका अर्थशास्त्रीहरुले प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत रुपमा आन्तरिक आय वृद्धि नहुनुको प्रमुख कारण दीर्घकालीन योजनाको अभाव भएको बताएका छन् । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले राष्ट्रिय आम्दानीलाई वृद्धि गर्ने स्रोतको पहिचान गर्न नसकेका कारण अहिले पनि संघीय सरकारकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
‘तीन तहका सरकारले वित्तीय संघीयतामा पनि जोड दिनुपर्ने हो । तर प्रदेश र स्थानीय तहहरु केन्द्रले दिएकै अनुदानमा रमाइरहेका देखिन्छन्,’ चन्दले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरुले प्रदेश स्तरमा उद्योगधन्दा, व्यवसायहरु, कृषि उत्पादन जस्ता कुरामा सरकारको जोड भएन । तत्कालै एकैपटक धेरै राजश्व संकलन गर्न नसकेपछि विगत तीन वर्षमा उहाँहरुले अर्थतन्त्रको ट्रयाक खोल्नुपर्ने थियो तर त्यो भएको पाइएन ।’
चन्दले राष्ट्रिय आम्दानीका १५ वटा सूचकांकका आधारमा पनि सरकारले योजना बनाउन सक्ने अवस्था रहेको भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नै जान नसकेको बताए ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक दमन चलाउने पनि सरकारले आम्दानी वृद्धि गर्न कर बढाउनमा मात्र ध्यान दिएको बताउँछन् । तर उत्पादनमूलक व्यवसाय वृद्धि गर्नमा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म केन्द्रदेखि यहाँसम्म सरकारको एउटै कुरा रह्यो आम्दानी बढाउने हो भने कर बढाउने । तर कर बढाएर आम नागरिकलाई मर्का गर्नुभन्दा सरकारले उत्पादनमूलक व्यवसाय बढाउनुपर्छ,’ चलाउनेले भने, ‘त्यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुका साथै आन्तरिक आय पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसैले सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गनुपर्छ ।’
प्राध्यापक चलाउनेले सरकारले आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न खालका उद्योगधन्दा स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादनमा जोड दिएर आधुनिकीकरण गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘प्राकृतिक स्रोतसाधन जल, जडिबुटी, खनिज सम्पदाको उपयोग गरेर पनि सरकारले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन्– आन्तरिक आय वृद्धि भएको छ तर अपेक्षाकृत भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि भए पनि अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताए । आन्तरिक आयमा प्रदेश सरकारले धेरै ठूलो छलाङ मार्न नसके पनि तुलनात्मक रुपमा वृद्धि भएको बताए ।
‘हामीले निर्धारण गर्ने आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्यअनुसार क्रमिक रुपमा वर्षेनी आय वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ,’ बोहराले भने, ‘तर अपेक्षाकृत रुपमा ठूलै छलाङ मार्न सकेको अवस्था भने छैन । प्रायः हामीले लक्ष्यभन्दा बढि राजश्व संकलन गरेका छौं ।’
उनले क्रमिक रुपमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरेर प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने हैसियत बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिले प्राप्त भइरहेको आम्दानीले प्रशासनिक खर्च धान्दैन । राजश्व वृद्धि गर्नका लागि व्यापक रुपमा करका दायरा बढाउनुपर्छ,’ बोहराले भने, ‘कर चुहावटलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ–नयाँ स्रोतको पहिचान गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ ।’
‘प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र विस्तार नभएसम्म आन्तरिक आय वृद्धि गर्न मुस्किल’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने खालका योजना नहुँदा संघीय सरकारकै अनुदान र बाँडफाँड हुने राजश्वको भर पर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहने भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कर संकलनमा प्रदेशको एकल अधिकार कृषि क्षेत्रमा मात्र भएको तर त्यसमा पनि कर छुटको नीति अवलम्बन गरेका कारण समस्या भएको दाबी गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले कृषि आय मात्र प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताउँदै तत्काल प्रत्यक्ष कर बढाउने र प्रभाव पार्ने हैसियत नभएको जनाए ।
‘प्रदेशको एकल अधिकारभित्र कृषि आय मात्र पर्छ । त्यसमा पनि हामीले ट्याक्स फ्री गरेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘कृषि आयलाई करयोग्य बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माणका काम गर्नुपर्छ । त्यो क्रमिक रुपमा हुँदै जान्छ । सवारीसाधन र घरजग्गा करले केही आम्दानी देखिएको छ ।’
उनले सरकारसँग हाइड्रो पावर, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर कर निर्धारण गर्न सक्ने विकल्प भए पनि तत्कालै सम्भव नभएको बताए । ‘आन्तरिक आय बढाउने उपाय सरकारसँग नभएका भने होइनन् । हाइड्रो पावर, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर कर निर्धारण गर्न सक्ने विकल्प छन्,’ उनले भने ।
