२९ असार, काठमाडौं । ३ फागुन २०७४ देखि २८ असार २०७८ सम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहे केपी ओली । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सहित नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्तामा प्रवेश गरेका थिए उनी । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सातमध्ये ६ प्रदेशमा प्रदेश सरकार र अधिकांश जसो स्थानीय तहको नेतृत्व हात पारेको थियो ।
तर, पछिल्ला तीन वर्षमा उनले संविधान, कानून र विधिलाई थन्क्याएर आफ्नो मनलाग्दी शासन चलाउने प्रयत्न गरे । संविधानले व्यवस्था गरेका लोकतान्त्रिक मान्यता, स्वतन्त्रता माथि बलमिच्याइँ गरे । संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने प्रयत्न गरे ।
ओलीको कार्यकालमा प्रमुख रूपमा संसद र मिडिया सधैंभरि उनको तारो भइरह्यो । त्यसैगरी बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजलाई उनले सधैंजसो कर्के नजरले हेरे ।
दुई पटक संसद विघटन
पछिल्लो सात महीनाभित्र मात्रै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट यो पुनर्स्थापित पनि भएको छ । ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर १७ र २७ वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिदियो ।
फेरि जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २६ कात्तिक र ३ मंसीरमा चुनावको मिति तोकियो । यो पनि संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदियो । र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको आधारमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न अयोग्य हुने गरी फैसला सुनाइदियो । दुई-दुई पटकसम्म संसद विघटनको प्रयास गर्नुले केपी ओलीको वर्तमान संसदप्रति हदैसम्म वितृष्णा थियो भन्ने देखिन्छ ।
६ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले राज्य सञ्चालनको नयाँ अवधारणा आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘हाम्रा संसदीय अभ्यासमा पनि दुनियाँका विभिन्न थोत्रा अभ्यास छन् । थोत्रा अभ्यास सिकेर हुँदैन । अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, अर्थतन्त्र सम्बन्धका कुरा, समाज सञ्चालन सम्बन्धी कुरा, राज्य सञ्चालन सम्बन्धी कुरा, सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरूमा हामी एकदमै ट्रान्जिसनल फेजमै छौं । अब नयाँ अवधारणा अगाडि सार्नु जरूरी छ ।’ ओलीले ‘संसदीय व्यवस्था थोत्रो’ भन्ने पुष्टि गर्न एउटा कथा सुनाएका थिए ।
‘एक जनाले खोलो तर्दा जुत्ता फुकालेर, घुँडाभन्दा माथिसम्म सुरुवाल सारेर तरेका रहेछन् । पछि त्यो लेखेर छोडेछन् । त्यो अरूले अध्ययन गरे र सिके । अलि पछाडि पुल बन्यो । त्यो लेखिएको शास्त्र पढेको एउटा विद्वान गयो र शास्त्र सम्झियो । लेखिए अनुसार जुत्ता फुकालेर, सुरुवाल माथि सारेर तर्यो । अलि पछाडि गाडी चल्यो । गाडीमा जाँदा त्यो ठाउँ आयो भनेपछि हत्तपत्त जुत्ता फुकाल्यो । यसको के काम ? त्यसकारण शास्त्रलाई सन्दर्भ र समय अनुसार बुझ्न जरुरी छ ।’
संसदले बिजनेस पाएन
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीको मुख्य तर्क थियो– संसदले सरकारलाई सहयोग गरेन । तर, ओलीको तर्कमा सर्वोच्च अदालत सहमत हुन सकेन र उनले गरेको विघटनलाई बदर गरिदियो ।
त्यसपछि ओलीले पुनस्र्थापित संसदलाई निकम्मा देखाउने प्रयास गरे । १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको ११ फागुन २०७७ को आदेश अनुसार २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो ।
पहिलो बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पेश भयो । अन्य अध्यादेशहरू पेश हुन पाएनन् । त्यसपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेका ओली पक्षका नेताहरू कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने विषयलाई संसदको एजेण्डामा राख्न सहमत भएनन् ।
यसरी सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएन । कुनै विधेयक लगेन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम चलाउन तयार भएन । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अगाडि बढाउने अभ्यास छ । संसदमा जनताका प्रतिनिधिहरूले विशेष र शून्य समयको समेत प्रभावकारी सदुपयोग गर्न पाएनन् ।
त्यसबेला कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भनेका थिए, ‘बजेट सेसन अस्वाभाविक रूपमै अन्त्य गर्नुभयो र हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेलामा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो । न्यायपालिकाले संसद पुनर्स्थापित गरेपछि सरकार सदनलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउने मानसिकतामा देखिंदैन । किनकि सत्तापक्षले अहिलेसम्म कुनै बिजनेस नै दिएको छैन ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकारले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई ‘पंगु’ बनाएको भनेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संसदीय परम्परामा संसद आरम्भ हुँदा सबै दलले शुभकामना मन्तव्य राख्ने गर्दछन् । यसमा पनि सरकार तयार भएन । अन्य बिजनेस पनि दिएन । आफैं बिजनेस नदिने र आफैं सदन चल्न सक्दैन भनेर सदनलाई पंगु बनाइयो ।’
अन्ततः विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा एउटा पनि विधेयक पारित नगरी वैशाख ६ गते अन्त्य भयो । र सरकारले एक्कासी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने नजिरलाई फेरि दोहोर्यायो । संसदको छैटौं अधिवेशन पनि सातौं जसरी नै अन्त्य भएको थियो । असार २२ गतेलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको थियो । असार १८ गते सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् ।
बालुवाटारबाट धपाइए सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीको समन्वय कस्तो थियो भन्ने विषयले पनि कार्यकारी र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध देखाउँछ । सभामुख सापकोटाले कुनै पनि अधिवेशनको अन्त्यसम्बन्धी पत्र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पढेर सुनाउने अवसर नै पाएनन् ।
सामान्यतया संसद अधिवेशन बोलाउँदा र अन्त्य गर्दा सरकारले सभामुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल गर्ने परम्परा हुन्छ । यतिसम्म कि महत्वपूर्ण विधेयक वा कुनै विवादित विषय टुंग्याउनुपर्नेछ भने प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल हुने गर्छ ।
अझ, संसदमा बिजनेस कम हुँदै गएपछि सभामुखले कि ‘बिजनेस’ देऊ कि अधिवेशन अन्त्य गर भनेर सरकारलाई सुझाव दिने संसदीय अभ्यास र परम्परा हो । तर, ओलीको कार्यकालमा यस्तो अभ्यास र परम्परा तोडियो ।
यसको पछाडि सभामुख सापकोटा ओलीको सम्बन्ध राम्रो नहुनु मुख्य कारण हो । कृष्णबहादुर महरा सभामुखबाट हटेपछि ओलीले आफूनिकट व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन खोजेका थिए । तर, तत्कालीन नेकपाभित्रको प्रचण्ड– माधव नेपाल समूहले नमानेपछि सापकोटा सभामुख बनेका थिए ।
आफू निकटहरूसँगको भेटमा सभामुख सापकोटा भन्ने गर्छन, ‘म ओलीद्वारा नरुचाइएको पात्र हुँ । उहाँले मलाई कहिल्यै सहयोग गर्नुभएन ।’ हुन पनि दशकौंदेखि सभामुखहरूले प्रयोग गर्दै आएको बालुवाटारस्थित सभामुख निवासमा सापकोटा बस्न पाएनन् ।
यसपछि प्रधानमन्त्री सभामुख द्वन्द्व सतहमा प्रकट भयो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सापकोटा सर्वोच्च अदालत गए । यसपछि संसद विघटनबारे कानून व्यवसायी, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरूलाई बोलाएर सभामुखले छलफल गर्न थालेपछि केपी ओली ‘आगो’ हुनु स्वाभाविक थियो ।
१४ असार २०७८ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले सभामुख सापकोटालाई ‘प्रचण्डको कार्यकर्ता हुँ भन्दैमा जे पनि गर्ने ?’ भनी सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए ।
सभामुख सापकोटाले पनि संसद भवनमै प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध बैठक, अन्तरक्रिया गरेका थिए । त्यसप्रति इङ्गित गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘संसद् भवनमा तथाकथित बुद्धिजीवीको भेला, नागरिक समाजको अन्तरक्रिया, पत्रकार सम्मेलन गर्ने हो ? त्यसैका लागि त्यो भाडामा लिइएको हो ? प्रचण्डका कार्यकर्ता हुनेबित्तिकै प्रचण्डले जे भन्यो, त्यो कानूनभन्दा माथि हुने ?’
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर एक पटक मात्रै
आफ्नो कार्यकालमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा एक पटक मात्रै भाग लिए । त्यो दिन हो– ४ माघ २०७५ ।
त्यसदिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा १० सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि दोहोर्याएर सांसदहरूले कहिल्यै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी प्रश्न गर्न पाएनन् ।
प्रतिनिधिसभा संचालन नियमावलीले भने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एक महीनामा दुई पटक हुने परिकल्पना गरेको छ । ४० महीना प्रधानमन्त्री भएका ओलीले नियमावलीको उक्त व्यवस्था बमोजिम प्रश्नोत्तरलाई प्राथमिकता दिएनन् ।
४० महीनाको अवधिमा ओली एकपटक मात्रै प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुँदा प्रश्नोत्तर व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । जुन संसदप्रति ओलीको अरुचि झल्काउने एउटा विषय हो । तर मन्त्रीहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने संसदमा बाक्लै भएका थिए ।
संसदीय समितिमा उपस्थिति– शून्य
४० महीनामा केपी ओली संसदीय समितिका बैठकहरूमा एक पटक पनि गएनन् । संसदीय समितिले नबोलाएर नगएका होइनन्, कतिपय समितिलाई आउँछु भनेर समेत गएनन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका तत्कालीन सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार उनी नेतृत्वको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई एक वर्षभन्दा बढी निरन्तर समितिमा आउन आग्रह गरिरह्यो, प्रधानमन्त्री आउँछन् कि भनेर कुरिरह्यो र थकित भएपछि बोलाउनै छोड्यो ।
प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाउने संसदीय समितिहरूमा सुनुवाइ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति हुन् । तर, कुनै पनि संसदीय समितिले ओलीलाई आफ्नो समितिको छलफलमा उपस्थित गराउन सकेनन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार उनी नेतृत्वको समितिले प्रधानमन्त्रीसँग ‘नेपालमा समानुपातिक समावेशिताको अवस्था, संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषय’ मा छलफल गर्न चाहेको थियो ।
‘झण्डै एक वर्षदेखि कुर्यौं तर, उहाँ कहिल्यै आउनुभएन’ ११ मंसीर २०७७ मा सभापति कर्णले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘आउँदिनँ भन्नुहुन्न तर, कार्यव्यस्तता भनेर आउनुहुन्न ।’
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विभिन्न विधेयक र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका विषय आउनासाथ झपट रावल, महेश्वरजंग गहतराज लगायतका केही सांसदहरू प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिहाल्थे । समिति सभापति शशि श्रेष्ठ प्रयत्न गर्छु भन्ने जवाफ फर्काउँथिन् । तर, न सभापति श्रेष्ठको प्रयत्न सफल भयो न राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरूले समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई पाउन सफल भए ।
तीन उदाहरण
एक : १८ असोज २०७५ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको विषयमा छलफल थियो ।
सरकारले विना प्रतिस्पर्धा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गरेको भनेर आलोचना भएपछि समितिले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई छलफलमा बोलायो, मन्त्रीका कुरा सुनेर निर्णय गर्यो– प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त गर्नू । तर, तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले उति नै खेर समितिको निर्देशन फेर्न निर्देशन दिए ।
‘मेरो असहमति छ’ भन्दै समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्कालाई रोक्दै भने, ‘ऐनमै प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने भनिएकाले समितिले निर्देशन दिइरहनुपर्दैन ।’ मन्त्रीको आपत्तिपछि समितिले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रसंग हटाएर बीटीएस टावरलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ।
दुई : ४ असोज २०७६ मा संसद भवन नयाँबानेश्वरमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठक थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसदीय समितिहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन दिएको गुनासो गरे ।
त्यसदिन ओलीले भनेका थिए, ‘संसदीय समितिहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारे, संसदले सरकारलाई निगरानी गर्ने हो, नियन्त्रण होइन । संसदले सरकार ठीक दिशामा गयो कि गएन भनेर हेरिराख्ने हो ।’
त्यसदिन ओलीले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन नदिन संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई चेतावनी दिएका थिए ।
तीन : ३० मंसीर २०७७ मा तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा गएका थिए ।छलफलको विषय थियो– राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति विवरणमाथि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग छलफल ।
छलफलमा भाग लिंदै मन्त्री श्रेष्ठले विकास आयोजनाहरूको प्रगति विवरण सुनाए । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिए । अन्तिममा बैठक कक्षबाट बाहिरिंदै गर्दा उनले भनेका थिए, ‘कडा निर्देशन नहोस् है, राज्य व्यवस्था समिति जस्तो ।’
मन्त्री श्रेष्ठलाई सांसद गणेश पहाडीले ‘बिदाइ नमस्कार’ गर्दै जवाफ फर्काए, ‘हामी राज्य व्यवस्था समिति जस्तो अलि छैनौं ।’ खास मन्त्री श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनप्रति लक्षित गरेको विषय हो– नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद थप ।
२४ मंसीर २०७७ मा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरीमा एआईजी पद नथप्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै सरकारले मंसीर २५ गते थपिएको एआईजीमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्यो ।
राज्य व्यवस्था समितिले दुई घण्टासम्म छलफल गरेर दिएको निर्देशन सरकारले दुई दिन नबित्दै ‘बेकामे’ बनाइदिएको थियो । सरकारले एआईजी नथप्ने संसदीय समितिको निर्देशन मात्रै नमानेको होइन, राज्य व्यवस्था समितिले नै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनको पालना भएन । शायद, मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको चाहना विपरीत निर्देशन दिंदा त्यस्तै हुन्छ है भन्ने सन्देश विकास समितिलाई दिएका थिए ।
१५ जेठ २०७६ मा लोकसेवाले विभिन्न पदमा ९ हजार १६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन निकालेको थियो । आवेदन दिने समय ३० जेठसम्म थियो । २७ जेठमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो । तर, समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएन । सरकारले संविधान अनुसार नै विज्ञापन भएको जिकिर गर्दै समितिको निर्देशन लत्यायो ।
संवैधानिक नियुक्तिमा संसद छलियो
ओलीले संसदप्रति अरुचि झल्काउने अर्को घटना हो-५० भन्दा बढी अधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विनै गरेको संवैधानिक नियुक्ति । तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलहलाई मिलाउन नसकिरहेका बेला ओलीले अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी ३० मंसीर २०७७ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।
लगत्तै बैठक बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरे ।
ती नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले रोक्ने कतिपयको अपेक्षा थियो । उनले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मात्रै सुनुवाइका लागि संसदमा पठाए । ४५ दिन कटेपछि उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले शपथ खुवाइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख २१ गते फेरि सोही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याए । पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला दोस्रो पटक अध्यादेश ल्याएर विवादित नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
दोस्रो अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र तीन जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्यो । उनीहरूले पनि संसदीय सुनुवाइ विनै ४५ दिन कटेपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए ।
धारा २८४ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिश गर्न एक संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य छन् ।
यस्तै, धारा २९२ मा नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानका यी व्यवस्थाहरूलाई लत्याएर ओलीले संसदीय सुनुवाइ विना पनि संवैधानिक नियुक्ति हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए । यसले संसद र सरकारबीचको दूरी बढाउँदै लग्यो ।
अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रयास
ओली शासनका ४० महीनामा अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रयास निकै भयो । एक हदसम्म ओली सरकार अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन सफल पनि भयो ।
पछिल्लो पटक ७ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दुई दिन नबित्दै ओलीले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरे । (उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।)
स्मरणीय छ– नागरिक विधेयक २२ साउन २०७५ देखि संसदमा छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि छलफल गरेर ७ असार २०७७ मा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको छ ।
ओली सरकारले अरू धेरै अध्यादेश ल्याएको छ । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिएपछिको प्रतिनिधिसभालाई कुनै बिजनेस नदिएको ओली सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै धमाधम अध्यादेश ल्याउने काम गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक ओलीले ल्याएका एक दर्जन अध्यादेश जो अहिले पनि सक्रिय छन् ।
- संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
- शपथ सम्बन्धी अध्यादेश
- कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश
- तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश
- सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
- औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
- यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
- फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
- केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश
- रेलवे अध्यादेश
- राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (फिर्ता भइसकेको)
