Comments Add Comment
ब्लग :

विद्युतीय सवारी : भाषणमै सीमित भयो सरकार

सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशबाटै बजेट ल्यायो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा ल्याएको महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक हो- २०८८ सालभित्र सम्पूर्ण डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापन गरी विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने ।

चाहे त्यो निजी होस् या सार्वजनिक सवारी साधन । चाहे त्यो सरकारी होस् या संस्थाको गाडी । २०८८ सालसम्म सरकारले सम्पूर्ण डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गरी विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने भनी राजपत्रमा निकाल्दै रातो किताबमा पनि छापेको थियो ।

नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ कुनै पनि डिजल र पेट्रोलको खानी छैन । डिजल र पेट्रोल बाहिरी राष्ट्रबाटै आयात गर्नुपर्छ । यसले गर्दा हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले खाई-नखाई कमाएको पैसा अन्य राष्ट्रमा पुगेको छ । यदि सरकारले विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हाम्रो राष्ट्रको मुद्रा आफ्नै देशमा रहन्थ्यो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको भयो । त्यही बेला भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । त्यस घडीमा नेपाली जनताले भोगेको सास्ती त आज पनि हाम्रो मस्तिष्कमा स्मरणीय छ ।

२०७७/७८ को बजेट भाषणमा वागमती प्रदेश (प्रदेश-३) का मुख्यमन्त्रीले दश वर्षभित्र सम्पूर्ण डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापन गरी विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । तर त्यो पनि भाषणमै सीमित हुन्छ जस्तो छ । किनभने यो नीति ल्याउनको लागि वागमती प्रदेशले कुनै पनि परियोजना बनाएको जस्तो देखिंदैन ।

मैले सुने र बुझे अनुसार नेपालमा केही वर्ष अगाडिसम्म भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट त्रिपुरेश्वरसम्म ट्रलीबस सञ्चालनमा थियो रे ! तर यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर सरकारले ती ट्रलीबस पनि विस्थापन गराइदियो । अहिले सात वटै प्रदेशको यातायात डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरू च्ााहे त्यो दुई, चार, ६ पाङ्ग्रे होस् दिनमा हजारौंको सङ्ख्यामा दर्ता भइरहेका छन् । गाडी बेच्ने अटो शोरुमहरूले पनि एउटा गाडीमा दुईदेखि दश लाख रुपैयाँ नाफा राखेर गाडी बेचिराखेका छन् । किलोको कौडीमा नबिक्ने फलामलाई लाखौंमा बिक्री गरी त्यो पैसा विदेशमा लगेको सरकार देख्दैन ।

यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयले जनतालाई नयाँ गाडी नकिन्नु र नयाँ गाडी दर्ता नगर्नु भनी यातायात मन्त्रालयलाई परिपत्र पठाएको छैन । जसको कारण नयाँ गाडी किन्ने गाडीधनीहरूलाई घाटा लाग्ने धेरै सम्भावना छ । सरकारले दश वर्षपछि विस्थापन गर्ने भनेका गाडीहरू अटो शोरुमबाट अझै बिक्री भइरहेका छन् ।

सरकारले विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा ३५ लाख डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन छन् । यी सार्वजनिक सवारी साधनमा दैनिक करोडौंको डिजल र पेट्रोलको उपयोग हुन्छ । हिसाब गर्ने हो भने दैनिक कति नेपाली पैसा बाहिर जान्छ । अटो शोरुमहरूले बीस वटा गाडीको भन्सार तिर्ने र १०० वटा गाडी भित्र्याउने गरेका छन् । यसो गर्दा राज्यलाई पनि राजस्व आउँदैन ।

त्यति मात्र नभएर अटो शोरुमहरूले गाडी बेच्ो बापत आएको नाफाको पनि कर राज्यलाई तिर्दैनन् । गाडी बेच्ने कम्पनीहरूले सरकारलाई अडिट गरेको हिसाबकिताब पनि देखाउँदैनन् । सरकारले गाडी बेचेबापत २० प्रतिशत मात्र नाफा राख्न पाउने निर्णय गरेको छ । दुई लाखमा किनेको गाडीको २० प्रतिशत २ लाख २० हजार हुन्छ तर गाडी बेच्ने कम्पनीले ४ लाखमा बेचिरहेका छन् । गाडी दर्ता गर्ने बेलामै ढड्डामा त्यस गाडीको चल्ने अवधि लेख्नुपर्छ ।

२०७१ वैशाख १ गते यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले निजी वा भाडाको गाडीको चल्ने अवधि बिलबुकमा लेख्ने परिपत्र पनि यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले दराजमा थन्क्याइदियो । सोही वर्ष भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२०७१ फागुन १८ गते यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर राजपत्रमा निकालिएको थियो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ चैत १७ गतेसम्म उपत्यकाका सम्पूर्ण २० वर्षे पुराना गाडी विस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गर्‍यो । २०७४ फागुन १ म्ाा त्यतिखेर २० वर्षे पुराना गाडी विस्थापन गरे पनि त्योभन्दा पछि २० वर्षे पुराना गाडी विस्थापन भएको छैन । २० वर्षे पुराना गाडी विस्थापन नगर्दा प्रदूषण र ट्राफिक जाम बढ्न गएको छ । २०४३ सालमा डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने बिक्रम टेम्पो दर्ता भएको थिए । २०४८ सालमा बिक्रम टेम्पो दर्ता बन्द भयो । २०४३ सालमा डेढ लाखमा किनेको बिक्रम टेम्पोले एकदिनमा तीन हजारदेखि पैंतीस सय कमाउँथ्यो । यो टेम्पो उपत्यकाको विभिन्न सडकमा चल्थ्यो । तर डिजलबाट चल्ने टेम्पोले धेरै प्रदूषण गर्‍यो भनेर कुपण्डोल र डिल्लीबजारका बासिन्दा यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सडकमा उत्रिए ।

२०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपत्यकाबाट बिक्रम टेम्पोलाई विस्थापन गर्ने र लुम्बिनी र गण्डकीबाट अन्य अञ्चलमा लगेर दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिखेर हाम्रो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । उहाँले चालीस लाख पर्ने माइक्रोबस भन्सार र भ्याट छुट दिएर बीस लाखमा टेम्पो साहुलाई हस्तान्तरण गरे । त्यतिखेर बीस लाखमा किनेको माइक्रोबसले करोडौं कमाइसक्यो । अहिले पनि बीस वर्ष पुरानो नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी सट्टा भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भनी यातायात व्यवसायीहरू दैनिक यातायात मन्त्रालय धाइरहेका छन् । तर यसो गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा सम्भव हुँदैन । एउटै व्यवसायीहरूले पहिल्यै ३४ वर्ष व्यवसाय गरिसके । अब पनि २० वर्ष व्यवसाय गर्न दिने हो भने एउटै व्यवसायीले ५४ वर्ष व्यवसाय गर्छन् ।

विज्ञको भनाइ अनुसार नेपालको ४० प्रतिशत प्रदूषण डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको धूवाँको कारणले गर्दा हुन्छ । डिजल, पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनबाट निस्केको धूवाँको कारणले गर्दा मानिसहरूको आँखा दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या, क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरू लाग्न सक्छन् । साथै धूवाँको कारणले गर्दा उब्जनीमा कमि आउने र वायुमण्डलमा रहेको ओजोन तह पनि टालिने डर हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले जतिसक्दो चाँडो सम्पूर्ण डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापन गरी विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन जरूरी देखिन्छ । विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनहरू डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरू भन्दा कम रेटमा सञ्चालनमा आउँथे । डिजल र पेट्रोलबाट सञ्चालनमा आएका सवारीहरूको हालको लागि जाँचपास, नवीकरण, रोड परमिट बन्द गर्न जरूरी छ ।

नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो । विद्युत् उत्पादन हाम्रै राष्ट्रमा सम्भव छ । यदि विद्युत्बाट चल्ने गाडी छिटो सञ्चालनमा ल्याउने हो भने राज्यलाई राजस्व आउँथ्यो भने प्रदूषण पनि कम हुन्थ्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment