३० असार, काठमाडौं । २०७७ असारमा बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल प्रशासनबाट एउटा खबर सुने– सङ्घीय सरकारले अनुदानमा पाएकामध्ये दुई भेन्टिलेटर उक्त अस्पताललाई दिंदैछ ।
उनीहरूका लागि यो खुशीको खबर थियो । किनभने कोभिड–१९ का बिरामीको अत्यधिक चाप रहेका बेला पनि नेपालको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको एक प्रमुख अस्पताल भइकन यो संस्था जम्मा चार वटा भेन्टिलेटरका भरमा चलेको थियो, ती पनि वर्षौं पुराना थिए ।
ताइवानमा मुख्यालय रहेको बौद्ध दर्शनबाट प्रभावित सुची फाउन्डेसन नामको सामाजिक संस्थाले दिन लागेका ती भेन्टिलेटरले अत्यावश्यक उपकरणको अभावमा छटपटाइरहेका बिरामीलाई उल्लेख्य राहत दिने अपेक्षा अस्पतालको थियो ।
सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य सेवा विभागको टोलीले ९ असार २०७७ मा अस्पतालका सवारी चालक खेम ढुङ्गानालाई ती सामग्री हस्तान्तरण गर्याे । जब ढुङ्गानाले उक्त सामग्री अस्पताल प्रशासनलाई बुझाए, नयाँ भेन्टिलेटरको खबरले उत्साहित भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू एकाएक निराश भए । अस्पतालमा करारमा कार्यरत बायोमेडिकल इन्जिनियर प्रेमराज बस्याल र जोबन शाहले भेन्टिलेटर राखिएको भनिएका बाकस खोल्दा त्यहाँ भेन्टिलेटर नै थिएन ।
बरु त्यहाँ दुई वटा बाइप्याप मेसिन थिए, जुन प्राकृतिक हिसाबले सास फेर्न गाह्रो भएका बिरामीको उपचारमा केही हदसम्म सहयोगी भए पनि भेन्टिलेटर जत्तिको उपयोगी हुन सक्दैनथे । अस्पतालले तिनलाई तत्काल प्रयोग नगर्ने निधो गर्यो ।
अस्पताल प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार ती उपकरणको गुणस्तर परीक्षण नै नभएको भन्दै इन्जिनियरहरुले प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
विगत १५ महीनामा नेपालका स्वास्थ्य प्रशासकबाट भएका असङ्ख्य लापरबाहीमध्ये यो एउटा प्रतिनिधि घटना थियो ।
तर, कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि मुख्यतः अनुदानमा निर्भर नेपाललाई सहयोग गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट प्राप्त भेन्टिलेटर लगायतका यस्ता उपकरण देशका विभिन्न अस्पतालहरुमा कुनै परीक्षण नै नगरी सीधै बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसको अर्थ अहिले पनि नेपालमा गम्भीर अवस्थाका बिरामीको जीवन नजाँचिएका यस्ता धेरै मेसिनका भरमा छ ।
अति परनिर्भरता
स्पष्टतः कोभिड–१९ महामारीमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य उपकरणका लागि संसारका प्रायः सरकारहरूभन्दा नेपाल सरकार बढी नै परनिर्भर थियो । सदैव समस्याग्रस्त नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणाली र त्यस अन्तर्गत सञ्चालित मुख्य सरकारी अस्पतालहरूमै गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति पर्याप्त थिएनन् । जसै २०७६ सालको चैतबाट महामारीले गाँज्न थाल्यो, सरकार नागरिकको स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न विदेशी दातामा आश्रित हुन पुग्यो ।
निर्भरताको चरम रूप भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन र वितरणमा देखियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्कअनुसार २०७६ चैतदेखि २०७८ असारसम्मका १५ महीनामा नेपालले मित्रराष्ट्र तथा अन्य संस्थाबाट अनुदानस्वरूप कम्तीमा पनि २५३ ‘फिक्स्ड’ र १३२ ‘पोर्टेबल भेन्टिलेटर’ प्राप्त गर्यो ।
यसबीचमा सरकार आफैंले केही भेन्टिलेटर किनेको समाचार प्रकाशित भए पनि विभागले अनलाइनखबरलाई आफूले एउटा पनि भेन्टिलेटर नकिनेको बताएको छ । यद्यपि प्रादेशिक सरकारहरूले भने केही दर्जन भेन्टिलेटर किनेका छन् ।
यसबीचमा सङ्घीय सरकारले किन एउटा पनि भेन्टिलेटर किनेन भन्ने प्रश्नमा विभागका अधिकारीहरू बोल्न चाहँदैनन् । अनलाइनखबरको यस प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भीमसिंह तिङ्करीलाई सोध्नुपर्ने बताए भने तिङ्करीले न त भेट्ने समय दिए, न फोन उठाए, न एसएमएसको जवाफ नै फर्काए ।
दातामार्फत सरकारलाई प्राप्त भेन्टिलेटर काठमाडौं आइपुगेपछि देशको जुनसुकै अस्पतालमा पठाउने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत विभागले तिनको बारेमा जानकारी राख्छ । तिनलाई कुनकुन अस्पतालमा वितरण गर्ने भनेर पनि उसैले अभिलेख राख्नुपर्छ । विभागका अधिकारीका अनुसार कतिपय अवस्थामा दाता आफैंले आफूले सहयोग गर्न चाहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था तोक्छन् भने नतोकिएको अवस्थामा विभागले निर्णय गर्छ ।
यसरी सरकारलाई अनुदानमा प्राप्त सामग्री महामारी सामना गर्न महत्त्वपूर्ण भएका छन् । उदाहरणका लागि, महामारी शुरु हुनुअगाडि कर्णाली प्रदेशमा जम्मा चार वटा मात्रै भेन्टिलेटर थिए । तर महामारी जारी रहँदा प्रदेश सरकारले १२ वटा भेन्टिलेटर किन्यो । यसबाहेक सङ्घीय सरकार मार्फत तथा सीधै विभिन्न दाताले १८ वटा भेन्टिलेटर अनुदानमा दिएकाले हाल प्रदेशमा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या ३४ पुगेको प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रविन खड्का बताउँछन् ।
कर्णालीसँगैको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उस्तै सङ्कट थियो । त्यहाँ पनि महामारीअघि चार वटा मात्रै भेन्टिलेटर थिए । प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक गुणराज अवस्थीका अनुसार यसबीचमा प्रदेश सरकारले २० वटा भेन्टिलेटर किनेको छ भने निर्देशनालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य उपकरण ढुवानी व्यवस्थापन केन्द्रका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारमार्फत १२ वटा र सीधै सात वटा भेन्टिलेटर वैदेशिक अनुदानमा प्राप्त गरेको छ ।
अर्थात् अनुदानमा प्राप्त भेन्टिलेटरको संख्या कतै सरकारको स्रोतबाट खरीद गरिएको बराबर छ भने कतै अझै धेरै संख्यामा ।
२०७६ चैतदेखि २०७८ असारसम्म प्राप्त भेन्टिलेटरहरू । स्रोत : स्वास्थ्य सेवा विभागसरकारलाई दाताबाट प्राप्त अनुदान किन पनि महत्त्वपूर्ण भयो भने अनुदानमा सामग्री प्राप्त हुने भएपछि झन्झटिलो सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा खर्च हुनसक्ने समय बच्यो ।
महामारीका समयमा अस्पतालहरूलाई भाडामा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको संस्था नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेस (भेन्टिलेटर ब्याङ्क)का एक संस्थापक डा. विशाल ढकालका अनुसार सरकारले अनुदान प्राप्त गरेकै सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर किन्नुपरेको भए महीनौं लाग्थ्यो, जसका कारण महामारीका बेला देशको अवस्था झनै बिग्रन सक्थ्यो ।
जाँचै विना जाँचपास
दातामा निर्भर रहँदा सरकार आफैंले सिर्जना गरेको झन्झटिलो खरीद प्रक्रियाबाट मुक्त हुने सजिलो उपाय त भेट्यो, तर प्राप्त सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भने सकेन । गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने यो सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण प्राथमिकतापूर्ण काम हुनुपर्थ्याे। परीक्षणमा संलग्न हुनुपर्ने अधिकारीहरू पनि यसमा कमजोरी भएको स्वीकार्छन् ।
बुटवल अस्पतालले आफूलाई भेन्टिलेटरका नाममा गलत उपकरण प्राप्त भएको खबर गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभागले आफ्नो कामकारबाहीमा गम्भीर गल्ती भएको पत्ता लगायो । ‘उनीहरू (दाता) ले हामीलाई भेन्टिलेटर दिएको भनेर बताएका थिए, त्यसैले हामीले पनि त्यहीअनुसार भेन्टिलेटर आउँदैछ भनेर अस्पताललाई भन्यौं’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसभन्दा अगाडि हामीले अनुदानमा प्राप्त सामग्रीको बाकस खोलेर हेर्ने गरेकै थिएनौं ।’
सुची फाउन्डेसनको प्रतिनिधिका रूपमा त्यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागसँगको संवादमा रहेका मुकुन्द विष्ट पनि आफूहरूले भेन्टिलेटरका नाममा अर्कै सामग्री दिएको स्वीकार गर्छन् । ‘हो, हामीले अर्कै मेसिनलाई भेन्टिलेटर भनेर दिएछौं। त्यहाँ हाम्रै गल्ती भएछ’ आफूलाई फाउन्डेसनको एक वरिष्ठ स्वयंसेवक बताउने विष्ट भन्छन् । तर अब सरकारले सबै अभिलेख सच्याइसकेकाले खासै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
फाउन्डेसनले किन भेन्टिलेटर भनेर ‘बाइप्याप मेसिन’ दियो भन्ने प्रश्नमा विष्टसँग स्पष्ट जवाफ छैन जबकि यी दुई उपकरणबीच स्पष्ट भिन्नता छ । भेन्टिलेटर र बाइप्याप मेसिनको न त आकार मिल्छ, न त मूल्य । बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूका अनुसार सामान्यतया एउटा भेन्टिलेटरको मूल्य कम्तीमा पनि २० लाख रुपैयाँ पर्छ भने एउटा बाइप्याप मेसिन किन्न करीब पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरे पुग्छ ।
आफ्नो नियतमा कुनै खराबी नभएको देखाउनका लागि विष्ट आफ्नो संस्थाको काठमाडौंमा निश्चित कर्मचारी पनि नभएका र कार्यालय पनि नभएकाले समस्या आएको बताउँछन् । उनका अनुसार फाउन्डेसनको मुख्यालयले चीन तथा मलेसियाबाट सामग्री काठमाडौं पठाउँछ भने काठमाडौंमा रहेका ‘स्वयंसेवक’हरूले सरकारलाई ती सामग्री हस्तान्तरण गर्छन् र मुख्यालयलाई त्यसको प्रतिवेदन दिन्छन् ।
हुन त यो फाउन्डेसन गैरसरकारी संस्थाहरूको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषदमा दर्ता पनि छैन । अर्थात्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामाथि हुने कुनै पनि सरकारी निगरानीबाट यो संस्था मुक्त छ । विष्टका अनुसार नेपालमै कार्यालय र स्थायी संरचना नहुने संस्थाका लागि यो आवश्यक पनि छैन । ‘यहाँ हाम्रो भूमिका भनेको व्यक्तिगत तहको मात्रै हो’, उनले भने ।
परिषद्का प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भट्टराई आफूसँग दर्ता नभएका संस्थाहरूले केही गलत कार्य गरिहाले भने पनि आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । बरु यस्ता संस्थाहरूका गतिविधिबारे सरकार नै चनाखो हुनुपर्ने र केही अनियमितता देखिए अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यद्यपि सुची फाउन्डेसनको गल्ती स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि सिकाइ सिद्ध भयो र यसले अनुदानमा प्राप्त सामग्रीको पनि बाकस खोल्न थाल्यो । बाकस खोल्दा विभागले सामग्री टुटफुट भएको छ कि भनेर जाँच पनि गर्न थाल्यो । तर, टुटफुट जाँच्नेबाहेक अनुदानमा आएका उपकरणको गुणस्तर मापदण्ड परीक्षणका सवालमा उसले थप केही पनि गरेन । ‘जाँच्दा कथंकदाचित केही गम्भीर त्रुटि नै भेटियो भने अर्को समस्या पर्छ, अनुदानमा आएको सामग्री फिर्ता गर्न त सकिंदैन’ व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन् ।
नियम र व्यवहारबीचको खाडल
स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख रहेका डा. विकास देवकोटाका अनुसार अनुदानमै आएका भए पनि कुनै सामग्रीमा त्रुटि देखिए सरकारले ती सामग्री दातालाई फिर्ता गरिदिन सक्छ ।
उनले भने, ‘यसमा मुख्य पक्ष दाताको नैतिक दायित्व हो ।’ अर्थात्, दाता अनैतिक भए भने समस्या हुनसक्ने उनको भनाइले सङ्केत गर्छ । संगै यसबाट सरकारको जाँचबुझको प्रक्रिया पनि पर्याप्त छैन भन्ने खुलासा गर्छ । ‘यदि कुनै संस्थाले पठाएको कागजात र उसले अनुदानमा पठाएको सामान मिलेन भने त (यसलाई सम्बोधन गर्ने) दायित्व पनि उक्त संस्थाकै भयो नि’, उनले भने ।
गत वैशाखसम्म मन्त्रालयको गुणस्तर मापन महाशाखा प्रमुख भएर हाल लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव बनेका देवकोटाको दाबी छ कि सरकारले अनुदानमा त्यस्ता सामग्री मात्र स्वीकार गर्छ, जुन आवश्यक छन् र उपयोगमा आउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अनि फेरि हामी तिनका सबै विवरण थाहा पाइसकेपछि मात्रै तिनलाई स्वीकार गर्छौं। सामग्री निर्माताको वेबसाइटलगायतका स्रोतहरूमा उपलब्ध विवरणको अध्ययनपछि मात्र अनुदानलाई स्वीकृति दिन्छौं।’
यसैबीच, अनुदानमा प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनबारे कुरा गर्न खोज्दा गुणस्तर मापन महाशाखाका हालका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्यायले समय दिएनन् ।
तर सरकारले गुणस्तर परीक्षण नगरी स्वीकार गरेकै कारणले बुटवल अस्पतालको भण्डारमा धूलो लागेर थन्किएका दुई वटा बाइप्याप मेसिनले स्पष्ट पार्छन् कि डा. देवकोटा जस्ता सरकारी अधिकारीको दाबी र यथार्थबीच ठूलो खाडल छ । देशैभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण व्यवस्थापनको संयोजन गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागकै अधिकारीहरू पनि यसमा सहमत छन् ।
विभागकी बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्रका अनुसार स्वास्थ्य उपकरणको गुणस्तर परीक्षणका लागि नियुक्त उनी जस्ता इन्जिनियरहरूलाई नै कतिपय अवस्थामा भण्डारमा सामग्री आइसकेपछि मात्रै के के सामग्री आए भन्ने थाहा हुन्छ । काठमाडौंकै कुनै सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने एक बायोमेडिकल इन्जिनियरका अनुसार परीक्षण त परको कुरा, कतिपय अवस्थामा त ती सामग्री विभागको भण्डारसम्म पनि पुग्दैनन् । उदाहरणका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीले २०७७ कात्तिक २८ गते प्रदान गरेका १०० भेन्टिलेटरमध्ये अधिकांश त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सीधै विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा पठाइएका थिए ।
अर्थात्, डा. देवकोटाले भनेजस्तो पहिला आवश्यकता पहिचान गर्ने, उपकरणको मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) निर्धारण गर्ने र त्यसअनुसारको सामग्री अनुदानमा माग्ने प्रक्रिया विरलै अवलम्बन हुन्छ । इन्जिनियर मिश्रका अनुसार पछिल्ला महीनाहरूमा विभागकै इन्जिनियरले मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसअनुसारको सामग्री माग गर्ने अवसर जम्मा एक पटक मात्र पाए ।
उनी भन्छन्, ‘जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले दिएका एबिजी र अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको हरेक प्राविधिक मापदण्ड हामी आफैंले निर्धारण गरेका थियौं । तर अचेल एकदमै धेरै उपकरणहरू आइरहेका छन्, ती केकस्ता छन् मलाई थाहा छैन ।’
न मर्मत न प्रयोग
अनुदानमा प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनबारे सरकारी अधिकारीहरूको दाबीसँग बाझिने अर्को सूचना पनि तिनै सरकारी अधिकारीहरूसँग छ । २०७७ माघ पहिलो हप्ता अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा डा. विकास देवकाटाले बताए अनुसार महामारी शुरु भएपछि किनिएका तथा सहयोगमा प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये करीब चार प्रतिशत सामग्री मन्त्रालयकै भण्डारमा थन्किएका छन् ।
विविध कारणले तिनको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थात्, सरकार एकातिर अनुदानमा प्राप्त सामग्रीमा समस्या भए फिर्ता गर्ने बताउँछ भने अर्कातिर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर आफैंले किनेका सामग्रीमा समस्या देखिएपछि तिनलाई फिर्ता गर्नु साटो भण्डारमा थन्क्याएर राख्छ ।
अस्पताल तहमा पनि यस्ता समस्या छन् । गत वर्ष चिनियाँ दूतावासको संयोजनमा चीन सरकारले वागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १० सरकारी अस्पताललाई विभिन्न उपकरण हस्तान्तरण गर्यो। भक्तपुर अस्पतालले पनि ६ वटा आईसीयु युनिट र तीन वटा भेन्टिलेटर प्राप्त गर्यो । तर तीनै वटा भेन्टिलेटर अहिले थन्किएका छन् ।
अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा सुमित्रा गौतमका अनुसार भेन्टिलेटर प्रयोगमा ल्याउन नसकिनुको मुख्य कारण अक्सिजन प्लान्टको अभाव हो, तर अर्कातर्फ चिकित्सकहरूले तिनमा केही गम्भीर त्रुटि रहेको पनि पत्ता लगाए ।
‘शुरुमा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूले जाँच्दा मेसिनबाट अक्सिजन चुहिन्छ कि भनेर हेरेका थिए, र मेसिनको अवस्था सन्तोषजनक नै पाइएको थियो’ डा. गौतम भन्छिन्, ‘तर एक पटक एक जना बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्दा यसमा समस्या देखियो र बिरामीमा अक्सिजन स्याचुरेसन तह घट्दै गयो । हामीले बिरामीलाई बचाउन तत्कालै अर्को भेन्टिलेटरमा सार्नुपर्ने भयो ।’
यदि वैकल्पिक भेन्टिलेटर नभएको भए यस्तो अवस्थामा बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्थ्यो भन्छिन् डा. गौतम ।
प्राज्ञिक अनुसन्धानका सिलसिलामा अनुदानमा प्राप्त भेन्टिलेटरहरूलाई नजिकबाट नियालेका एक बायोमेडिकल इन्जिनियरको भनाइमा नेपालले पछिल्ला १५ महीनामा प्राप्त गरेका धेरै भेन्टिलेटरहरू आवश्यक पर्दा तत्कालै प्रयोगमा ल्याउन नसकिने खालका छन् । उनी भन्छन्, ‘एकचोटि जाँच्दा नै थाहा भइहाल्छ कि कोभिड–१९ बिरामीलाई ट्युब लगाइएको जस्ता गम्भीर केस भएको अवस्थामा कतिपय भेन्टिलेटरहरूले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्दैनन् ।’
अर्कातर्फ डा. गौतम भन्छिन्, ‘उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिसमेत भएको दाबी गर्ने अस्पतालको अवस्था त यस्तो छ भने अनुदानमा उपलब्ध भई अन्य प्रदेशका अस्पतालहरूमा जडान गरिएका भेन्टिलेटरहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
यसैबीच, काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएका सामग्रीको कार्यसम्पादनबारे आफूले अनुगमन पनि नगर्ने बताएको छ । यस समाचारका लागि अन्तर्वार्ता गर्न अनलाइनखबरले पठाएको प्रश्नावलीको जवाफमा चिनियाँ दूतवासका सञ्चार सम्पर्क अधिकृत लुआन सुतानले आफूसँग खोजिएको जवाफ उपलब्ध नभएको बताए । उनले भने, ‘यी प्राविधिक विषयहरू हुन् । कृपया त्यसैअनुसार बुझ्नुहोला ।’
अपर्याप्त जनशक्ति
यो त भयो प्रयोग विना थन्किएका करीब चार प्रतिशत उपकरणको कुरा । बाँकी ९६ प्रतिशत सामग्री बिरामीको परीक्षण र उपचारका लागि देशका विभिन्न भागमा प्रयोग भइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अत्यावश्यक गुणस्तर मापदण्ड परीक्षण विना सञ्चालनमा छन् । किनभने तिनीहरू किनिएका होइनन्, अनुदानमा आएका हुन् । अर्कातर्फ ती उपकरणहरूले राम्ररी काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर नियमित जाँच गर्न ठूल्ठूला अस्पतालहरूमा पनि आवश्यक जनशक्ति छैन ।
उदाहरणका लागि, नेपालमा कोभिड १९ महामारी शुरु भएपछिको केही महीनामै ‘हटस्पट’ बनेको दक्षिणी शहर वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल जाऔं। भारतीय खुला सीमा नजिकैको यो अस्पताल बायोमेडिकल इन्जिनियर विना सञ्चालनमा छ । महामारीको सुरुवाती चरणमा नै हटस्पट बनेको बेला यहाँ इन्जिनियरहरू भइदिएको भए चिकित्सकलाई धेरै सहयोग पुग्ने थियो भन्छन्, अस्पतालका कोभिड– १९ इन्चार्ज डा. उदयनारायण सिंह ।
इन्जिनियरको अभावमा यहाँ चिकित्सकहरूले नै भेन्टिलेटरले राम्ररी काम गरेको छ कि छैन जाँच्ने गरेका छन् । ‘हुन त हामीसँग त्यस्तो कुनै संयन्त्र पनि छैन, जसले मेसिनको प्राविधिक जाँच गरोस्’ डा. सिंह भन्छन्, ‘हामी डाक्टरहरूले नै मनिटरको तथ्याङ्कमा केही गडबड रहेको शङ्का गर्याैं भने बल्ल अन्य ठाउँबाट इन्जिनियर बोलाउने हो ।’
प्रदेश २ कै महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर अस्पतालको कथा पनि वीरगञ्जको भन्दा फरक छैन । यहाँ पाँच वटा भेन्टिलेटर छन्, तर कुनै पनि प्रभावकारी हिसाबले चलेका छैनन् ।
यहाँ न त भेन्टिलेटर चलाउन जान्ने चिकित्सकहरू छन् न त तिनको प्राविधिक चेकजाँच गर्ने बायोमेडिकल इन्जिनियर नै पर्याप्त छन् । अस्पतालका आकस्मिक सेवा प्रमुख सकेश कर्ण भन्छन्, ‘यदि हामीसँग पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति भइदिएको भए आकस्मिक अवस्थाका आधाभन्दा बढी सङ्ख्याका बिरामीको छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्न सक्थ्यौं ।’
यस्ता कथा देशैभरि छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कोभिड १९ महामारीका क्रममा अनुदानमा प्राप्तसमेत नेपालभरि करीब दुई हजार बढी भेन्टिलेटरहरू छन् । तीमध्ये कति भेन्टिलेटर सक्रिय प्रयोगमा छन् भन्ने तथ्याङ्क उनीसँग पनि छैन, तर मर्मतको आवश्यकतामा रहेका र पूरै बिग्रेकाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको उनी पनि स्वीकार गर्छन् ।
आजसम्म सरकारले स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दीमा बायोमेडिकल इन्जिनियरका लागि कुनै पद सिर्जना गरेको छैन, न त तिनको उपस्थितिबारे खासै चासो दिएको छ । ‘हाल अस्पतालहरूमा जति पनि बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू छन्, ती सबै करारमा नियुक्त गरिएका छन् । तर तिनीहरूको सङ्ख्या कति छ ठ्याक्कै हामीलाई पनि थाहा छैन’ देशैभरका अस्पतालहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहने स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गाना भन्छन् ।
देशैभरिका बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गर्ने संस्था नेपाल बायोमेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष श्यामसुन्दर हलुवाईका अनुसार उनको संस्थाले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूलाई संलग्न गराउन पैरवी गर्दै आइरहेको छ ।
तर सरकारले त्यसलाई सुनेको छैन । उनको आशङ्का छ, ‘शायद इन्जिनियर भर्ना गरेर मेसिनहरूको नियमित चेकजाँच र मर्मतसम्भार गर्नुभन्दा नयाँ किन्दा नै उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ होला । सामान मर्मत गर्दाभन्दा किन्दा बढी पैसा खर्च होला र कमिसन पनि त्यसकै अनुपातमा बढी आउला ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख दीपेन्द्ररमण सिंह पनि बायोमेडिकल इन्जिनियर नहुँदा समस्या आएको स्वीकार गर्छन् । जनस्वास्थ्य प्रणालीमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने भन्दै उनी आश्वस्त पार्छन् कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी तथा सङ्गठन संरचनाबारे नयाँ योजना बनाउँदै छ र त्यो योजनामा देशका मुख्य मुख्य सरकारी अस्पतालका लागि बायोमेडिकल इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ ।
विभागको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रणबहादुर घर्तीमगरका अनुसार देशभर रहेको बायोमेडिकल इन्जिनियरको अभाव टार्न पनि केही दाताहरूले चासो दिएका छन् । भेन्टिलेटरलगायतका स्वास्थ्य उपकरण दिंदा कतिपय दाताहरूले तिनको जडान तथा आवश्यक मर्मतसम्भारका लागि आफ्नै इन्जिनियरहरू परिचालन गर्ने गरेका छन् ।
उदाहरणका लागि, अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले गत वर्ष अनुदानमा दिएको १०० वटा भेन्टिलेटर जडान गर्न ऊ आफैंले इन्जिनियरहरू खटाएको थियो । तर विगत १५ महीनामा त्यसबाहेक पनि कम्तीमा २८५ वटा भेन्टिलेटर सरकारलाई प्राप्त भई देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा वितरण भएका छन्, तर इन्जिनियरले नै जडान गरेका उदाहरणहरू औंलामा गन्न सकिने मात्र छन् ।
जडानपछिको जाँचबुझमा बेवास्ता
सरकार आफैं भेन्टिलेटर किन्दैन, अनुदानमा प्राप्त भेन्टिलेटरको गुणस्तर जाँच्दैन, अनि भेन्टिलेटर जडान गर्न पर्याप्त जनशक्ति पनि दिंदैन भनेपछि यो स्पष्ट छ कि जडान भइसकेका भेन्टिलेटरमा केही त्रुटि देखिए भने पनि तिनको बेवास्ता हुन्छ वा ती त्यत्तिकै थन्किन्छन् । आखिर, तिनको नियमित परीक्षणका लागि पर्याप्त जनशक्ति नै छैन, फलस्वरूप बिरामीको स्वास्थ्य सधैं जोखिममा रहन्छ ।
नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेसका डा. विशाल ढकालका अनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य उपकरणको कार्यसम्पादन प्रभावकारी छ भन्ने सुनिश्चित गर्न तिनको नियमित परीक्षण र आवश्यक मर्मतसम्भार महत्त्वपूर्ण छ । ‘नियमित आवश्यक मर्मत नगर्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपकरणहरू क्रमशः काम नलाग्ने हुँदै जान्छन्’, उनी बताउँछन् ।
दाताहरूले पक्कै पनि गुणस्तरीय सामग्री नै दिएका होलान् भन्ने आफूलाई विश्वास रहेको बताए पनि ढकाल भन्छन् ‘कुनैकुनै अवस्थामा उपकरणमा आउने त्रुटि टार्नै नसकिने हुन्छ, र त तिनको नियमित परीक्षण जरुरी हुन्छ ।’
तर, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले कुन दाताले कुनकुन मापदण्ड भएका सामग्री दिए र ती कहाँकहाँ कुन आधारमा वितरण भए भनेर स्पष्ट हुने गरी अभिलेख राख्न त नसक्ने अवस्थामा उनीहरूले उपकरण जडान हुनुभन्दा अघि र पछि सबै प्रक्रिया पुर्याएर नियमित रूपमा गुणस्तर मापदण्ड परीक्षण गरिदिनुपर्छ भन्ने आशा राख्नु नै अव्यावहारिक हुने पनि ढकाल बताउँछन् ।
यद्यपि सबै अस्पतालमा बायोमेडिकल इन्जिनियर हुने हो भने अनुदानमा प्राप्त उपकरणको पनि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्छन् काठमाडौंको एक सरकारी अस्पतालमा कार्यरत इन्जिनियर ।
‘भेन्टिलेटरलगायतका उपकरण सञ्चालनमा रहँदा नियमित परीक्षण गर्नु जडानअघिको परीक्षणजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ किनकि विभिन्न कारणले ती उपकरणको अवस्थामा आफैं बदलिंदै जान्छ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती इन्जिनियर भन्छन्, ‘एक पटक म काम गर्ने अस्पतालमा भेन्टिलेटरको मोनिटरमा ५०० मिलिलिटर देखिए पनि यसले वास्तवमा ३०० मिलिलिटर अक्सिजन मात्रै दिइरहेको थियो । त्यो देख्दा हामी नै अचम्ममा परेका थियौं।’
किनिएका मेसिनमा पनि यस्ता त्रुटि नहुने त होइनन्, तर अनुदानमा आएकामा यो सम्भावना अझ धेरै हुन्छ । किनकि जडानअघि तिनको गुणस्तर मापदण्ड राम्रोसँग परीक्षण भएको हुँदैन । बुटवल अस्पतालको उदाहरणजस्तो बाकससमेत नखोली उपकरण पठाइने अवस्थामा जडानपछिको परीक्षण झनै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका एक वरिष्ठ चिकित्सक पनि उक्त इन्जिनियरको भनाइसँग सहमत छन् कि अनुदानमा प्राप्त हुने सामग्रीको परीक्षण किनिएका सामग्रीको भन्दा कडा रूपमा हुनुपर्छ । अनुदान प्राप्त हुँदा भेन्टिलेटर जस्ता गम्भीर प्रकृतिका उपकरणको त कुरै छाडौं पीपीई जस्ता सामान्य सामग्रीको गुणस्तरमा समेत बढी समस्या देखिने उनको अनुभव छ ।
‘एक चोटि हामीले गुुणस्तरमा सम्झौता गरिएको भनेर अनुदानमा प्राप्त भएका पीपीई सेट अस्वीकार गरेका थियौं’ उनी भन्छन्, ‘कुनै सामग्रीको प्रयोगअघि र प्रयोगका क्रममा गुणस्तर मापदण्ड परीक्षण र समग्र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन अनिवार्य छ । बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुदानका हकमा यो अझै मिहिन हुनुपर्छ ।’
अब के गर्ने त ?
ती चिकित्सकले भनेजस्तो मिहिन परीक्षणका लागि सर्वप्रथम अस्पतालहरूमा पर्याप्त जनशक्ति हुनुपर्ने सरोकारवाला र विशेषज्ञको भनाइ छ । ह्याम्स अस्पतालकी वरिष्ठ पल्मोनरी तथा क्रिटिकल केयर परामर्शदाता डा. रक्षा पाण्डेका अनुसार भेन्टिलेटरको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता भेन्टिलेटरकै उपलब्धता जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
उनका अनुसार यस महामारीले नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणालीमा रहेका विभिन्न समस्याहरू उदाङ्गो पारिदिएको छ, जसमध्ये उपकरणको गुणस्तर मापदण्ड परीक्षण नहुनु र त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति नहुनु पनि हो ।
‘सबै डाक्टरले भेन्टिलेटर चलाउन सक्दैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘अनि भेन्टिलेटर चलाउने मानिस दक्ष भएनन् भने यसले अवाञ्छित हानि पनि निम्त्याउन सक्छ । किनकि भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने बिरामीहरू पहिल्यै जटिल अवस्थामा हुन्छन् र उनीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भइसकेको हुन्छ । त्यसैले (भेन्टिलेटर चलाउँदा) धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
तर स्पष्टतः नेपालमा भेन्टिलेटरको नियमित परीक्षण र समुचित सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा छैन । यसको परिणाम: यहाँका चिकित्सकहरूले कोभिड १९ को बिरामीको उपचारमा भेन्टिलेटरको प्रयोग अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नभएको महसुस गरेका छन् । तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइमा यस महामारीभरि स्वास्थ्य उपकरणमा खराबी देखिएको भनेर कुनै उजुरी नआएकोले यसमा खासै समस्या छैन ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने महामारी अनि यस क्रममा सतहमा आएका तमाम समस्या र गुनासाहरूलाई सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूले देशको स्वास्थ्य प्रणालीको जोखिमबारे अध्ययन गर्ने र सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार भोलि यस्तै विपद्को अवस्था आउँदा कसरी तयार रहने भन्ने सिक्नका लागि यो महामारी एउटा गतिलो पाठ हो ।
‘हामीले सुरुमै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई उचित किसिमले विकास गरेको भए आज हाम्रो अनुभव नितान्त भिन्न हुन्थ्यो’ गङ्गालाल अस्पतालका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘गुणस्तर परीक्षण हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुनुपर्ने हो, तर यससम्बन्धी समस्याको सम्बोधनका लागि हाम्रो देशसँग उपयुक्त प्रणाली वा संयन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा अझै प्रश्नकै घेरामा छ ।’ हुन त उपकरणमा देखिने त्रुटिहरू पत्ता लगाउने र तिनको समाधानका लागि सुझाव दिने पहिलो काम स्वास्थ्यकर्मीकै भएको उनको भनाइ छ ।
डा. विशाल ढकालको भनाइमा माग्नेले तातो भात पाउँदैन, अर्थात् दातामा निर्भर नेपालले आफूले भनेजस्तै सामग्री अनुदानमा पाउँदैन । तर पनि, प्राप्त स्वास्थ्य उपकरणमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले गुणस्तर परीक्षण र आवश्यकतामा आधारित वितरण प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘हामीले गर्न सक्ने यति मात्रै हो किनकि हामीलाई कुनकुन उपकरण दान दिनुपर्यो भनेर हामी सबै कुरा तोक्न सक्दैनौं’ उनी भन्छन् । गुणस्तर परीक्षणमा कडाइ गरेर सरकारले प्राप्त अनुदान र त्यसको वितरणबारे पारदर्शी ढङ्गले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।
डा. पाण्डेको अनुभवमा सरकारले विदेशी दाताबाट अनुदानमा स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त गर्न, वितरण गर्न र प्रयोग गर्न अपनाएको तरिकाले स्थापित मापदण्ड र नियमहरूको बेवास्ता गरेको छ । त्यसैले सुधारको सुरुवात पनि सरकारकै तहबाट हुनुपर्छ । ‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले काम गर्ने तरिका पूर्णतः असफल भएको छ । विद्यमान कानुनहरूको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ र सरकार अझ जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’
उनी भन्छिन्, ‘यो हाम्रा गल्तीहरूको समीक्षा गर्ने, आफ्नै अनुभवबाट सिक्ने र त्यसैअनुसार हाम्रो जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने समय हो ।’
(नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्कको सहकार्यमा, बुटवलबाट टोपराज शर्मा र वीरगञ्जबाट सुरेश बिडारीको सहयोगमा यो सामग्री तयार गरिएको हो ।)
