भारतको राष्ट्रवादी सरकारले हालै आफ्नो पश्चिमी छिमेकी मुलुकसँग चालेको मैत्री चालले विश्वव्यापी चासो पाएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गणना भने तुलनात्मक रूपमा सरल हुने गर्छ । भारतको उत्तरी छिमेकी मुलुकले देखाएको आक्रामकता र अफगानिस्तानमा पुनः उदाउँदै गरेको तालिवानको कारण भारतको लागि पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध विस्तारको योजना निकै विवेकपूर्ण देखिन्छ ।
पछिल्लो केही सातामा दुई मुलुकको तनाव कम गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को मध्यस्थतामा भारत र पाकिस्तानका सुरक्षा अधिकारीबीच गोप्य रूपमा वार्ता भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गत फेब्रुअरीमा भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच विवादित कश्मीरको लाइन अफ कन्ट्रोलमा भएको युद्धविराम अहिलेसम्म पालना भइरहेको छ । जसको कारण यो क्षेत्रको वातावरण सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ ।
कुनै समय तालिवानलाई पाकिस्तानी सेनाको प्रतिस्थापनको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको भारतले अहिले उसैसँग वार्ता गरिरहेको छ । यसमा आगामी सेप्टेम्बरबाट अमेरिकी सेनाले छाडेसँगै तालिवानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउन सक्ने भारतको आशंका प्रतिबिम्बित भएको छ । त्यस्तै भारतले गत वर्षदेखि आफ्नो अफगानिस्तानमा रहेको महावाणिज्यदूतको कार्यालय बन्द राख्दै आएको छ । पाकिस्तानले दुई दशकदेखि उक्त कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
गत जून महीनाको अन्तिममा मोदी सरकारले कश्मीरका १४ प्रमुख नेताहरूसँग आश्चर्यजनक रूपमा नयाँदिल्लीमा वार्ता गरेको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश नेता सन् २०१९ को अगष्ट महीनामा कश्मीरमा भएको आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका थिए । त्यसयता उनीहरूलाई भारतीय जनता पार्टीले बदनाम गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।
भारत सरकारको नीतिमा देखिएको यस किसिमको परिवर्तन उत्तरी छिमेकी चीनप्रति सतर्क रहँदै चालिएको कदम हो । सन् २०२० को गर्मीयामयता चिनियाँ सेनासँग लद्दाखको विवादित भूमिमा तनावको अवस्था कायम छ । यो विवादित भूमिको विषयमा दुई मुलुकका सेनाबीच झडप पनि भएको र उक्त झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । ११ चरणको वार्तापछि पनि चीनले आफ्नो सेना उक्त क्षेत्रबाट फिर्ता लगेको छैन । उक्त विवादित भूमि भारतलाई नै फिर्ता गर्नको लागि गरेको मागलाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ ।
चीनसँगको वैमनस्य सहन सकिन्छ तर, यस्तोमा भारतले पश्चिमी छिमेकी पाकिस्तानसँगको बढ्दो तनाव भने झेल्न सक्दैन । सन् २००८ को नोभेम्बरमा मुम्बईमा भएको आतंकवादी आक्रमणदेखि सन् २०१९ मा पाकिस्तानको बालकोटमा गरेको हवाई आक्रमणसम्मका शृङ्खलाबद्ध घटनाको कारण भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध पछिल्लो केही समयमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर विन्दुमा पुगेको छ ।
साथै सन् २०१९ को अगष्टमा भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरको स्वायत्तता खोसेसँगै पाकिस्तानले भारतको चर्को आलोचना गरेको थियो । जम्मु कश्मीरलाई भारतले आफ्नो केन्द्र–शासित संघीय राज्य बनाएको थियो । पाकिस्तानले भारतलाई यो कदमबाट पछि हटाउन इस्लामिक मुलुकहरूसँग मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि दबाब दिन आग्रह गरेको थियो ।
अहिलेसम्म मोदी आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएका थिए । त्यसैले कश्मीरी नेताहरूसँगको साढे तीन घण्टासम्मको वार्ताले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको हो । मोदीले वार्ता गरेका नेताहरूमा चारजना जम्मु कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू छन् । उनीहरू जम्मु कश्मीरको प्रमुख पार्टीमा आबद्ध छन् ।
मोदी सरकारले यसअघि उनीहरूमध्ये केहीलाई भ्रष्ट शासक भएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यको प्रयोग गरिरहेको मोदीको आरोप थियो । तर, अहिले उनीहरूलाई निकै मीठा शब्दहरू प्रयोग गरेर सम्मानपूर्वक मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले दिल्लीमा स्वागत गरेका थिए ।
सरकारले जम्मु-कश्मीरमा गरेको आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा गरेको दाबीमध्ये कुनै पनि उद्देश्य पूरा हुनसकेको छैन । त्यतिबेला सरकारले शान्ति र विकासको नयाँ युगको शुरुआत, आतंकवाद परास्त गर्ने, राजनीतिमा सीमित परिवारको पकड हटाउने र भारतको अन्य क्षेत्रसँग एकीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि अहिले सरकारले कश्मीरी नेताहरूसँग वार्ता गर्नुलाई नै आफ्नो असफलता स्वीकार गरेको रुपमा हेर्नुचाहिं गलत हुन्छ ।
यो छलफल मुख्यतया तीन मुद्दामा केन्द्रित थियो । पहिलो मुद्दा कश्मीरका राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकनमा सम्झौता गर्नुथियो । यसले राज्य विधानसभामा जम्मुको प्रतिनिधित्व बढाउनेछ । अन्य मुद्दाहरूमा जम्मु र कश्मीरमा निर्वाचन गराउने र प्रदेशको राज्यको रूपमा काम शुरु गर्नु थियो ।
भारत सरकारको लागि यो एक धक्का भए पनि यो वार्ता भने लक्ष्यनजिक पुगेको देख्न सकिन्छ । सन् २०१९ को अगष्टमा मोदीले संविधानको ३७० धारा अनुसार जम्मु र कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष स्वायत्तताको अधिकार खोस्ने निर्णय गरेका थिए । जबकि यो विषयमा उनले छलफलसम्म पनि गरेका थिएनन् किनभने यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो । यद्यपि अहिलेको मुख्य मुद्दा संघीय राज्यको रूपमा काम शुरु गराउनु नै हो । सरकारले उचित समय आएपछि स्थानीय सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने बताएको थियो ।
राजनीतिक रूपमा यो निकै सफल कदम बन्न सक्छ । यदि धारा ३७० को माग र अदालतमा हालेको मुद्दा फिर्ता लिने हो भने केन्द्र सरकारले राज्य सञ्चालनको अधिकार स्थानीय नेताहरूकै हातमा सुम्पिन सक्छ । यस्तो गर्न सकेको अवस्थामा कश्मीरका जनतामा आफ्नो जितको भ्रम रहनेछ भने मोदी सरकारको लागि यो वास्तविक जित हुनेछ । दुई वर्षअघि जम्मु कश्मीरको स्वायत्तता खोस्दा मोदीको चर्को आलोचना भएको थियो । यदि अबको प्रस्तावमा सहमत हुने हो भने कश्मीरका पार्टीहरूका लागि यो मुद्दा सधैंका लागि सकिनेछ ।
यसैबीच पाकिस्तानको जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता दिलाउने अभियान चलिनैरहेको छ । पाकिस्तानका नेताहरू आफैं मोदी सरकारसँग वार्ता गर्न चाहन्छन् तर वार्ता सार्थक बनाउन उनीहरूले मोदी सरकारले पहल गरोस् भन्ने चाहेका छन् ।
कश्मीरी नेतासँगको वार्तापछि अब जम्मु र कश्मीरमा स्थानीय संघीय प्रदेशको सरकार स्थापित हुने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि यसको लागि थप छलफल र वार्ता आवश्यक पर्छ । त्यसैले यदि भारतले जम्मु कश्मीरको मुद्दामा पाकिस्तानले राखेको पूर्वशर्त विना नै प्रत्यक्ष रूपमा द्विपक्षीय वार्ता शुरु गर्यो भने त्यो उसको अर्को जित हुनेछ ।
पछिल्लो केही विकासक्रम निकै लामो क्षेत्रीय खेलको पहिलो चाल हो । यो खेलमा अफगानिस्तानको अवस्था, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको माध्यमबाट जोडिएको पाकिस्तानसँग चीनको निकट सम्बन्ध र झन् शक्तिशाली बन्दै आएका तालिवान र उसको पाकिस्तानका सहयोगी अहिलेसम्म यो खेलमा छैनन् । कुनै पनि बेला कश्मीरमा चरमपन्थी आक्रमणहरू बढ्न सक्छन् ।
यहाँँ धेरै कुराहरू लुकेका छन् र जसको पनि जित हुन सक्छ । तर, अहिलेको लागि कम्तीमा भारतले चालेको कदम सही साबित हुँदैछ ।
(शशि थरुरको प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद)
