३१ असार, काठमाडौं । चीनले चक्रपथ विस्तार आयोजनामा तत्काल काम शुरु गर्न इन्कार गरेको छ । चक्रपथको कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला खण्ड विस्तारको काम शुरु गर्न सरकारले आग्रह गरेपछि चीनले सडक क्षेत्रबाट बिजुलीको पोल नहटाइएको भन्दै प्राविधिक तथा निर्माण टोली पठाउन इन्कार गरेको हो ।
चक्रपथ विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुन सुवालका अनुसार चीनले महाराजगञ्ज-बसुन्धरा खण्डमा सार्न बाँकी पोलको फोटो नै पठाएर पूर्वतयारी नसकिएको जवाफ दिएको छ ।
‘सार्न बाँकी रहेका पोलहरुको फोटो पठाएर तयारी सकिएपछि टोली पठाउने संकेत चीनले गरेको छ,’ उनले भने,’पोल छिटो सार्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पहल गरिरहेका छौं, साइट क्लियर गरेर फेरि अनुरोध गर्छौं ।’
अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गत फागुनमा पत्र लेखी चक्रपथ विस्तार आयोजनाका लागि निर्माण तथा प्राविधिक टोली पठाउन पत्र लेखेको थियो । सरकारले पूर्वतयारीको काम लगभग सकिएको र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पनि शुरु भएको सरकारको दावी थियो ।
११.६ किलोमिटरको यो खण्ड चीन सरकारको सहयोगमा ८ लेनमा विस्तार हुँदैछ । त्यसैले ठेकदार उसैले छनोट गरेर पठाउनुपर्छ । चीनले बनाएको डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्रै चिनियाँ ठेकदार कम्पनीले काम थाल्न सक्छ । तर चीनले तयार गरेको इन्जिनियरिङ डिजाइन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
यद्यपि चीनले नेपाल पठाउने प्राविधिक टोलीका सदस्यका सूची पनि पठाइसकेको विभागले जनाएको छ ।
पूर्वतयारीमै तीन वर्ष बित्यो
चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १४ जेठ २०७५ मा सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो । तर, तीन वर्ष बित्दा पनि निर्माणस्थल खाली भएको छैन ।
अहिले महाराजगञ्ज चोकका घर र जग्गा तथा स्वयम्भू क्षेत्रको धार्मिक सम्पदा भत्काउने विषयमा विवाद कायमै छ ।
सरकारले २०७६ पुस १८ गते यो खण्डको सडक सीमा ३१-३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यस अनुसार प्रक्रिया अघि बढेपछि मुआब्जा विवाद देखिएको थियो ।
महाराजगञ्ज चोकमा जग्गा अधिग्रहण गरी १९ वटा घरसहित ४४ कित्ता जग्गा प्राप्ती गर्नुपर्छ । धेरैजसो जग्गाधनीले मुआब्जामा चित्त बुझाएका छैनन्, केही जग्गाधनीले जग्गा दिन नै इन्कार गरेका छन् ।
सडक विभागले भने यी घर र जग्गाको यसअघि नै मुआब्जा वितरण भइसकेको हुन सक्ने भन्दै त्यसको पुष्ट्याइँ खोजेको छ । विभागका एक अधिकारीका अनुुसार विसं २०३१ सालमा पनि चक्रपथको सीमाभित्र पर्ने घरजग्गालाई मुआब्जा दिइएको थियो ।
स्वयम्भूमा विवाद
चक्रपथ विस्तारको क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रभित्रका केही संरचना हटाउने विषयमा पनि विवाद छ । सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वयम्भूको सडक नजिकका स्तम्भ, माने, हजार मूर्तिसहितको स्तुप (साङ्गे तोङ्कु) भत्काउने तयारी गरेपछि स्थानीयले विरोध थालेका थिए ।
सम्पदा प्रेमीहरुले ‘विश्वसम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने योजना’ भनेपछि गत २३ मंसिरमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले पुरानो योजनाअनुसार काम नगर्ने बताएका थिए । उनले भनेअनुुसार सडक विस्तार नै हुन नसक्ने भएपछि विभागले भत्किने संरचना पुनर्निर्माण गरिदिने गरी समाधानको बाटो निकालेको थियो ।
यो प्रस्तावमा सम्पदाप्रेमी विभाजित छन् । केहीले स्वयम्भू डाँडातर्फको भाग छुनै नपाइने अडान राखेका छन् भने केहीले हजार मूर्तिसहितको बोधी चैत्यभन्दा अगाडिको भाग भत्काउन दिने मत राखेका छन् ।
सडक विभागका अनुसार चक्रपथको दायाँ-बायाँ ३१-३१ मिटर ‘राइट अफ वे’ हुनपर्ने भए पनि २०३१/०३२ सालमा २५-२५ मिटर मात्र तोकिएको थियो ।
२०४८ मा सरकारले मुख्य सडकमा थप ६ मिटरको ‘सेट ब्याक’ तोक्यो । सेट ब्याक क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन निषेध गरिए पनि ०५६/५७ सालपछि स्वयम्भू डाँडातर्फ सडक क्षेत्रभित्र विभिन्न धार्मिक संरचना थपिए ।
२५ मिटरलाई आधार मान्दा स्वयम्भूको हजार वुद्धसहितको संरचनाले १.१५ मिटर सडक क्षेत्र मिचेको देखिन्छ । त्यसमा ६ मिटर सेट ब्याक जोड्ने हो ७.८५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउनुपर्छ ।
विभागले अतिक्रमित क्षेत्र मानेर ७.८५ मिटर नै खाली गर्न खोजेको छ । त्यति भाग खाली पार्दा हजार मूर्तिसहितको चैत्य पुरै हटाउनुपर्छ ।
स्वम्यभू डाँडाको अर्को साइडमा बनाइएको गुम्बाको पर्खालले पनि चक्रपथको ३१ मिटरभित्र १.५ मिटर मिचेको छ ।
युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्र भनेर तोकेको सीमाभित्र सडक विस्तार गर्दा स्वयम्भू विश्व सम्पदा सूचीबाट बाहिरिने जोखिम हुने चिन्ता संरक्षणकर्मीको छ ।
