भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । हाम्रो संविधानले त्यही आयोगलाई उपाचारत्मक कारबाही गर्नु भनी जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

उपचारात्मक पद्धतीको मूलभूत विशेषता भनेको केहीलाई कारबाही गरेर त्यसको प्रभावबाट अरुलाई त्यस्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन निरुत्साहित गर्नु हो । भ्रष्टाचार गरेर केही समय सुरक्षित भएपनि अन्ततः कारबाही हुन्छ र सधैका लागि सुरक्षित हुन सम्भव हुदैन भन्ने सन्देश दिन यो कारबाही प्रभावकारी हुन्छ ।

कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले आफ्नो कामकारबाहीमार्फत आम नागरिकलाई त्यस्ता अपराधमा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सारा भ्रष्टाचारका घटना अनुसन्धान गरेर, मुद्दा चलाएर नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

संसारमा कहिपनि यस्ता अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरेर निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन । त्यसैले भएका र देखिएका भ्रष्टाचारमध्ये केहीलाई छानेर कारबाही गर्ने र अरुलाई त्यस्ता कर्ममा निरुत्साहित गर्नु नै ‘उपचारात्मक विधि’को सकारात्मक पक्ष हो ।

अख्तियारले आफूकहाँ आएका उजुरीमध्ये छानेर तिनलाई छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाएर आम जनमानसमा एउटा सन्देश दिनुपर्ने हो । त्यसरी उजुरी छान्दा साना र खुद्रे प्रकृतिका मुद्दा होइन, सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरु छानेर कारबाही चलाएमा मात्रै एउटा ढंगको सन्देश जान्छ । यसलाई नाङलो ठटाएर हात्ती तर्साउने शैलीमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

केही ठूला मुद्दामा अख्तियारले कारबाही गर्‍यो भने ‘ए, आयोगले कारबाही गरेछ है’ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । कर फर्छ्यौट आयोग र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको मुद्दा जाँदा यस्तै परेको हो । तर यस्ता प्रकृतिका मुद्दा चल्नै सकेनन्, सानातिना मुद्दाकै कारण अख्तियारको तथ्यांक र ग्राफ ठूलो देखिएको हो ।

ठूला फाइलमा कारबाही गरेर गुणत्मक ढंगले सन्देश दिने हो भने साना भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि ‘यति ठूलो केसमा त मुद्दा चलाएछ, हामीलाई त छाड्दैन है’ भन्ने मनोविज्ञान पैदा गर्छ । त्यसबाट अरु भ्रष्टाचारका घटना नियन्त्रण हुन्छन् र कताकता संविधानले अपेक्षा गरेको दिशातर्फ जान्छ कि भन्ने लाग्छ ।

अख्तियारमा इमान्दार र कर्मठ नेतृत्वले ठूला फाइलमा सांकेतिक कारबाही गर्‍यो भने त्यसले सबैतिर प्रभाव छाड्छ । ‘यति रुपैयाँ मैले यसरी कमाँउछ, यो कसैले थाह पाउँदैनन् र मेरो आर्जन वैध र सुरक्षित गर्नसक्छु’ भन्ने विश्वासले शक्तिमा भएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने हो ।

ऊ कारबाहीको दायरामा आयो भने उसको आर्जनको तुलनामा सामाजिक प्रतिष्ठा लगायतमा ठूलो क्षति पुग्छ । र त्यो क्षति गैरकानूनी आर्जनको तुलनामा कैयौ गुणा पीडादायी हुन्छ ।

मानिसले भ्रष्टाचार गर्नुको प्रमुख कारण आर्जन हो । आर्जनबाट हुने सन्तुष्टि र लाभको तुलनामा क्षति बढी भएमा भ्रष्टाचार गर्न लालयित हुँदैन । भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि त्रास सिर्जना गर्ने काममा अख्तियार कत्तिको संवेदनशिल छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

त्यो त्रास साना प्रकृतिका धेरै मुद्दाहरुबाट भन्दा ठूला रणनीतिक मुद्दाबाट सिर्जना हुन्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले केही सीमित क्षेत्रमा हात हालेर अन्यत्र सन्देश दिने रणनीति नै लिएका हुन्छन् । समाजले यो पाटोमा अख्तियारलाई कसरी हेरेको छ ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हुन्छ ।

अख्तियारको कामकारबाही हेर्‍यो भने अहिले ठूलो खालको प्रतिवेदन तयार गरेको हुन्छ । सयौंको संख्यामा मुद्दा दायर गरियो भनेर प्रतिबेदन बनाउने काम गर्छ । केही हजारका रंगेहात भ्रष्टाचार र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।

आवश्यक प्रमाण र कागजात जुटाउने हो भने नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरुलाई सम्बन्धित निकायले नै सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने देखिन्छ । अख्तियारले स्रोतसाधन खर्च गरेर विशेष अदालतमा मुद्दामामिला गर्ने झण्झट नै गर्नुपर्दैन । तर अख्तियार किन छिटोछरितो बाटो रुचाउदैन भने उसलाई यस्ता मुद्दाले काम देखाउनु छ ।

मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा जाने पात्रहरु कस्ता हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तरले त्यो संस्थाको कामकारबाहीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको फेरबदर गर्छ । राम्रा, काविल र केही गर्ने अठोट भएका पदाधिकारीका कारण आम जनमानसमा एउटा ढंगको सन्देश जान्छ । बदमासहरुले ‘यसलाई मिलाउनुपर्छ, यसलाई फकाउनुपर्छ, मनाउनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ’ भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

‘यसले त जति दबाब दिएपनि सुन्दैन, फकाउन बेकार छ,’ भनेर उनीहरु निराश हुन्छन् । त्यसो हुन नसकेर सम्झौतापरस्त व्यक्ति यस्तो जिम्मेवारीमा गएमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई थप मनोबल बढ्छ । ‘ए यसलाई त मिलाउन सकिहालिन्छ नी’ भन्ने मनोविज्ञान हावी हुन्छ । लोकमानसिं कार्कीको कार्यकालमा ठूला खेलाडीहरु उत्साहित हुनुको कारण यस्तै हो ।

स्थापनाको झण्डै चार दशकसम्म अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसक्नुको एउटा कारण त्यहाँको नेतृत्व पनि हो । लोकमान, दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठक यसका उदाहरण हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा बसेर, अर्को पक्षलाई कार्यकक्षमा बोलाएर घुसको लेनदेनको मोलमोलाई गर्नु भनेको कुन हदसम्म गिर्दो विषय हो ? यो हामीले कहिल्यै सोच्यौं ? भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चल्नुपर्ने व्यक्तिले अख्तियारको नेतृत्वमा गएर अरुलाई मुद्दा चलाएर बसेछन् । यस्ता पात्रहरु अख्तियारभित्र पसेपछि आम जनमानसमा त्यो संस्थाको विश्वसनियता र छवी कहाँ पुग्छ ?

विश्वसनीयता र सन्तुलनका लागि पनि अख्तियारका पदाधिकारीविच एक अर्काप्रति निगरानी र अनुगमन हुनुपर्छ । एउटा आयुक्तले कार्यकक्षमा बोलाएर घुस मागेर भेट्न आएको व्यक्तिलाई पठाउदा अरु पदाधिकारीलाई अत्तोपत्तो रहेनछ ।

आफ्नै संस्थाभित्रको निगरानी र बेथिती केलाउन नसक्नेले बाहिर कसरी हेर्ला भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठ्यो । पदाधिकारीले त त्यतिसम्म गरेछन् भने अरु केहीले अनुसन्धानका सिलसिलामा कुनै गलत काम भए कसरी निगरानी गर्ला ?

अरुको पारदर्शिता र जवाफदेहीपन खोज्ने निकाय आफू स्वयंले कत्तिको त्यो अभ्यास गरेको छ ? अहिलेको संविधानले अख्तियारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको छ । संघिय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने, प्रश्न गर्ने र उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस बदलिएन अख्तियार : अहिले पनि ठूलामाथि आँखा चिम्लिने, साना समाउने

तर, समितिका सदस्यहरु निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको केही बजेटका कारण चुकेका छन् र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने आत्मविश्वास गुमाएका छन् । आफूले प्रश्न सोधेमा वा जवाफ मागेमा भोली अख्तियारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा गरेको खर्च हेर्ला र आफू फँसिएला भन्ने त्रास उनीहरुमा छ ।

बेलायले हङकङ हस्तान्तरण गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रमाथि आम तहमा यस्तै शंका र अविश्वास थियो । त्यसलाई विश्वसनिय बनाउन नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुको निगरानी संयन्त्र स्थापना गरी त्यसपछि जवाफदेही हुनुपर्ने बनाइयो । त्यसले ठूला प्रकृतिका काम गरेपछि विस्तारै नागरिक तहमा विश्वास बढ्दै गयो ।

सिंगापुरको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रले यसैगरी विश्वसनियता जितेको हो । हाम्रो भन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रेका यी मुलुकहरु निकै कम समयमा आफूहरुलाई सुधार गरे । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार स्थापनाको लामो समयसम्म पनि यसको कामकारबाही उही शैली र तौरतरिकाबाट चलिरहेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक -सीपीआई) को इन्डेक्समा नेपालको स्थिती न ज्यादा खस्केको नै छ, न सुधार नै भएको छ ।

अख्तियारकै प्रयासबाट मात्रै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने होइन । उसले दायर गरेको मुद्दाको गुणस्तर, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्दासम्म न्यायनिरुपणमा संलग्न व्यक्तिको इमान्दारिता लगायतले एउटा ढंगको प्रभाव पार्छ । अख्तियारले सुधार्न चाहदा चाहदै पनि मुद्दाको बहसपैरवी गर्ने सरकारी वकिल, विशेष अदालत वा सर्बोच्चमा पनि कहिकतै कैफियत भइदियो भने यो प्रयास बेकार हुन्छ ।

भ्रष्टाचारका सामाजिक, आर्थिक, मनोबैज्ञानिक लगायत कैयौ कारणहरु हुन्छन् । यसलाई रोकथाम गर्न उपचारात्मक पाटोका साथै प्रचारात्मक र निरोधात्मक पाटोलाई पनि उत्तिकै सम्बोधन गर्नुपर्छ । विभिन्न अध्ययनकर्ताको भनाई अनुसार, उपचारात्मक कारबाहीले ३०-४० प्रतिशतसम्म मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

बाँकीका हकमा अर्कै शैलीको सम्बोधन आवश्यक पर्छ । त्यही ३०/४० प्रतिशत कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक निकायको नेतृत्वको पृष्ठभूमी र स्वभावले धेरै अर्थ राख्छ । होइन भने संविधानमा व्यवस्था छ, अख्तियारले अहिलेकै ढंगले काम गरिरहने अनि ठूलो आकारको ठेली प्रतिवेदन बुझाइरहने प्रवृतिले मात्रै निरन्तरता पाँउछ ।

(‘भ्रष्टाचार : कारण, परिणाम र नियन्त्रणका उपाय’ पुस्तकका लेखक समेत रहेका पूर्वसचिव पौडलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस ‘दलीय भागबण्डाले अख्तियारलाई पंगु बनायो’

यो पनि पढ्नुहोस ‘घूसखोरीमा अनुसन्धान गर्न कुनै रोकतोक छैन’