५ साउन काठमाडौं । पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने मानसिकतासहित प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको नेपाली कांग्रेस चार वर्ष नपुग्दै सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । संसदको अंकगणितमा एक चौथाइ पनि मत नपाएको कांग्रेसलाई साबिकको नेकपा हुँदै हालको नेकपा एमालेको अन्तरकलहले सत्तामा पर्याएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको २८ असारको फैसलाअनुसार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तीन साउनमा विश्वासको मतसमेत लिइसकका उनको मन्त्रिपरिषद् भने ५ सदस्यीय मात्र छ ।
कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एमाले)का २२ सांसदसहित १६५ सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि उनले गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुसँग छलफल थालेका छन् । मंगलबार मात्र उनी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दुई पटक भेटवार्ता भएको छ । विहान बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा अपरान्ह खुमलटार पुगे । यस्तै फ्लोर क्रस गरेर देउवालाई मत दिएका एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग मंगलबार नै प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भेटेका थिए ।
कांग्रेसभित्रै धेरै आकांक्षी ?
नेताहरुका अनुसार अहिलेसम्म गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएको छैन । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन पाइन्छ ।
हाल गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, कानूनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्रीमा जनादर्न शर्मा र उर्जामा पम्फा भुसाल नियुक्त भइसकेका छन् । बाँकी मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी, जसपाका साथै आफ्नै पार्टीको तीन वटा समूहलाई चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेसमा तीन समूह अस्तित्वमा छन् । देउवा आफैंले नेतृत्व गरेको संस्थापन समूह छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलााको अर्को समूह छ । नेताहरुका अनुसार मन्त्रालय भागवण्डा गर्दा कांग्रेसको भागमा बढीमा आठ वटा मन्त्रालय आउने सम्भावना छ । तर आंकाक्षी भने धेरै छन् ।
देउवानिकट एक नेताका अनुसार पौडेल समूहले उपप्रधानमन्त्रीसहित चार वटा मन्त्रालय मागेको छ । ‘पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम गर्न पनि हामीले उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने साथीहरुको भनाइ छ,’ नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पाएमा यो समूहबाट प्रकाशमान सिंह मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षीसमेत रहेका पूर्वमहामन्त्री सिंहले भने सरकारमा जानेबारे मुख खोलेका छैनन् ।
यस्तै उपप्रधानमन्त्री भइसकेकी सुजाता कोइरालाले सरकारमा जाने इच्छा राखेकी छन् । सिंह सरकारमा नगए उपप्रधानमन्त्रीमा कोइरालाको दाबी बलियो हुने पौडेल समूहका नेताहरु बताउँछन् । पौडेल समूहबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्जय गौतम, तेजुलाल चौधरी, प्रमोदकुमार यादव, राजेन्द्र केसी, प्रमिला राई, प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’को नाम चर्चामा छ ।
यस्तै पूर्वमहामन्त्री सिटौला समूहले एउटा मन्त्री पाउने सम्भावना छ, जसमा उमाकान्त चौधरीको नाम पनि चर्चामा छ । यद्यपि यसअघि ९ महिना स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेको तथा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि संसदभित्र र बाहिर रचनात्मक भूमिका खेलेका गगन थापालाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने मत बलियो छ । संस्थापन समूहकै कतिपय नेताले पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई थापालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन सुझाएका थिए ।
संस्थापन समूहबाट पुष्पा भुसाल, डा. डिला संग्रौला, भरतकुमार शाह, नारायण खड्का, बहादुरसिंह लामा, विनोद चौधरी, मानबहादुर विश्वकर्मा र तारादेवी भट्टको नाम चर्चामा छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले मन्त्रीका लागि आकांक्षी महिला सांसदलाई देउवाले यसमा व्यवस्थापन गर्ने विकल्प पनि छ ।
सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टी र लिंग हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल सभामुख रहेका अग्नि सापकोटा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक मात्र सांसद दुर्गा पौडेलले यसअघि नै उपसभामुख नबन्ने बताएकाले यो पद कांग्रेसकै भागमा पर्ने सम्भावना बलियो छ ।
देउवाले मागेका छैनन् नाम
कांग्रेसभित्र मन्त्रीका लागि गुटगत छलफल शुरु भएपनि देउवाले भने कसैसँग नाम मागेका छैनन् । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिक रुपमा मन्त्रीका लागि नाम नमागेकाले कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने टुंगो नगरेको पौडेल समूहका एक नेताले बताए । ‘समूहमा मन्त्रीका आकांक्षीबारे छलफल भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले नाम मागेपछि निर्णय गरेर पठाउँछौं,’ एक नेताले भने ।
संस्थापन समूहमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नेबारे पार्टीमा अहिलेसम्म छलफल नभएको बताए ।
‘गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको संख्या र नाम टुंगो लागेपछि बल्ल पार्टीबाट कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भन्नेबारे छलफल हुन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म कांग्रेसभित्र मन्त्रीबारे छलफल भएको मलाई जानकारी छैन ।’
छायाँ मन्त्री छायाँमै !
प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भएको भन्दै चर्को आलोचनापछि देउवाले दुई वर्षअघि छायाँ सरकार बनाएका थिए । देउवाले २०७६ जेठ ७ गते २१ संयोजकसहित ५१ सांसदलाई जिम्मेवारी दिए । सरकारका काम कारवाहीबारे नजिकबाट बुझ्न छायाँ मन्त्री तोक्ने पुरानै चलन हो । प्रतिपक्षमा रहँदा छायाँ मन्त्रीको भूमिका रहेकाहरुले पार्टी सरकारमा जाँदा त्यही मन्त्रालयको भूमिका अपेक्षा गरिन्छ ।
तर देउवाले त्यसो गरेनन् । छायाँ सरकारका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका छन् । छायाँ सरकारमा दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गृह मन्त्रालय हेर्दै आएका थिए । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा भने बालकृष्ण खाँणले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । र अरु छायाँ मन्त्री पनि छायाँमै पर्ने खतरा छ ।
