नेपालमा सरकारी कागजातहरूदेखि प्राज्ञिक जगतमा अनियमितताहरूको प्रशस्त समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । देशकै प्रतिष्ठित र सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व नेतृत्वमा नै रहेकाबाट बौद्धिक चोरी गरेकोदेखि विभिन्न विषय तथा तहका थेसिसको खुल्लमखुला व्यापार भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै हो । हुन त यस्ता घटना नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि हुन्छन् । तर विरलै हुन्छन् र यदि प्रमाणित भएमा अत्यन्तै कडा कारबाही गरिन्छ।
उदारणको लागि सन् २०१४ मा जापानी वैज्ञानिक योशिकी ससाईलीले स्टेम सेल (stem-cell) अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको प्रमाणित भएपछि उनको विख्यात जर्नल नेचर मा प्रकाशित लेख फिर्ता गरियो र जसको कारण उनले आत्महत्या गर्न पुगे । अझ राजनैतिक वृत्तमा रहेका जर्मनीका रक्षा मन्त्री कार्ल थियोडोर गुटनबर्गले आफ्नो विद्यावारिधिको लागि लेखिएको शोधपत्रमा बौद्धिक चोरी भएको कुरा सार्वजनिक भएपश्चात् राजीनामा नै दिनु परेको थियो ।
साथै, उनले ठुलो धनराशीको जरिवाना तिर्नु परेको तथा आफ्नो विद्यावारिधिको उपाधि समेत गुमाउनु परेको थियो । त्यस्तै पाकिस्तानका उच्च शिक्षा आयोगको कार्यकारी अध्यक्ष अर्षद अलिले पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो।
नेपालमा पनि अब्बल अध्ययन-अनुसन्धान हुने गरेका छन् र कैयौं संघ-संस्था यस्ता कार्यमा संलग्न पनि छन् । तर विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धानमा हुने गरेका अनैतिक र अनियमित क्रियाकलापहरूका बारेमा केही समाचार बाहेक यस्ता क्रियाकलापका बारेमा कुनै पनि कानूनी कारबाही नहुनुको व्यापक बहस पनि विरलै हुने गरेका छन् । नियमनकारी संयन्त्रहरूले प्रायः आँखा चिम्लिने हुँदा प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनैतिक क्रियाकलाप दिनानुदिन वृद्धि भैरहेका छन् ।
यस्ता कार्यले गर्दा अस्तित्वमा आउने अब्बल अनुसन्धानहरू ओझेलमा पर्ने मात्र नभई अवमूल्यन पनि हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले अब अनैतिक र अनियमित क्रियाकलाप हुन नदिन हामीले केही गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीहरू यो लेखमा नेपालमा अध्ययन-अनुसन्धान र प्रकाशनमा कसरी विभिन्न कमजोरीहरू र तिनको सुधार गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ ।
प्राज्ञिक अनुसन्धान एक जटिल र निरन्तर प्रक्रिया हो । सही अनुसन्धानले समाज विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउँदछ। यसर्थ सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारे जानकारी हुन जरुरी छ । कुनै पनि अनुसन्धानको प्रस्ताव तयार गर्दा वा सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा हामीलाई उक्त अनुसन्धानको प्रस्तावमा कस्ता मूल उद्देश्य राखिएका छन् र यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ ।
आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्दा यसले प्राज्ञिक बहसलाई अगाडि बढाउन, नयाँ ज्ञान प्रदान गर्न र समाज विकासमा सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने प्रश्नहरू गहन रूपमा अध्ययन गरेपश्चात् मात्रै थाहा हुन्छ। अनुसन्धान प्रस्ताव संस्थागत वा अन्य प्राज्ञबाट मूल्याङ्कन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा पनि स्वयं अनुसन्धानकर्ताले गहन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत मूल्याङ्कन तथा अन्य विज्ञ सम्मिलित मूल्याङ्कनको हकमा अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरू र उनीहरू संलग्न संस्थाको पृष्टभूमि कस्तो छ भन्ने कुरा जान्न पनि जरुरी हुन्छ। त्यसपछि अनुसन्धानको विधा र प्रकृति हेरी आवश्यक परे उक्त अनुसन्धान प्रस्तावको स्वीकृति लिनुपर्दछ।
अनुसन्धान प्रस्तावमा नै संलग्न संस्था, व्यक्तिहरूको सूची र अनुदान दिने संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने शर्तहरू राखेमा उक्त प्रस्ताव ज्यादा स्पष्ट र पारदर्शी हुन्छ।
अनुसन्धानलाई मर्यादित बनाउनु अनुसन्धानकर्ताको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले यसका विभिन्न प्रक्रियाहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु अनुसन्धानकर्ताहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपालमा वैज्ञानिक जर्नल : गुणस्तर सुधारको मार्ग
यसको अभावमा माथि उल्लेख गरिएजस्तै प्रमाणसहित बौद्धिक चोरी तथा अनियमितताका आरोपित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने संस्थाको नेतृत्वमा पुग्छन् । यसले समाजलाई अनौठो मानक दिन्छ । यो प्राज्ञिक संस्थाहरूको कार्यपद्धति र हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यताको सामूहिक लज्जा हो ।
एक अनुसन्धानकर्ताले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अनुसन्धान क्षेत्रमा नपुग्ने, पुगे पनि इमान्दारीका साथ संकलन नगर्ने र तथ्याङ्कमा मनोमानी गर्ने जस्ता समस्याहरू बारम्बार देखिन्छ । यसको साथै वास्तविक स्रोत उल्लेख नगरिकन तथ्याङ्कको प्रयोग (विशेषत: सामाजिक विज्ञानमा) पनि गरिन्छ। तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा पनि अध्ययनमा प्रयोग भएको अध्ययन विधिहरूको पारदर्शी नहुने अर्को समस्या छँदैछ ।
अध्ययन विधिको पारदर्शिता हुँदा अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूले भविष्यमा सोही विधि प्रयोग गरी अध्ययन गर्दा सोही निष्कर्ष आउनुपर्छ भन्ने आम प्राज्ञिक मान्यता रहेको हुन्छ । तर नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्रमा ती मर्यादाहरूको रेखदेख तथा इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रहरूको अभाव छ। न त विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा यस सम्बन्धित पठनपाठन हुन्छ।
हाम्रा अनुसन्धान संस्था र विश्वविद्यालयहरू प्राथमिक स्रोतबाट सङ्कलन गरिने तथ्याङ्कको लागि तथा अन्य अनुसन्धानमा हुने विभिन्न प्रक्रियाको लागि संस्थागत पुनरावलोकन कमिटी (Institutional Review Board) हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी यो कमिटी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी पारिदिनुपर्दछ।
कानूनको नाममा झन्झटिलो र दुःख दिने खालको हुनुहुन्न । कुनै पनि अनुमति झन्झटिलो मापदण्ड तथा पूर्वशर्तरहित तर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्दछ। अहिलेको जस्तो अनुमति प्रदान गर्ने अफिसका कुनै न कुनै कर्मचारीहरूको नाम अनुसन्धानको नतिजाबाट निस्कने लेखको सह-लेखक हुनुपर्छ भन्ने शर्त उल्लेख गर्नुहुँदैन। सह-लेखक हुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ।
विशेषत: संस्थागत पुनरावलोकन कमिटीले अनुसन्धान प्रक्रियामा हुनसक्ने त्रुटिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हुँदा यसलाई व्यापक गर्न जरुरी छ। देशको राजधानीमा निश्चित कार्यालयहरूमा यस्ता कमिटी राख्नु भन्दा विभिन्न स्वच्छ र इमान्दार प्राज्ञिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्थाहरूका विज्ञहरूको सक्रिय सहभागितामा पारदर्शी रूपमा सहज बनाउन जरुरी छ ।
यसका लागि हामीले विभिन्न आंगिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरूमा अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाई (Research Management Unit) बनाउन उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि यस्ता संयन्त्रहरू कागजी रुपमा र ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ प्रचलनमा सीमित हुनुहुँदैन। उक्त संयन्त्रमा पूर्ण योग्यता पुगेका र मर्यादित मान्छेहरू संलग्न हुनुपर्छ ।
यदि संस्थागत पुनरावलोकन कमिटी पनि हाल त्रि.वि.ले व्यवस्थापन संकायको लागि अनिवार्य गरेको अनुसन्धान व्यवस्थापन कमिटी जस्तैगरी प्रत्येक क्याम्पसमा संरचना र स्रोत विना नै अनुमति दिइयो भने यसले हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया र अनुसन्धान कृतिहरूलाई आशंकाको घेराभित्र राख्ने डर हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले झन्झटरहित सबल र सक्षम संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ।
नेपालमा अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशनमा पनि विभिन्न नैतिक प्रश्न उठ्ने गरेका प्रशस्त दृष्टान्तहरू छन् । चोरिएका कृतिहरू प्रयोग गरेर आफ्नो पदोन्नति गर्ने केही व्यक्तिहरू आज पनि नेपालमा विश्वविद्यालयहरूमा तथा सार्वजनिक महत्वका संस्थाहरूको धेरै उपल्लो पदमा आसीन छन् । अझ आजकाल त आफू अनुसन्धानमा संलग्न नभए पनि वरिष्ठ भएकै भरमा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा देखिने प्रवृत्ति व्यापक छ ।
सम्पूर्ण काम विद्यार्थीले गर्ने र अन्तिममा शिक्षकहरू मुख्य अनुसन्धानकर्ता र लेखकका रुपमा आफू देखिनुका साथै कतिपय शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई जानकारी वा सहमति विना नै गरेका अनुसन्धानात्मक लेख आफ्नो एकल नाममा प्रकाशन गरेका यथेष्ट प्रमाणहरू छन् । यसका भुक्तभोगी हामी पनि स्वयं छौँ । पाहुना अनुसन्धानकर्ताको अर्को रुपान्तरित परिदृश्य भनेको अरुको अनुसन्धानमा आफू सम्पादक हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नाम प्रत्येक लेखमा राख्ने प्रचलन तथा अनुसन्धान वृत्ति दिने वा सहयोग गर्ने संस्थाको निर्णायकहरू नै सह-लेखनमा देखिनु पनि हो । नामको लोभमा गरिने यस्ता हर्कत खेदजनक मात्र होइनन्, सजाययोग्य हुन् ।
यहाँ ‘वरिष्ठ’हरू मात्र दोषी छैनन् । विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताहरू पनि वरिष्ठहरूलाई खुसी बनाउन त्यसै अनुसन्धानकर्ताको रूपमा राखिदिने पनि गर्दछन् । यसरी पाहुना अनुसन्धानकर्ताको रूपमा देखिने वरिष्ठहरू कुनै आनाकानी विना नै नाक फुलाउने गर्छन् । यति मात्र नभएर कुनै अनुसन्धानकर्ताले सुझाव दिन अनुरोध गर्दा आफ्नो नाम पनि अनुसन्धानकर्ताको रूपमा उल्लेख गरिदिन दबाब दिने प्रचलन पनि व्याप्त छ । यस्तो खालको प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक अनुसन्धानकर्ता निरुत्साहित हुने र पाहुना अनुसन्धानकर्ता आबद्धताले बौद्धिक कार्य प्रतिष्ठित हुनुको सट्टा कमसल खालका हुने गर्छन् ।
नेपालमा व्याप्त कैयौं प्रवृत्तिमध्ये अर्को हो- छद्म अनुसन्धान । यो भनेको कुनै अनुसन्धानकर्ता आफैँ अनुसन्धान कार्यमा संलग्न नभई अन्य कोही अनुसन्धानकर्तालाई कुनै लोभलालच तथा अन्य कुनै कुरामार्फत अनुसन्धान गर्न लगाउने र अनुसन्धानको श्रेय आफूले मात्र लिने र वास्तविक अनुसन्धानकर्तालाई कुनै पनि श्रेय नदिने हो । यस्ता खालको अनुसन्धानकर्ता पाहुना अनुसन्धानकर्ता भन्दा बढी भयानक हुन्छन् र यस्तालाई सजिलै ठम्याउन सकिँदैन ।
तसर्थ यी दुवै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरी स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानको परिकल्पना हुन सक्दैन । छद्म अनुसन्धानको एक अर्को विकराल रुप भनेको आफ्नो योग्यता नपुग्ने तर अरुको योग्यताका प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गरी अनुसन्धानात्मक योजना पार्ने र जसको योग्यता प्रयोग गरेको छ उसलाई थाहा नदिई भनसुन र चिनजानका भरमा आय आर्जन गर्ने प्रवृत्ति पनि एक हो । यस्तो प्रवृत्ति विशेषत: कन्सल्टेन्सीहरूले अवलम्बन गरेका हुन्छन् । यसका लागि सरकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरू यथेष्ट रुपमा संलग्न छन् ।
प्राज्ञिक नैतिकताको कसीमा प्रकाशकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। विषेशत: प्राज्ञिक जर्नलको मूल मर्म नै नबुझी र यसको लागि चाहिने प्राज्ञिक निखारताको स्रोतको सुनिश्चित नगरी जर्नल प्रकाशनमा मात्रै ध्यान दियौं भने नेपाली जर्नलहरूको गुणस्तरमा व्यापक प्रश्न चिन्ह खडा हुने डर हुन्छ। यसले गर्दा गुणस्तरीय प्राज्ञिक बहसको माध्यम नेपाली जर्नलहरू हुन नसक्नुको साथसाथै हाम्रो रैथाने ज्ञान (Indigenous Knowledge) लाई प्राज्ञिक ज्ञानको मूलधारमा ल्याउन अवरोध गर्दछ। किनभने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जर्नलहरूले हाम्रो रैथाने ज्ञानको महत्व नबुझ्ने वा महत्व नदिने र नेपालबाटै प्रकाशन हुने जर्नलको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने हुनाले त्यस्ता ज्ञानहरूलाई हामीले विश्व प्राज्ञिकस्तरमा लैजान सक्दैनौं ।
अझ विश्वविद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थीलाई स्नातक कार्यक्रम, स्नातकोत्तर कार्यक्रम, एमफिल र विद्यावारिधि तहमा अनुसन्धानात्मक लेख नेपाली जर्नलहरूमा मात्र प्रकाशन गरेको भरमा दीक्षित गर्ने गर्छन् । श्रेणीविहीन र कमसल जर्नलहरूमा मात्र अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन गर्दा ती प्राज्ञिक वृत्तमा व्यापकरुपमा प्रसारित नभई र चर्चामा नआई थन्कने गर्छन् जसले गर्दा समय र स्रोतको बर्बादी भन्दा अरु केही हुँदैन ।
माथि उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई नेपालमा रहेका व्याप्त कुरीतिका रुपमा लिई प्राज्ञिक क्षेत्रको विकास र प्राज्ञिक बहसलाई अझ घनीभूत बनाउनको लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई नैतिकवान बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। आशा गरौँ, यो लेखले हामी सबैलाई एकपटक के गरिरहेका छौं त भनेर सोच्न बाध्य पार्नेछ।
(विक्रम आचार्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, मान रोकाया चेक इन्स्टिच्युट अफ बोटानी, चेक एकेडेमी अफ साइन्सेस र प्रकाशकुमार पौडेल काठमाडौं व्यावहारिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवद्ध छन् ।)
(प्रत्येक शनिबार क्लबहाउसमा ‘नेपाल: विज्ञान नीति संवाद’ अन्तर्गत दोस्रो एपिसोडमा ‘अनुसन्धान र प्रकाशनको मूल्य र मान्यता: कसरी सुधार्ने’ मा छलफलको निष्कर्ष अनुरुप यो लेख तयार पारिएको हो ।)
