रौतहटको गरुडा नगरपालिका-८ जिङडियाका १९ वर्षीय विजय राम प्रहरी हिरासतमै प्रहरीकै शारीरिक एवं मानसिक यातनाका कारण घाइते भए । उनको उपचारको क्रममा वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भयो । उनलाई यातना दिने र दिन लगाउने इलाका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन डीएसपी ज्ञानकुमार महतो सरकारी संयन्त्रकै संरक्षणमा कारबाहीबाट उम्किए । आदेशपालक उनी मातहतका साना दर्जाका प्रहरीहरूले कारबाही भोग्नु पर्यो । अर्थात् निरीह दलित युवाको हत्याको मुख्य दोषी सरकारी संरक्षणकै कारण जोगिए ।
रौतहटकै दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका विकास पासवानलाई ‘दलित भएर कथित उपल्लो जातिको छोरीलाई प्रेम पत्र दिएको’ निहुँमा सार्वजनिक रुपमा चौतारामा हात बाँधेर मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरियो । जसको भिडियो नै सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याती भयो । तर दोषीहरूलाई कारबाहीको लागि प्रहरीमा उजुरी दिन जाँदा विभिन्न बहानामा प्रहरीले उजुरी लिन मानेन । त्यहाँ पनि पीडकलाई सरकारी साथ र सहयोग रह्यो ।
रुकुम पश्चिममा दलितले कथित उपल्लो जातिको केटीसँग प्रेम गर्ने दुस्साहस गरेको भनी नवराज विक लगायतहरूको नरसंहार हुँदा पनि पीडकहरूको बचाउमा हालका अर्थमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माले सदनमै खुला अभिव्यक्ति दिए ।
पछिल्लो केही समयदेखि चर्चामा रहेको रुपा सुनार घटनाका दोषी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई सरकारका तत्कालीन शिक्षा मन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैंले प्रहरी हिरासतबाट छुटाई प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा उनको घरसम्म पुर्याए । यसरी जातीय उत्पीडन र जातका आधारमा हुने अनेक किसिमको विभेदलाई हाम्रो मुलुकको कानूनले अक्षम्य र दण्डनीय माने पनि जातको आधारमा हुने प्रायः विभेदका घटनाहरूमा पीडितहरूलाई राज्य स्वयंले बचाउ र बचाउको प्रयास गरेको देखिन्छ ।
त्यसकारण दिन प्रतिदिन हाम्रो मुलुकमा दलित समुदायको अवस्था दयनीय हुनुको साथै समग्र नेपाली समाज विभेदमुक्त हुनुको साटो विभेदयुक्त बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा समानता, विभेदमुक्त समाज र उपयोगयुक्त दलित अधिकारको सुनिश्चितताको लागि दह्रो दलित आन्दोलनको आवश्यकता रहेको छ । तर यो आन्दोलन बेलाबेलामा मात्र उठ्ने र विस्तारै खुम्चने भइरहेको छ । परिणामस्वरूप मुलुकमा दलित समुदायको आगामी यात्रा झनै असहज र भविष्य अन्योलपूर्ण देखिन्छ ।
दलीय विवशता
हाम्रो मुलुकमा अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई आफूतिर आकर्षित गर्न आ-आफ्नो दलको भ्रातृ संगठनको रूपमा दलित मोर्चाहरू खडा गरेका छन् । यसमा आफूअनुकूल हुने गरी विभिन्न दलित अगुवाहरू आवद्ध भई छुट्टाछुट्टै आ-आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोजिरहेका छन् । यसले ती दलित अगुवाहरूलाई आफ्नो समुदायको आवश्यकताको मूलभूत मुद्दा उठाउनु भन्दा पनि उनको दलले तयार पारेको दलित सम्बन्धी गैरवस्तुगत मुद्दा उठाउन बाध्य छन् ।
साथै, आफ्नो समुदायको मुद्दा उठाउनु भन्दा पनि आफ्नो दलको गुणगान गर्न विवश छन् । किनकि अवसर दलसँग देखिन्छ समुदायको मुद्दासँग होइन । विभिन्न दलमा रहेर आफ्नो राजनीतिक भविष्यको लागि भौंतारिइरहेका दलित अगुवाहरू आ-आफ्नो दलप्रति अत्यधिक इमानदार देखाउनमा केन्द्रित छन् । ताकि आफ्ना पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको नजरमा पर्न सकियोस् र दलितको नाउँमा पाउने अवसर सहजै आफूले प्राप्त गर्न सकूँ । अर्थात् दलितको नाममा पाउने अवसरको लागि लालायित देखिए पनि दलित एकतालाई कसरी मजबूत बनाउने र उनीहरूमाथि हुने विभेदहरूको उन्मूलन कसरी गर्ने/गराउनेतर्फ खासै चिन्ता र चासो नदेखिएको कारण हालको अवस्थामा दलित माथिको प्रहार बढेको छ भने दलित आन्दोलन खुम्चिएको छ ।
परनिर्भरता
आर्थिक रुपले विपन्न यो समुदायका अधिकांशको जीवनयापन अरूमाथि निर्भर छ । त्यसैले पनि स्वेच्छिक ढंगले गतिविधि गर्न पूर्णतः छुट पाएको देखिंदैन । दैनिक ज्यालामजदूरी गरी दैनिक हातमुख जोड्ने अवस्था रहेकोले पनि आफ्ना समुदायको समृद्धि अभियानमा बढी समय खर्चिंदा आफूसँगै सिङ्गो परिवार अभावमा पर्ने खतरा रहेकोले पनि सम्बन्धितको गतिविधिमा दह्रो उपस्थितिको अपेक्षा पूरा नहुनु एक प्रमुख कारण हो ।
बिग्रिएको स्वभाव
दलित समुदायको विभिन्न मुद्दा उठाएर हाम्रो मुलुकमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी संस्थाहरूले यो समुदायको जीवनमा अत्यधिक सकारात्मक सुधार ल्याए पनि केही विकृतिहरू पनि भित्रिएका छन् । विभिन्न गैरसरकरी संस्थाद्वारा आयोजना हुने दलित समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागीहरूको लागि उपलब्ध गराइने खाजा र भत्ताले यो समुदायमा गलत स्वभावको विकास गराइदिएको छ । परिणामतः आफैंसँग भएका विभेदका घटनाहरूमा पनि आयोजना गरिने संघर्षका कार्यक्रमहरूमा समेत सोही बमोजिमको अपेक्षाका कारण पनि कतिपय संघर्षहरूले मूर्तरुप लिन सकिरहेका छैनन् ।
अवसर अभावमा निराशा
अत्यन्तै जटिल रहेको दलितमुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै सिङ्गो नेपाली समाजलाई सुन्दर बनाउने सपना देखेका योग्य दलित अगुवाहरूले अवसर नपाउँदा बेलाबखत निराश हुने गरेका छन् । उनीहरूले बीच बाटोमै मोर्चा छोड्ने गरेको कारण पनि दलित मुक्ति आन्दोलन खुम्चिएको हो । खासगरी विभिन्न दलको दलित मोर्चाहरूमा आवद्ध भई दलित समुदायलाई संगठित गर्दै जीवन नै समर्पित गरेका योग्य दलित अगुवाहरूलाई कामको बलमा स्थापित हुन दिइँदैन । नेतृत्वमा आफ्ना आसेपासेहरूलाई काखी च्यापी त्यस्ताहरूलाई नै ती दलका नेताहरूले विभिन्न राजनीतिक अवसर दिने अभ्यास र संस्कार नै बनेको छ । यसबाट निराश भई योग्यहरू राजनीतिबाट पलायन र मुक्तिकामी आन्दोलन कमजोर हुने गरेकोमा पनि यहाँका राजनीतिक अगुवाहरू नै दोषी भए पनि त्यसको सम्पूर्ण कुप्रभाव मुक्तिकामी दलित आन्दोलन माथि परेको छ ।
स्वतन्त्र संयुक्त दलित मोर्चाको आवश्यकता
चर्चा प्राप्त गरेका माथि उल्लिखित तमाम घटनाहरूमा राज्य संयन्त्र स्वयं दोषी उम्काउन पहलकदमी लिने भूमिकामा देखियो । यो यथार्थ मुलुकको सिङ्गो दलित समुदाय माथिको प्रहार हो । यसरी यस समुदायमाथि चौतर्फी प्रहार हुनु र विगतको भन्दा दलित आन्दोलनको आकार खुम्चिनु दलित समुदायको भविष्यको लागि सुखद संकेत होइन । यस अवस्थामा विभाजित र कमजोर आन्दोलनले यस समुदायको समृद्धिको अभियानलाई कमजोर बनाउँछ ।
त्यसैले समयमै सचेत भई दलीय हितभन्दा माथि उठेर सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी देशव्यापी साझा दलित मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन । जो कोही दलित अगुवाहरूले साँचो अर्थमा दलित समुदायको मुक्तिलाई मूल दायित्व बनाउने हो भने यो कार्यमा अविलम्ब पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।
