Comments Add Comment

‘उत्साह र आशा थियो, निराशामा परिणत भयो’

जहाँ प्रणालीगत रूपमा विकास भएको हुन्छ, त्यहाँ अलिकति सुधार गर्न चाहँदा सम्भव हुने देखिन्छ । लोकसेवा आयोगको संलग्नता शुरू भएका राज्यको अन्य निकायको परीक्षा प्रणालीमा संस्थागत सुधार भएका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । शिक्षक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायमा लोकसेवा आयोगको उपस्थितिले गर्दा विषयान्तर हुने ठाउँहरू साँघुरिएको छ, यो राम्रो भयो ।

संवैधानिक निकायहरूको सिफारिशको सवालमा नेपालको अभ्यास विश्वमै उत्कृष्ट हो । नियुक्तिहरू व्यक्तिको सार्वजनिक परीक्षण (यसलाई भेटिङ पनि भन्न सकियो) गर्ने अभ्यास राम्रो हो । त्यो परीक्षण राजनीतिक आधारमा गरिएको छैन । सभामुखको उपस्थितिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संलग्न भयो, मुलुकको कार्यकारी निकाय संलग्न भयो, न्यायालयको नेतृत्व संलग्न भएको देखिन्छ । प्रमुख विपक्षी दलको नेता संलग्न भएको देखिन्छ ।

कार्यकारी निकायले अरू काम कारबाहीमा हस्तक्षेप नगरुन्, निरंकुशता नहोस् भनेर हामीले संविधानमा विभिन्न संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरेका हौं । राज्यका प्रमुख तीन अंगले पुग्दैन भनेर हामीले अरू संवैधानिक निकायहरू राखेका छौं । त्यतिले पनि पुगेन भनेर अरू सामाजिक परीक्षण गरिरहेका छौं । थप, राजनीतिक परीक्षण र सन्तुलनका लागि संघका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

शुरुआतका दिनहरूमा जनताको अपेक्षा र सरकारको उत्साह पनि ज्यादै थियो । सरकारको उत्साहले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने ढंगले काम पनि शुरू भएको थियो । राजनीतिक रूपमा आन्तरिक बेथिति र असहजपन देखिंदै गएपछि त्यसको असर शासकीय प्रक्रियामा पर्न थाल्यो

यी सबै प्रक्रिया पार गरेपछि उहाँहरूको सिफारिश ठीक हो कि होइन भनी संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । सञ्चारमाध्यमहरूले उठाएका सवालहरू पनि हेरिन्छ । सिद्धान्ततः योभन्दा राम्रो पद्धति अरू के हुन्छ र ? तर पछिल्लो अवस्था के भयो भन्ने कुरा जगजाहेरै छ ।

कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्ष्य गरेर बैठक डाक्ने र सिफारिश गर्नेसम्मका काम भए । विभिन्न उपाय गरेर आफू अनुकूल निर्णय भए । प्रक्रिया मिचेर काम गरियो, मुलुकको कार्यकारीले अलि पेलेर अघि बढेको देखियो । क्षमता, योग्यता, दक्षता एवं सर्वस्वीकार्यताका आधारमा भन्दा पनि केही राजनीतिक रंग सहित नियुक्ति भएको छ ।

ओली सरकारलाई असाध्यै बढी अवसर थियो । बलियो सरकार भएकाले नीतिगत रूपमा स्थिरताको आशा हुन्छ । सम्पूर्ण प्रणाली व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन होला भन्ने आम अपेक्षा थियो । शुरूको केही महीना त्यो स्पिरिट अनुसार काम पनि भएको थियो, हामी पनि त्यही भावनाले खटेका थियौं ।

पटक-पटक सरकार परिवर्तन भइरहने, प्रणालीगत अस्थिरतालाई स्वार्थ समूहले आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रवृत्ति मौलाएको बेला यसरी फराकिलो बहुमत सहित सरकार गठन भएको थियो । अब त स्थायी सरकार गठन भयो, धेरै विषयमा सुधार हुन्छ भन्ने लागेको थियो र शुरूका दिनमा सरकारले पनि त्यही रूपमा गति लिन खोजेको थियो ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा लोकतन्त्र कलिलो अवस्थामा छ, संघीयताको भर्खरै कार्यान्वयन हुँदैछ । राजनीतिक दलहरूमा महत्वाकांक्षा पनि बढेको होला । यसरी हेर्दा हामीले असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न नसकेको देखिन्छ ।

असल राजनीतिक संस्कारको विकास भएको भए त्यसले स्थानीय तहसम्म त्यो संस्कारको संस्थागत विकास गर्ने थियो । अहिले बेथितिलाई नै संस्कारको रूपमा मौलाउने अवसर हामीले दिएर असाध्यै नराम्रो संस्कार बढ्न गएको हो । ठूलो सामाजिक आन्दोलन या अभियान सञ्चालन नभई यो हटाउन मुश्किल छ ।

उपभोक्ता समूह वा नागरिक समाजका सदस्य ठान्नेहरू अहिले आस्थाका आधारमा चरम रूपमा विभाजित भए । त्यसो हुँदा कसैले गरेको कामलाई समर्थन गर्न आग्रही नजर आवश्यक पर्ने भयो । त्यसो हुँदा आम नागरिकको एजेण्डा नै अगाडि नआउने भयो । समग्रमा हेर्दा हामीकहाँ राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन । सत्तापक्ष जहिले पनि शक्तिमा रमाउने खालको हुन्छ ।

शासकीय नेतृत्वले सीमारेखाको दायरा नाघेपछि पेशागत समूहबाट खबरदारी हुनुपर्ने थियो । कानून व्यवसायी, चिकित्सक, पत्रकार लगायतले औंला उठाउनुपर्ने थियो । नीतिविज्ञ बोल्नुपर्ने थियो । यिनीहरू पनि विस्तारै राजनीतिक आस्थाको बाध्यतामा मुछिए । उनीहरूको धारणा तटस्थ र वस्तुपरक भएन । राजनीतिक संस्कार बिग्रँदै गएपछि हाम्रा समग्र क्रियाकलापहरू नै ‘म्यानुपुलेट’ हुन थाले ।

यसले समग्रतामा सबैतिरको सदाचार पद्धतिलाई खस्काइदियो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा हुनेहरूलाई आफूभन्दा पनि पद्धति खस्किएको पात्रहरूको चाहना हुँदोरहेछ । मान्छे आफू सदाचारी भए पो झनै सदाचारी खोज्दो रहेछ । आफू कम सदाचारी छ भने झनै कम सदाचारी खोज्दो रहेछ । पहिलो श्रेणीको नेतृत्वले पहिलो श्रेणीकै समर्थक खोज्छ । तर दोस्रो श्रेणीको नेतृत्व भयो भने चौथो दर्जाको समर्थक खोज्छ । उनीहरूमा आफूले जे बोले पनि ‘हो हो’ भन्ने खालका कार्यकर्ताको चाहना हुन्छ ।

अर्थशास्त्रको रविन्सन सिद्धान्तले पनि यस्तै कुरा गरेको हुन्छ । प्रशासनिक तहमा स्वार्थको सौदावाजीको रूपमा नियुक्ति दिइन्छ, पदको सौदाबाजी गरिन्छ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता हो । लोकतन्त्र कलिलो भएको, राज्यप्रणाली नरम भएको बेलामा यो जति रहृयो, मुलुकका लागि उति खतरा हो । हामीले प्रशासनिक रूपमा यसलाई ‘सालावाद’ भन्छौं, अर्थतन्त्रमा ‘क्रोनिज्म’ भन्छौं ।

यस्तो प्रवृत्ति विकास हुँदै गएमा हामी राज्यसत्ता कब्जा (स्टेट क्याप्चर) सम्म पुग्छौं । अहिले हाम्रोमा त्यो अवस्था आएको होइन । राज्यका कतिपय निकायहरूले पद्धतिमा काम गरेका छन् । यस आधारमा सबैतिर स्टेट क्याप्चर भएको छैन, मुलुक त्यतातिर जाला कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने बेला भएको छ ।

शुरुआतका दिनहरूमा जनताको अपेक्षा र सरकारको उत्साह पनि ज्यादै थियो । सरकारको उत्साहले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने ढंगले काम पनि शुरू भएको थियो । राजनीतिक रूपमा आन्तरिक बेथिति र असहजपन देखिंदै गएपछि त्यसको असर शासकीय प्रक्रियामा पर्न थाल्यो । सही रूपमा प्रशासकीय मार्गनिर्देशन हुन सकेन । प्रशासकीय नेतृत्व सतही हुन शुरू गरे । अलि कम व्यावसायिक हुँदै गए । यसको प्रभावको रूपमा सरुवा आदि इत्यादि र कामकारबाही प्रभावित भयो । त्यसले सरकारलाई थप कमजोर बनायो ।

सरकार गठनको साढे तीन वर्षको दौरानमा हेर्दा पहिलो ६ महीना राम्रो काम भयो । त्यसपछिको एक वर्ष राम्रो/नराम्रोको बीचमा काम भयो । त्यसपछिको दिनमा धेरै राम्रो भएन । लकडाउन शुरू भइसकेपछि दलहरूबीचको विवाद चुलिंदै गयो । र शासकीय प्रक्रियालाई निकै गाँज्यो । जुन बेलामा हामीले धेरै राम्रो गर्नुपर्ने थियो, किनभने महामारीको बेलामा राज्यसँग नागरिकको अपेक्षा पनि अलि ज्यादा हुन्छ ।

करीब साढे तीन वर्षमध्ये तीन वर्षजति हाम्रा लागि नोक्सान भयो । हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो पूरा नभएकाले अवसर गुमायौं भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यो समय फेरि आउनेवाला छैन, किनभने त्यो सधंैका लागि गयो । हामीले यसैगरी महत्वपूर्ण समय गुमाएका छौं । पञ्चायतकालमा पनि गुमायौं, अरूबेला पनि गुमायौं ।

नेपालमा २०४७ सालको परिवर्तनपछि पनि प्रशासनिक रूपमा केही पुनसर्ंरचनाका काम र सुधार भएका थिए । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि सामाजिक/सांस्कृतिक र पहिचानको पुनर्संरचना गरेका हौं । पिछडिएको समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने काम भयो । यसरी दुई चरणमा हुन नसकेका काम र पुनर्संरचना अहिले हुनुपर्ने थियो, त्यसबाट हामी पछाडि धकेलियौं ।

अहिले संस्थाहरूमा संस्थागत मूल्य, मान्यता क्षयीकरण भएको देखिन्छ । धेरै संवैधानिक संस्थामा समयमा निर्णय नहुने, अपेक्षित निर्णय नहुने, आग्रही निर्णय भयो भनेर आलोचना भएको देखियो । हाम्रो शासकीय प्रक्रियामा जुन उत्साह र आशा हुनुपर्ने थियो, त्यो निराशामा परिणत भयो । कतिपय अवस्थामा त आक्रोशमा बदलियो । ‘एनफ इज एनफ’ आन्दोलन त्यसैको संकेत हो । त्यो एकदमै सांकेतिक आन्दोलन थियो । कोभिड महामारीका बेलामा राज्यले आधारभूत रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भनेर सन्देश दिए । हाम्रा सामाजिक अपेक्षा अझै थाती रहेछ भन्ने संकेत हो यो ।

(हालै अवकाश पाएका पूर्वसचिव मैनालीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment