Comments Add Comment

‘ठूला पार्टीको स्वार्थमा जसपा विभाजन भयो’

तस्वीर : भास्कर गौतमको ट्वीटरबाट

थ्रेस होल्डको डर

मधेसमा आधारित पार्टी भए पनि मधेसी नाम जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले छाडिसकेको थियो । यो कुरा जसपा बन्नुभन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो । संविधानमा रहेको थ्रेस होल्डको प्रावधानका कारण पछिल्लो निर्वाचनमा उहाँहरूलाई यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । मधेस केन्द्रित मात्रै राजनीति गरिरहँदा ढिलो चाँडो थ्रेस होल्डका कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने डर उहाँहरूमा थियो । यसैले उहाँहरूमा मधेसी नेतृत्वको बाहुल्यता रहँदा पनि दलको नामबाट मधेस शब्द हटाइसक्नु भएको थियो ।

मधेसीमा आधारित पार्टीहरूको एकताको एउटा कारण थ्रेस होल्ड पनि बन्यो । साना-साना दलमा टुक्रिँदा राष्ट्रिय दलको मान्यता कुनै बेला नपाउन सक्ने भयले पनि एकताको वातावरण बन्यो । त्यो सम्भावनालाई आँकलन गरेर आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि शुरुमा नाम परिवर्तन गरियो, पछि पार्टी एकता गरियो ।

अस्वभाविक होइन विभाजन

एकताका लागि उहाँहरूको वैचारिकी बाधक थियो । राजनीतिक मुद्दाको दृष्टिले र वैचारिक/सैद्धान्तिक अभिमुखीकरणले पनि उहाँहरूबीच केही भिन्नता छन् । खाली मधेसी भएको कारणले, प्राविधिक कारणले र क्षेत्रीय राजनीति गर्ने हिसाबले मात्र उहाँहरू एक ठाउँमा उभिनुभएको थियो । ढिलो चाँडो यो फुट अवश्यम्भावी नै थियो । मात्रै कहिले, कसरी, कुन प्राविधिक कठिनाइले फुट्ने भन्ने कुरा थियो । अहिलेको बिन्दुमा केही कानूनी, केही प्राविधिक र केही सत्तासँग जोडिएका स्वार्थहरूले विभाजनमा पुगेको हो ।

कुनै पनि ठूलो दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि मधेसका शक्तिहरू एकठाउँमा आएर राजनीति गर्नु उनीहरूको लागि सांगठनिक र राजनीतिक चुनौती बन्न पुग्छ । यदि यो पार्टी एउटै रहिरहेको अवस्थामा ठूला पार्टीहरूले मधेसमा चुनाव जित्ने सम्भावना कम हुन्छ । यो विभाजन ठूला दलहरूको स्वार्थमा भयो । यो कुरा दल विभाजनको अध्यादेशसँग पनि जोडिन्छ ।

पार्टी फुटाउने अध्यादेशले जुटेको कुरा पनि प्राविधिक नै कुरा हो । साना दलहरूलाई विभाजन गरेर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उद्देश्यमा यी दलहरू पनि उपयोग भए ।

विकल्पको आश गर्नु मूर्खता मात्रै

वैकल्पिक पार्टी बनाउने भन्ने जुन भाष्यको कुरा छ, वैचारिकी नै नमिल्ने पार्टीहरू एकठाउँमा आएर विकल्प दिने वा वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्ने सम्भावना नै थिएन । अझ वैकल्पिक राजनीतिको खाका कोर्ने त जनतालाई देखाउन दाबी गर्ने कुरा मात्रै भयो । यसबाट जनताले वैकल्पिकको आश गर्नु मूर्खता नै हो । अहिलेसम्म पनि कुनै वैकल्पिक चरित्रको छनक मिलेन र अब हुने सम्भावना पनि झनझन क्षीण हुँदै गइरहेको छ । विभाजनपछि पनि कुनै पनि दल वैकल्पिकको रुपमा आउने सम्भावना रहँदैन । उहाँहरूले बोकेको विचार र कार्यशैलीबाट म चाहिं देख्दिनँ ।

अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको छ । सर्वोच्चको निर्णयले बनेको सरकार भन्ने भइरहेको छ । एउटा ठूलो पार्टी बहुमतसहित सरकारबाट बाहिर निस्किएपछि लोकतन्त्र र हाम्रो संसदीय समीकरणमा साना दलहरूको भूमिका बढ्छ । सत्ताको झगडा बढ्दा १५ सिटभन्दा बढी भएका दलहरूको महत्व बढिहाल्छ । सत्ताको खिचातानीमा उहाँहरूको भूमिका बढ्छ ।

ठूलो दलको स्वार्थ

कुनै पनि ठूलो दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि मधेसका शक्तिहरू एकठाउँमा आएर राजनीति गर्नु उनीहरूको लागि सांगठनिक र राजनीतिक चुनौती बन्न पुग्छ । यदि यो पार्टी एउटै रहिरहेको अवस्थामा ठूला पार्टीहरूले मधेसमा चुनाव जित्ने सम्भावना कम हुन्छ । यो विभाजन ठूला दलहरूको स्वार्थमा भयो । यो कुरा दल विभाजनको अध्यादेशसँग पनि जोडिन्छ । सत्ताको हिसाबकिताबमा आफूलाई टिकाउनका लागि त्यतिबेला समाजवादी पार्टीलाई फुटाउनका लागि ल्याइएको थियो । सानो पार्टीलाई फुटाएर एउटा समूहलाई आफ्नो गुटमा तान्ने अभ्यास पनि यसबीचमा भए ।

ठूलो पार्टीको स्वार्थबाट हेर्दा ठूला दललाई मधेसमा एकीकृत भएको शक्तिलाई फुटाउन जरुरी नै थियो । उनीहरूलाई फुटाउन सकिएन भने हामीले चुनाव जित्दैनौं भन्ने हिसाबकिताब पनि हुने भयो । यसरी जसपा फुट्नु भनेको ठूला दलका लागि मधेसमा अनुकूलता सिर्जना हुनु हो । केही सिट बढी जित्ने सम्भावना बढ्ने कुरा हो ।

देशमा चुनावको वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा जसपाको विभाजनलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ । पछि चुनावी राजनीति गर्दा केही गठबन्धनहरू बन्न सक्छन् मधेसमा आधारित शक्तिहरूको पनि । एउटै क्षेत्रमा आधारित पार्टी, सबै नेताहरू एकठाउँमा आएर एउटै भएर चुनावमा जाने सम्भावनालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य ठूला पार्टीहरूले राख्ने नै भए । यस्तो कसरत हुँदै आएका छन् । अब १२ देखि १७ महिनाको बीचमा निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यो विभाजन आगामी चुनाव लक्षित पनि हुनसक्छ ।

ठाकुर समूहको बाटो 

महन्ठ ठाकुर आफैंले नेतृत्व दिने हिसाबले त बिस्तारै बिस्तारै उहाँको भूमिका कमजोर हुँदै गइरहेको छ । उमेर र सक्रियताको कारणले पनि यस्तो अवस्था छ । पछिल्लो समय उहाँको समूह मूल्य मान्यताको राजनीतिक अभ्यासको दृष्टिबाट केही गल्ती गर्नुभयो । ओली सरकारमा जाने बेला मधेसका केही मुद्दा सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रका विरुद्धमा गएर पनि सम्झौता गर्नेतिर जानुभयो । यसबाट तत्कालका लागि अलोकप्रियताको कुरा पनि छ ।

मधेस केन्द्रित भएर हेर्दा उहाँहरूको दलमा पुराना अभ्यास हेर्‍यो भने मधेसका उच्च जातका मान्छेहरू बढी देखिन्छन् । यस्तै जनसंख्याको बसोबास भएको निर्वाचन क्षेत्रमा केही सिट जित्ने सम्भावना रहन्छ नै । अहिलेको समयमा उहाँहरूको अलोकप्रियता बढिरहेको छ । ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला उहाँहरूले जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध केही सम्झौता गर्नुभयो, त्यसले पनि असर पार्न सक्छ ।

बितेको तीन वर्षमा पार्टी नेताहरूको टाउको गन्ने बाहेक के काम भयो ? निर्वाचन जितेर आएपछि त्यहाँका दलित, मुस्लिम, मधेसका आदिवासी, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कति बोल्नु भयो ? उनीहरूको पक्षमा के काम गर्नुभयो ? ती समुदायबाट पनि उहाँहरूप्रति व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ । असन्तुष्टि बढिरहेको छ । सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा मधेसमा माथिल्लो वर्चश्वशाली वर्गले लामो समय राजनीतिक नेतृत्व लिइरहने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको थियो । यसमा यो बीचको गतिविधिले गर्दा आउँदो चुनावमा ती समुदायको चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment