१३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
‘निवेदक थापालाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८, ३२ र ३४ समेतका दलत्यागसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाएको देखिएको र निवेदकले उठाउनुभएका अन्य कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका अवस्थामा नै गर्नु मनासिव हुने प्रकृतिको देखिएको हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन’ आदेशमा भनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका क्रममा पार्टी निर्णय अनुसार नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेपछि थापालाई उनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्कासन गरेको थियो । दलको निष्कासनमा परेपछि उनले प्रदेसशभा सदस्य पद गुमाएका छन् ।
त्यसविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
