२०७७ असार/साउनताका केही मुद्दामा न्यायिक मान्यता र सिद्धान्त विपरीत आदेश/फैसला भएपनि कानून व्यवसायीहरु आन्दोलित भए । न्यायालयमा विकृति बढेको निष्कर्षसहित उनीहरुले देशव्यापी अभियान चलाउन थाले । कानून व्यवसायीहरुले आफ्नै छाता संगठनलाई समेत मूकदर्शक भएको आरोप लगाएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विकृतिविरुद्ध आवाज उठायो ।

त्यही परिस्थितिमा एकाएक प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट न्यायालयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारवारे अध्ययन गर्न समिति बन्यो । समितिमा सदस्यको रुपमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि संलग्न थिए । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा समितीले प्रतिवेदन बुझाएपछि श्रेष्ठसँग यसवारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

अध्ययन समितिले न्यायालयको विकृतिको विसंगतिको मूल कारण नै न्यायाधीश नियुक्ति हो भनेछ । यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण के हो ?

संविधान र ऐनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उसको योग्यता, लगनशिलता र इमान्दारिताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यी सबै विषय लगायतलाई अभिलेखमा राख्नुपर्ने रहेछ । यो विषयलाई न्यायपरिषद् ऐनमा रोष्टर राख्नुपर्ने भनिएको छ । रोष्टरमा भएमध्येका उच्चतम क्षमता भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा लैजानुपर्ने हो । क्षमतावान न्यायाधीश छनौट भएमा उनीहरुले दिने न्यायसम्पादन पनि राम्रो हुन्छ ।

न्यायपरिषद् ऐनमा अपवादको व्यवस्था पनि रहेछ । रोष्टरमा नभएको व्यक्ति पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने भन्ने प्रावधान रहेकाले राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा, नातावाद, कृपावादको आधारमा नियक्त हुने गरेको सुन्न पाएका छौं । न्यूनतम योग्यता भएको आधारमा मात्रै पनि नियुक्त गर्न थालियो । राम्रा मानिसहरु नियुक्तिबाट बञ्चित भए । पाका मानिसहरु पाखा लागे । भर्खरै वकालत गरेको १० वर्ष पुग्नासाथ उच्च अदालतमा नियुक्त भएका कैयौं उदाहरण भेटिन्छन् । यो स्थितिले न्यायसम्पादनमा राम्रो प्रभाव पर्दैन । ऐनको भावना अनुसार नियुक्ति नगर्दामा यो स्थिति आएकाले सुधार्नुपर्छ भनेका हौं ।

यो पनि पढ्नुहोस अध्ययन समितिको निष्कर्ष : न्यायाधीश नियुक्तिबाटै शुरु हुन्छ न्यायालयमा भ्रष्टाचार

पेशी व्यवस्थापनलाई समस्याको अर्को प्रमुख कारण भनिएको किन हो ?

हामीले अध्ययनका क्रममा पेशी व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका छौं । इजलास गठन र पेशी व्यवस्थापनको काम पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने देख्यौं । न्यायाधीशहरुको इस्तानाबुल घोषणापत्रले पनि यही कुरामा जोड दिंदै त्यसो गरेमा विश्वास अझै बढ्छ भनेको देखिन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनले बारम्बार यो आवाज उठाएको छ । रामकुमार प्रसाद शाह प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको कार्यदलले पनि अटोमेसनमा जान कुनै अप्ठेरो नभएकाले तत्काल जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको रहेछ ।

त्यतिबेलाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको हो । सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि पेशी व्यवस्थापन पारदर्शी हुन नसकेका कारण न्यायका सेवाग्राहीको विश्वास जित्न नसकेको महशुस हुन्छ । स्वचालित प्रणालीमा जान पूर्वाधार बनाउन समय लाग्छ भने हामीले बारबाट तत्कालका लागि गोलाप्रथाबाट जानुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थियौं । समितिले त्यसको स्वामित्व लिएको छ । हामीले आजको भोलि नै गोलाप्रथामा जानुपर्छ भनेका छैनौं । मंसिरदेखि अगाडि यसरी जान सकिन्छ भनेका छौं ।

पेशी व्यवस्थापनलाई समस्याको कारक मान्नु भनेको सम्बन्धित अदालतको नेतृत्वकर्तामाथि नै विश्वास नगरेको वा शंका गरेको भन्ने होइन र ?

संविधानले न्यायप्रशासनको नियन्त्रणको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । हामीले उहाँमाथि विश्वास नगरेको होइन । अविश्वास गरेको होइन, विश्वासकै आधारमा समितिमा बसेर काम गरेको हो । विश्वास हुँदाहुँदै पनि जनआस्था भन्ने विषय ज्यादा महत्वपूर्ण हो । विश्वास हुँदाहुँदै प्रश्न उठ्न थाल्दछ भने त्यहा पनि शंका निवारण गर्न स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्ने कुरा गरेका हौं । स्वचालित प्रणालीमा पनि कमीकमजोरी आउन सक्ला । त्यहा पनि सुधार गर्नुपर्छ । हामीमाथि शंका नगर है भन्न पनि स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्छ ।

न्यायाधीशसमेत बिचौलियाको भूमिकामा देखियो भनेर के आधारमा प्रतिवेदन दिनुभएको हो ?

न्यायाधीशको ड्राइभर भान्से अंगरक्षक बिचौलिया भएको देखियो । कतिपय न्यायाधीशले एकले अर्काको लागि बीचौलिया भएर काम गरिदिएको गुनासो आयो । राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले पनि बिचौलियाको भूमिकामा काम गरेको कुरा आए । २०६४ सालको बारको प्रतिवेदनले २९ प्रकारको बिचौलियाको कुरा गरेको थियो, अहिले त्यो अझै बढेको रहेछ । त्यसरी हेर्दा त कोही पनि बाँकी छैन, पत्रकारहरु पनि परेका छन् । यो अवधिमा बिचौलियाको क्रियाकलाप चिरेर अघि बढ्नुपर्नेमा कतै त्यसले संस्थागत रुप पो लिएको हो कि भन्ने हाम्रो आशंका भयो । हामीले बिचौलिया नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ भनेका छौं ।

बिचौलियालाई कसरी रोक्ने ?

बिचौलियालाई अदालत प्रवेशमा रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । सानो माछालाई त अदालत प्रवेशमा रोक्न सकिएला । हृवेल माछाजस्ता बिचौलियालाई रोक्ने कुरा त विशेष व्यक्तित्वको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । उहाँहरुको आफ्नो अडान र अठोटबाट मात्रै यस्ता ठूला बिचौलिया रोकिने हुन् । अर्कोतर्फ जो कोही न्यायाधीशले म न्यायसम्पादनका क्रममा बिचौलियाको प्रभावमा पर्दिन भन्ने प्रतिवद्धता जनाए बिचौलिया त्यसै कम भएर जान्छन् ।

बिचौलिया रोक्ने सवालमा न्यायाधीशहरुले आफूहरुलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । हामी समितिमा बसेर काम गर्दा बिचौलियाको विषय ज्यादै व्यापक रहेछ कि भन्ने महसुस भयो । यसले संस्थागत रुप धारण गरेको देखियो । सुझाव र गुनासाहरु पनि त्यस किसिमका थिए । हामीले एक त बिचौलियालाई रोक्नुपर्छ, अर्कोतर्फ न्यायाधीशहरु स्वयं बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने दुई किसिमका सुझाव दिएका छौं ।

न्यायाधीशले नै बिचौलियाको काम गरे भने उनीहरुको नाम किन आएन ?

हामीले कतिपय न्यायाधीशहरु बिचौलिया भएर काम गरेका रहेछन् भन्ने महसुस गरेका छौं । ठयाक्कै यो व्यक्ति भन्ने नभेटिएकाले यो विषयलाई हामीले सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै उठाएका हौं । त्यही भएर त हामीले न्यायाधीश सम्बन्धी निगरानी बढाउनुपर्छ भनेका छौं । सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेका छौं । बदमासी गरेको नभेटिएला, त्यस बापतको कमाएको सम्पत्ति छ देखिन्छ भनेर अर्को ढंगले छानविन हुनुपर्छ भनेका छौं । त्यो काम अख्तियारले होइन, न्यायापालिकाभित्र छुट्टै संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ भनेका छौं । अहिलेको न्यायपरिषद्लाई सक्रिय बनाएर पनि यो काम गर्न सकिन्छ ।

यस्तो विकृति कुन तहमा बढी देखियो ? जिल्ला, उच्च कि सर्वोच्च अदालतमा ?

त्यसरी इंगित गरेर व्यक्तिका कुरा आएका छैनन् । सबै तहमा हुनसक्छ भन्ने देखियो । न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरुले पनि त्यस्तो काम गरे भन्ने कुरा आएका थिए । नामै तोकेर नआएकाले र प्रमाण पनि नभएकाले नाम किटेर हालेका छैनौं ।

न्यायालयको विकृतिका विषयमा प्रधानन्यायाधीशको के भूमिका देख्नुभयो ?

उहाँको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ नी । संविधानको धारा १२६ ले न्यायप्रशासनको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश सक्रिय हुने हो भने न्यायप्रशासनका विकृति नियन्त्रण गर्न सकिदो रहेछ । पहिलेका प्रतिवेदनहरुले न्यायिक नेतृत्वको पहलमा आधा विकृति (५० प्रतिशत) कम हुन्छन् भनेको भेटियो ।

अहिले धेरै छलफल र सुझावमा न्यायिक नेतृत्व साच्चिकै सक्रिय हुने हो भने यो विकृतिको ८० प्रतिशत हिस्सा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेसम्मका विचार आए । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार न्यायिक नेतृत्वले त्यो अग्रसरता लिनुपर्छ । हामीले को न्यायाधीश कस्तो, कुन प्रधानन्यायाधीशले कति काम गर्‍यो भनेर लेखाजोखा गरेको होइन । प्रधानन्यायाधीशले पहल गर्नुपर्छ, त्यसो हुँदा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएका हौं ।

न्यायाधीशले नै अनुचित लाभ लिएर न्यायनिरुपण गरेको भन्ने शंका प्रशस्तै देखियो । त्यसको हिस्सा कति जति होला ?

हामीले त्यस किसिमबाट अंकमा तथ्यांक लिने काम गरेनौं । यो अध्ययन त्यस किसिमको अंक वा प्रतिशतको लेखाजोखा पनि होइन ।

पोहोर रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसलापछि विवाद र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा यो अध्ययन हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको हो । त्यसबारे पनि छलफल भयो ?

तपाईंले नाम लिनुभएको व्यक्तिको मुद्दामात्रै प्रमुख सवाल होइन । कुनै घटनाका कारण त्यसमै केन्द्रित भएर यसरी अध्ययन गरिएको होइन । सर्वोच्च अदालतले अहिले चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसले नै पारदर्शिता, बिचौलिया नियन्त्रण, विकृतिको निगरानीका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । अदालतमा विकृति होला, तर त्यसलाई रोक्न हामी प्रयत्नशील छौं है भन्ने सन्देश आम तहमा पुर्‍याउन अतिआवश्यक भइसकेको छ । विकृति रोक्ने काम अदालतले गरिरहेको छ भन्ने विश्वास प्रवाह हुनुपर्छ ।

२०६४ सालमा पनि बारले यस किसिमको अध्ययन गरेको थियो । १४ वर्षको अवधिमा विकृति बढेको रहेछ कि घटेको ?

केही विषय र क्षेत्रमा विकृति घटेको छ । केहीमा झनै बढेको छ । प्रश्न उठिरहेका क्षेत्रमा कसरी विकृति घट्यो भन्नु ? बढ्यो भन्नलाई हामीले तथ्यतथ्यांक राखेर चार्ट पनि बनाएनौं । बढ्यो भन्न पनि मिलेन, घट्यो भन्न पनि मिलेन । तर विकृति यथावत छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा त निकै ठूलो संस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति भयो । त्यसमा…

नियुक्तिको विषयमा हेर्दा २०६३/६४ सालभन्दा अहिले (विकृति) निकै बढेको महसुस भयो ।

बिचौलिययाहरु घटे कि बढे ?

हिजोका प्रतिवेदनहरुले व्यक्ति बिचौलिया भए, तिनलाई रोक्नुपर्छ भनेका थिए । अहिले त संस्थागत स्वरुप नै लिइसक्यो भन्ने आएको छ ।

विकृति विसंगति फैलाउने विषयमा कानून व्यवसायीहरुमाथि आरोप आउनुको कारण के हो ?

कानून व्यवसायीहरु पनि बिचौलिया बनेका छन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ । उनीहरुको सवालमा बार एसोसिएसनले गर्नुपर्ने कामका सुझाव त्यहाँ राखिएका छन् । २०५१ सालमा बनेको आचार संहितामा पनि धेरै विषय सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऐन नै पनि संशोधन हुनुपर्ने छ । ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने सुझाव आएका छन् ।

कानून व्यवसायीहरुमाथिको उजुरीमा बार काउन्सिलले तत्काल अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने सुझाव आएका छन् । कानून व्यवसायीले पनि व्यवसायिकता, पेशागत मर्यादा बढाउन बार नेतृत्वले पनि पहल गर्नुपर्ने कुरा आएका छन्, हामी कार्यान्वयन गछौं ।

पोहोर साल बारले कतिपय आदेश फैसलाको अध्ययन गर्ने भनेर जिल्ला र उच्च अदालत बारहरुलाई पत्राचार नै गरेको थियो । बारको यो पहल कहाँ पुग्यो ?

हरेक बार एसोसिएसनका कार्यालयमा उजुरी र सुझाव पेटिका राख्ने कुरा भएको हो । स्थानीय तहबाट समाधान गर्न सकिने विसंगति त्यहीबाट समाधान गर्ने भन्ने भएको हो । समाधान हुन नसक्ने विषय नेपाल बार एशोसिएसनमा पठाउने अनि नेपाल बारले आफैले विकृत विसंगति रोक्न पहल गर्ने भनेको हो । बारले पनि नसके सम्बन्धित निकायमा यो विषय पठाएर समाधानको पहल गर्ने भनेको हो । बिस्तारै यो काम भइरहेको छ ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभइ अलिपछि दराजमा धुलाम्मे अवस्थामा भेटिने त होइन ?

सर्वोच्च अदालतले २०६६ साल र २०७२ सालमा दुईवटा समिति बनाएर अध्ययन गरेको भेटियो । दुवै समितिले विकृति विसंगतिबारे प्रतिवेदन दिएका थिए । न्यायपालिकामा आन्तरिक रुपमा मात्रै अध्ययन भएकाले त्यो प्रतिवेदनवारेको बहस सतहमा आएन । बाहिर नआए पनि प्रतिवेदनले औल्याएका विषयमा सुधार भएका छन् । फाँटवालाले पैसा खान्छन्, बढी लिन्छन् भन्ने प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा गएको हो । बाँकी केही जिल्लामा पनि यो प्रणाली कार्यान्वयन हुनेछ । सार्वजनिक गर्न नचाहेका कारण त्यतिबेलाको प्रतिवेदन हामीले थाह पाएका थिएनौं । हामीले यो समिति बस्दामा ती प्रतिवेदन अध्ययन गर्‍यौं ।

विगत र अहिलेको अध्ययन समिति फरक छ । हिजो न्यायपालिकाभित्रको आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदन थियो । अहिले त त्यसमा न्यायप्रशासन, नेपाल बार, न्यायपरिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका निकायका प्रतिनिधिहरुको संलग्नता छ । यस्तो समितिले दिएको सल्लाह सुझाव दराजमा थन्किदैन भन्ने विश्वासले नै हामी बारबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समितिमा गएको हो ।

हामी आफैंले स्वामित्व लिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भोलि पनि पहल गछौं । प्रतिवेदन बुझ्दै सम्माननीयज्यू-प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर (जबरा)ले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको छ । गोप्य रहदैन, यसमा आएका सुझावहरु हुबहु कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नुभएको छ । अहिलेलाई आशा गरौं न ।