सहुलियतको चिनी आयातको फाइल अर्थमा अड्कियो, प्रतिकिलो २० रुपैयाँ महँगो मूल्य तिर्दै उपभोक्ता

४ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा गत वैशाख पहिलो सातासम्म चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो अधिकतम् ७५ रुपैयाँ थियो । सरकारले दिएको सहुलियतका कारण साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले त प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँमै उपभोक्तालाई चिनी बिक्री गरेको थियो । वाणिज्य विभागको तथ्यांकअनुसार पनि चिनीको खुद्रा मूल्य वैशाख ११ गते ७५ रुपैयाँ नै देखिन्थ्यो ।

तर, वैशाख ११ पछिको झण्डै चार महिनामा चिनीको मूल्य नेपाली खुद्रा बजारमा ९० देखि ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु चिनीको मूल्य नजानिदो तरिकाले चार महिनामा किलोमा २० रुपैयाँले बृद्धि गरिएको छ । केही सीमित व्यापारी पोस्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारी भन्सार सहुलियतको चिनी आयातमा गरिदिएको ढिलाइको मारमा उपभोक्ता परेका छन् ।

सरकारी चिनी सकिएकै भोलिपल्ट तीन रुपैयाँ वृद्धि

चिनीको मूल्यबारे बजार निरीक्षण गरिरहेका वाणिज्य विभागका एक अधिकारीका अनुसार वैशाख ११ र १२ गते काठमाडौंको बजारमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य एक दिनमै तीन रुपैयाँ फरक देखियो ।

‘वैशाख ११ गते किलोको ७५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको चिनी १२ गतेदेखि ७८ रुपैयाँ भन्न थालियो । यसको प्रमुख कारण थियो सरकारले भन्सार सहुलियतमा खरिद गरेको चिनी सकिएको जानकारी साल्टले सार्वजनिक गर्नु,’ ती अधिकारीले भने । चिनीको बजार मूल्यलाई हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सकिएसँगै चिनीमा निजी क्षेत्रले मनपरी मूल्य तोकेको विभागको बुझाइ छ ।

सहुलियतको ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख ९ मा अर्थलाई पत्र लेखेपछि ११ वैशाखमा साल्टले आफ्नो मौज्दात सकिएको जनाएको थियो ।

साल्टले सहुलियत सहित ७३ र खुद्रामा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको चिनीको मौज्दात सकिएको जानकारी दिने बितिक्कै नेपाली चिनी उत्पादकहरुले बजारमा एकाधिकार जमाएको उनले बताए । त्यसयता किलोमा एक/दुई/तीन रुपैयाँ गर्दै चिनीको भाउ ९५ रुपैयाँ पुर्याइएको वाणिज्यका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मूल्य बढाउनेलाई राजनीतिक संरक्षण

चिनीको मूल्य बढाइएको बारे लिखित र मौखिक थुप्रै उजुरी परेपछि मूल्य बढ्नुको कारणबारे विभागले नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाललाई लिखित पत्र काट्यो ।

एउटै पत्रमा विभागमा हाजिर नभएका अग्रवाल विभागको ताकेतापछि आए । तर उनी फर्किएलगत्तै चिनीको मूल्यबारेको कारबाही रोक्न वाणिज्य मन्त्रालयमा सरकारकै माथिल्लो निकायबाट मौखिक निर्देशन भएको एक अधिकारीले बताए ।

‘फलानो मान्छेलाई विभागले पत्र काटेको रहेछ, अहिलेलाई थप अघि नबढ्न भन्नुहोला,’ विभागको कारबाही रोक्न तत्कालीन ओली सरकारको उच्च तहको व्यक्तिको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

चिनीको मूल्य बढ्नुको कारण चिनी मौज्दातमा लागेको खर्च भएको भन्ने व्यवसायीको तर्क रहेपनि त्योभन्दा पनि माथि उठेर सरकारले नै अनुगमन नगर्न भनेको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।

वैशाख तेस्रो साताको उक्त घटनायता वाणिज्य विभागले चिनीबारे अनुगमन र कुनै कारबाही गरेको रिपोर्ट जानकारीमा नआएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिनी उद्योगीलाई चार महिनासम्म अर्थको साथ  

चिनीको मूल्य वृद्धि विरुद्धको अनुगमन रोकेको सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा चार महिना फाइल अड्काएर चिनी माफियालाई फेरि साथ दियो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा बैशाख ११ मा सहुलियतको चिनी सकिएको थियो । त्यसको दुई दिन अघि ९ वैशाखमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि अर्थसँग अनुमति माग्यो तर भदौ पहिलो सातासम्म अर्थले चिनी आयातका लागि सहमति दिएको छैन ।

झण्डै चार महिनादेखि सहुलियतको चिनी आयातको फाइल अर्थमा अड्किएको मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । ‘हामीले वैशाख ९ मा पठाएका हौं चिनी धेरै खपत हुने चाडपर्व पनि आउन लागिसक्यो तर अर्थबाट सहमति आएको छैन,’ सहायक प्रवक्ता केसीले भनिन् ।

अर्थबाट स्वीकृतिपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र बल्ल चिनी आयातको बाटो खुल्ने उनले बताइन् । ठेक्का प्रक्रियाबाट चिनी आउन कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने र त्यतिबेलासम्म दशैं शुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वर्षकै समस्या दोहोरियो

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि अर्थ मन्त्रालयले चिनीमा यस्तै झेल गरेको थियो । सहुलियतको चिनी खरिद गर्ने वाणिज्यको प्रस्ताव लामो समय अर्थले थन्क्याएपछि बजारमा चिनीको भाउ एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको थियो । मूल्य बढेसँगै उक्त आर्थक वर्षको दुई महिनामा चिनीको अस्वाभाविक आयात चुलिएको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै पाँच करोड ५ लाख १० हजार ७७ किलो चिनी नेपाल भित्रिएको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष सोही समयमा एक लाख ६८ हजार किलो मात्रै चिनी आयात भएको थियो । बजारमा चिनी नभएको मौका पारेर झण्डै चार महिनालाई पुग्ने चिनी व्यापारीले गत वर्ष दुई महिनामै भित्र्याएका थिए ।

५ अर्बको खेलो फड्को

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुन्छ । नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार नेपालमा वार्षिक १२ उद्योगबाट ८० हजार मेट्रिकटन मात्रै चिनी उत्पादन हुन्छ ।

वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनीको आयात र उत्पादनमा सीमित समूह मात्रै रहेकाले एक किलोमा एक रुपैयाँ मात्रै चलखेल गर्दा पनि त्यो रकम २५ करोड हुन्छ । तर किलोमै २० रुपैयाँले मूल्य बढाइदिंदा व्यापारीले चिनीमा ५ अर्ब हाराहारीको कमाइ सुनिश्चित गर्छन् ।