सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति तर्जुमा, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्य

२१ असोज, काठमाडौं । सरकारले विनियोजनमा प्रभाविकारिता अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित पाँच वर्षे ‘तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७)’ तर्जुमा गरेको छ ।

यो रणनीतिले नेपालको संघीय संरचनाको दिगोपनालाई टेवा दिने तथा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि ल्याइएको पहिलो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति भएकाले राष्ट्रका दायित्व तथा सामाजिक–आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय स्रोत रणनीतिका रूपमा विनियोजन तथा उपयोग गर्न सरकारलाई मद्दत गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिले वित्त नीति राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, खर्च, आन्तरिक नियन्त्रण, ऋण, सम्पत्ति, लेखापालन र लेखा परीक्षण लगायत क्षेत्र सुधारलाई मार्गनिर्देशित गर्दछ । दिगो सुधारका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीे विकास तथा सबै क्षेत्र र तहमा क्षमता विकास अपरिहार्य हुने र यो रणनीतिले अन्तत: पारदर्शिता, सुशासन र तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वित प्रयास प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

देशमा वित्तीय संघीयता अभ्यासलाई आवश्यक परिमार्जन र थप सुधार मार्फत सुदृढीकरण गर्ने सरकारको प्रयासमा पनि सहयोग पुयाउने उद्देश्य यो पाँच वर्षे रणनीतिको रहेको अर्थले जनाएको छ ।

त्यसैगरी रणनीतिले नागरिक संलग्नता, जलवायु तथा लैंगिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासलाई सबै तहका सरकारहरूको प्राथमिकताका रूपमा राख्दै दिगो सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिएको छ ।

यो रणनीति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च तथा राजस्वका स्रोत सुनिश्चित गर्ने वित्तीय संघीयता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको छ । यो रणनीति (१६औ पञ्चवर्षीय योजना २०२५–२०२९), तेस्रो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा ) मूल्यांकन (२०२२) र महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय जस्ता विभिन्न निगरानी निकायका प्रतिवेदन लगायत प्रमुख राष्ट्रिय नीतिगत मार्गदर्शन एवं मूल्यांकनबाट निर्देशित रहेको अर्थले जनाएको छ ।

यसका साथै रणनीतिमा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कर प्रशासन लेखाजोखा सम्बन्धी निदानात्मक उपकरण (टाडाट), ऋण व्यवस्थापन कार्यसम्पादन मूल्यांकन, मध्यमकालीन ऋण रणनीति तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन चक्रसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रीय रणनीतिबाट प्राप्त सुझाव र सन्दर्भ समेत समावेश गरिएका छन् ।