+
+

बजेट कार्यान्वयनमा बेथिति, असारमा मात्र २ खर्बभन्दा बढी खर्च

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७८ भदौ ४ गते २०:३५

४ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा बजेट खर्च र राजस्व संकलनमा बेथितिको  श्रृङ्खला पुनः दोहोरिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बजेट खर्च, वैदेशिक सहायता परिचालन, प्राविधिक सहायताको उपयोग, बजेट भुक्तानी, रकमान्तर, सार्वजनिक ऋणसहितका क्षेत्रमा बेथिति दोहोरिएको छ ।

महालेखाले हरेक वर्ष उठाउने प्रवृतिगत प्रश्नलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा समेत दोहो¥याउनु परेको छ । मोबिलाइजेसन पेश्कीको ब्याज असुली, राजस्व संकलन बढाउन कोषको रकम तान्ने प्रवृत्तिदेखि बिमा प्रिमियम फिर्तासम्ममा सरकारका कमजोरीलाई महालेखाले उजागर गरिदिएको छ । सरकारले वितरण गर्ने अनुदान, विशिष्ठ व्यक्तिलाई दिने सुविधादेखि सरकारले बाँड्ने आर्थिक सहायतासम्ममा बेथिति देखिएको छ ।

अन्धाधुन्ध असारे विकास

नेपालमा बजेट खर्च प्रभावकारी होस भन्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनु ४५ दिन अगाडि नै बजेट ल्याउने गरी संविधानमा व्यवस्था भएको हो । तर, खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने असार मै आएर बढी हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो वर्ष सरकारको कुल खर्च भने १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । यसमध्ये असार महिना मात्र २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम कुल बजेट खर्चको १९.२६ प्रतिशत हो । असारमा पनि अन्तिम एक साताको अवधि (२५ देखि ३१ असार)सम्म १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसरी हुने खर्चले सरकारको बजेट खर्चको प्रभावकारिता र अनुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।

विनियोजना क्षमतामा प्रश्न, एक वर्षमा साढे ३ खर्बभन्दा बढी रकमान्तर

एक शिर्षकमा विनियोजन गरेको रकम सो शीर्षक तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न नसकी बजेट खर्च बढाउन गर्न रकमान्तरको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता नेपालमा अत्यधिक देखिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक वर्षको अवधिमा मात्र ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर (२१.७८ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ । यसमध्ये असार महिनामा मात्र ८५ अर्ब ८३ करोड र असारपछि ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । रकमान्तर बढी गर्ने निकायतर्फ न्याय परिषद्ले पूँजिगत खर्चमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर गरेको छ ।

चालुतर्फ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बढी रकम रकमान्तर भएको छ । विगतदेखि नियमित रुपमा सञ्चालनमा आएका कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने, अर्थविविध शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गरि पटके निर्णयका आधारमा निकासा दिने, सम्बन्धित कार्यक्रममा तथा शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम गर्ने परिपाटी समेत बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ । यसरी थपघट भएको रकम संसदलाई समेत जानकारी नहुँदा खर्चको पारदर्शिता र अभिलेखनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ ।

निरन्तर बढ्दै सार्वजनिक ऋण

नेपालमा सार्वजनिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक वर्षको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ७२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यो रकम गत आवको तुलनामा ३५.५३ प्रतिशत बढी हो । यो वर्षसम्म कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो । यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७.७ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा आव २०७४/७५ मा ३०.१ र आव २०७५/७६ मा ३०.३ प्रतिशत थियो ।

कृषिमा अनुदान वितरण बढ्दो, नतिजामा प्रश्न

एक वर्षको अविधिमा सरकारले सरकारले कृषि, रासायनिक मल व्यवस्थापन सहितका अनुदानमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको छ । तर, यसको उत्पादन, उत्पादकत्व एवमः लक्ष्य र उपलब्धीको विवरण राख्ने प्रचलन भने छैन ।

आव २०७६/७७ मा कृषिमा अनुदान १०.७४ प्रतिशत बढ्दा तरकारी र फलफुलको उत्पादन भने घटेको तथ्य फेला परेको छ । यसबाट अनुदानको उपयोगमा प्रश्न उठेको छ । सरकारले मल आपूर्ति माग अनुसार गर्न सकेको छैन । समयमै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि ढिला मात्र मल प्राप्त हुँदा त्यसको असर कृषि उत्पादनमा परेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले अनुदानको सही उपयोग भए–नभएको अनुगमन समेत प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन ।

लेखा परीक्षण नै गराउन मान्दैनन् निकाय

सार्वजनिक खर्चमा लेखा परीक्षण अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय नै लेखापरीक्षण गराउनबाट पन्छिने गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मातहत, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम, विशाल बजार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसमेतले लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

महालेखाले समयमा लेखा परीक्षण नगराउने संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्न भनेको छ ।

बिना तर्क भेरिएसन

खरिद गर्ने समयमा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति आएमा यसको कारण देखाएर आयोजना÷कार्यक्रमको लक्ष्य संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा भने यसरी हुने भेरिएसनमा तर्क नहुने र भेरिएसन कम गर्ने प्रयास नै नगरिने गरेको पाइएको छ ।

रानी जमरा, गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक आयोजना, पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना, विभिन्न सडक आयोजनालगायतमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ ।

कसरी सुधार गर्ने बजेट व्यवस्थापनका समस्या ?

बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या हटाउन कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गर्न प्रयास गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर रहने गरि विभिन्न कोष खडा गरी संसदीय निगरानीबिना नै खर्च गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न भनिएको छ । रकमान्तर गर्दा विनियोजना ऐनले तोकेको सीमा ननाघ्ने समेत महालेखाले सचेत गराएको छ ।

गैरबजेटरी अर्थविविधमा बजेट राखी बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिमा समेत नियन्त्रण गर्न महालेखाले सचेत बनाएको छ । रकमान्तरको सीमा लागु नहुने ठूलो रकम विनियोजना गरी सोबाट अनुदान संख्यामा सार्ने प्रवृत्तिलाई समेत महालेखाले लगत भन्दै यसलाई सीमा भित्रै राख्न सुझाव दिएको छ ।

आयोजना बैंक बनाएर मात्र आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान भनिएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारी कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शनलाई परिपालना गर्न समेत महालेखाले भनेको छ । लाभग्राहीको लागत सहभागिता नहुने गरी अनुदान दिने परिपाटी अन्त्य गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?