तालिवान पुनरोदयको अर्थ

गत हप्ता इस्लामिक जिहादी समूह तालिवानले अफगानिस्तानको सत्तामाथि चढाइँ गर्‍यो । दुई दशकदेखि त्यहाँ रहेको अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेना फिर्ता हुन थालेको एक महीना नबित्दै जननिर्वाचित भनिएका राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर भागे ।

विश्वभरि जस्तै नेपालमा पनि यो घटनाले अनेक तरंग र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरे । कतिपय प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक तथा चर्चा गर्न लायक देखिए ।

सामाजिक सञ्जाल हेर्दै जाँदा एक नेपाली युवाले यस्तो लेखेको देखें– ‘हो, म तालिवानको पक्षपाती हुँ । तालिवान सांस्कृतिक राष्ट्रवादको पक्षधर शक्ति हो । तालिवान अफगान राष्ट्रवादको सच्चा सिपाही हो । तालिवान लडाकु साँच्चैका वीर हुन्, म तिनीहरूलाई सलाम गर्दछु । नेपालमा पनि एउटा यस्तै सांस्कृतिक–राष्ट्रवादी शक्ति चाहिन्छ । हिन्दू–तालिवान चाहिन्छ ।’

यो भनाइमा व्याप्त ‘अतिवादी सोच’ सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ । एकाध व्यक्तिका यस्ता धारणाले नै देशको राजनीतिक दिशा र गति निर्धारण हुने त हैन तर, दक्षिणपन्थी ‘अतिवादी’ सोच किन र कसरी समाजमा उत्पन्न र व्याप्त हुँदैछ, त्यसप्रति होशियार भने हुनै पर्दछ ।

तालिवान पहिलो पटक अफगानी सत्तामा आएको हैन । सन् १९९४ मा त्यसले पहिलोपटक कान्दाहार कब्जा गरेको थियो ।

काबुलमा भने मुजाहिद्दिनहरूको शासन थियो । करीब दुई वर्ष द्वैध सत्ताको स्थिति रह्यो । सन् १९९६ मा तालिवानले काबुल कब्जा गर्‍यो । सन् २००१ मा नेटो सेनाको प्रवेशपछि तालिवान काबुल छोडेर भाग्यो । कान्दाहार कब्जा गरेको समयदेखि काबुलबाट पलायन भएको समयसम्म तालिवानको पहिलो शासनकाल करीब ६ वर्ष लामो थियो । तालिवान शासनको मूल्यांकन गर्दा त्यो पहिलो शासनकाललाई बाहिर राख्न सकिन्न ।

तालिवानको विचार, शक्ति र उदयलाई कसरी बुझ्ने ? कसरी मूल्यांकन गर्ने ? यो आफैंमा एक जटिल र पेचिलो प्रश्न हो ।
‘वायस सिद्धान्त’ ले भन्छ– कुनै अस्तित्व, घटना, प्रक्रियालाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र बुझ्ने मानवीय दृष्टि ठोस कारण र भौतिक स्वार्थबाट मात्र निर्धारण हुँदैन, त्यसका मनोवैज्ञानिक आयाम पनि हुन्छन् । चेतन मात्र हैन, अचेतन र अवचेतन कारण पनि हुन्छन् । ‘वायस’ (पूर्वाग्रह/पूर्वमान्यता/पक्षपात) सत्यको खोजी गर्ने विधि र प्रक्रियामा एक अवरोध हो, जसको परिणाम अन्ततः हानिकारक हुन्छ ।

नेपालीले तालिवानको मूल्यांकन गर्दा ‘वायस सिद्धान्त’ को यो भनाइ क्रियाशील नहोला भन्न सकिन्न ।

नेपालसँग अफगानिस्तानको सीधा सम्बन्ध र स्वार्थ छैन । नेपाल र अफगानिस्तानको सीमा जोडिंदैन । अफगानिस्तान नेपालको उल्लेख्य व्यापारिक साझेदार वा श्रम गन्तव्य पनि हैन । यी दुई देशबीच पर्यटकीय सम्बन्ध, कला, साहित्य, संगीत र सिनेमाको आदानप्रदान निकै कम छ । धार्मिक दृष्टिले अफगानिस्तान इस्लामिक मुलुक हो भने नेपाल एक बहुधार्मिक देश । नेपाल हिन्दू, बौद्ध, किरात, बोन्पो जस्ता मौलिक तथा सनातन संस्कृति सहितको धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो । मुस्लिम नेपालको धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि अफगानिस्तान नेपालको मित्रराष्ट्र हो । दक्षिण एशियाली देश हो, जो सार्कमा नेपालसँगै छ । हिन्दू र बौद्ध मिथोलजीका कैयौं आयाम अफगानिस्तानसँग जोडिएका छन् । नेपालको एउटा पुस्ता रवीन्द्रनाथ टैगोरको ‘काबुलीवाला’ कथा पढ्दै हुर्किएको थियो । सन् २००१ मा तालिवान शासनको अन्त्य र नेटो सेनाको चढाइँपछि अफगानिस्तान नेपाली कामदारहरूको गन्तव्य बन्दै आएको थियो ।

कुनै समय सोभियत संघको चढाइँ, कम्युनिष्ट शासनको स्थापना र पतनको कारणले पनि नेपालको बौद्धिक जगतमा अफगानिस्तान चर्चा र विमर्शको विषय बन्ने गर्दथ्यो । नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट विचारधाराको व्यापक प्रभाव छ ।

अफगानिस्तानका घटनाको नेपाल प्रभाव ‘कडा’ हैन, ‘नरम’ नै हुन्छ । तर, नेपालको ‘सामूहिक अवचेतन’ मा अफगान घटनाको बलियो उपस्थिति छ भन्ने कुरा तालिवानको पुनरोदयपछि व्यक्त धारणाबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा अफगान घटनाक्रमको राम्रै उपस्थिति र चर्चा देखिएको छ ।

अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरोदयलाई विश्लेषण गर्दा ‘वायस अवरोध’ को पहिलो कारण मुस्लिम भर्सेज् गैरमुस्लिम ‘माइन्ड सेट’ हुन सक्दछ । यसलाई कम गर्न केही मुस्लिम विश्वकै विद्वान, लेखक र चिन्तकका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न खोजौं ।

तसलिमा नसरिन मुस्लिम मूलकी विश्वचर्चित बंगलादेशी लेखिका हुन् । बंगालदेशका धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको ‘फतवा’ को कारण उनी भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् । सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद ध्वंसको घटनापछि बंगलादेशमा भएको धार्मिक दंगा र त्यसक्रममा बंगलादेशी हिन्दू समुदायमाथि भएको अत्याचारको कथा ‘लज्जा’ लेखेबापत उनी निर्वासित जीवन बाँच्न बाध्य भएकी हुन् ।

अफगान घटनाबारे उनका ट्वीटलाई मुस्लिम विश्वको ‘लेफ्ट–लिवरल–सेक्युलर’ दृष्टिकोणको प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ । एक ट्वीटमा उनले अफगानिस्तानलाई ‘तालिवातिस्तान’ भनेकी छन् । उनले भनेकी छन्– ‘कृपया सभ्य अफगानीहरूलाई तालिवातिस्तान छोड्न मद्दत गरौं ।’

चर्चित भारतीय कवि, सिनेकर्मी, प्रतिष्ठित सार्वजनिक बौद्धिक जावेद अख्तर मुस्लिम समुदायकै हुन् । उनी भन्छन्– ‘अमेरिका कस्तो विश्वशक्ति हो, जो तालिवान भनिने बर्बरहरूलाई नेस्तानावुद गर्न सक्दैन । अफगान महिलालाई कुनै दया नभएको कट्टरतावादको संसारमा छोडिदिएर विश्वले कस्तो मानवअधिकारको कुरा गरेको हो ?’

नसरिन र अख्तरका यी अभिव्यक्तिले यो पुष्टि गर्दछ कि अफगान समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण ‘मुस्लिम र गैरमुस्लिम दृष्टिकोणको प्रश्न’ हैन । यो त्यसभन्दा माथि एक ‘विश्व दृष्टिकोणको प्रश्न’ हो । तलिवानको पुनरोदयलाई लिएर मुस्लिम विश्व आफैंमा दुई भागमा विभक्त छ । मुस्लिम धार्मिकता र अध्यात्मभन्दा फरक इस्लामिक कट्टरताको प्रश्न समेत यसमा जोडिएको छ ।

अर्को एक ट्वीटमा तसलिमा भन्छिन्– ‘जब मुस्लिमले मुस्लिम मार्दछन्, अधिकांश मुस्लिम मौन बस्दछन् । जब गैरमुस्लिमले मुस्लिम मार्दछन्, अधिकांश मुस्लिम आक्रोशित हुन्छन् । उनीहरूको दुहा प्यालेस्टाइनका लागि मात्र हुन्छ, अफगानिस्तानका लागि हैन ।’

यहाँनेर ‘मुस्लिम’ भर्सेज ‘इस्लाम’ को प्रश्न आकर्षित छ भन्ने प्रष्टै छ । ‘मुस्लिम’ एक धर्म हो, अध्यात्म हो । आध्यात्मिक जीवनशैली र पद्धति हो । ‘इस्लामिक जिहाद’ धर्म हैन, धार्मिक राजनीति हो । धर्म आधारित राजनीतिक कट्टरता हो । ‘धार्मिक राजनीति’ ले संसारमा कहींकतै राम्रो गरेको, सभ्य, सुशासित, समृद्ध, आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गरेको एउटा पनि उदाहरण पाइन्न ।

तसर्थ तालिवानको उदय केवल दार्शनिक तथा वैचारिक तहको सम्वर्द्धनवादको प्रश्न मात्र हैन, जो नेपालमा युवराज घिमिरे जस्ता बौद्धिक, शालीन र प्रतिष्ठित पत्रकारले समेत पस्किंदैछन् । यथार्थमा यो ‘सम्वर्द्धनवाद’ भर्सेस् ‘धार्मिक कट्टरतावाद’ को लडाइँ पनि हो । नेपालका सम्वर्द्धनवादी तथा नवसम्वर्द्धनवादीहरूमा तालिवानको पुनरोदय ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को उदय हो र यो सम्वर्द्धनवादको विजय हो भन्ने भ्रम देखिन्छ ।

तालिवानको उदयको आधार यथार्थमा सम्वर्द्धनवाद हैन, ‘धार्मिक कट्टरतावाद’ हो । ‘कन्जर्भेटिज्म’ र ‘रिलिजियस फन्डामेन्टालिज्म’ एउटै हैनन्, फरक–फरक राजनीतिक विचारधारा हुन् । सम्वर्द्धनवादले कुनै मौलिक र स्थानीय धर्म/दर्शन/संस्कृतिको ‘अग्राधिकार’ चाहन्छ तर धार्मिक कट्टरतावादले ‘धर्मयुद्धलाई जीवनको सार र राज्यको कर्तव्य’ मान्दछ । यो भिन्नतालाई नबुझिकन तालिवानको पुनरोदयमा खुशी हुने कुरा आत्मघाती हुनसक्छ ।

तालिवानको उदयसँगै सरिया कानून र त्यसमा महिला तथा अल्पसंख्यकको अधिकारको हनन जोडिएर आउँछ । त्यो निश्चित छ ।

तालिवानको पहिलो शासनकालमा त्यो प्रष्ट देखिएको थियो । उनीहरूले महिला शिक्षा बन्देज गरेका थिए । बामियानका बुद्धमूर्ति र देशको विभिन्न भागमा भएका हिन्दू मन्दिर भत्काएका थिए । महिलालाई बुर्का लगाउन अनिवार्य गरेका थिए । नेपालबाट उडेको एअर इन्डियाको जहाजलाई अपहरण गरी कान्दाहारमा ओराल्न मद्दत गरेका थिए । अलकायदा र ओसामा विन लादेनलाई संरक्षण दिएका थिए । तालिवानको मूल्यांकन गर्दा उनीहरूको पहिलो शासनकालका यी मुख्य घटनालाई बिर्सन सकिन्न ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले तालिवानको समर्थन गरेको सन्दर्भमा नसरिनले भनेकी छन्– ‘पाकिस्तानी प्रम इमरान खान तालिवानलाई बडो प्रेम गर्दछन् । तालिवानले दासताको हत्कडी भाँचिदिएको बताउँछन् । खानका दुई छोराको साटो दुई छोरी हुन्थे र ती युकेको साटो अफगानिस्तानमा बस्थे भने इमरानले के भन्थे होलान् ?’

तालिवान शासनको सम्भावित परिदृश्यलाई आकलन गर्दै उनी ट्वीट गर्दछिन्– ‘तालिवान भन्छ कि महिला र अल्पसंख्यकको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरिया कानूनको तहत सम्मान गरिनेछ । समस्या के हो भने सरिया कानूनमा महिला र अल्पसंख्यकको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने नै हुँदैन ।’

नभन्दै केही दिन यताका घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गरेको छ । अफगानी महिला तालिवान विरुद्ध सडकमा निस्किएका छन् ।

अनिश्चय, डर र आतंकबीच सानो संख्या भए पनि महिला प्रदर्शन साहसिक हो । तालिवानले काबुल चढाइँ गरेको केही दिनभित्रै कतिपय महिला अधिकारकर्मी र बौद्धिकलाई कट्टरतावादी दण्ड विधान अनुरूप चोकमा ढुुंगाले हिर्काएर मारेका समेत समाचार बाहिरिंदैछन् ।

एक्काइसौं शताब्दीमा महिला र अल्पसंख्यक अधिकार विनाको सिद्धान्त र शासनसत्तालाई समर्थन गर्ने कुरा किमार्थ युक्तिसंगत हुन सक्दैन ।

अफगान सवालको अर्को दृष्टिबिन्दु ‘भित्रिया’ भर्सेज् ‘बाहिरिया’ हो । अमेरिका र नेटो सेना अफगानिस्तान आउनुहुँदैनथ्यो भन्ने धारणा यहाँनेर प्रबल हुन्छ, यो तर्क आफैंमा बेठीक हैन । विशेषतः कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका मान्छे अमेरिकी साम्राज्यवादको कारण अफगानिस्तानमा ‘मुस्लिम कट्टरतावादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ बलियो भएर तालिवानको पुनरोदय भएको ठान्दछन् । तर व्यावहारिक तथ्यले यो तर्क पुष्टि हुँदैन ।

तालिवानको उदय अमेरिका र नेटो सेना अफगानिस्तान प्रवेश गर्नु अगाडि नै भएको हो । अमेरिका र नेटो सेना सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि मात्र अफगानिस्तान छिरेको हो । जबकि सोभियत सेना सन् १९७९ मै अफगानिस्तान पसेको थियो ।

कम्युनिष्टहरूले त्यहाँ करीब १४ वर्ष सोभियत सेनाको आडमा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन चलाए । त्यही अवधिमा मुजाहिद्दिनको विकास भएको थियो ।अमेरिकाभन्दा धेरैअघि कम्युनिष्ट सोभियत संघको सेना अफगानिस्तान छिरेको थियो । सोभियत सेनाले स्थानीय राजनीतिक शक्तिहरूलाई दमन गरी त्यतिखेर निकै कमजोर र सानो समूहका रूपमा रहेको कम्युनिष्ट समूहलाई सत्तामा ल्यायो ।

त्यो शीतयुद्धको अवधि थियो । सोभियत सेनाले जब सोसलिष्ट पिपुल्स पार्टी अफ अफगानिस्तान (पड्पा) नामको कम्युनिष्ट हाँगोलाई साथ दियो, मुजाहिद्दिनलाई भित्रभित्रै अमेरिकी सहयोग थियो भनिन्छ । शीतयुद्धकालमा भारत सोभियत संघ र पाकिस्तान अमेरिकाको लवीमा थिए । पाकिस्तान मार्फत अमेरिकाले मुजाहिद्दिनहरूलाई पैसा र हतियार दिन्थ्यो ।

सन् १९८९ मा सोभियत सेनाले अफगानिस्तान छोड्यो । सन् १९९२ मा पड्पा नेता नाजीबुल्लाहको शासन पतन भएको थियो र मुजाहिद्दिनहरू सत्तामा आएका थिए । तालिवानका संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद्दिन कमाण्डर थिए । मुजाहिद्दिन–सोभियत युद्धमा उनी बारम्बार घाइते भएका थिए । उनको एउटा आँखा फुटेको थियो ।

मुुजाहिद्दिन समूहमा भएको टुटफुट र अन्तर्घातको कारणले गर्दा सन् १९९२ मा उनले तालिवान समूह शुरूआत गरेका थिए । उनको समूहमा मदरसाका ५० पस्तुन विद्यार्थी थिए । तालिवान शब्दको अर्थ नै विद्यार्थी हो । तालिवान शुरुआत गरेको दुई वर्षमै सन् १९९४ मै कान्दाहार कब्जा गरी पहिलो पटक तालिवान शक्तिमा आएको थियो ।

यसले के देखाउँछ भने तालिवानको उदयमा पश्चिमा लोकतन्त्र र नेटो सेना हैन, स्वयं अफगानिस्तानको युद्धग्रस्त इतिहास र परम्परा जिम्मेवार छ । अफगानिस्तानमा अमेरिका र नेटोको प्रवेश त्यसअघिको सोभियत–अफगान युद्धकै विरासत र नयाँ कडी थियो ।

तालिवानको उदय पश्चिमा तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको विजय मात्र हैन, सबै प्रकारका बाहिरिया विरुद्धको युद्ध हो । पूँजीवादी अमेरिका मात्र हैन, साम्यवादी सोभियत संघ पनि अफगानिस्तानमा हारेर फर्केको थियो ।

जहाँसम्म लोकतन्त्रको प्रश्न हो, त्यहाँ कहिल्यै थिएन । जहाँ लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शक्तिको कहिल्यै उदय नै भएन, त्यहाँ लोकतन्त्रको हार भएको भन्न मिल्दैन । सन् १९७८ मा कम्युनिष्ट शासनको स्थापन अघि दाउद खानको शासन थियो । त्यसअघि राजतन्त्र ।

राजा जाहिर शाहलाई उनका भतिजा दाउद खानले दरबारी षडयन्त्र मार्फत अपदस्त गरेका थिए । रमाइलो के भने शाहबाट सत्ता खोसेका दाउद खानले आफूलाई राजा नभएर ‘राष्ट्रपति’ घोषणा गरे । यसरी अफगानिस्तानमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको शुरुआत भएको थियो । शाहलाई कुनै गणतान्त्रिक जनआन्दोलनले हटाएको थिएन ।

नेपाल र अफगानिस्तानको गणतन्त्रको प्रक्रिया बिल्कुल फरक हो । नेपालमा शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी निर्वाचित संविधानसभाले गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । भलै कि त्यसको जगमा माओवादी जनयुद्ध थियो तर ‘अप्रिल क्रान्ति’ केवल माओवादीको नेतृत्वमा भएको थिएन । त्यो एक व्यापक जनसहभागिता र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राजनीतिक सहकार्यको प्रक्रियाबाट भएको थियो ।

अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक पार्टी र शक्तिको विकास नै भएन । जाहिर शाहको ४० वर्षे निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन लोकतान्त्रिक थिएन । दाउद खानको शासन लोकतान्त्रिक थिएन । पड्पाको शासन लोकतान्त्रिक थिएन । मुजाहिद्दिन र तालिवानको शासन लोकतान्त्रिक थिएन । सन् २००१ पछि नेटो सेनाले गराएका चुनावहरू नक्कली लोकतन्त्र थिए, ती सतही थिए, जग थिएन ।

जगैसम्म बलियो लोकतान्त्रिक शक्ति विना लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । त्यस्तो देशमा एकपछि अर्का अलोकतान्त्रिक शक्ति र सशस्त्र समूहबीच लडाइँ, युुद्ध, द्वन्द्व र तनाव भइरहन्छ । युद्ध सरदारहरूबीच सत्ताको साटफेर भइरहन्छ । जनताका लागि त्यो भुङ्ग्रो र तातो तावा जस्तो मात्र हुन्छ । अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरोदय यस अर्थमा एउटा अर्को युद्ध सरदार समूहको उदय हो ।

मननयोग्य कुरा के छ भने यसपटक पनि तालिवानको पुनरोदय पछाडि विदेशी शक्तिको हात प्रष्ट देखिएको छ । यसर्थमा तालिवान कति राष्ट्रवादी हो भन्ने प्रश्न सहजै उठ्छ । विशेषतः पर्दा पछाडिबाट पाकिस्तान र चीनले सहजीकरण गरेको बुझिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडनले अगष्टको अन्त्यसम्म अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै चीनले तालिवानसँगको भित्री सम्बन्ध बढाएको थियो । पाकिस्तानले तालिवानको पुनरोदयलाई खुलेरै स्वागत गरेको छ ।

शीतयुद्धकालीन विश्व शक्ति समीकरण अहिले छैन । पाकिस्तान अमेरिकाको साटो चीनको नजिक छ भने अमेरिका र भारत नजिक भएका छन् । तालिवानको उदयपछि देश छोडेर भागेका राष्ट्रपति असरफ घानी पाकिस्तानभन्दा अमेरिका र चीनभन्दा भारतको नजिक थिए । तसर्थ पाकिस्तान र चीनको सहानुभूति तालिवानतर्फ थियो ।

अमेरिका अफगानिस्तान किन आएको थियो भन्ने पृष्ठभूमिलाई पनि यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को ट्वीन टावर आक्रमणको जिम्मेवारी अलकायदा र यसका नेता ओसामा बिन लादेनले लिएका थिए । शीतयुद्धकालमा सोभियत सेना विरुद्ध इस्लामिक संगठनहरूको विकासमा अमेरिकी सहयोग थियो नै । अलकायदा र लादेनको शक्ति पछाडि पनि अमेरिकी लगानी भएको विश्वास गरिन्छ ।

तर, अलकायदा किन ट्वीन टावर आक्रमण गर्ने निर्णयमा पुग्यो, त्यस रहस्यको कमै विश्लेषण भएको पाइन्छ । इसाई धर्म सभ्यता विरुद्ध ‘इस्लामिक जिहाद’ को भावना बाहेक त्यस आक्रमणको अरू कुनै भरपर्दो कारण देखिएको छैन, जुन आक्रमणमा २ हजार ९९६ अमेरिकीले ज्यान गुमाएका थिए भने करीब २५ हजार घाइते भएका थिए ।

बाहिर देखिने कारण अमेरिकाको माग बमोजिम मुल्ला उमरको तालिवान शासनले अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनलाई सुपुर्दगी गर्न नमानेपछि नेटो सेना अफगानिस्तान आएको थियो । भित्री कारण के थिए, ती अझै अनुसन्धानकै विषय हुन् ।

अफगानिस्तानमा नेटो हस्तक्षेप ‘सभ्यताको पश्चिमाकरण’ का लागि थियो कि अलकायदा र तालिवान विरुद्धको ‘सैन्य अभियान’ मात्र थियो भन्ने विषयमा तर्क–वितर्क र मतभेद हुन सक्दछ । जे भए पनि यो शिक्षा लिन सकिन्छ कि बाह्य शक्तिको स्वार्थ र समीकरणले कुनै पनि देशको राजनीति दिगो, सही र लोकतान्त्रिक मार्गमा हिंड्न सक्दैन ।

त्यसका लागि समाजको आन्तरिक विकास नै हुनुपर्दछ । अफगानिस्तानमा बलियो, दिगो र भरपर्दो लोकतान्त्रिक शक्तिको आन्तरिक विकास विना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिने ठाउँ बाँकी रहेन । तालिवानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अवलम्बन नगर्ने निश्चित छ । लोकतन्त्र इस्लामिक जिहादी समूहको न सिद्धान्त हुन्छ न उद्देश्य नै हो ।

अफगान समाज किन पर्याप्त लोकतन्त्रीकरण हुन सकेन, किन त्यहाँ कहिले दाउद खान, कहिले मुजाहिद्दिन, कहिले एकदलीय निरंकुश कम्युनिष्ट र कहिले तालिवान जस्ता इस्लामिक जिहादीहरू जन्मिए, त्यसको ऐतिहासिक पाटो चर्चायोग्य हुन्छ ।

मुख्य कारण– अफगानी समाजको ऐतिहासिक चरित्र, धार्मिक विश्वास र शिक्षा प्रणाली हो । मदरसा प्रणालीमा आधारित त्यहाँको शिक्षाले ज्ञान/विज्ञान कम र धार्मिक कट्टरता बढी बाँड्दछ । एक तथ्यांक अनुसार त्यहाँ करीब ४०० सूचीकृत र थप ६०० दर्ता नभएका अनौपचारिक मदरसा छन् । तिनले इस्लामिक धार्मिक शिक्षा मात्र दिन्छन् ।

युवाहरूको इस्लामीकरणमा मदरसाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । पहिलोपटक सत्तामा आउँदा तालिवानले करीब ७०० आधुनिक राज्य शिक्षा प्रणालीमा भएका स्कूल कजेल बन्द गराएका थिए । यसपटक उनीहरूले कस्तो शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दछन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।