स्थानीय सरकारका बेथिति : साडी-कुर्था वितरण, मृतकको वृद्धभत्ता खल्तीमा

प्रतीकात्मक तस्वीर

६ भदौ, काठमाडौं । वित्तीय स‌ंघीयता कार्यान्वयनको चौथो वर्ष जारी रहँदा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने मामिलामा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत संघीय सरकारकै बाटोमा देखिएका छन् ।

हिसाब–किताब नराखेको र कारोबार नमिलेको रकमको अंश ठूलो भइसकेको छ । त्यसको फर्छ्यौटमा प्रदेश र स्थानीय सरकार उदासीन छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६९४ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको छ । अरु स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न नसक्नुमा कोरोना महामारीलाई कारण बनाइएको छ ।

महालेखाले ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ४० अर्ब ८३ करोड (५ प्रतिशत) रकमको हिसाब मिलेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय सरकारमा भएका थुप्रै बेथिति आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बढी भुक्तानी

बझाङको वित्थडचीर गाउँपालिकाले एक निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने रकमभन्दा १० लाख ४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाले चारवटा निर्माण व्यवसायीलाई ८ लाख २७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन् । यसको कारण खुलेको छैन ।

काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा २०७३ चैत १० देखि २०७७ वैशाख २० गतेसम्म ६१ जना मृतक व्यक्तिको नाममा वृद्धभत्ता निकासी भएको पाइएको छ । यसै गाउँपालिकामा १३ जनाको नाममा भने दोहोरो भत्ता वितरण भएको देखिएको छ ।

ग्यास सिलिण्डर वितरण

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ मा १ हजार ५५१ थान ग्यास सिलिन्डर बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सिलिण्डरको मूल्य ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । पर्साको कालिकामाई, विन्दवासिनी, छिपहरमाई, सखुवाप्रसौनी, सर्लाहीको विष्णु र बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले समेत ग्याससेट, स्कुल ब्याग, कोदालो, सुधारिएको चुलो, कम्बल, फिल्टर तथा अन्य अनुत्पादक सामान खरीद गरी ३ करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान बाँडेका छन् । यी सामग्री बाँड्नुपर्ने आधार र लाभग्राही छनोटको आधार पुष्टि नभएको महालेखाले जनाएको छ । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा २०७३ चैत १० देखि २०७७ वैशाख २० गतेसम्म ६१ जना मृतक व्यक्तिको नाममा वृद्धभत्ता निकासी भएको पाइएको छ । यसै गाउँपालिकामा १३ जनाको नाममा भने दोहोरो भत्ता वितरण भएको देखिएको छ ।

गाउँपालिकाको मोटरसाइकल व्यक्तिका नाममा

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले ३१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर १२ थान मोटरसाइकल खरीद गरेको थियो । यी मोटरसाइकल गाउँपालिकाको नाममा नामसारी नगरी निजी नम्बर प्लेट राखेर सञ्चालन गरेको पाइएको छ । कालीकोटकै रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकामा पनि चार थान मोटरसाइकल व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ । रास्कोटले नगरपालिकाको बजेटले किनेको टिपरसमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । यो टिपर दुर्घटनामा परी मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो । सो क्रममा बीमा समेत नभएका कारण नगरपालिकाले मृतकको क्षतिपूर्ति र घाइतेका उपचारमा ४६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

४२ लाख पेश्की गायब

स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई २०७६ साल असार १८ गते दिएको ४२ लाख ६० हजार पेश्की रकमको हिसाब नै गायब भएको छ । ग्रामीण सडक निर्माणका लागि खर्च भएको रकम भुक्तानी गर्दा समेत पेश्की दिएको रकम नघटाएसँगै सो रकम गायब भएको हो ।

१४ हजारको कामलाई १ लाख ३७ हजार भुक्तानी

नवलपरासी जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा भानुदय नमुना भवन निर्माण गर्दा सिमेन्ट कंक्रिटको काम गर्न स्वीकृत मापदण्ड अनुसार प्रतिघनमिटर १३ हजार ७७९ रुपैयाँ लागत लाग्ने थियो । तर, भुक्तानी दिँदा प्रतिघनमिटर १ लाख ३७ हजार ७७९ रुपैयाँका दरले भएको छ । महालेखाले यसरी एउटा भवन निर्माण गर्दा ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको उल्लेख गरेको छ ।

कानून मिचेर जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन भत्ता

प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले ऐनमा तोकिएको भन्दा बाहेक अन्य भत्ता लिन पाउँदैनन् । तर, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले ऐन नै मिचेर २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता भनेर बुझेका छन् ।

यो काम कानून विपरीत भएको भन्दै महालेखाले असुल उपर गर्न भनेको छ । उता, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाले समेत सञ्चार, इन्धन र खाजा खर्चमा ३९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पदाधिकारीलाई भत्ता दिएको छ । १२ वडाध्यक्षलाई चाडपर्व खर्च, खानेपानी तथा सरसफाइ खर्च भन्दै १२ लाख ५६ हजार दिइएको छ । यो रकमलाई समेत महालेखाले नियम विपरीत भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षकको तलब भत्ता साढे १२ लाख

एक पटक किनेको सामानको दुई पटक भुक्तानी

रौटहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने एक फर्मसँग सोफासेट, कार्पेटजस्ता सामान किनेको थियो । त्यसको मूल्य १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो । गाउँपालिकाले उक्त खरीदको भुक्तानी भने दुई पटक गरेको पाइएको छ ।

६१ जना मृतकको वृद्धभत्ता खल्तीमा

बन्द विद्यालयमा आवासीय छात्रवृत्ति

कोरोना महामारीका कारण गाउँपालिकाका सबै विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा समेत गोरखाको आरुघाट, चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाले ११ विद्यालयलाई १० महीनाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति रकम निकासा दिएका छन् ।

यस्तो रकम ४७ लाख २८ हजार रुपैयाँ छ । यो रकम स्कुलहरुबाट फिर्ता लिई संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ । गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाका ६ विद्यालयमा समेत १० महीनाको आवासीय छात्रवृत्तिको रकम भुक्तानी भएको छ ।

शून्य विद्यार्थी ८ जना स्थायी शिक्षक

मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकाको ङावल आधारभूत विद्यालयमा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् । तर, यहाँ ८ जना स्थायी शिक्षकले तलब भत्ताबापत ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । मनाङकै नार्पाभूमि गाउँपालिकाको फू आधारभूत विद्यालयमा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् । यहाँ दुई अस्थायी र एक करार शिक्षकका लागि १२ लाख ६५ हजार निकासा भएको छ ।

इन्धनमा ४४ लाख बढी भुक्तानी

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले एक्साभेटर र ब्रेकरको इन्धनको मूल्य ७१ हजार ५१२ लिटर इन्धनको मूल्य तिर्नुपर्नेमा १ लाख १८ हजार ८६८ लिटरको मूल्य भुक्तानी गरेका छन् । यहाँ खर्च भएको भन्दा ४७ हजार ३५६ लिटर बढी इन्धनको मूल्य तिरिएको छ ।

यो रकम ४४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । रुकुम पश्चिममै मुसिकोट र आठबिसकोट नगरपालिकामा समेत ३० हजार ७१० लिटर इन्धन खर्च भएकोमा ४८ हजार ४६० लिटर इन्धनको मूल्य भुक्तानी भएको छ ।

सरकारी बजेटबाट एनजीओको जग्गा खरीद

रौटहटको मौलापुर नगरपालिकाबाट १ करोड १५ लाख, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबाट १ करोड २२ लाख र कटहरिया नगरपालिकाबाट ७५ लाख गरी ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ एउटा गैरसरकारी संस्थालाई दिइएको छ । यो संस्थाले यो रकम ग्यास चुलो वितरण र जग्गा खरीदमा खर्च गरेको विवरण बुझाएको छ । गैरसरकारी संस्थाले १ करोड ३७ लाख ४६ हजार खर्च गरेर जग्गा समेत किनेको देखिएको छ । यसरी सरकारको बजेटले एनजीओको जग्गा किनेको यो खर्च सम्बन्धमा छानबिन गर्न महालेखाले भनेको छ ।

१५ लाखमा किनेको ड्रोन प्रयोगविहीन

गोरखा नगरपालिकाले १४ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा किनेको ड्रोन उडाउन जान्ने मान्छे नभएपछि थन्किएको छ । यो ड्रोन किन आवश्यक थियो भन्नेबारे उल्लेख नभएका कारण सरकारको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल बाँड्न १० लाख

धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ५० वटा मोबाइल सेट खरीद गरेको छ । यी मोबाइल जनप्रतिनिधिलाई बाँडेको छ । सो नगरपालिकाले गत वर्ष समेत ५७ वटा मोबाइल किनेर बाँडेको थियो ।

साडी र कुर्था वितरण

रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाले साडी र कुर्था वितरणमा १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । जिल्लाको विजयपुरले साडी र ग्यास वितरणमा ८८ लाख ८६ हजार र मौलापुर नगरपालिकाले ग्यास चुलो वितरणमा ५० लाख ५० हजार खर्च गरेका छन् ।

क्षेत्राधिकारमै नपर्ने आयोजनाको अध्ययन गराउन १६ लाख खर्च

तनहुँको भानु नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमै नपर्ने सिंचाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गराउने क्रममा १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको उक्त सम्भाव्यता अध्ययन काम नलाग्ने भएसँगै यो रकम उपलब्धिहीन क्षेत्रमा खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।