१५औं आवधिक योजनाका लक्ष्य भेटाउन पहिलो वर्षमै ठेस

७ भदौ, काठमाडौं । कोरोना महामारी र यसको बाहनामा हुने काममा अवरोधको प्रभाव १५ औं आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तीमा असर पर्ने भएको छ । १५ औं योजनाका धेरैजसो सूचक घटेका छन् । सुधार हुने आर्थिक सूचकांकको संख्या निकै कम छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, १५ औं योजना र आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाए अनुसार आर्थिक वृद्धिदरदेखि क्षेत्रगत वृद्धिदरमा समेत लक्ष्य भेटाउन नेपाललाई मुस्किल परेको छ ।

यसले समग्र १५ औं आवधिक योजनाका लक्ष्य पुरा गर्न चूनौति थपिदिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार कोभिड १९, प्राकृतिक विपद्जस्ता कारणले मानव स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको हो । यसको असर १५ औं आवधिक योजनाका लक्ष्यहरुमा परेको हो । नेपालले अहिले १५ औं आवधिक योजना -२०७६/७७-२०८०/८१) कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

१५ औं योजनामा आव २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने लक्ष्य थियो । प्रगति भने माइनस २.१० प्रतिशतमा झरेको छ । कृषि क्षेत्रको वाषिर्क औसतः वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने भनिएको २.२ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।

उद्योग क्षेत्रको वाषिर्क औसतः वृद्धिदर १५.१ प्रतिशत लैजाने योजना थियो । यो लक्ष्यमा समेत नेगेटिभ प्रगति प्राप्त भएको छ । यस लक्ष्यमा माइनस ३.७ प्रतिशतको प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत हुने अनुमान थियो ।

तर, यो लक्ष्य माइनस ४ प्रतिशतमा झरेको छ । मुद्रास्पिmति ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा बढेर ६.२ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय ११२७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा ११२६ मात्र प्राप्त भएको छ ।

गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यामा भने प्रगति भएको देखिएको छ । यस्तो गरिबी १७.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा १६.७ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ । अपेक्षित आयु लक्ष्य अनुसार (७१ वर्ष) प्राप्ति भएको छ । खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य ९२ प्रतिशत रहेकोमा यो लक्ष्य ९१ प्रतिशत मात्र प्राप्ती भएको छ ।

साक्षरता दर (१५-२४ वर्ष भित्र) ९२ प्रतिशत लैजाने भनिएकोमा लक्ष्य भेटिएको छ । विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार ९२ प्रतिशत पुग्ने भनिएकोमा ९० प्रतिशत मात्र पुगेको छ । इन्टरनेटको पहँुच भने लक्ष्य अनुसार नै पुगेको देखिएको छ ।

यसअघि योजना आयोगले समेत आवधिक योजना बनाउने समय र कार्यान्वयन गर्ने समयमा परिस्थिति फरक परेका कारण यसको लक्ष्य प्राप्ती कठिन बन्ने बताएको थियो ।