+
+

‘भूतले खाजा खाने बेला’ का मुख्यमन्त्री !

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०७८ भदौ १० गते २१:०४
पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री भीम आचार्य । तस्वीर : रासस ।

१० भदौ, विराटनगर । जतिबेला प्रदेशसभामा पार्टीको बहुमत थियो, त्यतिबेला उनी मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि उनी मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् ।

तर नेकपा मात्र होइन, नेकपा एमाले समेत फुटेर प्रदेशसभाको बहुमत नरहने अवस्था आयो, त्यस्तो बेला एमाले सचिव भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर नेकपा एमालेमै बसेका आचार्यका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पद छाडिदिए ।

राईलाई राजीनामा गराएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुमा प्रदेशमा एउटा मात्र भए पनि सरकार टिकाउन सकिन्छ कि भन्ने एमाले संस्थापन पक्षको प्रयास देखिन्छ । तर एमालेकै नेताहरु भने आचार्य ‘भूतले खाना खाने बेला’ मुख्यमन्त्री बनेको टिप्पणी गर्छन् ।

किनकि केन्द्र मात्र होइन, प्रदेशको एकपछि अर्को सरकार गुमाएको एमाले अहिले थप संकटमा छ । संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीका २० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याए दल विभाजन गर्नसक्ने गरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि विभाजनपछि दल रोज्न पाउँछन् ।

आचार्यको मुख्यमन्त्री पद जोगिन मुश्किल छ । सरकार जोगाउन उनले माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा जाने सांसदको संख्या ४ वा सोभन्दा कममा झार्न सक्नुपर्छ ।

एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेकाले प्रदेश १ का सांसदहरुले २१ दिनभित्र दल रोज्नुपर्छ । र, एमालेका चार सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजे आचार्य अल्पमतमा पर्छन् । जबकि १० सांसद पार्टीमा आउने पक्का भइसकेको एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राई बताउँछन् ।

कुनै समय एमालेका ५१ सांसदमध्ये माधव नेपाल समूहका २४ सांसद थिए, जसको नेतृत्व स्वयं आचार्यले गरेका थिए । आम निर्वाचनपछि प्रदेशमा दलको नेता चयनका लागि २६ माघ २०७४ मा भएको चुनावमा पनि आचार्य शेरधन राईसँग २ मतान्तरले पराजित भए । उनले २४ मत पाउँदा राईले २६ मत पाएका थिए ।

नेकपा बन्दा एमालेका ५१ र माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७ सांसद एकै ठाउँमा आए । ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भयो । प्रदेश १ मा पनि प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध १२ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, जसको नेता प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका रुपमा आचार्य नै थिए ।

२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता नै खारेज गरेर एमाले र माओवादी ब्यूँताएपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भयो, आचार्य मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् । नेपाल समूहका केही सांसदले कित्ता परिवर्तन गरेर ओलीतिर लागे ।

एमाले नेताहरुका अनुसार पछिल्लो समय १६ प्रदेशसभा सदस्य माधव नेपाल पक्षमा देखिएका थिए । तर आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा त्यो संख्या घटेर १० मा आइपुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यसँगै माधव पक्षका जीवन घिमिरे, बलबहादुर साम्सुहाङ, लीलाबल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, लछुमन तिवारी, साबित्री जोशी र होमकुमारी सावा एमालेमै बस्ने भएका हुन् ।

यसले पनि आचार्यको मुख्यमन्त्री पद जोगिन मुश्किल छ । सरकार जोगाउन उनले माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा जाने सांसदको स‌ंख्या चार वा सोभन्दा कममा झार्न सक्नुपर्छ ।

माधव पक्षका सांसदलाई मन्त्री र संसदीय समितिको सभापति बनाउने आश्वासन दिएर तान्न प्रयास जारी छ । मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई छोटो प्रतिक्रिया दिएका आचार्यले भने, ‘लोकतन्त्र, विकास र स्थायित्व पक्षधर दलहरुसँग कुरा गर्छौं । आफ्नै संख्या (बहुमत) पनि पुर्‍याउँछौं ।’

हतार हतार नियुक्ति

एमालेको संसदीय दलको बैठक बिहीबार बिहान बसेको थियो । बैठकमा शेरधन राईले दलको नेताबाट राजीनामा दिंदै आचार्यलाई दलको नेता प्रस्ताव गरे र तुरुन्तै अनुमोदन पनि भयो ।

होटल एसियाटिकमा बसेको दलको बैठकले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दैगर्दा भाइ रामप्रसाद मृत भेटिएको खबर आयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाका अनुसार सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–३ स्थित घरमै रामप्रसाद आचार्य मृत भेटिएका थिए ।

तर आचार्य भाइको घर जान पाएनन् । किनकि प्रदेश प्रमुख फेरिने हल्ला चलेका कारण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गराएर शपथ खुवाउने एमालेको हतारो थियो ।

त्यही कारण प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले शपथ ग्रहणस्थलमै नियुक्ति पत्र दिए र पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । ‘१ बजे मात्र शपथ गराउने तयारी थियो, प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने हल्ला चलेपछि शपथग्रहण अलिक छिटो भयो’ एमालेका एक सांसद भन्छन् ।

प्रदेशसभाको समीकरण

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित टंक आङबुहाङ एमाले प्रदेश गर्दा पदमुक्त भएका कारण प्रदेशसभा ९२ सदस्यीय भएको छ, जहाँ बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ ।

एमालेका ५१ सांसद छन्, उनीहरुमध्ये सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मतदान प्रक्रियामा भाग लिने छैनन् । त्यसैले मतका हिसाबले एमालेको ५० मात्र हो ।

नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसद छन् । राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकएक सांसद छन् ।

लेखकको बारेमा
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका बिराटनगर संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment