नेपालको ‘भूमि’ र नेपालीको ‘जुनी’

नेपालको सन्दर्भमा ‘भूमि’ एक प्रमुख भौतिक सम्पत्तिको आधार हो । यसलाई मुख्यगरी सामजिक तथा आर्थिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । भूमि नेपाली समाजको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना तथा तदनुरूपको सामाजिक शक्ति सम्बन्ध र शक्ति संरचना निर्धारण गर्ने एक महत्वपूर्ण आधार हो ।

त्यसैले आर्थिक तथा रोजगारीका हिसाबले जतिसुकै सम्पन्न व्यक्ति भएतापनि एक टुक्रा भए पनि जमीन आफ्नो नाममा नहुँदासम्म उसले आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतमा वृद्धि तथा आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको महसूस गर्दैन ।

नेपाली समाजमा भूमि भनेको आर्थिक हैसियतको आधार तथा सामाजिक हैसियतको मापन मात्र नभएर गरीबी निवारण तथा जीविका व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा भूमि भनेको यसको निष्पक्ष र न्यायोचित वितरणका माध्यमबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायको न्याय, समानता र सम्मानित जीवनयापन सुनिश्चिततासँग जोडिएको विषय पनि हो ।

भूमि र भूमिसँग जोडिएका उत्पादन तथा उत्पादन साधनहरूमा न्यायोचित वितरणको अभाव तथा भूमिको सही उपयोगका अभावका कारण कृषिप्रधान देश भनेर चिनिएको नेपालको भूमिमाथि आश्रित नेपालीको जुनी विगतमा पनि सुखद हुन सकेन । अब समयमै सही उपयोग, वितरण र व्यवस्थापन भएन भने नेपालीको जुनी आगामी दिनमा पनि सुखद देखिंदैन ।

नेपाली समाजको चरित्रलाई हामीले लामो समयसम्म अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक भनेर चित्रित गर्‍यौं । समाजको चरित्रलाई हामीले तत्कालीन अवस्थामा रहेको आर्थिक सम्बन्ध खासगरिकन उत्पादनका साधन र उत्पादन सम्बन्ध रहेको पहुँच र नियन्त्रणका आधारमा नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती समाज भनेर चित्रित गर्‍यौं । हामीले चित्रित गरेको अर्ध–सामन्ती सामाजिक व्यवस्थामा विगतमा भूमिको ठूलो हिस्सामाथि केही निश्चित भूमिपति वा जमीनदारहरूको नियन्त्रण रह्यो ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन सकेन र कृषि प्रणाली गुजारमुखी अवस्थामा सीमित रह्यो । भूमिहीन र सीमान्तकृत वर्ग कहिले कमैया, कहिले हलिया, कहिले हरुवा अनि कहिले चरुवाको बाँधा मजदूरको रूपमा जीवनयापन गर्न बाध्य हुनु पर्‍यो । भूमिको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग मार्फत कृषि क्षेत्रलाई उद्यम, पूँजी निर्माण र रोजगारसँग जोड्न सकिएन । यसका कारण नेपाली आफ्नो जमीन बाँझो छोडेर विदेशिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

नेपालको महत्वपूर्ण स्रोत ‘भूमि’ र त्यसमा आधारित कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित, न्यायोचित, आधुनिक प्रविधि र उद्यमसँग जोडिएको, पूँजीको विकास र रोजगार निर्माण गर्न सक्ने अवस्थाको बनाउन नसकेको परिणामले नेपालीको ‘जुनी’ मा कुनै तात्विक परिवर्तन आउन सकेन ।

नेपालमा भूमिसँग जोडिएका केही सवाल छन् । खासगरी भूमिमाथि कसले नियन्त्रण गर्छ ? भूमिमाथिको पहुँच र अधिकारका बारेमा कसले निर्णय गर्छ ? भूमिको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? भूमिबाट उत्पादन हुने लाभको वितरण कसरी भइरहेको छ ? भूमिमाथि लगानी भइरहेको श्रमको मूल्य कसरी निर्धारण गरिएको छ ? यी सवाललाई आधार बनाएर उपयुक्त छलफल आवश्यक छ ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले आर्थिक समृद्धि मार्फत देशलाई समाजवादसम्म पुर्‍याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यदि त्यसो हो भने नेपालको सन्दर्भमा भूमि र भूमिसँग जोडेर गरिने पूँजीको विकास नेपाली शासकहरूका लागि महत्वपूर्ण कार्यभार हो । यसैको सेरोफेरोमा रहेर तदनुरूपका नीति, कानून, संरचना, योजना, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था तथा योजनाको सही कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।

हाम्रो नेपाली समाज अर्ध-सामन्ती अवस्थालाई पार गर्दै पूँजीवादी समाजको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । नेपाली स्रोत त्यसमा पनि भूमिको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग गर्दै पूँजी निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदै समाजवादसम्म पुग्ने नेपालीको सपनालाई साकार बनाउनु सबैको दायित्व हो । यसका लागि पाँचवटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

पहिलो कामको क्षेत्र, भूमिहीन, सीमान्तकृत वर्ग तथा अव्यवस्थित बसोवासीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने । नेपालमा भूमिमाथिको पहुँचको अधिकारका लागि लामो समयसम्म आन्दोलनहरू भएका छन् । खासगरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित, वादी, कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा र सीमान्तकृत वर्गले भूमिको न्यायोचित वितरण भूमि माथिको आफ्नो अधिकारका लागि लामो लडाइँ लडेका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएदेखि यता सात वटा सुकुम्बासी आयोगले काम गरेको पाइन्छ ।

अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने तथा भूमिहीन एवं सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो आयोगहरू गठन भएका हुन् । यद्यपि राजनीतिक प्रभावबाट अभिपे्ररित भई वास्तविक भूमिहीनले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । लालपुर्जा प्राप्त भएतापनि जमीन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

वास्तविक भूमिहीनहरूको व्यवस्थित पहिचान गर्न नसकेको र बनिसकेका लालपुर्जाहरू समेत वितरण गर्न नसकेको तथा समग्रमा अव्यवस्थित बसोवासलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।

विगतमा गठन भएका आयोगहरू मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम गठन हुने तथा सरकार परिवर्तन भएसँगै विघटन हुने भएका कारण कुनै पनि आयोगले वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान, उनीहरूलाई लालपुर्जा र जग्गाको वितरण तथा समग्र रूपमा नेपालको भूमिसँग जोडिएका अव्यवस्थित भूमिहीनका सवाललाई सम्बोधन गरी भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि संविधानमा भूमिहीन दलितलाई एकपटकको लागि भूमि तथा आवास उपलब्ध गराउने कुरा मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा सीमान्तकृत वर्गको भूमि माथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न संविधान निर्माणपछि बनेको सरकारले केही काम अगाडि बढाएको पनि देखिन्छ ।

नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा ६ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी २०७७ साल वैशाख ४ गते तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम केन्द्रीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो ।

नेपालमा रहेका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषि कार्यमध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ कानूनमा तोके बमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त आयोगले केही राम्रा कामहरू अगाडि बढाएको पनि देखिन्छ ।

उक्त आयोगको कामको समीक्षा गर्दा कम्प्युटर र सफ्टवेयरको प्रयोग मार्फत आवेदकको सही पहिचान, दोहोरो आवेदनलाई रोक्ने, आवेदकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने तथा लालपुर्जा प्राप्त गर्न कार्यालय धाइरहनु नपर्ने गरी प्रविधिमैत्री सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । साथै, सम्पूर्ण आवेदनहरूलाई प्रविधिमैत्री तथा व्यवस्थित तथ्याङ्क संकलनका लागि कामहरू अगाडि बढाइएको देखिन्थ्यो ।

पहिचान गरिएका वास्तविक भूमिहीन आवेदकलाई निस्सा वितरण गर्ने, सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्ने, कानून बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, जग्गा नापी गर्ने हरेक कामका लागि कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्ने, स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेका आधारमा जिल्ला समितिले जग्गाधनी पुर्जा तयार गर्ने, लालपुर्जा वितरणका लागि सम्बन्धित पालिका मार्फत वडाहरूमा पठाउने, निस्सा फिर्ता लिने र जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाइएको अवस्था देखिन्थ्यो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कानूनबमोजिम निर्माण भएको उक्त आयोगको नियति पनि विगतका भूमि आयोग झैं कामलाई पूर्णता दिन सकेन र खारेजी हुन पुग्यो । जसको बारेमा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । अदालतले जुनसुकै फैसला गरेतापनि उक्त आयोगले हालसम्म गरेका कामहरूलाई ग्रहण गरेर आगामी तीन वर्षभित्रमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

जमीन बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन तर एकपटकका लागि हाल अगाडि बढाइएको भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिंदै वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गरी सरकारको करको दायरामा ल्याउने र त्यसपछि जग्गा वितरणको कार्यलाई सदाको लागि बन्द गर्ने ।

कामको दोस्रो क्षेत्र, भू–उपयोग नीतिको समीक्षा, अद्यावधिक र कार्यान्वयन हो । २०७२ सालमा बनेको भूमि सम्बन्धी नीति तथा २०७६ सालमा बनेको भू–उपयोग सम्बन्धी नीति नेपालको सन्दर्भमा भूमिको उचित व्यवस्थापन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा बनेका कानूनी व्यवस्थाहरू हुन् । संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादी व्यवस्थासम्म पुग्नका लागि नेपाली स्रोतहरूको उचित र न्यायोचित, व्यवस्थापन, दोहन, प्रयोग, उत्पादन तथा वितरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

बढ्दो शहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण, आवश्यक क्षेत्रका लागि उपयुक्त क्षेत्रको अभाव आदि कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका आवश्यक क्षेत्रको लागि भूमिको व्यवस्थापन सहित बाँकी क्षेत्रमा कृषिको विकास गर्न सकिने गरी भू-उपयोग नीति तथा भू–उपयोग ऐनको समीक्षा, अद्यावधिक तथा त्यसको दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर दृढ राजनीतिक इच्छा शक्तिसहितको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

कामको तेस्रो क्षेत्र, कृषिमा सरकारको लगानी अभिवृद्धि गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याउन सक्ने भनेको कृषि क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउँदै यसको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रका उद्योग मार्फत पूँजीको विकास र रोजगारीका अवसरलाई जबसम्म हामी बढाउन सक्दैनौं तबसम्म समाजवादको आधारशिला तयार गर्न सक्दैनौं । रोजगारीका अवसरहरूको अभिवृद्धि गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउनका लागि कृषि क्षेत्रको विकास विना सम्भव छैन । कृषि क्षेत्रका थुप्रै आयाम छन् ।

पछिल्लो दिनमा माग बढिरहेको अर्गानिक खानेकुराहरू हुन् वा खाद्यान्न वस्तुहरूको उत्पादन होस्; पशुपालन होस् वा माछापालन यी सबै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषिसँग जोडिएका विषय हुन् । अहिले पनि हामी खाद्यान्न वस्तुहरू, मासु, माछा लगायतका कुराहरूमा समेत आयातमा नै भर परिरहेका छौं ।

हामी आफैं आत्मनिर्भर हुनसकिरहेका छैनौं । तीन करोड मात्र जनसंख्या रहेको नेपालीको खाद्यान्नसँग जोडिएको माग पनि हामी आफ्नै उत्पादनले गर्न सकिरहेका छैनौं । तर समाजवादको नारा घन्काउन भने छोडेका छैनौं ।

कामको चौथो क्षेत्र, कृषि क्षेत्रको लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्नु हो । आजसम्म पनि हामीले हाम्रो पढाइलाई कामसँग जोडेनौं जसका कारण भूमिसँग जोडिएको कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । पढ्नु भनेको जागीर खानु हो काम गर्नु होइन भन्ने मानसिकताबाट हामी अहिलेसम्म पनि माथि उठ्न सकेका छैनौं ।

काम र श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं । जसका कारण कृषि विषय पढेर जिन्दगीमा कहिल्यै माटो नछुने जनशक्ति विकास गरेर हामी कहिल्यै पनि कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैनौं । कृषि पढेकालाई माटोसँग जोड्ने तथा कृषि कार्य गरिरहेकालाई सीप परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिने र कृषि कार्यमा उसलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि नीति, योजना र बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्थामा मात्र हामी कृषि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं ।

यसका साथै आजको दुनियाँ भनेको प्रविधिको हो, सबै क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक छ । कृषि र यस क्षेत्रका जनशक्तिलाई पनि माटो र प्रविधिसँग जोड्ने वातावरण निर्माण गरौं । यसो गर्न सकेको अवस्थामा हामी कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सक्छौं ।

कामको पाँचौं क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा उद्यम र रोजगारीलाई जोड्ने तथा साना, मझौला तथा ठूला कृषि क्षेत्रका उद्योगको विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा पूँजी निर्माणमा जोड दिने । अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा हामी साँचो अर्थमा भूमिको उपयुक्त व्यवस्थापन र दोहनका आधारमा कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त प्रतिफल मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने कुरामा चुकिरहेका छौं । हामीसँग भूमिको कमि छैन । तराई, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रमा भूमि पर्याप्त छ । अभाव मात्र के हो भने हामी भूमिको उचित व्यवस्थापन, उपयोग र दोहन गर्न सकिरहेका छैनौं ।

आफ्नो जमीन बाँझो राखेर अष्ट्रेलियाका ओखर, भारतका माछा, चिनियाँ स्याउ, भारतीय चामल र बंगलादेशी दाल खाएर समाजवादमा पुग्छौं भन्ने नारा लगाएर जनतालाई कति दिन भ्रमित पार्ने ? अब विस्तारै भूमिसँग जोडिएको कृषि क्षेत्रलाई उद्यमसँग जोड्दै लैजानुपर्छ । कृषिको उद्यम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न पहल गर्ने, दलका कार्यकर्तालाई होइन साँच्चैका कृषि उद्यमीहरूलाई अनुदान दिने । अर्गानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।

तराई, पहाड तथा हिमालका खाद्य कुराहरूलाई पहिचान गरी साना उद्यमीको विकास गर्दै ठूला उद्योगहरूको निर्माणमा जोड दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । यसले एकातर्फ पूँजीको विकास गर्न योगदान पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ देश भित्रै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ । यसले देश छोड्न बाध्य भएका नेपालीको जुनीमा परिवर्तन गर्न थोरै भए पनि मदत गर्छ ।

अन्त्यमा, भूमिको सही उपायोग मार्फत रोजगारी र पूँजीको विकास गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने सपनालाई सबै राजनीतिक दल तथा यसका सरोकारवालाहरूले मनन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि जग्गा प्लटिङ गरेर, कमिशनबाट प्राप्त चन्दाबाट निर्वाचन जितेर, असार १५ गतेका दिन फेसबुकमा फोटो राखेर, सस्तो लोकप्रियताका लागि धानकै माला लगाएर एकदिनका लागि हिलोमा पुग्ने प्रवृत्तिलाई बन्द गर्न आवश्यक छ ।

भएको खेतलाई बाँझो राखेर पाँच हजार भारुका लागि भारत जान बाध्य हुने युवालाई जागरुक र नेपालकै माटोमा श्रम गर्न सिकाउन आवश्यक छ । देशमा काम गर्न लाज मान्ने तर अरबको प्रचण्ड गर्मीमा भेडा चराउन लाम लाग्नेहरूको ताँती बन्द गराउन आवश्यक छ । नेपालमा केही नगर्ने इजरायलका फोटो देखाएर कृषि विज्ञान पढाउनेहरूको विज्ञतालाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । देशभित्रको भूमिको सही प्रयोगको वातावरण सिर्जना नगरिदिने चुनावका बेला घोषणापत्रका नाममा समाजवादमा पुग्ने मीठा सपना देखाएर मत माग्ने धन्दालाई बन्द गर्न आवश्यक छ ।

देशमा भूमिको उपयुक्त दोहनको वातावरण सिर्जना नगरिदिएका कारण भारतीय नाका तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका ढोकाहरूबाट देश छोड्न बाध्य बनाउनेहरूको नकाव उतार्न आवश्यक छ । विदेशमा रगत र पसिना बगाएर नेपालमा पठाउने नेपाली दाजुभाइको रगत र पसिनाबाट सिर्जित रेमिट्यान्सले धानिदिएको अर्थतन्त्रमा टेकेर राष्ट्रभक्तिका गीत गाउनेहरूको भ्रमहरूलाई चिर्न जरूरी छ ।

हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाकसमा बन्द भएर आउने नेपाली युवाको लासको लस्करलाई बन्द गराउन आवश्यक छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने नेपालीको यो ‘जुनी’ त यसै जाने नै भयो; अरू थुप्रै ‘जुनी’ हरू यस्तै यस्तैमा बित्ने नेपालीको नियति नै हुनेछ ।