तीन अधिकारवादी संस्थाले भने- बेपत्ताको घटनामा सत्य निरुपण र न्याय प्रदान गर्न अवरोध नगर

१४ भदौ, काठमाडौं । तीन मानवअधिकारवादी संस्थाले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनामा सत्य निरुपण र न्याय प्रदान गर्नमा अवरोध नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अन्य जघन्य अपराधका घटनालाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानअधिकारका उल्लंघनको छानबिन गर्न पटकपटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले विश्वसनीय र समसामयिक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएको  भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई पटकपटक उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि सन् २०१५ मा गठन गरिएको बेपत्ता छानबिन आयोगले २ हजार ५०६ जनाको सूची प्रकाशित गरेको भए पनि प्रत्येक पटक बनेका सरकारहरुले कानूनी कारबाहीको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको तीन संस्थाको ठहर छ ।

नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व १५ वर्षअघि समाप्त भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिज्ञहरुबीच हुने अपारदर्शी वार्तामा लेनदेनको विषय बनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा उनीहरुले भनेका छन् , ‘नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु बलपूर्वक बेपत्ता लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका गम्भीर अपराधका पीडितहरुको पक्षमा उभिनुपर्दछ र उनीहरुले नेपाल सरकारलाई आफ्नो घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वलाई पालना गर्न र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न स्पष्टसँग आव्हान गर्नुपर्दछ ।’