कमाइखाने भाँडो बन्दै अनुदानमा आएका एम्बुलेन्स

देशैभरि सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनहरू दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि सरकारले त्यस्ता सवारी साधन विस्थापन गराउँछ । किनभने २० वर्षे सवारी साधनले सडक दुर्घटना, ट्राफिक जाम र प्रदूषण गराउँछ । साथै २० वर्षसम्म सञ्चालन भएको सवारी साधन एकदमै थोत्रा, कबाडी र पुराना हुन्छन् ।

२० वर्षसम्म सडकमा गुडेको सवारी साधनमा पानी पर्दा भित्रैसम्म पानी छिर्छ । सिटमा बस्दा यात्रुको लुगा च्यातिन्छ । यस्तो सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न दिंदा दुर्घटना बढ्यो भनेर २०७१ भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निष्कर्षमा पुग्यो ।

यो निर्णय सोही वर्षको फागुन १८ गतेको राजपत्रमा निस्कियो । चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७३ चैत १७ गतेसम्म २० वर्षे गाडीहरू विस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो । २०७४ चैत १ गतेदेखि देशैभरिबाट २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरियो ।

तर अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरू २० वर्ष नाघेको गाडीको म्याद थप्न दिनहुँ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । निजी प्लेटको गाडी, सरकारी संस्थानको गाडी २० वर्ष पुराना भए पनि यस्ता गाडी हटाउनको लागि सरकारले कुनै नियम बनाएको छैन ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको एम्बुलेन्स र शववाहन गाडी पनि २० वर्ष पुराना छन् । स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने एम्बुलेन्स र शववाहन गाडी खाली डब्बा जस्तो मात्रै छन् । हाम्रो देशमा सञ्चालन भएका एम्बुलेन्सहरू सबै अन्य मुलुकले सहयोगको रूपमा दिएका हुन् ।

तर सहयोगको रूपमा पाएका एम्बुलेन्सहरूलाई सीमित व्यक्तिले कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् । आफूखुशी एम्बुलेन्सको भाडा तोकेर जनता ठग्ने काम भइरहेको छ । एम्बुलेन्समा बिरामी बोकेको पनि मनलाग्दी भाडा उठाएका छन् । लास बोकेको समेत मनलाग्दी रकम उठाएका छन् ।

विदेशीले नेपालीलाई एम्बुलेन्स सहयोगको रूपमा मानवताको नाताले दिए । तर नेपालका केही स्वनामधन्य समाजसेवी व्यक्ति तथा संस्थाहरूले एम्बुलेन्सलाई पैसा कमाउने बाटो बनाएका छन् ।

आयल निगमले पेट्रोल डिजलको भाउ घटाउँछ, बढाउँछ । तर एम्बुलेन्सको भाडामा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन । एम्बुलेन्सहरू रातो प्लेटमा दर्ता भएका हुन्छन् । रातो प्लेटमा दर्ता भएकोले व्यापार गर्न पाउँदैनन् । व्यापार गरेर पैसा कमाउन कालो प्लेटमा दर्ता हुनुपर्छ ।

रातो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरूलाई सरकारले विभिन्न कुरामा राजस्व छुट दिएको छ । जस्तै: कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीले राज्यलाई ४/४ महीनाको जाँचपास र ६/६ महीनाको रोड परमिट तिर्नुपर्छ । कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्दछ ।

कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरूको भाडादर यातायात व्यवस्था विभागले तोक्छ । तर एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीको भाडा कुनै पनि निकायले तोकेको छैन । एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीहरू कम्पनी र घरेलुमा गएर दर्ता पनि भएका छैनन् ।

एम्बुलेन्स अहिले बिरामी बोक्न नभई व्यापार गर्ने साधन बनेको छ । स्वास्थ्य संस्था मात्र नभई व्यक्ति, वडा र नगरपालिकाको पनि एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीमा लगानी छ । यस्तो लगानीप्रति व्यक्तिहरूको आकर्षण नहुनु पनि किन ? मनलाग्दी पैसा उठाएर पैसा कमाउने भाँडो प्राप्त भएपछि !

एउटा एम्बुलेन्सको हालको मूल्य २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ हो । एम्बुलेन्समा यति लगानी गरेबापत पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन । एउटा एम्बुलेन्स र शववाहन सवारीको दैनिक कमाइ २० देखि २५ हजार रुपैयाँ हो । कमाइको पनि राजस्व यी सवारीले सरकारलाई तिरेका हुँदैनन् ।

एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ तर गाडीको खाली डब्बा मात्रै । न एम्बुलेन्सभित्र स्वास्थ्यकर्मी छन्, न त अक्सिजन र औषधि लगायतका आधारभूत सामग्री नै । हाल मुलुकभर २५०० एम्बुलेन्स चल्छन् । तर तीमध्ये अधिकांशले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

नेपालकोे जनसंख्या लगभग ३ करोड छ । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा एम्बुलेन्सको संख्या २५०० । कतिसम्म आश्चर्यलाग्दो कुरा हो । ३ करोड जनसंख्यालाई जम्मा २५०० एम्बुलेन्सले कसरी धानेको होला ? भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको प्रकृति हेरेर एम्बुलेन्सलाई क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरेको छ । क, ख र ग वर्गको एम्बुलेन्सको लागि पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर सबै एम्बुलेन्सको स्थिति हेर्ने हो भने कुनैमा फरक छैन ।

न त हेल्थ असिस्टेन्ट छन् । न स्वास्थ्यकर्मी न त नर्स । अक्सिजन सिलिन्डर, फ्लोमिटर, आईभी इन्जेक्सन, स्ट्रेचर, टर्च लाइट, स्टेथोस्कोप र बीपी नाप्ने यन्त्रको त कुरै छाडौं । बिरामीको अवस्था हेरी नर्स र अनुभवी हेल्थ असिस्टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरूमा स्ट्रेचर र ह्वील चेयरको पनि व्यवस्था हुनसकेको छैन । उपत्यकामा त एम्बुलेन्स भनेको बेलामा पाइँदैन भने अरू जिल्लाको त बेहाल छ । दुर्गम जिल्लाहरूमा अझै पनि बिरामी पर्दा डोकोको भर पर्नुपर्छ ।

सुत्केरी भएको बेलामा त एम्बुलेन्स नपाएर कति सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाएका उदाहरण हामीसँगै छन् । तैपनि सरकारको ध्यान गएको छैन । कतिपय जिल्लामा एम्बुलेन्स छ तर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने चालक छैन । स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा पनि एम्बुलेन्स त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् ।

नेता र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नै लहलहैमा नाँच्दै ठिक्क छ । एउटा एम्बुलेन्स नपाएर जनता मर्दा पनि कसैलाई चासो नहुनु दुःखद अवस्था हो । वर्षैपिच्छे नयाँ–नयाँ जनप्रतिनिधिको रुपरङ्ग देख्न नेपाली जनताले पाएका छन् । तर जति जनप्रतिनिधि फेरे पनि जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा कुनै परिवर्तन भने आएको छैन ।

दुर्गम जिल्लाहरूमा अझै पनि बाटोघाटो जोडिएको छैन । त्यस्ता जिल्लाका बिरामीलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्नुपर्छ । भनेको बेलामा हेलिकप्टर पाइँदैन । हेलिकप्टरको शुल्क अत्यन्तै महँगो छ । तर पनि यस्तो विकट क्षेत्रहरूका जनतालाई अरूमा सेवा सुविधा दिन नसके पनि राज्यले स्वास्थ्य सुविधामा चाहिं सहजता अपनाउनुपर्ने हो ।

अहिले सञ्चालनमा भएको एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड पालना गराउनेतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको खासै ध्यान गएको छैन । बिरामीका आफन्तले एम्बुलेन्सले तोके अनुसार चार्ज तिरेका छन् । तर बिरामीले सेवा सुविधा चाहिं पाएका छैनन् । कतिपय एम्बुलेन्समा बिरामीलाई राम्ररी सुताउने ठाउँको व्यवस्था समेत छैन ।

भाडा चाहिँ एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीले सरकारले तोकेको भन्दा १० गुणा बढी असुल्छन् । बिरामी बोक्ने गाडीको अनुगमन नहुँदा विकृति मौलाएको छ । अनुदान र उपहार स्वरूप आएको एम्बुलेन्स गाडीहरूले बिरामीलाई सहुलियत दिनुको सट्टा बढी पैसा असुलिरहेका छन् ।

बिरामी बोक्ने अधिकांश गाडीहरूले लुटको धन्दा मच्चाएका छन् । तर यस सम्बन्धमा कसैले आवाज उठाएका छैनन् । न त संसदमै कसैले एम्बुलेन्सको लुटको बारेमा आवाज उठाइरहेका छन् । न त कुनै जनप्रतिनिधिकै यसतर्फ ध्यान गयो । सांसद र जनप्रतिनिधिको नि त एम्बुलेन्समा लगानी छ होला !

एम्बुलेन्सहरूले जनतालाई सेवा दिनुको सट्टा बिरामीको आफन्तको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ । एम्बुलेन्सको स्थिति कस्तो छ ? एम्बुलेन्सले जनतालाई कस्तो सेवा सुविधा दिइरहेको छ भन्ने बारेमा अनुगमन गर्न सरकार चुकेको छ । अन्ततः जहाँ गए पनि जनता नै ठगिनुपर्छ ।