१८ साउन, कामठाडौं । ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा नेकपा एमालेले कर्णालीका चार सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक रुपमा सदर गरेको छ ।
गत वैशाख ३ गते एमालेको संसदीय दलको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिएका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको निष्कासनको कारबाहीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कानुन अनुसार नै भएको मान्यता दिएको छ ।
यसअघि २७ जेठमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय समिति मान्न नसकिने भन्दै त्यसले गरेको कारबाही मान्य नहुने भन्दै ती चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) मा सुनुवाई गर्दै सोमबार दुई न्यायाधीशको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भन्दै खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चले दलको ह्विप उल्लंघन गरी अर्को दलको उम्मेदवारलाई विश्वासको मत दिने कामलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं स्रस्कार र मान्यताको अनुकुल नभएको भनी टिप्पणी गरेको छ ।
‘आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरित फ्लोर क्रस गरी दलको निर्णय विरुद्ध उभिई भएको काम कारवाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकुल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ र दफा ३२ अनुकुल भएको मान्न नसकिने हुँदा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७८ जेठ २७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हने ठहर्छ ।’
यो आदेशपछि कर्णालीका चार सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त भएका छन् ।
फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि तत्कालिन नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो र सांसदहरुले उक्त कमिटीलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । साथै मुद्दा दिँदा उक्त कमिटीलाई विपक्षी नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक त्रुटीमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २ उधृत गर्दै उक्त कमिटी केन्द्रिय समितिसरह हुने आदेश गरेको छ ।
उक्त ऐनमा ‘केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
आदेशमा उक्त समितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिई त्यसको हैसियतलाई स्वीकार गरेको समेत देखिएको भन्दै दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको काम कारवाहीलाई प्रारम्भिक रुपमा वैधता दिएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विघटनपछि कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित थिए । एमालेभित्रको माधव नेपाल समूह माओवादी केन्द्रसँग मिलेर महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउने रणनीतिमा थियो । त्यसै क्रममा माधव–झलनाथ समूहका सांसदहरुले पार्टी संस्थापनको ह्विप उल्लंघन गरेर शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि एमालेको संस्थापन पक्षले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
गत वैशाख १० गते नेकपा एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको निर्णयानुसार नेकपा एमालेले उनीहरुलाई प्रदेश सभा सदस्य, कर्णाली प्रदेशसभाको सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको थियो ।
त्यसकै आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगलाई पद रिक्त रहेको जानकारी गराएको थियो । त्यही निर्णय विरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
हेर्नुहोस् आदेश
