१८ साउन, बुटवल । विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएको केही घण्टा नवित्दै प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वलीको वक्तव्य आयो, ‘म नेकपा एमालेमै छु ।’
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनेमार्चाले प्रदेश प्रमुख अमिक शरेचनलाई बुझाएको ४१ प्रदेशसभा सदस्यको सूचीमा वलीको पनि नाम छ । तर वलीले आफैं एमालेमा छु भनेपछि ८० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपा एमालेसँगै विपक्षी गठबन्धनको पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ ।
यसले साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा शुरु भएको सत्ता टिकिरहने र नगइन छाड्ने खेल अझै लम्बिने देखिएको छ ।
८० सदस्यीय प्रदेशसभामा सांसद वलीसहित एमालेका ३९ सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । तर माओवाादी केन्द्रबाट निर्वाचित पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख भएकाले मतदान गर्ने छैनन् र, सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत सरकार र विपक्षी दुबैसँग छैन ।
बद्नाम मुख्यमन्त्री
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा साबिकको नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत थियो, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए । तर ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै दुई खेमामा विभाजित नेकपाको एकतालाई २३ फागुनमा सर्वोच्चले खारेज गरेपछि केन्द्रसँगै प्रदेशहरुमा सत्ताको नयाँ खेल शुरु भयो ।
६ वैशाखमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरायो । एमालेतिर लाग्दा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदमुक्त भएपछि ८५ सदस्यीय बनेको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परे । उनी नेतृत्वको दल एमालेका ४१ सांसद मात्र थिए । जबकी बहुमतका लागि ४३ सांसद चाहिन्थ्यो । तर मुख्यमन्त्रीले न संसदको सामना गरे, न राजीनामा नै दिए । बरु जसरी पनि सरकार जोगाउने खेलमा लगे ।
त्यसयता लुम्बिनीमा जेजस्ता सत्ताका खेल भयो, त्यसले मुख्यमन्त्री पोखरेल मात्र होइन, भर्खर वामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकार समेत बद्नाम गराएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । ‘अल्पमतमा परेर प्रश्न उठेपछि कि संसद फेस गरेर वहुमत सिद्ध गर्नुपर्थ्यो कि त राजीनामा दिएर बहुमतलाई शासन गर्न दिनुपर्थ्यो । यो नै लोकतान्त्रिक संस्कार हो’ प्राध्यापक महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘तर मुख्यमन्त्री पाखेरेलले शिशु संघीयता र संसदीय लोकतन्त्रलाई नै कुरुप र बद्नाम बनाउने गरी फोहोरी र अन्त्यहीन सत्ता राजनीतिको खेल शुरु गर्नुभयो ।’
पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा ४३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर हस्ताक्षर गरेका जसपाका तीन जना र नगरेका एक जना अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामा नै पोखरेल नेतृत्वको सरकारका मन्त्री बने ।
पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा गएको भन्दै जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यहरुले चारै जनालाई कारबाही गर्यो । प्रदेशसभाले पनि चार जना पदमुक्त भएको सूचना निकाल्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेल फेरि अल्पमतमा परे । तर उनले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे र प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पनि त्यसलाई सदर गरिदिए । विपक्षीले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन दिए र वैशाख १९ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान भयो ।
तर त्यही दिन विहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए र विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । नेकपाको तर्फबाट उपचुनाव जितेकी विमला खत्री वली माओवादीको पक्षमा खुलिन् तर, पोखरेलले उनको समेत हस्ताक्षर पेश गरेर संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एमालेको एकल बहुमतीय सरकारको दाबी गरे ।
विपक्षी गठबन्धनले आफूहरुको पक्षमा ४३ सांसद रहेको जानकारी गराउँदै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न आग्रह गरेको थियो । स्वतन्त्र समूहमा आवद्ध तर, सूर्य चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन जितेका अजय शाही र धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव पनि विपक्षी गठवन्धनमा सामेल भएका थिए । बहुमत सांसदहरु प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको कार्यालयमा धर्ना बसे । तर प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलको लेटरप्याडमै पोखरेललाई एकल बहुमतीय सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त मात्र गरेनन्, उनकै कार्यालयमा पुगेर शपथ गराए । १९ वैशाखमा जे जस्ता दृश्य देखिए, त्यसले संघीयतालाई नराम्ररी बद्नाम गरेको प्राध्यापक पाण्डे बताउँछन् ।
विपक्षी पनि कम छैनन्
१९ वैशाखयता लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताको खेल रोकिएको छैन । जसरी पनि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने जोडमा रहेको विपक्षी गठबन्धनलाई सहज हुने गरी एमालेका दुई सांसद अमर डाँगी र दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए । तर विपक्षी गठबन्धनतिर लागेका अजय शाही र धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव फेरि पोखरेलतिर लागे । श्रीवास्तवलाई पोखरेलले मन्त्री नै बनाए ।
जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेका चार सांसद सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा फेरि पुनर्वहाली भए । यसले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राहत दियो । तर यो पनि धेरै दिन किटेन । सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्वहाली भएकी र सरकारमा समेत सामेल भएकी सुमन शर्मा रायमाझीले १८ असारमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै उपेन्द्र यादव समूहतिर लागिन् ।
त्यसयता विपक्षीले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्मपतमा परेको भन्दै संसदमा टेष्ट गर्न माग गर्दै आएका थिए । ३१ असारसम्म सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशसभामा पेश भएको बजेट पास हुन सकेन र मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइयो । ११ साउनमा जसपाको आधिकारिता विवाद टुंगियो र उपेन्द्र यादव समूहले वैधता पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल थप संकटमा परे ।
जसपाले पोखरेल सरकारमा मन्त्री भएका तीन जनालाई सांसदबाट निस्कासन गर्यो भने केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुख यादवलाई हटाएर अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्यो । यो बीचमा सत्तापक्षमाथि जसपाकी सांसद पुरमती ढेंगालाई आर्थिक प्रलोभन दिएको र अपहरण गरेको आरोप लाग्यो । उनी तीन दिनपछि पार्टीको सम्पर्कमा आइन् । तर फेरि विमला खत्री वली पार्टीको सम्पर्क बाहिर भएको माओवादी केन्द्रले बतायो ।
यसमा पनि सत्तारुढ र विपक्षी दुवै पक्षले आर्थिक चलखेलको आरोप एकअर्कामाथि लगाएका छन् । तर विमलाले केही बताएकी छैनन् । सोमबार विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न माग गर्दै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेको केही घण्टामै उनले आफू एमालेमै रहेको वक्तव्य दिएकी छन् ।
यसले प्रदेशसभामा दुबै पक्षसँग बहुमत गुमेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, ‘प्रदेशमा महिनौंदेखि सत्ता टिकाउने र नयाँ बनाउन नामा जे जस्ता खेल भएका छन्, यसले संसदीय लोकतन्त्र र संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।’ यद्यपि विपक्षीभन्दा सत्ता पक्षले सरकारमा टिकिराख्न गरेका अस्वाभाविक हर्कतले लज्जित भएको उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको चर्को आलोचना गर्छन् । ‘हामीले त सरकारले प्रदेशसभा फेस गरेर आफ्नो वैधता प्रमाणित गरोस् मात्रै भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर वौद्धिक र केन्द्रीय राजनीतिमा समेत प्रभाव राख्ने मुख्यमन्त्री र उहाँँको पार्टीले सत्ताका लागि जे जस्ता अभ्यासहरु गर्नुभयो, त्यसले सातवटा प्रदेशमध्ये लुम्बिनी सबभन्दा बद्नाम भएको छ ।’
तर सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भने गैरसंसदीय गतिविधि नगरेको बताउँछन् ।
