Comments Add Comment
विश्लेषण :

अन्तर्राष्ट्रिय करको बदलिंदो स्वरुप

विगत चार–पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय करको स्वरुप परिवर्तन हुँदै आएको छ । यो क्रम खासगरी सन् २०१५ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को करको ‘आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण’ (बेस इरोजन एण्ड प्रोफिट सिफ्टिङ्ग) आयोजनाको प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि तीव्र भएको हो ।

यसअन्तर्गत खासगरी केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ‘आक्रामक कर योजना’ (एग्रेसिभ ट्याक्स प्लानिङ्ग) का माध्यमले करको दायित्व उल्लेखनीय रूपमा घटाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको छ जुन नेपालको लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय करको परिचय

अन्तर्राष्ट्रिय कर भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको कर पक्षलाई समेट्ने विभिन्न देशका करसम्बन्धी कानूनको समूहलाई जनाउँछ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय करअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकबीच हुने कारोबारमा लागू हुने ग्लोबल (विश्वव्यापी) कर नियमहरू पर्दछन् । यसअन्तर्गत कुनै आय वर्षमा कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले विभिन्न देशमा गरेको वस्तु तथा सेवाको व्यापार, लगानी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन तथा रोजगारीबाट प्राप्त आयमा विभिन्न मुलुकमा कर कसरी लाग्दछ भन्ने विषयको लेखाजोखा हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय करसम्बन्धी प्रावधानहरू मुलुकको कर कानून तथा कर सन्धिहरूमा समावेश गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि नेपालको आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद १३ ले अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समेटेको छ, जसमा नेपालमा स्रोत भएका आय तथा खर्चको रकम, विदेशी स्थायी संस्थापन, नियन्त्रित विदेशी निकाय, वैदेशिक कर मिलान आदि सम्बन्धी नियमहरू उल्लिखित छन् ।

यसैगरी नेपालले विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग गरेका कर सन्धिमा गरिएका व्यवस्थाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीकै अंगका रूपमा रहेका छन् । यसका साथै सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मूल्य हस्तान्तरण (ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग) सम्बन्धी नियम, लगानी सम्बन्धी सन्धि, तथा सरकारले वैदेशिक लगानीकर्तासँग गरेका सम्झौताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । करको लागि पारदर्शिता र सूचनाको आदानप्रदान सम्बन्धी ग्लोबल फोरम र कर मामिलाका बारेमा आपसी प्रशासनिक सहायता सम्बन्धी सम्मेलनमा गरिएका प्रावधानहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई छोएको पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय करको विकास

वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्वमा कम्पनी वा प्राकृतिक व्यक्ति व्यापार, लगानी तथा उत्पादन आफ्नो मुलुकभित्र मात्र नभई संसारको कुनै पनि कुनामा गर्न सक्छन् र त्यसबाट आर्जन गरेको आयमा आयकर तिर्नुपर्दछ । आयकरको प्रयोजनको लागि कम्पनी कुन देशमा दर्ता छ वा कम्पनीको नियन्त्रण कुन देशबाट भएको छ भन्ने जस्ता आधारमा र प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा निजको सामान्य बसोबास कुन देशमा छ, त्यस देशमा बसाइको अवधि कति छ, वा त्यस देशमाथि निजको आर्थिक निर्भरता कस्तो छ भन्ने जस्ता आधारमा त्यस देशको बासिन्दा वा गैरबासिन्दा के हो भनेर छुट्याइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय करले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा बासिन्दा तथा गैर बासिन्दामाथि आयकर कसरी लगाउने भन्ने कुरा समेट्दछ ।

हाल विश्वमा प्रचलित सामान्य अभ्यासअनुसार बासिन्दाले मुलुकभित्र तथा बाहिर आर्जन गरेको दुवै किसिमको आयमा कर तिर्नुपर्दछ भने गैरबासिन्दाले मुलुकभित्र आर्जन गरेको आयमा कर तिरे पुग्दछ । यदि कुनै मुलुकको बासिन्दाले अर्को मुलुकको स्रोतबाट आय आर्जन गरेको छ भने त्यस्तो आयमा स्रोत मुलुकले स्रोतका आधारमा र बासिन्दा मुलुकले बासिन्दाको आधारमा कर लगाउने हुँदा दोहोरो कर लाग्दछ ।

आयको स्रोत जुन देशमा छ कर त्यही लाग्दछ भन्ने सिद्धान्त अनुसार स्रोत मुलुकलाई कर लगाउने अग्राधिकार हुन्छ र त्यस्तो आयमा बासिन्दा मुलुकले पनि कर लगाउँदा उत्पन्न हुने दोहोरो करको समस्या समाधान गर्न बासिन्दा मुलुकले स्रोत मुलुकले लगाएको कर खर्चको रूपमा कटाउन वा कर दायित्वबाट कट्टी गर्न दिनुपर्दछ ।

कर लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार हो । हरेक राज्यले आफ्नो आवश्यकता तथा क्षमताअनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र गरिने कारोबारमा कर लगाई राजस्व परिचालन गर्दछ । कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले विभिन्न देशमा गर्ने कारोबारमा हरेक मुलुकले आ–आफ्नै किसिमले कर लगाउँदा दोहोरो तेहरो कर लाग्ने र तनाव उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

यसैगरी त्यस किसिमको कारोबारमा कतिपय अवस्थामा कर कार्यान्वयन सहज नहुने परिस्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ । यस किसिमका समस्याहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर अन्तर्गत कार्यान्वयन तथा पारस्परिक सिद्धान्तको आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि मुलुकको आयकर कानून वा कर सन्धिहरूमा दोहोरो कर हटाउने विभिन्न विधिको व्यवस्था गरिन्छ । यसैगरी कुनै दुई देशबीच कर सन्धि गरिएको छ भने यदि एक मुलुकको बासिन्दाले अर्को मुलुकमा गरेको कारोबारमा कर नतिरेको अवस्थामा त्यस मुलुकको कर प्रशासनले अर्को मुलुकको कर प्रशासनलाई त्यस्तो कर असुल गर्न सहयोग माग्न सक्छ ।

उदाहरणको लागि यदि नेपाल र स्वीडेनबीच कर सम्झौता भएको भए एनसेलको पूर्व माउकम्पनी टेलियासोनेरामाथि नेपालको ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण टेलियासोनेराबाट असुल गर्न नेपालको कर प्रशासनले स्वीडेनको कर प्रशासनको सहयोग लिन सक्थ्यो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय करको माध्यमले विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो पारस्परिक वित्तीय उद्देश्य हासिल गर्न सक्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा परिवर्तनको आवश्यकता

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विभिन्न देशमा आफ्नो सहायक कम्पनी खोलेर कारोबार गर्न सक्छन् । यस्तो सहायक कम्पनी माउ कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने भए पनि यसको आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व हुन्छ र सो सहायक कम्पनी रहेको मुलुक (स्रोत देश) मा त्यसले आफ्नै नाममा कर तिर्नुपर्दछ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विभिन्न देशमा आफ्नै शाखा, व्यापारिक स्थल वा कार्यालय स्थापना गरेर, वा त्यस देशमा स्थित एजेन्टमार्फत आफ्नै नाममा पनि कारोबार गर्न सक्छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विदेशमा रहेका शाखा, व्यापारिक स्थल, कार्यालय वा एजेन्टलाई सो कम्पनीको ‘विदेशी स्थायी संस्थापन’ भन्ने गरिन्छ जसले आर्जन गरेको आयमा सो स्थायी संस्थापन रहेको मुलुक (स्रोत देश) मा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कर तिर्नुपर्दछ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विभिन्न तहको कर भएका मुलुकमा कार्यरत रहेका हुन्छन् । तिनीहरू खासगरी कर नतिर्ने वा कम तिर्ने उद्देश्यले करको स्वर्गको रुपमा रहेका मुलुकहरू वा करको दर निकै कम भएका मुलुकमा आफ्ना सहायक कम्पनीहरू स्थापित गर्दछन् र कर नतिर्ने वा कर कम तिर्ने उद्देश्यले ती कम्पनीमा विभिन्न माध्यमले आफ्नो नाफा सार्दछन् ।

उदाहरणका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू वास्तवमा करको दर बढी भएको मुलुकमा ठूलो मात्रामा अनुसन्धान तथा विकास खर्च गरेर बौद्धिक सम्पत्ति (कपिराइट्स, पेटेन्ट्स, ट्रेडमार्क र ट्रेडसिक्रेट्स) विकसित गर्दछन् तर त्यसलाई कर नलाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने आफ्नो सहायक कम्पनी रहेको मुलुकमा दर्ता गर्दछन् । त्यसपछि त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिलाई आफ्नो विभिन्न मुलुकमा स्थापित सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्दछन् र त्यसबापतको रोयल्टी बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता भएको मुलुकको सहायक कम्पनीको नाममा जम्मा गर्दछन् जसमा निकै कम कर लाग्दछ । यसले गर्दा जुन देशमा वास्तवमा बौद्धिक सम्पत्ति विकास गरिएको हो सो देशले राजस्वको उचित हिस्सा पाउँदैन ।

विदेशी कम्पनीहरूले ट्रिटी शपिङ्ग गरेर कर सन्धिले दिएका सुविधाको दुरुपयोग रोक्नका लागि सन्धिको सुविधा लिन मात्र नेपाल वा सन्धिको अर्को पक्ष मुलुकमा स्थापना भएको तेस्रो मुलुकको कम्पनीलाई सन्धिको सुविधा नदिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कर नलाग्ने वा कम कर लाग्ने मुलुकमा स्थापित सम्बद्ध कम्पनीबाट महँगो ब्याज ऋण लिन्छन् । त्यस्तो ऋणमा तिरेको ब्याज एकातिर करको दर बढी भएको मुलुकमा स्थापित कम्पनीले आयकरको प्रयोजनको लागि खर्च कटाउन पाउने हुँदा नाफा कम भई त्यसमा कम कर तिर्दछन् भने अर्कोतिर ऋण दिने कम्पनीले प्राप्त गर्ने मोटो व्याजमा कर नलाग्ने वा कर कम दरले लाग्ने हुँदा सिङ्गो रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निकै कम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट कतिपय मुलुकको राजस्व परिचालनमा प्रतिकूल असर पर्दछ ।

यसका साथै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कर नलाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने मुलुकमा स्थापित सहायक कम्पनीहरू माउ कम्पनीलाई कर तिर्न नपरोस् भनेर लामो समयसम्म माउ कम्पनीलाई मुनाफांश वितरण गर्दैनन् । त्यसबाट पनि माउ कम्पनी रहेको मुलुक राजस्वबाट वञ्चित हुन्छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विभिन्न मुलुकको कर कानूनका बारेमा राम्रो जानकारी राख्न सक्षम हुनाले कर कानूनमा रहेका छिद्रहरूको प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट गर्दछन् । यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विभिन्न मुलुकले सम्पन्न गरेका कर सन्धिको बारेमा अध्यन गरेर ट्रिटी शपिंगको माध्यमले कर सन्धिले दिएका सुविधाको दुरुपयोग गर्दछन् ।

उदाहरणका लागि कर सन्धिले दिएका सुविधाहरू सन्धि सही गर्ने दुई राष्ट्रका बासिन्दा व्यक्तिले मात्र पाउने भएता पनि तेस्रो मुलुकको बासिन्दाले सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता दुई देशमध्ये कुनै एक देशमा नाममात्रको कम्पनी स्थापना गरेर सन्धिको सुविधा लिने गर्दछन् ।

यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू स्रोत मुलुकमा कर नतिर्र्ने ध्येयले स्थायी संस्थापनलाई कृत्रिम रूपले टार्ने प्रयास गर्दछन् । उदाहरणका लागि स्रोत मुलुकमा सञ्चालन गरिने ठेक्को अवधि ६ महीनाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ठेक्का विदेशी कम्पनीको स्थायी संस्थापन भई स्रोत मुलुकमा कर तिर्नुपर्दछ । त्यस्तो ठेक्का स्थायी संस्थापन नहोस् भन्नका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सम्बद्ध कम्पनीबीच ठेक्कालाई टुक्र्याएर राजस्व नतिर्न उत्प्रेरित हुन्छन् ।

यसैगरी यदि विदेशी कम्पनीको लागि स्रोत मुलुकमा काम गर्ने आश्रित एजेन्टले विदेशी कम्पनीको तर्फबाट ग्राहकसँग गरिने ठेक्कामा सही गरेमा त्यसलाई स्थायी संस्थापन मानिन्छ र त्यस किसिमको कारोबारबाट सिर्जित आएमा स्रोत मुलुकमा कर तिर्नुपर्दछ । त्यस्तो एजेन्ट विदेशी कम्पनीको स्थायी संस्थापन नहोस् भन्नका लागि सो एजेन्टले विदेशी कम्पनीको सामान ग्राहकलाई बिक्री गर्ने सम्पूर्र्ण कार्यहरू गर्ने तर कम्पनीको तर्फबाट ग्राहकसँग गरिने ठेक्कामा सही मात्र नगरेर विदेशी कम्पनीको स्थायी संस्थापन हुनबाट मुक्ति लिने प्रयास पनि भएको पाइन्छ ।

यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मूल्य हस्तान्तरणको माध्यमले करको दर बढी भएको मुलुकमा लागत बढी देखाउने र करको दर न्यून रहेको मुलुकमा मुनाफा बढी देखाउने गर्दछन् जसले गर्दा कम्पनीलाई सिंगो रूपमा हेर्दा करको दायित्व कम हुन्छ र त्यस्ता कम्पनीले कारोबार गर्ने मुलुकले राजस्व गुमाउँछन् । यसका साथै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विदेशमा गर्ने सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण (अफसोर इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ एसेट) सम्बन्धी कारोबारका कारणले विभिन्न मुलुकहरूले अरबौंका राजस्व गुमाउनु परेको छ ।

माथि उल्लिखित उपायहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कर कम तिर्न अपनाउने उपायका केही उदाहरण मात्र हुन् । ती कम्पनीहरूले त्यस्तै अन्य उपायहरू अपनाई आक्रमक कर योजना लागू गरेको कारणले विभिन्न मुलुकले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आक्रामक कर योजना अपनाई कर नतिर्नाले विभिन्न मुलुकले सन् २०१४ को स्तरमा वर्षेनि ६०० अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व गुमाइरहेका छन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले करको दर बढी भएको मुलुकबाट कर नलाग्ने वा कम दरमा कर लाग्ने मुलुकमा मुनाफा सार्ने प्रचलनले सन् २०१४ को स्तरमा संस्थागत कर राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ देखि १० प्रतिशतसम्म गुमेको अनुमान छ । आर्थिक सहायोग र विकास संगठनको अनुमान अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले तिर्ने करको प्रभावकारी दर घरेलु कम्पनीले तिर्ने करको दरभन्दा ४ देखि ८.५ प्रतिशतले कम छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विदेशमा गर्ने सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण सम्बन्धी कारोबारका कारणले मात्र भारतले भोडाफोनको केसमा अमेरिकी डलर २.६ बिलियन, युगाण्डाले सेलटेल कम्पनीको केसमा अमेरिकी डलर ८५ मिलियन, र चिलेले डिसुटाडा पेलास कोन्ड्सको केसमा अमेरिकी डलर ३०० मिलियन राजस्व गुमाउनु परेको थियो भने पेरुले यही किसिमको कारोबारमा अमेरिकी डलर ४८२ मिलियन राजस्व गुमाएको थियो ।

यसैगरी मोजाम्बिकको रिभरसडले मोजाम्बिक लि. र डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कंगोले टेन्के फनगुरुमे माइनिङ्गलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विदेशमै खरीद बिक्री गरेको पत्तै नपाएकोले त्यसमा कति राजस्व गुमाएको थियो भनेर आकलन नै भएन । नेपालको ऐनसेलको पूँजीगत मुनाफा कर विवाद अझै टुंगिएको छैन । यसैगरी एप्पल, गुगल तथा स्टार बक्स जस्ता विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने जति कर नतिरेकाले यूरोपमा विभिन्न मुद्दा खेप्नु परेका समाचार प्रकाशमा नआएका पनि होइनन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको यस किसिमको क्रियाकलापले राज्यको कर लगाउने सार्वभौम अधिकार माथि आँच आउने, राज्यले राजस्व गुमाउने, घरेलु कम्पनीहरू तथा व्यक्तिहरूमाथि करको भार बढी पर्ने र तिनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, कर प्रणाली असमान हुने, र त्यस्तो कर प्रणालीमाथि करदातको विश्वास घट्दै जाने हुनाले यो विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ठूलो सरोकारको विषय बन्न गयो ।

यही क्रममा नोभेम्बर २०१२ मा भएको जी–२० को अर्थमन्त्रीको बैठकले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कर नतिर्ने गरेको समस्या पहिचान गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न आर्थिक सहयोग र विकास संगठनलाई जिम्मा दिएको थियो । यस सन्दर्भमा आर्थिक सहयोग र विकास संगठनले करको ‘आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजना’ कार्यान्वयन गरेर समस्याको विश्लेषण तथा समाधानका उपायसहितको आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सन् २०१५ मा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदनलाई सोही वर्ष जी-२० मुलुकहरूले अनुमोदन गरेका थिए । यस प्रतिवेदनले करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्या निराकरण गर्ने विभिन्न १५ कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा परिवर्तनको लहर

आर्थिक सहायोग र विकास संगठनको ‘करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण’ परियोजनाले तयार गरेका कार्य योजनाहरूको कार्यान्वयनमा विकासशील देशहरूलाई समेत समावेश गर्नका लागि २०१६ मा ‘करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको समावेशी रूपरेखा’ (इन्क्लुशिभ फ्रेमवर्क फर वेप्स इम्पिलिमेन्टेशन) शुरू गरियो ।

यसमा विकसित राष्ट्रहरू मात्र नभई विश्वका कतिपय विकासशील मुलुकहरू पनि आवद्ध भएका छन् र तिनीहरूको संख्या १३५ भन्दा बढी पुगिसकेको छ । ती मुलुकहरूले आफ्नो घरेलु कर कानून तथा करसन्धिहरूमा संशोधन गरेर आयकर व्यवस्थामा सुधार गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि विभिन्न मुलुकले कर सन्धिहरूलाई व्यापक रूपमा संशोधन गरेका छन् । यसको आरम्भ कर सन्धिको प्रस्तावनाबाटै गरिएको छ । परम्परागत रूपमा कर सन्धिको प्रस्तावनामा ‘आय तथा पूँजीमा लाग्ने करका सम्बन्धमा दोहोरो करबाट मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता’ भन्ने गरिएकोमा हाल कर सन्धिको प्रस्तावनामा ‘आय तथा पूँजीमा लाग्ने करका सम्बन्धमा दोहोरो करबाट मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध र दोहोरो कर नलाग्ने अवस्थालाई बन्द गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ भन्ने गरिएको छ । यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ट्रिटी शपिङ्ग आदिको माध्यमले कर सन्धिले दिएका सुविधाको दुरुपयोग गर्ने प्रचलन रोक्नका लागि सन्धिको सुविधा लिन मात्र सन्धि सम्पन्न गर्ने दुईमध्ये कुनै एक देशमा स्थापना भएका तेस्रो मुलुकको कम्पनीलाई सन्धिको सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विदेशी कम्पनीको स्थायी संस्थापन सम्बन्धी प्रावधानहरूमा पनि संशोधन गरिएको छ । यस सन्दर्भमा खासगरी स्थायी संस्थापनको लागि कायम गरिएका थ्रेसहोल्डलाई घटाएर स्थायी संस्थापनको क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयास भएका छन् जसले गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थायी संस्थापनको स्थितिलाई ‘अभ्वाइड’ गर्ने प्रयास दुरुत्साहित हुनेछ ।

बढ्दै गएको डिजिटल अर्थतन्त्रको गतिले कोभिड महामारीकालमा तीव्रता पाएको छ र यसले राजस्वमा पनि योगदान बढाउँदै जानुपर्ने मान्यता बढ्दो छ । यस सन्दर्भमा यूरोपियन आयोगले डिजिटल वा भर्चुअल स्थायी संस्थापनको अवधारणा विकसित गर्दैछ जसअन्तर्गत स्रोत मुलुकमा डिजिटल कम्पनीको उल्लेख्य मात्रामा गतिविधि भएमा स्थायी संंस्थापन हुनको लागि भौतिक उपस्थिति आवश्यक नपर्ने हुन सक्छ । यसका सथै भारत लगायत कतिपय मुलुकले डिजिटल सेवा कर लगायतका विभिन्न नामले कर लगाउन शुरू गरिसकेका छन् र अन्य कतिपय मुलुकहरू यस सम्बन्धी अध्ययन गर्दैछन् ।

यसका साथै नियन्त्रित विदेशी निकायहरू सम्बन्धी नियमलाई सुदृढ पार्ने प्रयास भएको छ । यस सन्दर्भमा नियन्त्रित विदेशी निकायहरूले माउ कम्पनीको कर दायित्व घटाउने उद्देश्यले मुनाफा आर्जन गरेको वर्ष माउ कम्पनीलाई मुनाफा वितरण नगरे पनि मुनाफा वितरण गरे सरह मानेर माउ कम्पनी रहेको मुलुकले कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ब्याज तथा अन्य वित्तीय भुक्तानीबाट हुने करको आधार क्षरणलाई सीमित गर्नका लागि ब्याज खर्च बापत व्याज, कर, ह्रासकट्टी तथा परिशोधन (एमोर्टाइजेशन) कटाउनु भन्दा अघिको करदाताको आयको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्र कटाउन पाउने सीमा कायम गरिएको छ ।

यसैगरी करदाताको कर योजनका कारणले करको आधार क्षरण र नाफा स्थानान्तरण हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा कर प्रशासनलाई समयमै जानकारी होस् भनेर करदाताको कर योजनाका बारेमा कर प्रशासनलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

थप वैदेशिक लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आर्थिक नीतिमा थप उदारता, स्पष्टता र स्थिरता कायम गरिनुपर्दछ र त्यससँग सम्बन्धित कानूनहरूलाई सरल, सहज र स्पष्ट बनाइनुपर्दछ । यसैगरी विदेशी लगानीकर्तालाई सुशासनको पनि प्रत्याभूति दिइनु जरूरी छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मूल्य हस्तान्तरणको माध्यमले कर छल्ने प्रवृत्ति रोक्न विशेष अभियान चालिएको छ । यस सन्दर्भमा खासगरी ट्रान्सफर प्राइसिङ्गका परिणामहरू मूल्य अभिवृद्धि, जोखिम, पूँजी तथा अन्य उच्च जोखिमका कारोबारअनुरुप हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग सम्बन्धी दस्तावेजको समीक्षा गरिएको छ । यस सन्दर्भमा कम्पनीहरूले मास्टर फाइल, लोकल फाइल तथा कन्ट्री वाइ कन्ट्री प्रतिवेदन जस्ता दस्तावेजहरू कर प्रशासनमा पेश गर्नुपर्ने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन भएपछि त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने संक्रमणकालीन समस्याहरू निराकरण गर्न विवाद समाधान संयन्त्रलाई बढी प्रभावकारी बनाउने उपयाहरू पनि सुझाइएका छन् । यसैगरी करको आधार क्षरण तथा मुनाफा स्थानान्तरण सम्बन्धी सुझावको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसका साथै करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण रोक्नका लागि कर सन्धि सम्बन्धी उपायहरू लागू गर्न एउटा बहुपक्षीय सन्धिको पनि व्यवस्था गरिएको छ जसलाई संक्षेपमा बहुपक्षीय संयन्त्र (मल्टिल्याट्रल इन्सट्रूमेन्ट) भन्ने गरिन्छ । यसको आधारमा विभिन्न मुलुकले कर सन्धिहरू संशोधन गरेका छन् र सो अनुरुप ती मुलुकहरूले आफ्नो घरेलु कर कानूनमा पनि संशोधन गरेका छन् । यसको फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विभिन्न उपाय अपनाई आयकर दायित्व घटाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबभन्दा पछि अपनाइएका उपायहरूमा १५ प्रतिशतको न्यूनतम ग्लोबल संस्थागत आयकरको अवधारणा हो । जी–२० र आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको आयोजनामा सन् २०२१ को जुलाई महीनामा आयोजित बैठकमा विश्वका १३२ देशहरूले वार्षिक अमेरिकी डलर ८९० भन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सन् २०२३ देखि १५ प्रतिशतको न्यूनतम ग्लोबल संस्थागत आयकर तिर्नुपर्ने सहमति गरेका छन् ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारको सान्दर्भिकता

हालैका वर्षहरूमा विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा गरिएका संशोधनहरू नेपालको लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन् । यसैले नेपालले आयकर ऐन २०५८ तथा विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिएका कर सन्धिहरूलाई संशोधन गर्नुपर्दछ र आगामी दिनमा अन्य मुलुकहरूसँग गरिने कर सन्धिमा पनि हाल विभिन्न मुलुकहरूले लागू गरेका प्रावधानहरूलाई समाहित गर्नुपर्दछ ।

सर्वप्रथम त कर सन्धिको प्रस्तावनालाई संशोधन गरेर ‘आय तथा पूँजीमा लाग्ने करका सम्बन्धमा दोहोरो करबाट मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध र दोहोरो कर नलाग्ने अवस्थालाई बन्द गर्ने सम्बन्धी सन्धि’ राखिनुपर्दछ । यसैगरी विदेशी कम्पनीहरूले ट्रिटी शपिङ्ग गरेर कर सन्धिले दिएका सुविधाको दुरुपयोग रोक्नका लागि सन्धिको सुविधा लिन मात्र नेपाल वा सन्धिको अर्को पक्ष मुलुकमा स्थापना भएको तेस्रो मुलुकको कम्पनीलाई सन्धिको सुविधा नदिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

विदेशी स्थायी संस्थापन सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई कसिनु जरूरी छ । यसका लागि स्थायी संस्थापनलाई कृत्रिम रूपमा टार्ने प्रवृत्ति रोक्न स्थायी संस्थापनको थ्रेसहोल्ड घटाउने, ठेक्काको अवधि गणना गर्दा उही ठेक्कामा सम्बद्ध विभिन्न कम्पनीहरूले खर्च गरेको अवधिलाई जोडने, सम्बद्ध विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने एजेन्टलाई स्वतन्त्र एजेन्टको रूपमा नलिने र कुनै आश्रित एजेन्टले विदेशी कम्पनीको तर्फबाट कुनै ठेक्कामा हस्ताक्षर नगरे पनि यदि त्यस्तो ठेक्का सम्पन्न गर्न लगातार महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने त्यस्तो आश्रित एजेन्टलाई पनि स्थायी संस्थापन मान्ने प्रावधान गरिनुपर्दछ ।

नियन्त्रित विदेशी निकाय सम्बन्धी नियममा पनि परिवर्तनको खाँचो छ । यद्यपि नेपाल यी निमयहरू लागू गर्ने दक्षिणएशियाकै पहिलो मुलुक भए पनि यी नियमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएका असल अभ्यासहरू समेट्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि तिनीहरूले सक्रिय आय वा उत्पादन जस्तो कारोबार, सार्वजनिक रूपमा सूचीकृत कम्पनीहरू, र नेपालको भन्दा बढी वा समान स्तरको कर प्रणाली भएका मुलुकमा स्थापित कम्पनीलाई छुट दिइएको छैन ।

यसैगरी यी नियममा कुन कम्पनीलाई लागू हुने र कसलाई लागू नहुने सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकले अपनाएको सेतो, कालो वा ग्रे लिष्ट मुलुकको व्यवस्था पनि गरिएको छैन । यसका साथै यी नियमहरूमा न्यूनतम छुट वा स्थान विशेषको छुटको व्यवस्था पनि छैन । यी नियमहरू बासिन्दाले नियन्त्रण गरेका सबै विदेशी कम्पनी वा बासिन्दाले नियन्त्रण गरेको विदेशी कम्पनीको सबै किसिमको आयमा लागू हुने हुँदा तिनीहरूको क्षेत्र अनावश्यक रूपमा विस्तृत छ ।

त्यसले गर्दा स्वच्छ तथा स्वस्थ व्यवसायले अनावश्यक रूपमा अनुपालन तथा प्रशासनिक भार वहन गर्नुपर्ने स्थिति छ । यी नियमलाई कर छल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने लक्ष्य गरेर मात्र लागू गरिनुपर्दछ ।

ब्याज तथा अन्य वित्तीय भुक्तानीबाट हुने करको आधार क्षरणलाई सीमित गर्नका लागि सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट लिएको ऋणमा तिर्ने ब्याज कटाउन पाउने सीमा ब्याज, कर, ह्रासकट्टी तथा एमोर्टाइजेशन कटाउनुभन्दा अघिको करदाताको आयको अधिकतम ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि विचार गरिनुपर्दछ ।

डिजिटल अर्थव्यवस्थाका चुनौतीको सम्बोधन गर्ने कार्य योजना अन्तर्गत विभिन्न मुलुकले डिजिटल सेवा कर आदिका नामले कर लगाउन शुरू गरेका छन् र कोभिड–१९ को सन्दर्भमा डिजिटल अर्थतन्त्रमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले यस किसिमको करको थप औचित्य पुष्टि गरेको छ । यो कर लगाउँदा विभिन्न देशले आर्जन गरेको अनुभवको अध्ययन गरेर नेपालले पनि यस किसिमको कर लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्दछ । उक्तानुसारका विभिन्न प्रावधानहरू अपनाउनका लागि आयकर ऐन र कर सन्धिहरूलाई संशोधन गर्नुपर्दछ ।

निष्कर्ष :

नेपालले करीब तीन दशक अगाडि लागू गरेको उदारीकरणको नीति अनुरुप विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिंदै आएको छ र विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू स्थापित भएका छन् । त्यसबाट मुलुकमा रोजगारी तथा उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक असर पर्दै आएको छ । थप वैदेशिक लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आर्थिक नीतिमा थप उदारता, स्पष्टता र स्थिरता कायम गरिनुपर्दछ र त्यससँग सम्बन्धित कानूनहरूलाई सरल, सहज र स्पष्ट बनाइनुपर्दछ । यसैगरी विदेशी लगानीकर्तालाई सुशासनको पनि प्रत्याभूति दिइनु जरूरी छ ।

अर्कोतर्फ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि राज्यलाई राजस्वको उचित हिस्सा बुझाउनुपर्दछ । करको दृष्टिकोणले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै किसिमका कम्पनीहरूको समान व्यवहार हुनुपर्दछ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नाममा विदेशी कम्पनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा कर छुट दिइनुहुँदैन । कारण– नेपालले कर छुट दिएको कारणले ती कम्पनीहरूले नेपालमा आर्जन गरेको आयमा नेपालमा कर नतिरे पनि सो आयमा ती कम्पनी रहेको मुलुकमा कर तिर्नुपर्दछ । यसरी नेपालले दिएको कर छुटबाट कम्पनीलाई कुनै फाइदा हुँदैन, नेपाल सरकारले राजस्व गुमाउँछ र त्यसको फाइदा कम्पनी रहेको मुलुकको सरकारले पाउँछ ।

अर्कोतर्फ यदि विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा कर छुट दिएको आधारमा सो कम्पनी रहेको मुलुकले ट्याक्स स्पेरिङ्ग प्रावधान अन्तर्गत सो कम्पनीले नेपालमा आर्जेको आयमा कर नलगाएमा नेपालले दिएको कर छुटबाट विदेशी कम्पनी लाभान्वित त हुन्छ तर त्यसले राउण्ड ट्रिपिङ्गको स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । यसअनुसार नेपालको साधन विभिन्न नाममा विदेश गई विदेशबाट वैदेशिक लगानीको नाममा नेपाल भित्रिन्छ ।

त्यसले गर्दा नेपाललाई थप लगानी प्राप्त नभई नेपालकै साधन विदेशको बाटो भई वैदेशिक लगानीको नाममा नेपाल भित्रिने मात्र हो । त्यस्तो लगानीमा कर छुट भएमा त्यसबाट थप राजस्व प्राप्त नहुने मात्र होइन कि त्यस्तो लगानी विदेश गई नेपाल फर्किनुको सट्टा नेपालमै उपयोग भएको भए त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि नेपाल सरकारले गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थिति सिर्जना हुन नदिनका लागि स्वेदशी तथा विदेशी कम्पनीहरूमा समान किसिमको कर लगाउनुपर्दछ ।

यसका साथै साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नको लागि पूँजी आयात तथा निर्यात तटस्थता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । पूँजी आयात तटस्थता कायम गर्नका लागि घरेलु बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि समान कर लागू हुनुपर्दछ भने पूँजी निर्यात तटस्थता कायम गर्नका लागि वैदेशिक लगानीको लागि कुनै प्रोत्साहन वा दुरुत्साहन हुनुहुँदैन ।

यसैगरी विदेशी कम्पनीहरूले विभिन्न उपायद्वारा कर नतिर्ने वा कम तिर्ने स्थितिलाई नीतिगत, कानूनी तथा प्रशासनिक उपायहरूद्वारा अन्त्य गर्नुपर्छ । साथै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले राजस्वको उचित हिस्सा व्यहोर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment