सांसदहरूलाई विषयगत समितिमा पठाउँदा सम्बन्धित दलको पदाधिकारीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य रहने गरी मनोनयनका लागि सिफारिश गरिनुहुन्न । अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आएको देखिन्छ, यो नै बेठीक छ ।

सांसदहरूले आफैं जुन विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिन्छ, त्यस विषयमाथिको छलफलबाट अलग हुनुपर्छ । स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य भएर जानु नै हुँदैन । यो समितिमा मेरो स्वार्थ गाँसिएको विषय माथिको छलफल हुने भएकाले म बस्दिनँ भनेर भन्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै सांसदले यसो भनेको सुनिएको छैन ।

उदाहरणको लागि कुनै सांसद उद्योगी हुन् । उनको उद्योग सञ्चालनमा छ । उनी उद्योग समितिकै सदस्य भए । कहिलेकाहीं उद्योग समितिले त्यही सांसदको उद्योगको निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । निरीक्षण गर्न जाँदा उद्योग मालिक समेत रहेका सांसद जाने कि नजाने ?

निरीक्षणमा नगए पनि निरीक्षणपछि समितिले प्रतिवेदन बनाउँदा ती उद्योगी सांसद रहेको समितिबाट कस्तो प्रतिवेदन आउला ? यस्ता विषयमा सम्बन्धित संसदीय दलको नेता र संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनी सिफारिश भएर आएको हुन्छ सभामुखले त्यही हाउसमा पढेर सुनाउने अभ्यास छ । नियमावलीले भनेको भन्दा बढी संख्या भयो भने मात्रै सम्बन्धित संसदीय दलको पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रचलन छ ।

अन्यथा, सम्बन्धित दलबाटै प्रस्ताव आउने र त्यसलाई सभामुखले पढेर सुनाउने अभ्यास छ । यसकारण सम्बन्धित दलको पदाधिकारी र स्वयं सांसदले स्वार्थ बाझिने विषयगत समितिमा सदस्य नरहने भनेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ र हामीले यस्तो अभ्यासको शुरुआत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तर, पछिल्लो समयमा यसको ठीक उल्टो काम भइरहेको छ । सांसदहरू आफ्नो स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न रुचाउँछन् । समिति सदस्य त भइयो, अझ स्वार्थ बाझिने विषयमै छलफल, अध्ययन र सुझाव दिन गठित उपसमिति संयोजक वा सदस्य भएर काम गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । जसको जुन विषयमा स्वार्थ बाझिन्छ उसैलाई उपसमिति संयोजक बनाएपछि के होला ? अहिले त्यही भइरहेको छ । यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो ।

संसदमा नैतिकता यसकारण जिम्मेवार छ कि सांसदहरू नीतिनिर्माता हुन् । नीति निर्माताहरू नै नैतिकवान भएनन्, व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिने विषयमा केन्द्रित भए, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा रहेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे भने मुलुकको भविष्य के होला ?

सरकारले गलत गरे सचेत गराउने, सरकारलाई सही मार्ग निर्देश गर्ने र मुलुकको भविष्य कोर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि यस्ता टिप्पणी गर्ने अवस्था रहनु नै लज्जाको विषय हो ।

सांसदहरू स्वार्थ बाझिने विषयगत समितिमा बस्न नहुने, स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको छलफलबाट अलग हुनुपर्ने विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि छ । यसको कार्यान्वयन गराउने दायित्व संसदका पदाधिकारीहरूको पनि हो । सम्बन्धित विषयगत समितिको सभापतिहरूको हो ।

अहिलेसम्म सभामुखले गर्दै आएको सम्बन्धित दलको सिफारिश अनुसार समितिमा रहने सदस्यहरूको अनुमोदन, सम्बन्धित दलको सिफारिश अनुसार सदस्यहरू हेरफेर अनुमोदन गर्ने हाउसमा पढेर सुनाउने । सभामुखले पढेर सुनाउने बाहेक अर्को भूमिका निर्वाह गरेको उदाहरण अहिलेसम्म छैन ।

र, फलानो फलानो सांसदहरू फलानो, फलानो समितिमा रहन्छन् भनी सभामुखले पढेर सुनाएपछि सांसदहरूले टेबुल ठोक्ने । अब सुधार गर्ने हो भने यो चलनमा परिवर्तन आवश्यक छ । सभामुखले जानकारी भएका विषयमा फलानो सांसदको फलानो समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिने भयो भनेर सम्बन्धित दलको नेताको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्‍यो ।

फलानो सांसदलाई फलानो समितिमा नराखेर अर्को समितिमा राख्नुहोस् भनी भन्न सक्नुपर्‍यो । नाम सिफारिश गर्ने सम्बन्धित दलको पदाधिकारीले सांसदलाई त्यसै अनुसार तिम्रो स्वार्थ नबाझिने समिति यो हो र यहाँ बस भन्न सक्नुपर्‍यो। सांसदहरूले म स्वार्थ मिल्ने समितिमै रहन्छु भनी भन्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित दलको नेताले स्वार्थ नबाझिने समितिमा रहेर राष्ट्रलाई योगदान गर भन्न सक्नुपर्‍यो ।

अर्कोतर्फ, स्वार्थ समूह पनि नीति निर्माणमा हावी हुन खोज्छन् । सांसदहरू मार्फत होस् वा सम्बन्धित विषयमाथिको छलफलमा सहभागिताको नाममा होस् । अझ जो स्वार्थ समूहको हो उसैको आयोजनामा सांसदहरू, स्वयं संसदीय समिति छलफलमा सहभागी हुने, स्वार्थ समूहकै व्यवस्थापनमा नीति निर्माणको विषयमा केन्द्रित रही छलफल गर्ने परिपाटी छ । यो झन् नराम्रो हो ।

हामी जस्ता मान्छेले देख्दै पनि यो साह्रै नराम्रो भयो । राम्रै गरे पनि स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्‍यो कि, स्वार्थ समूहको ब्यानरमा बसेर निष्कर्ष निकालिएका कारण सही कुरा आएन कि भन्ने हुन सक्छ । यसलाई राजनीतिक दलका पदाधिकारी, संसदका पदाधिकारी र स्वयं सांसदहरूले चिर्नुपर्नेछ र मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने तहमा रहेकाहरू स्वार्थ समूहबाट टाढा छन् भन्ने महसूस गराउनुपर्नेछ ।

(राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका पूर्व सचिव कुइँकेलसँग अनलाइनखबरकर्मी  रघुनाथ बजगाइँले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस ‘स्वार्थी पात्र’हरूको दबदबा : सरकारदेखि संसदसम्म

यो पनि पढ्नुहोस ‘व्यापारीहरू मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ’