स्पष्ट बहुमत सहितको नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवेकपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्न नसकेका कारण उनी पद मुक्त भए । दाहाल, नेपाल र यादवको बुई चढेर काङ्ग्रेस सभापति देउवा देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् । सत्ता प्राप्तिको हर्षभन्दा पनि आसन्न महाधिवेशन समयमै नहुने देखेपछि अहिले काङ्ग्रेस कार्यकर्ता पूरै डिप्रेसनमा देखिंदैछन् ।

मूल नेतृत्व अनि गुटका नाइकेहरुको कार्यशैली, ढिलासुस्ती, बहानाबाजीलाई देखेर समयमै १४औं महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा कोही काङ्ग्रेसी ढुक्क छैनन् । नेतृत्वको बोलीमा विश्वास गर्ने बलियो आधार पनि देखिंदैन । महाधिवेशन सुनिश्चिततामा मूल नेतृत्व मात्रै होइन इतरपक्षको भूमिका पनि कमजोर र निरीह देखियो । संसदमा सरकारले गर्ने हरेक गलत निर्णयमा प्रतिपक्षी दलको अहम् भूमिका रहन्छ ।

त्यसैगरी पार्टी नेतृत्वलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन प्रतिपक्षी पार्टी बलियो हुनुपर्छ । नेतृत्व इतरपक्षको व्यवहार, कार्यशैली र राजनीतिक अडान कमजोर देखिएकै छ । गएको पाँच वर्षको विगत हेर्ने हो भने पनि पार्टी मूल नेतृत्वप्रति इतरपक्ष नेताहरुको निरीहपन र आत्मसमर्पणवाद बाहेक अरु केही देखिएन ।

शंकाको घेरामा १४औं महाधिवेशन 

२०७४ को आम चुनावमा नेकपासँग काङ्ग्रेस लज्जास्पद रुपमा पराजित भयो । पार्टी कार्यकर्ता र मतदाताहरुले काङ्ग्रेस नेतृत्वको अकर्मण्यतालाई दोष दिए । मूल नेतृत्वले वाम गठबन्धनलाई दोष देखाएर उम्किन खोज्यो । चुनावमा पार्टी पराजित भएपछि देशभरका काङ्ग्रेसीहरुले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको लागि शीघ्र अधिवेशनको माग गरे । २०७५ असारमा जिल्ला सभापतिहरूको परामर्श भेला हेटौंडामा बोलाइयो । भेला अवधिको बीचमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको सहजीकरणमा देउवा र पौडेलको मित्रता बढ्यो । विना निष्कर्षको परामर्श भेलाका सहभागी जिल्ला सभापतिहरूलाई काठमाडौंबाट गएको दोहोरी गीत समूहसँग रमाइलो गराएर आ-आफ्नो जिल्ला फर्काइयो ।

२०७५ मंसीर/पुसमा भएको काठमाडौंको महासमिति बैठक पनि टुंगो न बुङ्गोसँग समाप्त भयो । नियमित अधिवेशनको चारवर्षीय कार्यकाललाई समय थप नगरिकन २०७६ फागुनभित्र सम्पन्न गर्ने देउवा र पौडेलबीच सहमति भएको कुरा बाहिर आयो । चार वर्ष नपुग्दै मिडिया र पार्टी बैठकमै सभापति देउवाले मैले साढे पाँच वर्ष पूरै चलाउने हो भन्न भ्याए । कुर्सी प्यारो लाग्ने नेताहरु यो वा त्यो बहानामा दुई वर्ष अझै बस्ने दाउमा छन् । भागबन्डामा चुनावी टिकट बाँड्ने रहर मरेको छैन अझै उनीहरुमा ।

महाधिवेशनको जिज्ञासा राख्न काङ्ग्रेस नेता डा. केदारनरसिंह केसी नेतृत्व प्रजातान्त्रिक समाजको पदाधिकारी टिम सहित सभापति देउवाको दरबार बूढानीलकण्ठ पुग्यो । ‘चार वर्ष होइन साढे पाँच वर्षमा अधिवेशन गर्ने हो । मलाई धेरै किच् किच् गर्ने हो भने पार्टी एकीकरणको नाम थप दुई वर्ष लम्बाइदिन्छु । म एकोहोरो मान्छे हो, यो मेरो स्वभाव हो कसैले भनेर केही हुँदैन ।’

काङ्ग्रेस सभापति देउवाको यो भनाइले कान्तिपुर पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा स्थान पाएको थियो । प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापतिले यस्तो अधिनायकवादको व्यवहार शैली देखाउँदा निरीह अनि लाचारपन देखाउने इतरपक्ष नेताबाट कार्यकर्ताले के आशा राख्ने ? किशोर नेपालले लिगेसीका बादशाह नामबाट सम्बोधन गर्ने नेता पुत्र तीन प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र डा शशांक कोइरालाको छुट्टै  समीकरण बनेको छ। सिंह, निधि र कोइराला निवासमा उनीहरुको भेटघाटले निरन्तरता पाइराखेको छ ।

पार्टी र कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने अब उनीहरु राजधानी बाहिर जिल्ला दौडमा जान उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । अनि काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी परिवर्तनशील समूह एक भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । अघिल्लो अधिवेशनका उम्मेदवार देउवा, पौडेल र सिटौलालाई यसपटक सभापति पदको उम्मेदवार हुन रोक्ने अभियान छ तीन नेताको ।

आम कार्यकर्ता एवं अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिहरूको पनि नेता पुत्र नेताहरुलाई साथ र समर्थन देखिंदै आएको छ । जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभापति विमलेन्द्र निधि बीपी कोइरालाको लिगेसी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको समीकरणले पार्टी संगठन बलियो हुने राजनीतिक बुद्धिजीवीको बुझाइ देखिन्छ ।

यी तीन नेताको समीकरण र आपसी भेटघाटबाट आम कार्यकर्ता र काङ्ग्रेस शुभेच्छुकहरुमा उत्साह थपेकै छ । शकुनि र च्याँखे राजनीति गर्ने अनि अवसरका खेती गर्न रुचाउने नेताहरुलाई भने यो समीकरण टाउको दुखाइ बनेको पनि हुन सक्छ । आसन्न १४औं  महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्न नेता पुत्रहरूले आफ्नो पदीय हैसियत परीक्षण गर्ने बेला पनि हो यो । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अहिलेको परिस्थितिको समस्या देखाइएको मात्र हो । मुख्य समस्या भनेको पार्टी नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुको नियतमाथि शंका देखिंदैछ ।

पटकपटक अधिवेशनको तालिका सार्ने, काम चाहिं माखो नमार्ने । अधिवेशन गर्न नखोजेको आफ्नो नियतलाई लुकाएर परिस्थिति र आन्तरिक समस्यालाई अगाडि ल्याउने । समयमै अधिवेशन गर्छु भन्दै विज्ञप्ति मात्र निकाल्ने, भाषण र अन्तर्वार्ता दिएर कार्यकर्तालाई मख्ख पार्ने । निर्वाचन समितिलाई आन्तरिक तयारीमा रोक लगाउने । निर्वाचन निर्देशिका बेलैमा नछाप्ने, मतदान अधिकृत चयन गर्न छलफल र मिटिङ्ग नगर्ने । शुरुमा निर्वाचन तालिका बनाउँदा निर्वाचन समितिलाई कति समय चाहिन्छ उल्लेख नगर्ने । अहिले आएर यति समय चाहिन्छ भनेर भन्ने । विवादित एजेन्डालाई अगाडि तेर्साएर पार्टी नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्छ ? यी घटनाक्रमले प्रष्ट देखाउँछ अधिवेशन छल्न खोजेको भनेर ।

सक्रिय सदस्यता विवाद हेर्ने हो भने १६५ क्षेत्रमध्ये १० क्षेत्रमा समस्या हो । ६७४३ वडाहरु मध्ये ११० वडामा मात्र समस्या र विवाद देखिन्छ । काङ्ग्रेसभित्रको यस्तो विवाद कहिले चैं नभएको हो र । ३५ जिल्लामा समस्या हुँदा १३औं महाधिवेशन हुनसक्ने अहिले चार जिल्लामा मात्र समस्या देखियो भनेर आकाशै खस्ने भो भनेर ठान्ने । छानबिनका नाममा पचासौं लाख खर्च गराउने । त्यस्ता अराजक व्यक्तिलाई अनुशासन कमिटीले सचेतपत्र मात्र बुझाएर छोड्न मिल्छ ? नेतामा नैतिकता नभएको हो कि विवेक गुमेको हो ? धेरैलाई थाहै भएन ।

यो वा त्यो बहानामा अधिवेशन गराउन नखोज्ने, पार्टी भित्र जनमतको हैसियत नै नभएका शकुनि चरित्र र च्याँखे राजनीतिमा विश्वास गर्ने नेताको साथले गर्दा देउवा र पौडेललाई सहज भएको छ । देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गर्न सहयोग गर्ने ती नेताका कारण देउवा पक्ष बलियो भएका हुन् र उनकै कारण नेतृत्व इतरपक्ष कमजोर बन्न पुगेको छ ।

महाधिवेशन विना नै निर्वाचन ! 

तीनजना गुटका नाइकेहरुले भागबन्डामा सीमित राख्न खोज्दा लाखौंको संख्यामा विस्तार हुनुपर्ने नेविसंघ र तरुण दल दुई अंकमा सीमित छ । नयाँ संरचना अनुरुप निर्धारण गरिएका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा विधिवत् समिति गठन भएकै छैन । स्थानीय तहमा समायोजनको नाममा तदर्थ समिति जस्तै कामचलाउ अवस्थामा छ । प्रदेशस्तरीय कमिटी गठन भएकै छैन ।  लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पदीय जिम्मेवारी लिने र छोड्ने स्थिति नभएर स्थानीय तहमा एक अर्काबीच आपसमा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको अवस्था छ । गएको आमचुनावमा जनमत लिन असफल पार्टीमा त्यो नेतृत्वको विकल्पमा अर्को नेतृत्व आउन नसकेकोमा कार्यकर्ता माझ व्यापक आक्रोश छ ।

तीन जना गुटका नेताको आपसी समझदारीमा चलेको काङ्ग्रेसको संगठनले पार्टीको विधि विधानलाई लत्याइदिएको छ । आसन्न महाधिवेशन समयमै नगरेर पकाउन खोजिएको खिचडी पाक्यो भने काङ्ग्रेसभित्र सात वटासम्म गुट निर्माण हुनसक्ने प्रष्ट देखिंदैछ । दुई चिरा भएको कम्युनिष्टसँग सात चिरा परेको काङ्ग्रेसले आगामी चुनाव कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्ला ? नेता र नेताबीच आपसमा द्वन्द्व अनि कार्यकर्ताबीचको असन्तुष्टि कसरी हटाउने यसमा केन्द्रीय नेताहरूको ध्यान गएकै छैन ।

आगामी आम चुनावमा जिल्ला र स्थानीय तहको सिफारिस बेगर सीधै केन्द्र तहबाट टिकट वितरण गर्ने परिपाटीले यस पटक पनि निरन्तरता नपाउला भन्न सकिन्न । उम्मेदवारी छनोटमा मतदातामाझ लोकप्रियता भन्दा नेताको निकट व्यक्ति र आर्थिक लेनदेनको आधारलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ । चुनावी टिकट दिने केन्द्रीय नेता, नेताको आडमा पार्टीको उम्मेदवार बन्न पाएका उम्मेदवारको घरपरिवारमा खुशहाल त होला । समग्र पार्टीको लागि भने २०७४ को चुनावी नतिजा भन्दा यसपटकको चुनावी परिमाण हरिबिजोग हुने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता, शुभेच्छुक मतदाता र पार्टीलाई माया गर्ने निष्ठावान स्थानीय नेताहरुको भावनालाई समयमै बुझ्न सकेन भने काङ्ग्रेस विसर्जन उन्मुख भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

७५ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा स्वर्णिम इतिहास बनाउँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास डाइनोसरको रूपमा परिणत नहोस् । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउनुअघि नेता पुत्र तीन नेताको समीकरणलाई अर्थपूर्ण र आशातित रुपमा हेरिंदै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस को हुन् देउवा ? के चाहन्छन् उनी ?