Comments Add Comment

बामदेव गौतमको प्रस्ताव : जग्गामा व्यक्तिगत स्वामित्व अन्त्य गरौं

भूमिसुधार लागु गरेर सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सुझाव

२४ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष  बामदेव गौतम भूमिसुधार लागु गरेर सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न जमिनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने नेता गौतमको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै गौतमले व्यक्तिगत जमिनलाई चलनचल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने र भूमि उपयोगको नीति बनाउनुपर्ने बताए ।

‘जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व जहिलेसम्म हुन्छ, त्यसबेलासम्म एकथरि मानिस त्यसलाई उपयोग गरेर धनि हुने, अर्काथरि मानिसहरु सुकुम्बासी हुँदैहुँदै जाने,’ उनले बताए ।

गौतमले भने, ‘व्यक्तिगत जमिनलाई सरकारले किन्ने अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनेर कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग गर्न पनि सक्दैनौं र हामीले भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौं ।’

जग्गामा व्यक्तिगत स्वामित्व कायम रहेसम्म भूमिहीन बन्ने प्रक्रिया जारी रहने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको कृषि भूमि छ, त्यहाँ एक टुक्रा पनि जमिनदारी जमिन छैन । त्यो सबै अनेक–अनेक हिसाबले रगत पसिना बगाएको पैसाबाट लिएको जमिन छ,’ गौतमले भने, ‘त्यो जमिनलाई चलनचल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्ने अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनेर कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग गर्न पनि सक्दैनौं र हामीले भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौं ।’

एउटा भूमि आयोग विघटन गर्ने र अर्को आयोग गठन गर्ने काम नगर्न उनले सुझाव दिए ।

‘हामी हिडेको बाटो अवैज्ञानिक छ’

अवैज्ञानिक बाटो हिडेका कारण २८ वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन नसकेको नेता गौत्तमले बताए ।

‘२०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाएको भूमिहीन सुकुम्बासी समाधान आयोगले २ लाखलाई जमीन बाँड्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । कांग्रेसले फेरि आफ्नो आयोग बनायो । त्यो आयोगले पहिलेका कति जमिन खोस्यो । कतिलाई लालपुर्जा नै दिएन । र त्यसले पनि समस्या समाधान गरेन’ नेता गौत्तमले स्मरण गरे ।

उनले थपे, ‘०५१ सालदेखि आजसम्म २८ वर्षको अवधिमा हामीले समस्या समाधान गछौं भनेका आयोगले किन समस्या समाधान गर्न सकेन ? किनकी हामी हिडेको बाटो अवैज्ञानिक छ । यसमा जान हुँदैन । जानी जानी फेरि पनि हामी जाने कोसिस गरिरहेका छौं । र भूमि आयोग विघटन भएकोमा आन्दोलन गर्दैछौं । अर्को भूमि आयोग गठनको तयारी गर्दैछौं ।’

सुकुम्बासीहरु कहाँबाट जन्मिरहेका छन् भन्नेमा पुग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘०५१ सालमा बनेको आयोगले कति समस्या समाधान गर्‍यो ? किन फेरि पनि त्यतिकै मान्छे भूमिहीन भएका छन ? सुकुम्बासी भएका छन ? कहाँबाट जन्मिराखेको छ त्यसको कारणमा जान पर्दैन र ?’ उनले भने, ‘कारणमा जाने हो भने एउटै देखेको छु– जमिनमाथिको व्यक्तिको स्वामित्व । एकथरी त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने र अर्को सुकुम्बासी हुँदै जाने ।’

विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगमा १६ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले उनीहरुलाई प्रतिपरिवार ५ गठ्ठा दिने भनेको बताए ।

‘यसो हिसाव गर्दा १६ लाख भूमिहीनलाई ५÷५ कठ्ठाको दरले जग्गा बाँड्दा ४ लाख हेक्टर जमिन चाहिने रहेछ ? यो कहाँबाट आउँछ ? जंगलको जमिन अतिक्रमण गर्नेभन्दा अर्को बाटो छैन ।’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस गरिबी घटाउने चिनियाँ अस्त्रः जग्गा सरकारको, घर व्यक्तिको

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment