२४ साउन, काठमाडौं । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउनेदेखि विपद पीडितको पुनस्र्थापनासम्मका विषय समेटिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा मओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले आइतबार सरकारकोसाझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगको पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवि, विपन्न, बेरोजगारको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
कोभिड–१९ सँगै बाढी–पहिरो, डुबान र अन्य विपद पीडित परिवारलाई उद्धार र राहत प्रदान गर्नेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, बाजुरा र सप्तरीलगायतका बाढी–पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत र पुनर्स्थापना गर्ने विषयसमेत साझा न्युनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
ग्रामीण भेगमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपदको समयमा सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ ।
रेल र पानीजहाज
यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने बताएको छ ।
पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन र काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने पनि साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी माध्यमबाट मात्र भित्र्याउने, यसको उपयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा मात्र गर्ने प्रतिवद्धतासमेत सरकारले गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्नेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउने
वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायत राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । जसका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिका रहने पनि जनाइएको छ ।
जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा लैजाने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै त्यसको समन्यायिक वितरण गर्ने पनि साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
स्रोत बाँडफाँट
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यता अनुसार स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने बताएको छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियम संशोधन गर्नेसमेत घोषणा सरकारले गरेको छ ।
विद्युत खपत बढाउने
मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, निर्यातमूलक आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
विद्युत खपत बढाउन उद्योग–धन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल घटाउने, आन्तरिक खपतबाट बचेको विद्युत छिमेकी मुलकमा बिक्री गर्ने समेत सरकारको योजना छ ।
नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कोभिड– १९ को महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउन पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीबाटै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने घोषणा समेत सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममार्फत गरिएको छ ।
सरकारले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र औद्योगिकीकरणमा जोड दिने विषय पनि साझा न्युनतम कार्यक्रममा राखेको छ ।
नदी डाइभर्सन
सरकारले मधेसमा सिँचाइ सुविधा नपुगेका जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि नदी डाइभर्सन, भूमिगत पानी र लिफ्टिङ प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने बताएको छ ।
सरकारले भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ । त्यस्तै कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायमा प्रेरित
सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्न वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्ने साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने पनि बताएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि वित्तीय पहुँच बढाउने, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउने र त्यस्ता उद्योगको बजार पहुँच बढाउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ ।
