महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट विश्व समुदाय नै प्रभावित भएको छ। विश्वका कुनै पनि मुलुक यसबाट अछुतो रहनसकेका छैनन्। अझ भन्नुपर्दा यसले मानव जीवनमा प्रतिकूल अवस्थाको सिर्जना गरिरहेको छ।
यसले विश्वको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक पक्षलाई थिलथिलो पारेको हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्दछौं। यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने केही यकिन पनि छैन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भाइरसको संक्रमण दर अझै पनि उच्च रहेको छ। साथै बन्दाबन्दीले गर्दा मानिसको दैनिक जीवनयापन सहज हुनसकेको छैन। अझ यसले बिहान–बेलुका मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने निम्न वर्गलाई एकदमै मारमा पारेको छ।
सम्पूर्ण विश्वलाई नै चुनौती दिएको कोरोनाभाइरसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक रूपमा परिरहेको छ। भाइरसका कारण विद्यालय लगायत विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विद्यालयहरूले तल्लो कक्षाको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रकाशित गरिसकेका छन् भने कक्षा दशको नतिजा पनि सोही माध्यमबाट प्रकाशित भैसकेको छ।
यसो हेर्दा नेपालको शैक्षिक क्यालेन्डर नै उथलपुथल भएको छ। भौतिक रूपमा परम्परागत तरिकाले अध्यापन गराउँदा कोरोना सर्ने डरले हिजोआज भर्चुअल वा अनलाइन शिक्षण सिकाइ प्रसङ्गले निकै चर्चा पाएको छ, कोरोनाबाट बच्न यसको महत्व झनै बढेको छ। यसैले स्रोत र साधन भएका विद्यालयहरूले वैकल्पिक कक्षा अन्तर्गत धमाधम अनलाइन कक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा जहाँ सीमित व्यक्तिहरूसँग मात्रै स्मार्टफोन र धेरैजसो व्यक्तिहरूसँग सामान्य टेलिफोन रहेका छन्। ती सीमित मानिसहरूसँग स्मार्ट फोन रहेतापनि त्यसमा रहेका सबै फङ्क्सन चलाउन सक्ने सीप छैन। अहिले गाउँगाउँमा इन्टरनेट विस्तार भए पनि दैनिक मजदूरी गरी जीवन बिताउने अभिभावकहरूलाई सो सेवाको पहुँचमा आउन निकै गाह्रो रहेको छ र यो सेवा भरपर्दो पनि छैन। साथै मोफसलमा विद्युत सेवा पनि विश्वासिलो छैन।
अर्कोतर्फ घरायसी कामकाजमा व्यस्त रहने अभिभावकलाई बालबालिकाको लागि समय व्यवस्थापन गर्नु पनि मुख्य चुनौती नै हो। त्यसो त रेडियो कक्षा र टिभीबाट यसअघि पनि पठनपाठन नभएको होइन तर एकतर्फी ट्राफिक भएका कारण सो शिक्षण पनि खासै प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
हामी ‘क्रियटिङ पोसिबिलिटिज, नेपाल’ नामक एक गैरसरकारी संस्थामा कार्य गर्छौं जसले महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा दाङको देउखुरीमा विगत १३ वर्षदेखि कार्य गर्दै आइरहेको छ। अहिले देउखुरीका करीब ५५० विद्यार्थीले यस संस्थाबाट निःशुल्क विभिन्न विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। जसका परिवार पूर्व कम्लहरी, पूर्व कमैया र अन्य एकदमै निम्न परिवारका छन्। जो अहिले पनि दैनिक ज्याला मजदूरी गरी आफ्नो जीवनयापन गर्ने गर्दछन्। उनीहरूसँग न त घरमा टिभी छ न स्मार्ट फोन नै। यदि भएतापनि डाटा किन्नै समस्या।
नेपाल टेलिकम र एनसेल लगायत इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले इन्टरनेटमा छुट दिएतापनि दैनिक मजदूरी गरी आफ्नो जीवनयापन गर्ने परिवारलाई यो सकसको विषय हो। नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने करीब एक जीबी डाटाको औसत खर्च २६० रुपैयाँ हुन आउँछ। यसरी महङ्गो डाटा तानेर अनलाइन कक्षामा सहभागी बन्न हातमुख जोर्न सकस हुने परिवारलाई कसरी सम्भव छ ?
अहिले कतिपय विद्यालयका शिक्षकहरू बैठक बसिरहेका छन्। उनीहरू विद्यार्थी समूह बनाएर अनलाइन कक्षा चलाउने योजना बनाई अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई कक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन्। घरमा विद्यार्थीलाई फोन गरी मोबाइल, कम्प्युटर के छ, यदि छैन भने किन्न अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ।
उदाहरणका लागि एक परिवारमा तीन जना विद्यार्थी फरक–फरक कक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरूको अनलाइन कक्षा एकै समयमा शुरु हुन्छ। घरमा एक वा दुईवटा स्मार्ट फोन छ। अब बाँकी रहेकालाई कसरी अनलाइनमा सहभागी गराउने ? आफूहरूसँग स्मार्ट फोन र इन्टरनेट हुँदाहुँदै पनि अभिभावकलाई यो टाउको दुखाइको विषय भएको छ। यी यस्ता कुराहरूले अभिभावक र विद्यार्थीमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले अनलाइन कक्षा चलाए पनि यसमा सबै विद्यार्थी सहभागी हुनसक्ने अवस्था छैन। सोही कारणले गर्दा अहिले कतिपय विद्यार्थी धान रोप्ने लगायत जस्ता मजदूरी गर्न बाध्य छन्।
केही विद्यार्थी सहभागी हुने र अरुलाई सहभागी गराउन नसक्ने हो भने हुने र नहुने बीचको खाडल झन् बढ्नेछ। ग्रामीण समुदायका विद्यार्थी अध्ययनमा संलग्न नहुनुको परिणाम भनेको विद्यालय छोड्नु हो। विद्यालय छोड्नु भनेकै बाल मजदूरी र बालविवाह बढ्नु हो।
हामीले ग्रामीण परिवेशमा काम गरिरहेका छौं। सामुदायिक विद्यालयले अहिलेसम्म भर्ना अभियान भन्दा बढी केही गर्न सकेका छैनन् तर केही निजी विद्यालयहरू भने अनलाइन कक्षा सकसपूर्ण रूपमा चलाइरहेका छन्। किनभने उनीहरूसँग यसका लागि पर्याप्त स्रोत तथा साधन छैन। तर यी कक्षाहरूमा विद्यार्थीको सहभागिता भने न्यून रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले बताउँदै आएका छन्।
एक निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आफ्नो विद्यालयमा ८०० विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भएतापनि अनलाइनमा करीब २५० जना आउने बताउनुभयो। यो संख्या भनेको जम्मा विद्यार्थीको २४ प्रतिशत मात्र हो। किन यति थोरै त भन्ने प्रश्नमा उहाँको उत्तर कोहीसँग स्मार्ट मोबाइल छैन भने कोही इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेका छन्। निजी विद्यालयहरूको अवस्था यस्तो छ भने हामी आफैं कल्पना गर्न सक्छौं सामुदायिक विद्यालयको अवस्था के छ भनेर।
किनकी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी सामान्य परिवारबाट आउने गर्दछन्। जसलाई साँझ–बिहान छाक टार्न धौ–धौ पर्छ। अनि अर्को समस्या चाहिं विद्युत आपूर्तिको छ। अनलाइनमा सहभागी विद्यार्थीले दिनमा ७ देखि ८ पटकसम्म विद्युत आउने–जाने समस्याले आफूलाई समस्या भएको भन्ने गुनासो हामीले सुन्दै अनि देख्दै आएका छौं। यी यावत् समस्याले गर्दा अभिभावक र विद्यार्थीलाई यो अनलाइन कक्षा निल्नु न ओकल्नु भएको हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं।
समग्रमा भन्नु पर्दा स्रोतसाधन हुने मुख्यत: शहरिया विद्यार्थी र अभिभावकका लागि यो वैकल्पिक माध्यम निकै सहज भएको छ भने सामान्य अवस्थाको परिवारलाई भने गलपासो। त्यसैले सरकारले पनि अनलाइन कक्षाको साथसाथै अरु विकल्प खोज्न जरुरी छ। यदि स्थानीय सरकारले यस विषयमा चासो दिने हो भने यो समस्याको सहजै समाधान गर्न सकिन्छ। अहिले प्रत्येक गाउँमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू रहेका छन्।
उनीहरूलाई परिचालन गरेर सामुदायिक कक्षा सञ्चालन गर्न सक्दछौं। यसका साथै विद्यालयहरूले माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई प्रयोग गरी कक्षा पनि सञ्चालन गर्न सक्दछन्। गाउँको अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई थाहा हुने भएकाले जोखिमको डर पनि खासै हुँदैन। गत वर्ष विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएका सामुदायिक कक्षाहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले उनीहरूलाई सो अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो।
