उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विभिन्न पार्टहरू छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमिति हो । सँगसँगै सुशासनको अवस्था कस्तो छ र सुशासन कायम गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गरोस् भन्ने उपसमितिलाई समितिको निर्देशन थियो । यस हिसाबले हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि विभिन्न बुँदा बनाएर अध्ययन गर्यौं । समितिका निर्देशन कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् ? आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोगलाई के कस्ता अधिकार, ऐन कानूनमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ ? भनेर अध्ययन गरेका छौं ।
प्रतिवेदन तयार भएपछि हामीलाई एउटा प्रश्न आएको छ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सुशासनमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली कसरी जोडिन्छ ? सुशासनको विषयमा यो जोडिन्छ नि ! जस्तो निर्वाचन प्रणाली हेर्यौं भने, करोडौं करोड खर्च गरेर हुने निर्वाचन । त्यो निर्वाचनले कस्ता व्यक्तिहरू छनोट गर्छ ? त्यो निर्वाचनमा हुने खर्चले हाम्रो समग्र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा नकारात्मक असर हुन्छ कि हुँदैन ? यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । सांसद नै करोड खर्च गरेर आउने भएपछि उसले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यो वातावरण कसरी बन्छ ? वातावरण बन्दैन, गाह्रो हुन्छ ।
अर्कोतर्फ अहिले सांसद मन्त्री हुन्छ । यसले कस्तो असर गरिरहेको छ ? प्रत्यक्ष कार्यकारी हुँदा र सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था भएन भने सांसद हुने निर्वाचन खर्चिलो हुँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकियो भने, एउटै व्यक्तिले पटक-पटक अवसर पाउने प्रवृत्ति रोक्न सकियो भने सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्थ्यो ।
एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेताहरू नमर्दासम्म उठिरहने हो भने सुशासन र विकासको अवधारणा कसरी सफल हुन्छ ? त्यसकारण हामीले एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई पटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरौं भनेका छौं । समग्र अवस्थालाई केलाएर एउटा बहस गरौं भनेर शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे सुझाव तथा सिफारिश प्रतिवेदनमा समेटेका हौं ।
शासकीय स्वरुपमा सरकार र संसद स्वतन्त्र तबरले चल्ने प्रणाली भनेका छौं । हामीले संविधान जारी भएपछि पनि संसद विघटनलाई देख्यौं । संसद अधिवेशन आहृवान र अन्त्य हुँदा सभामुखलाई थाहा नहुने अवस्था भोग्यौं । सदनबारे सदनको प्रमुख नै जानकार नहुने स्थिति राम्रो होइन नि ! एउटै पार्टी, गुटको हुँदा त समन्वय हुने होला नभए त केही थाहै नहुने भयो ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले संवैधानिक र कानूनी रूपमा अवलम्बन गरेका छौं । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित र स्वतन्त्र दुवै छन् । एउटाले अर्कोलाई कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र तवरले काम गर्न पनि पाउनुपर्छ । र सदनको अधिवेशन बोलाउँदा र अन्त्य गर्दा सदनको प्रमुखको सिफारिश अनुसार गर्ने भनेर सिफारिश गरेका छौं । प्रतिवेदनमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरौं भन्ने मनसाय छ ।
दलीय हृवीपको कुरा गर्ने हो भने सांसदले संसदमा बोल्न पाउँदैनन् । सरकार निर्माण र बजेट पास गर्ने बेलामा हृवीप हुने कुरा सही हो । तर, सांसदले कानून पास गर्ने बेलामा हृवीपका कारण आफ्नो कुरा बोल्न सक्दैन । बन्दै गरेको कानूनभित्र के छ ? भन्ने कुरा थाहा नपाए झैं गर्नुपर्ने, राम्रो भएन नि !
संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या भएको छ । सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका पनि देखाउन सक्ने भन्ने भएको छ । अन्यथा, सांसद पार्टीका दासै हुन् भन्ने छ नि त ! दलीय व्यवस्थामा सांसदहरू अराजक, छाडा होउन् नै भन्न पनि मिलेन ।
तर, विधेयकमाथि त सांसद बोल्न सक्ने हुनुपर्यो । चित्त बुझेन भने पनि हृवीप उल्लंघन हुन्छ भनेर बोल्न नसक्ने स्थिति छ । समर्थन गर्न विवेकले मान्दैन । विवेक र हृवीपलाई कहाँनेर तालमेल गर्ने भन्दा कहाँ कहाँ हृवीप लाग्ने भनेर भनौं भन्ने हो । कानून निर्माणमा, संसदीय समितिमै पनि बोल्न नसक्ने नबनाऔं भन्ने हो ।
शासकीय स्वरुपमा हामीले भनेको जस्तो हुने हो भने कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुन्छ । त्यहाँ विज्ञ आदिको मन्त्रिमण्डल बन्छ । सांसदहरू कानून निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन् । बरु वरीयतामा मन्त्री भन्दा सांसदलाई माथि राख्न सकियो । सांसदहरू भनेका नीतिनिर्माता हुन् भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटेका हौं ।
अहिले हेर्ने हो भने हामी फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुभन्दा अर्को हाम्रो काम के छ ? संसदीय विषयगत समितिका बैठकहरू हेर्नुभयो भने, बजेट आउने बेलामा समितिमा बैठकमा महत्वपूर्ण कानून निर्माण भइराखेको छ भने पनि सांसदहरू हुन्नन् । किनभने आफ्नो क्षेत्रमा विकास नलगे फेरि चुनाव जित्न सकिन्न । विकास लैजान मन्त्रालय, कता कता धाउनुपर्यो ।
त्यसकारण यसलाई संवैधानिक र कानूनी रूपमै हल गरौं भन्ने सुझाव छ । जिन्दगीभर राजनीति गर्नेले पैसा अभावमा चुनाव लड्न नसक्ने तर, पैसावालले टिकट सहजै पाउने, समानुपातिकमा दोहोरिरहने यो त राम्रो भएन । यस सम्बन्धमा बहस चलाउँ भन्ने मनसाय छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
संसदीय उपसमितिबाट संविधान संशोधनको ‘ढोका’ खोल्ने प्रयास
छलफल भएपछि एउटा वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास पनि छ । यो किन जरूरी भयो भन्दा विवेकले काम गरेन । स्थानीय तहको पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भनेर कानून बनाएका कारण अहिले त्यो छ । हो यस्तै कानूनी बाध्यताको आवश्यकता अन्यत्र पनि छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्दा विज्ञहरूसँग छलफल गर्यौं । सांसदहरूसँग सुझाव माग्यौं र अध्ययन गर्यौं । सुझावहरू कतिपयबाट प्राप्त भए, कतिपयबाट भएनन् । शीर्ष नेताहरूसँग भने छलफल गरेनौं । तर, बुझ्ने कुरा सबैको आ-आफ्ना पार्टीका मान्यता छन् । शासकीय स्वरुपमा हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीले संविधानसभामै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ ।
एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो । कांग्रेसले संसदीय प्रणालीबाट जानुपर्छ भन्यो । यो सबैको बीचबाट जाने र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने मोडलमा अहिलेको शासकीय स्वरुप आएको हो ।
सुशासन कायम गर्ने विषय हो नि त राजनीतिक स्थिरता । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पहिलो दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, संसद विघटनको सन्दर्भमा सरकार दिन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन हुनसक्ने भन्यौं । तर, अपेक्षित सुशासन कायम हुन सकेन । सांसदहरू नीतिनिर्माणमा केन्द्रित हुन सकेनन् । विगतको विकृति निमिट्यान्न हुन सकेन ।
त्यसकारण अहिले बहस गर्दै गरौं भन्ने मनसायबाट सिफारिशहरू गरिएको हो । यो प्रतिवेदनमा जति पनि निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिश छन् यो पार्टीगत रूपमा आएको होइन । उपसमितिमा रहेका हामी सदस्यहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका हौं । उपसमितिमा हृवीप लाग्दैन त्यसकारण यसो गरेका हौं । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश भइसकेको छ । अब सदनमा जान्छ र यसले एउटा बहसको रूप लिन्छ ।
