२७ साउन, काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले म्याद गुजि्रएको बटर (नौनी) बाट बनेको घिउ बिक्री प्रकरणमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी क्षेत्रको सुजल डेरी उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
विभागले बटर उत्पादक सुजल र बिक्रेता डीडीसीले मिलोमतोमा गुणस्तरलाई ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ । सुजलको तर्फबाट गुणस्तर निन्त्रक म्यानेजर नरेन्द्र डंगोल र डीडीसीमा बटर स्वीकार गर्ने आयोजनाका तत्कालिन निमित्त प्रमुख गोविन्दराज जोशीलाई विपक्षी बनाइएको मुद्धामा गुणस्तरलाई मिलोमतोमा बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ ।
सुजलले बटरको उत्पादन, प्याकेजिङ, लेबल लगाउने र डीडीसीलाई सम्झौताअनुसार मख्खन वितरण गर्ने गरेको तर सो कारोबारको सम्झौता तथा विवरण लुकाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै दुवै पक्षको मिलोमतोमा बटर उत्पादन गरी म्याद नाघेको उत्पादन भण्डारण गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । सुजल र डीडीसीको मिलोमतोमा बटरको लेबल लुकाइएको र उक्त कसुर खाद्य नियमावली २०२७ को नियम १८ को एक -च) तथा उपनियम ७ को बिरुद्ध भएको विभागको दावी छ ।
सुजलबाट डीडीसीले स्वीकार गरेको म्याद सकिएको र नसकिएको बटर डीडीसीले एउटै गोदाममा राखेको पाइएको पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
म्याद सकिएको र नसकिएको बटरको विवरण गुणस्तर नियमक निकायले माग गर्दा दिन अस्वीकार गर्नुका साथै दुई संस्थाबीचको समझदारीसमेत लुकाइएको खाद्यको अभियोगपत्रमा जनाइएको छ ।
अभियोग पत्रमा डीडीसीले उपभोक्तालाई हाल बिक्री गरिसकेको ९० हजार किलो बटर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
डीडीसीले उपलब्ध गराएको मौज्दात विवरण कुल ९६ हजार ३०० किलो भए पनि सबै भने नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको नरहेको अभियोग पत्रमा जनाइएको छ । खाद्यले नष्ट गर्नपर्ने भनेको बटर डीडीसीले पटकपटक बिक्रीको लागि अनुमति माग गरेको खुलासा पनि अभियोग पत्रमा छ ।
दूग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा डीडीसी र यसले समझदारी गरेको निजी संस्थाको भूमिका गैरजिम्मेवार भएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बटरको गैर जिम्मेवार व्यवस्थापनको कसुरमा मुद्धा चलाइए पनि त्यसपछि डीडीसीले बिक्री गरेको उक्त बटरबारे अभियोग पत्रमा केही बोलिएको छैन ।
म्याद नाघेको बटर व्यवस्थापनको विषय मात्रै खाद्य प्रविधिले कसूर मानेको छ । तर उक्त बटर बिक्रीको विषयलाई भने कसूर मानिएको छैन । उक्त कसूरमा डीडीसी र सुजलसँग १० हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्रै माग गरिएको छ ।
