२९ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी निर्णय गर्दै अगाडि बढेपछि पार्टी एकता जोगाउने गरी जुटेको १०बुँदे सहमति संकटमा परेको छ । २५ साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर अध्यक्ष ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्नेगरी पार्टी गतिविधि अगाडि बढाएका छन् ।
‘१०बुँदे सहमति पालना भएको भए कार्यदल गठन गरेर त्यसको आधारमा दशौं महाधिवेशन, सदस्यता नवीकरण र विधान महाअधिवेशन जस्ता विषय टुंग्याइने थियो’, १०बुँदे सहमतिका एक मस्यौदाकार भन्छन् । तर बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह अनुपस्थिति रहेको बैठकबाट विधान महाधिवेशन (२७–२८ भदौमा), वडा (३ असोजमा) र स्थानीय तह (९ असोजमा) को निर्वाचन गर्ने निर्णय एमालेमा भएको छ ।
महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिसँगै पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव समेत केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरी मातहत कमिटीमा पठाइएको छ । १०बुँदे सहमति इमान्दार कार्यान्वयन गर्नुको साटो फेरि पनि एकलौटी निर्णय गर्नतिर अध्यक्ष ओली लागेकाले पार्टी एकता प्रक्रिया प्रभावित बन्न पुगेको माधव पक्षीय नेताहरू बताउँछन् ।
‘एकता प्रक्रिया क्रिटिकल अवस्थामा गएको छ । आन्दोलन र पार्टी जोगाउन चाहनेहरुका निम्ति थप चिन्ता थपिएको छ’, उपमहासचिव घनश्याम भूसाल भन्छन् । उनी, एकता जोगाउन अनौपचारिक र औपचारिक सम्वादमा लगातार लागिरहेका एक नेता हुन् ।
तर अध्यक्ष ओलीले जस्तै नेता नेपालले पनि १०बुँदे सहमतिलाई अपनत्व लिएको देखिन्न । केहीदिन यता नेता नेपाल लगातार आफू निकट नेताहरूसँग सम्वादमा छन् । ‘स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य, सांसद र जनसंगठनका नेताहरुसँग कुराकानी भइरहेको छ’, उनी निकट स्रोतले भन्यो । २२ साउनमा सकिएको आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपनि ओली एकलौटी अगाडि बढेको भन्दै नेता नेपालले सक्रियता बढाएका छन् ।
दोस्रो तहका नेताहरुले भने एकता जोगाउने अभियान छोडेका छैनन् । ‘जो–जहाँ पुगे पनि १०बुँदे सहमतिलाई बेवारिसे बनाइनु हुन्न । अहिले एकता जोगाइएन भने भोलि ठूलो पश्चाताप हुन्छ’, नेता खगराज अधिकारी भन्छन् । १०बुँदेलाई एकताको आधार बनाउनुको अर्को विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् ।
अध्यक्ष ओली निकट नेताहरुको बुझाइमा, माधव नेपाल एकपछि अर्को सर्त राखेर अल्मल्याउनतिर लागेकाले एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । ‘१०बुँदे सहमतिले माधव नेपाललाई सम्मानजनक स्थान मिल्ने मात्रै नभएर जितकै अवस्थामा लैजान्छ । तर उहाँ सर्तहरु थप्नतिर लाग्नुभयो’, ओली निकट एक नेता भन्छन् । यो तर्कमा माधव समूहकै नेताहरू पनि सहमत छन् । विशेषगरी एकता पक्षधर नेताहरू १०बुँदे सहमति माधव नेपालको पक्षमा रहेको तर्क गर्छन् ।
गुमेको अवसर
दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बिफल भएसँगै ओलीले राजनैतिक र सांगठनिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोरे पनि माधव नेपाल भने राष्ट्रिय राजनीतिमा जितको अवस्थामा छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक संसद् पुनर्स्थापना गरेर संविधान र राजनीति ट्र्याकमा ल्याएको छ । ५ पुस र ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयत्न गरेका ओली भने दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेका छन् ।
संविधानमाथि धावा बोलेको, साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता कायम राख्न नसकेको र आफ्नै पार्टी एमाले पनि एकताबद्ध राख्न नसकेको आरोपसँगै ओलीले आफूलाई साथ दिने नेताहरुको पद समेत जोगाउन सकिरहेका छैनन् । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ठूलो दल भएपनि एमाले प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको छ । एमाले विवाद नमिलेकाले दुवै प्रदेशमा एमाले नेताहरू माओवादी नेतृत्व सरकारमा समेत छन् ।
अझ १०बुँदे कार्यान्वयन हुने हो भने ओलीले गएको ५ पुस यता गरेको पार्टी निर्णय र बनाएका संगठनहरू भत्किनेछन्, जुन संरचनालाई ओलीले ‘डढेलोमा पलाएको पालुवा’ भन्ने गरेका छन् । ‘१०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा एमालेभित्रै ओली सहमतिको राजनीति गर्न बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो सहमति पालना गर्ने चाहना उनको थिएन’, नेपाल निकट एक नेता भन्छन् ।
नेकपा विभाजित हुँदा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) छोडेका माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा (बादल) सहित नेताहरु समेटेर ओलीले पार्टी संरचना बनाएका छन् । यो संरचना २३ फागुनमा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि बनेको हो । माधव समूहले भने २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने अडान लिएर ४–५ चैतबाट समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ ।
तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको जोडबलमा नेपाल समूहको शर्त पूरा हुने गरी २७ असारमा १०बुँदे सहमति पनि भयो । दुवै तर्फका पाँच/पाँच नेता संलग्न कार्यदलले २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचना कायम गर्ने मात्रै नभएर एकता जोगाउन आवश्यक थप सहमति गर्यो । तर २७ असारमा रातारात १०बुँदे गरेर संसद् विघटन सम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै माधव नेपालले असहमति जनाए । १०बुँदे सहमतिमा उनले अपनत्व लिएनन् ।
‘केपी ओलीलाई १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न माधव नेपालको यो असहमति उपयुक्त मौका बन्यो । यदि अदालतको फैसला आएको भोलिपल्टै १०बुँदे स्वागत गरिएको थियो भने केपी ओली एकतामा उभिन बाध्य हुने थिए’, माधव समूहका ती नेता भन्छन् ।
१०बुँदे सहमतिले २३ फागुनयता भएका राजनीतिक र संगठनात्मक कामहरु स्वतः बदर हुने थियो । २८ फागुनमा माधव समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन, विधान संशोधन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा गर्दै अगाडि बढेका ओली आफ्ना निर्णयहरूबाट पछि हट्ने थिए । अझ अन्तरविरोधहरू पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्ने भन्ने वाक्यांशले ओलीलाई बाँध्ने थियो । ‘पार्टीका सवै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुने’ सहमतिले माधव समूह हस्तक्षेपकै अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।
ओलीलाई साथ दिएका माओवादी नेताहरुलाई नेकपा रहँदाकै पदमा मनोनित गर्ने सहमतिसँगै माधव समूहलाई समेत थप नेता मनोनित गर्ने अवसर १०बुँदे ले दिएको थियो । ‘१०बुँदेको ५ नम्बर बुँदामा लेखिएको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने भन्ने सहमति माधव नेपाल समूहले थप्ने भन्ने हो’, भद्र सहमतिबारे कार्यदलमा रहेकमा ओली निकट नेता भन्छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना र ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता हुँदा थपिएका ३८ जनालाई मनोनित गर्दै शक्ति सन्तुलन मिलाउन दश प्रतिशत (२६ जना) केन्द्रीय सदस्य थप्ने कार्यदलका सदस्यहरुबीच सहमति जुटेको थियो । माधव निकट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले १०बुँदे सहमति इमान्दार कार्यान्वयन गर्नु आफैंमा सम्मानजनक एकता भएको बताउने गरेका छन् । उपाध्यक्ष रावलले १०बुँदे सहमतिमा माधव नेपालले असहमति जनाएको भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर पछि फिर्ता लिए ।
‘संसद् पुनर्स्थापना भयो । संविधान बच्यो । राजनीतिक रूपमा माधव नेपालको उचाइ बढ्यो । तर पार्टी रहेन भने उहाँ (माधव नेपाल) लाई साथ दिनेहरुको हालत के हुन्छ ?’, एक केन्द्रीय सदस्य प्रश्न गर्छन् । संसद् विघटन, पार्टी विभाजन जस्ता घटनाको समीक्षा पार्टीभित्रै गर्न उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् ।
१०बुँदे सहमति कार्यान्वयन भए माधव समूह स्वतः पार्टीमा हाबी हुने ती नेता दावी गर्छन् । पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्यूरो जस्ता महत्वपूर्ण संरचनासँगै जनसंगठनहरुमा पनि माधव समूह हस्तक्षेपकारी अवस्थामा रहने उनी बताउँछन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व कायम गर्दा नेपालतर्फ नौ जना (दुई बरिष्ठ नेता, तीन उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव, तीन सचिव) पदाधिकारी हुनेछन् भने ओली तर्फ पाँच जना (एक अध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव, दुई सचिव) मात्रै । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माधव नेपाललाई साथ दिने बचन गरेको स्रोत बताउँछ । तर १०बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा गौतम फरक मतसहित अध्यक्ष ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
१०बुँदे ले भूगोलका इञ्चार्जहरुमा पनि माधव समूहका नेताहरु धेरै हुनेछन् । भीम आचार्य (प्रदेश–१), अष्टलक्ष्मी शाक्य (बागमती), युवराज ज्ञवाली (कर्णाली) र भीम रावल (सुदूरपश्चिम) इञ्चार्ज हुनेछन् । ओली निकट भने सत्यनारायण मण्डल (प्रदेश–२), पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (गण्डकी) र शंकर पोखरेल (लुम्बिनी) इञ्चार्ज हुनेछन् । ७७ मध्ये ४० बढी जिल्लामा माधव निकट नेतृत्व स्थापित हुने नेताहरुको दावी छ । स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीमा पनि हाराहारीको संख्या कायम हुनेछन् ।
तर १०बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा ५ पुसपछि माधव समूहविना बनाइएको पार्टी संरचनालाई एमालेको आधिकारिक संगठन मानेर ओली अगाडि बढेका छन् । अध्यक्ष ओली एकल रुपमा बढेपछि नेता नेपालले पनि समानान्तर संगठन क्रियाशील बनाएर अघि बढ्ने मनोविज्ञान बनाएका छन् । ‘पार्टी एकता जोगाउन हामी लागिरहेका छौं, तर गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुनबाट हाम्रो समूहलाई जोगाउन सकिन्न कि भन्ने चिन्ता बढेको छ’, माधव समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल एकअर्कालाई हराउनतिर लाग्दा एमाले सकिने भएकाले १०बुँदे को आधारमा थप सहमति गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
ओली निकट नेता अधिकारी पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी जोगाउनु अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘१०बुँदे भत्काउँदा पार्टी विभाजन हुने भएकाले बाहिरका शक्ति यसमा लागिपरेका छन् । तर माधव नेपाल जति टाढा गए पनि फेरि १०बुँदेमै आउनुपर्छ ।’
