३१ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई सत्तारुढ गठबन्धनमा खेल्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताएका छन् । साथै एमसीसीबारे उग्र भएर प्रस्तुत नहुन समेत नेता कार्यकर्तालाई उनले आग्रह गरेका छन् ।
शनिबार र आइतबार दुई दिन बसेको बैठकमा नेताहरुले प्रचण्डको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै एमसीसीबारे प्रष्ट पार्न माग गरेका थिए ।
जवाफका क्रममा प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्नैहुन्न भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताएका छन् । तर सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएकाले साविकको नेकपाको कार्यदलको सुझावअनुसार परिर्माजन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताए । सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने भन्दै उनले भने, ‘एमसीसीलाई गठबन्धनमा खेल्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ, तपाईंहरु उग्र भएर प्रस्तुत नहुनुस् ।’
उनले शासकीय स्वरुपबारे पनि धेरै नबोल्ने बताए । अहिले नै गठबन्धन एकठाउँमा आउने सम्भावना भएकाले उपयुक्त समयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
हामी कसैको पुच्छर होइनौं
सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्म पुग्दा माओवादीलाई एक नम्बर बनाउन सकिने बताएका छन् । बाहिर यदाकदा अहिले कांग्रेस, कहिले एमालेको पुच्छर भएको भनेर आरोपित गर्ने गरिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसो होइन, कांग्रेस र एमाले दुवै हाम्रो एजेण्डामा आएका हुन् ।’
पछिल्लो समय आफूहरुले नै ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लडेको र यो चानचुने नभएको उनले बताए । ‘यदि तलमाथि भएको भए जेल जान सकिन्थ्यो । अहिले जितेकाले केही होइन भन्न मिल्दैन भन्ने उहाँको तर्क थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
यसले माओवादीले देशकै नेतृत्व गर्न सक्छ, गलतप्रवृत्ति विरुद्ध लड्छ, क्रान्ति गर्ने मात्र होइन, मुलुकलाई प्रतिक्रन्तिबाट जोगाउन पनि सक्ने रहेछ भन्ने स्थापित भएको उनले बताए । यसलाई जनतामा स्थापित गर्न सके आगामी निर्वाचनसम्म माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउन सकिने उनले बताएका छन् ।
पार्टीमा कमीकमजोरी पनि रहेको भन्दै उनले यही बाटोमा हिँडिरहे केपी ओली भएकै ठाउँ अर्थात् गोर्वाचोभ थपमा पुग्ने खतरा पनि रहेको पनि बताएका छन् ।
गठबन्धन कहिलेसम्म ?
बैठकले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले कम्तीमा चुनावसम्म कायम राख्ने प्रचण्डको प्रस्ताव संशोधन गरेको छ । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार चुनावसम्म भन्ने हटाइएको छ र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, प्रतिगमनको खतरा र राष्ट्रिय स्वाधीनताले माग गर्दासम्म कायम राख्ने भनिएको छ ।
केन्द्रमा ५ पदाधिकारी मात्र
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अन्तरिम विधानलाई पास गरेको छ, जसअनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी ५ जना मात्र रहनेछन् । प्रस्तावित विधानमा भएको उपमहासचिवलाई हटाइएको छ । अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष मात्र रहनेछन् ।
यस्तै जिल्ला समितिलाई खारेज गरेर जिल्ला समन्वय समिति बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
