३२ साउन, काठमाडौं । संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अध्यादेश ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको अन्यौल लम्बिएको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो साता संसदमा अर्थतन्त्रको जानकारीसम्बन्धी स्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक छिट्टै ल्याउने बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड १९ महामारीका कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु ।’
बजेटको संशोधन कुरेर बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शुक्रबार मौदि्रक नीति ल्याउन गि्रन सिग्नल दिएर तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक नआउने संकेत अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएसँगै थप एक महीनासम्म पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटले नै निरन्तरता पाउने छ ।
संसदमा अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनसम्म उक्त अध्यादेश जीवित रहन्छ । यसमध्ये पहिलो २९ दिन पूरा भएको छ । एकातर्फ बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नहुनु र अर्को अध्यादेशबाट आएको बजेटको आयु सकिनै लागेसँगै मन्त्रालयहरुमा बजेट कार्यान्वयनमा भने अन्यौलता बढेको छ ।
विकल्प के हो ?
सरकारले बजेट अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसकारण आगामी एक महिना भित्रै सदन बोलाएर यो अध्यादेशलाई पारित गरी बजेटलाई निरन्तरता दिने विकल्प सरकारसँग छ । तर, अर्थमन्त्री स्वयंले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछु भनेर सदनमा बोलिसकेका छन् ।
सदनमा टेबुल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पास हुन सकेन भने पनि एक चौमासका लागि सोही बजेटबाट एक चौथाई रकम खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस प्रावधान अनुसार आगामी कात्तिकसम्म बजेट अध्यादेशबाटै रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।
त्यसपछि भने सरकारसँग अर्को विकल्प हुने छैन । यो अवस्थामा सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै बजेटलाई निरन्तर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
बजेट संशोधनकै तयारीमा थियो : मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले भने पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार बजेट संशोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै काम भइरहेको थियो ।
तर, संसद अधिवेशन जारी रहेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेपछिको परिस्थितिमा अब के हुन्छ भन्नेबारे भने अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक धारणा आइनसकेको उनले जानकारी दिए । ‘बजेटबारे अब के हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालयले औपचारिक धारणा बनाउँछ, त्यसै अनुसार काम हुन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने । मन्त्रालयले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका आलोचित कार्यक्रमलाई झिक्ने तयारी गरेको थियो । चालु खर्च तर्फका लोकपि्रय कार्यक्रमले भने निरन्तरता पाउने छन् । जसमा कर्मचारीको पारिश्रमिक समायोजनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिसम्मका कार्यक्रम थिए ।
नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्यौल
नेपालमा बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास, महिना वा सातामा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यसो नहोस् भनेर आर्थिक वर्ष शुरु हुन भन्दा ४५ दिन अगाडि -१५ जेठ) मै बजेट ल्याउने प्रावधान संविधानमा राखिएको हो ।
तर, बजेटबारे राष्ट्रियस्तरमै एकमत हुन नसक्दा भने हरेक वर्ष कार्यान्वयनमा उस्तै समस्या दोहोरिने गरेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन हुने बताएको वर्तमान सरकारले कस्तो बजेट ल्याउने निश्चित छैन । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौल भएको हो ।
प्रवक्ता आचार्यका अनुसार यस्तो अवस्थामा पनि बहुवषर्ीय आयोजनाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुने छैन । तर, नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने नयाँ निर्णय नहुन्जेल अन्यौल रहने छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यक्रममध्ये कर्मचारीको तलववृद्धि भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ ।
पहिलो महीना करीव १० अर्ब बजेट खर्च
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आइतबार (साउन ३१)सम्मको तथ्यांक अनुसार बजेट खर्च ९ अर्ब ७१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसमध्ये चालु खर्च ८ अर्ब ८३ करोड र पुँजीगत खर्च ८८ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो महिनामा सरकारले आम्दानी भने १ खर्ब भन्दा माथि गरेको छ । जसमध्ये राजस्व संकलन ९० अर्ब ७९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो चालु आवको लक्ष्यको ७.८८ प्रतिशत हो ।
