Comments Add Comment

‘उपसभापति र महामन्त्रीमध्ये एउटा पदमा मेरो उम्मेदवारी हुन्छ’

१७ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी शुरु भएको छ । सभापतिका आकांक्षीहरु मात्रै होइन, पदाधिकारीहरुका आकांक्षीहरुले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन् ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उम्मेदवारी त घोषणा गरेका छैनन्, तर महामन्त्रीका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । भन्छन्, ‘सभापतिमा मेरो दाबी छैन । त्योभन्दा बाँकी उपसभापति र महामन्त्रीमध्ये एउटा पदमा मेरो उम्मेदवारी हुन्छ ।’

उनी संस्थापन समूहका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मदेवारी दिने बताए पनि केन्द्रीय महाधिवेशन हुने बेलासम्म संस्थापन समूह एकै ठाउँमा रहन सक्ने अवस्था रहेको दाबी गर्छन् ।

प्रस्तुत छ, डा. प्रकाशशरण महतसँग अनलाइनखबरकर्मी खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सुनिश्चितता भएको हो ?

एकदम, अब महाधिवेशन हुन्छ ।

कतिपय जिल्लामा त क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै छ नि ?

क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो लागिसकेको हो । तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा फेरि नयाँ–नयाँ विवाद निकाल्ने काम भइरहेको छ । निर्णय कार्यान्वयन हुने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ ।

छानबिन समितिले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्‍यो । बाँकी काम टुंग्याउन अर्को संयन्त्र बन्यो । त्यसले पनि निर्णय गरिसकेको छ । अहिले तिनै साथीहरुले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा समस्या देखिएको हो । तर अधिवेशन प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । जहाँजहाँ क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएको छ, त्यहाँ १८ गते अधिवेशन हुन्छ । जहाँ सकिन्न, निर्वाचन समितिले अर्को मिति तोक्छ ।

जहाँसम्म निर्वाचन लड्ने कुरा छ, म सहमहामन्त्री भइसकें । योभन्दा माथि सभापति, उपसभापति र महामन्त्री तीन पद छन् । सभापतिमा मेरो दाबी छैन । सम्भवतः म महामन्त्रीमा लड्छु ।

कार्यतालिका अनुसार एकैदिन देशभर वडा अधिवेशन नहुने भयो ?

भदौ १८ बाट वडा अधिवेशनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । क्रियाशील सदस्यताबारे भएका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा ढिलाइ भएको हो । वडा अधिवेशनबारे आवश्यकता अनुसार निर्वाचन अधिकृतले नै निर्णय गर्छन् ।

संस्थापन समूहको टिम घोषणा चाहिं कहिले हुन्छ त ?

केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति मंसिरमा तोकिएको छ । टीम घोषणा गर्न अझै समय छ ।

तपाईंको दाबी चाहिं कुन पदमा हो ?

सभापतिको औपचारिक उम्मेदवारी घोषणापछि हामीले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरौंला । जहाँसम्म निर्वाचन लड्ने कुरा छ, म सहमहामन्त्री भइसकें । योभन्दा माथि सभापति, उपसभापति र महामन्त्री तीन पद छन् । सभापतिमा मेरो दाबी छैन । त्योभन्दा बाँकी उपसभापति र महामन्त्रीमध्ये एउटा पदमा मेरो उम्मेदवारी हुन्छ । सम्भवतः म महामन्त्रीमा लड्छु ।

तपाईंको उम्मेदवारीबारे नेतृत्वसँग सहमति भइसकेको हो ?

अवश्य पनि । पार्टीमा जसलाई मैले नेतृत्व मानेको छु, उहाँसँग सरसल्लाह नगरी उम्मेदवारी दाबी गर्दै हिँडेको होइन । नेतृत्व, साथीभाइ, सबैसँग सल्लाह गरेर महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको हुँ ।

संस्थापन समूहमा आकांक्षीहरुको संख्या धेरै छ, टीम व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ ?

आकांक्षा राख्नु स्वभाविक हो । म पनि जिम्मेवारी लिन तयार छु, साथीहरुले समर्थन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन । तर हामी नेताहरुको व्यवस्थापन गर्छौं । १६७–१६८ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति छ । सात प्रदेश समिति छन् । नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छैन ।

तपाईंले भइहाल्छ भन्नुभयो, लामो समय संस्थापन समूहमै रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति लड्न कार्यालय खोलिसक्नुभयो । अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठको पनि सभापतिमा दाबी छ ।

आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नु, उम्मेदवारी दिन्छु भन्नु निधिजीको अधिकार हो । त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँले लामो समयसम्म शेरबहादुरजीसँग काम गर्नुभयो । हामी चाहन्थ्यौं कि सरसल्लाहमै कसले कुन पदमा जिम्मेवारी लिने भन्ने निर्णय होस् । उहाँले पनि केही समय पर्खिएको भए हुन्थ्यो ।

तर केन्द्रीय महाधिवेशन हुन तीन महिना बाँकी छ । नोमिनेशन गर्ने बेलासम्म के हुन्छ कसैले भन्न सक्छ र ! उहाँले अहिले उम्मेदवारी दिन्छु भन्नुभएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि सक्नुहुन्छ, मन बदल्न पनि सक्नुहुन्छ । अहिले लड्छु भन्नेले पछि लड्दिनँ भन्न सक्छन्, अहिले लड्दिनँ भन्नेले पछि लड्न पनि सक्छन् । हामी सबै एकै ठाउँमा रहने अवस्था पनि हुनसक्छ ।

उहाँले त १३ औं महाधिवेशनमै देउवाले अर्को महाधिवेशनमा तपाईं नै हो भनेर वचन दिनुभएको छ नि ?

उहाँहरुबीच के कुरा भएको थियो हामीलाई थाहा छैन । तर पार्टी सभापतिले एकपटक नेतृत्वमा दोहोरिने चाहना राख्नुभएको छ । म नेतृत्वमा हुँदा कम्युनिष्टहरु मिले, हामी निर्वाचनमा पराजित भयौं । आउने चुनावमा पार्टीलाई बहुमत दिलाएर म छोड्छु भन्ने उहाँको सोच छ । म त्यसको सम्मान गर्छु ।

कांग्रेसमा देउवाको नेतृत्व अझै आवश्यक छ भन्ने तपाईंको पनि बुझाइ हो ?

आवश्यकता छ कि छैन भन्ने मतदाताले निर्धारण गर्छन् । तर पार्टीलाई कसले परिपक्व रुपमा कसले अगाडि बढाउँछ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

नेतृत्वको पहिचान अप्ठ्यारो अवस्थामा हुन्छ । आम निर्वाचनपछि हामी कठिन अवस्था थियौं । संसदमा जम्मा ६१ जना सांसद संख्या छन् । कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्छ भनेर कसैले सोचेको थियो ? तर शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो  सुझबुझपूर्ण कदमबाट सम्भव भयो ।

भीडले चाहेजस्तो बोलेर मात्रै नेता हुइँदैन । कतिपय अवस्थामा तात्कालिक आवाजहरु दीर्घकालीन कोणबाट हेर्दा परिपक्व नहुन सक्छन् । नेतृत्व भनेकै त्यो हो, जसले परसम्म हेरेर निर्णय लिन सकोस् । तत्कालमा त्यो अलोकप्रिय लाग्न सक्छ, नेतृत्वले किन त्यसो भन्यो भन्ने लाग्न सक्छ ।

देउवाको विकल्प देख्नुहुन्न तपाईं ?

उहाँले अप्ठ्यारो अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिनुभयो । कतिपयले देउवा ओलीसँग मिले भनेर विरोध गरे । किन चुप बसे भनेर विरोध गरे । तर जति बेला आवश्यक प¥यो, उहाँ अगाडि बढ्नुभयो । उहाँले सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नुभयो । अब उहाँको विकल्प छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार मतदातालाई छोडिदिऔं । मैले उहाँ हुनुपर्छ वा कसैले हुनुहुँदैन भन्नुको पनि अर्थ छैन ।

संसदको विघटन र पुनर्स्थापना, सरकारको बहिर्गमन र आगमनको जुन परिस्थिति बन्यो, त्यसलाई हेरेर संसदले पूरा कार्यकाल (अरु १६–१७ महिना) काम गर्नुपर्छ भनेर यो अध्यादेश आएको हो ।

तर पार्टी सञ्चालनमा त उहाँ नराम्रोसँग चुक्नुभयो होइन र ? कतिसम्म भने साढे ५ वर्षमा समेत महाधिवेशन हुन सकेन । भ्रातृ संगठनहरुको अधिवेशन हुन सकेको छैन, गुट झन् झाँगिएको छ ।

म यो भनिरहेको छैन कि सभापतिज्यूले एकदम गज्जब गर्नुभयो । कतिपय कामहरु यसरी गरेको भए हुन्थ्यो भनेर आन्तरिक रुपमा सबभन्दा बढी आलोचना गर्ने मैं हुँ । बाहिर मैले उहाँको बचाउ गरेको हुँला, तर समग्रमा मूल्यांकनका आधारमा यसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो भनेर धेरै पटक भनेको छु ।

तपाईंले भनेको जस्तो भ्रातृसंस्थाहरुको अधिवेशन समयमा नभएको, विभाग गठनमा ढिलाइ भएको अवश्य हो । तर उहाँले शुरुमा दशौं वर्ष अधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउनुभएकै हो । एकचरणमा सबै भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउनुभएको हो । पछि ब्रेक लाग्यो । तीन तहको निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि सहमतिमै पार्टीलाई अगाडि लैजान्छु भनेर जोड दिनुभयो ।

तर, सहमति जुटाउन गाह्रो भयो । मैले उहाँलाई पटकपटक भनेको थिएँ, उदार हुनुस्, तर निर्णय चाहिं समयमै गर्नुस् । सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुस् तर निर्णय समयमै लिनुस् । उहाँले सबैलाई पर्खिएर अगाडि बढ्न खोज्नुभयो, जसका कारण पार्टीमा निर्णय गर्न ढिलाइ भयो । तथाकथित संस्थापन, संस्थापन जस्तो भएन, जो आलोचक थिए, उहाँहरु संस्थापन जस्तो भए ।

तर यसले पार्टी एकतावद्ध बनाउन भूमिका खेलेको छ । पार्टीभित्रकै विवादका कारण दुईतिहाइ भएको कम्युनिष्ट पार्टीहरु विभाजित भए । उहाँ (देउवा)को सुझबुझकै कारण आज कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आयो । यसले पार्टीपंक्तिमा सभापतिप्रति आकर्षण बढेको छ ।

आफ्नो पार्टी त जोगाउनुभयो होला । तर हिजो आफैंले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेको भन्दा पनि खराब राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो र विपक्षी पार्टी फुटाउनुभयो, हैन र ?

अहिले विशिष्ट परिस्थितिमा अध्यादेश आएको हो । दुई पटक संसद विघटन भयो, दुवै पटक अदालतले संसद पुनस्र्थापना ग¥यो । त्यसपछि यो सरकार बन्यो । फेरि पनि सरकार र संसदको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने अवस्था थियो । त्यो बाध्यात्मक परिस्थतिमा सरकार र संसदको स्थायित्वका लागि यो अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ।

स्थायी स्वरुपमा कानूनमै संशोधन गरेर लैजान ल्याएको होइन । तत्कालीन संवैधानिक, सरकारको स्थायित्वको लक्ष्यका साथ ल्याएको हो । आवश्यकता पूरा हुनासाथ अध्यादेशको औचित्य समाप्त हुन्छ ।

आफ्नो सरकार जोगाउन अरुको पार्टी फुटाउनुभएको छ, अनि स्थायित्वको कुरा गर्न सुहाउँछ ?

सत्तामा टिक्न अध्यादेश ल्यायो भनेर आलोचना गर्न सकिएला । तर यसलाई बृहत्तर कोणबाट विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । त्यसरी हेर्दा यो समयको आवश्यकता थियो । संसदको विघटन र पुनर्स्थापना, सरकारको बहिर्गमन र आगमनको जुन परिस्थिति बन्यो, त्यसलाई हेरेर संसदले पूरा कार्यकाल (अरु १६–१७ महिना) काम गर्नुपर्छ भनेर यो अध्यादेश आएको हो ।

तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment