संवैधानिक इजलासको विवाद त्यहीँबाट टुंग्याउन जबरा सकारात्मक

२८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासले न्याय निरुपण गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सकारात्मक देखिएका छन् ।

सोमबार न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी सहभागी बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकका सहभागीले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विवादको निरुपण संवैधानिक इजलासले नै गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएका थिए । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘बैठकमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गरेको आदेशबारे सौहार्दरुपमा छलफल भयो । र यो विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विवाद हो भन्नेमा प्रधानन्यायाधीशसहित अरु न्यायाधीशहरुले विमतिराख्नुभएन’ बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले यसमा म सकारात्मक नै छु, हेरौंला भन्नुभएको छ ।’

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने तयारी भएका बेला भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा बसेको परिषद बैठकले गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

आफ्नो प्रतिवद्धतामा अडिग रहेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउनेछन् । त्यो इजलासले आफैं विपक्षी भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न हुन्छ कि हुँदैन ? अनि उनी विदा बसेको अवस्थामा कामू प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर विवाद निरुपण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको निकास दिनेछ ।

यसै निकासका आधारमा अध्यादेशपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद निरुपणमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ ।