यसरी गर्न सकिन्छ सामुदायिक विद्यालयको सुधार

शिक्षा भनेको जीवनपर्यन्त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो जसमा बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास हुने गर्दछ । शिक्षाले अन्धकार हटाएर उज्यालोतर्फको यात्रामा अघि बढाउने गर्दछ । नेल्सन मण्डेला भन्छन्- ‘शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो, जसलाई चलाई तिमी संसार बदल्न सक्छौ ।’

हामीले औपचारिक र अनौपचारिक दुई तरिकाबाट शिक्षा पाउन सक्दछौं । अनौपचारिक शिक्षाले मानिसलाई जीवन र जगतको अर्थ बुझाउन सक्दछ । हामीले हाम्रो धर्तीमा भएका पुस्तकहरूबाट हामीलाई चाहिने शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछौं । शिक्षाले नै हरेक व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्नका लागि मद्दत पुर्‍याउँदछ । हरेक धर्मग्रन्थहरूले हामीलाई शिक्षित बनाउँदछन् । यस लेखमा धेरै औपचारिक शिक्षालाई जोड दिइएको छ ।

गलत अर्थ नलागोस्- सर्वप्रथमतः सामुदायिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै गरीब पढ्ने विद्यालय भन्ने बुझिन्छ । अधिकांशतः सामुदायिक विद्यालयको चित्र कल्पना गर्दा पहिलो नम्बरमा आउँछ- त्यहाँको भौतिक संरचना जो असाध्यै पुराना र जीर्ण अवस्थाका हुन्छन् । अल्छी गरेर दिन कटाउन आएका जस्ता एकदमै पुराना शैलीका शिक्षकहरू, पुराना र प्रयोग गर्न घिन लाग्ने किसिमका शौचालयहरू, धुलामैला किताबहरू, भद्रगोल किसिमको व्यवस्थापन, विद्यार्थी विद्यालय होइन, समय बिताउन मात्र आए जस्ता कुराहरू फनफनी हाम्रो दिमागमा घुम्छ ।

यो सत्यलाई हामी नकार्न सक्दैनौं किनभने हामीले देख्ने प्रायः सामुदायिक विद्यालय हाता यस्तै हुन्छन् । शहरी क्षेत्रमा बसेर यस्तो सुन्दा सुनाउँदा अचम्म लागे पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रको अवलोकनले यो प्रष्ट पार्दछ । त्यसो त, प्रायः गरेर सरकारी कार्यालयहरू पनि यस्तै हुने गर्छन् ।

सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्नका लागि यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा जान्न जरूरी छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा हिन्दू-वैदिक शिक्षाको लामो इतिहास रहेको छ, जुनबेला गुरुकुल प्रणालीबाट शिक्षा दिइन्थ्यो ।

बौद्ध धर्मदर्शनको शुरुआतीसँगै बौद्ध विहार, गुम्बा र बौद्ध शिक्षा केन्द्रहरूमा बौद्ध दर्शनमा आधारित शिक्षा दिइने गरिन्थ्यो । नेपालमा वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले दरबार स्कूलको स्थापना गरे जुन राणाका सन्तानहरूका निम्ति मात्र थियो र जहाँ अंग्रेजी समेत पढाइ हुन्थ्यो । १९३४ सालमा रानीपोखरी र रिडीमा संस्कृत पाठशालाको निर्माण गरियो । यसभन्दा अगाडि कर्मकाण्ड तथा धार्मिक शिक्षा दिने गरिन्थ्यो । तसर्थ, वि.सं. १९३४ लाई हामीले संस्थागत शिक्षा प्रणालीको शुरुआत भएको मान्न सक्छौं । दरबार स्कूलमा विदेशबाट शिक्षकहरू ल्याएर शिक्षा दिइन्थ्यो भने रानीपोखरी र रिडीमा भने सनातन हिन्दू धर्मका पण्डित तथा पुरोहितहरूले पढाउने गर्दथे ।

यो समयमा शैक्षिक प्रमाणपत्र दिइँदैनथ्यो । पाठशालामा जाँच दिएर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि गुरुको आदेश लिएर बनारस गएर पढ्ने चलन थियो । यस समयभन्दा अघि पनि संस्कृतको पढाइ त हुन्थ्यो तर घरमा नै बसेर यसको अध्ययन गरिन्थ्यो । उच्च शिक्षाको औपचारिक शुरुआत १९७५ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना पश्चात् भएको हो ।
शिक्षा मानव प्रगतिको पहिलो साधन हो । शिक्षाले मात्र असल नागरिक र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन्छ । शिक्षा चाहे औपचारिक होस् या अनौपचारिक शिक्षाले नै मान्छेलाई मानव बनाउँदछ । मान्छेलाई मानव बनाउने शिक्षा र पाठशालामा सम्पूर्ण बालबालिकाको उत्तिकै हक हुने गर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर गरेको छ । जहाँ यस्ता खालका अधिकारहरू समावेश गरिएको छ । जसको धारा २८ मा निम्नानुसारका प्रावधानहरू रहेका छन्-

१. पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गर्छन् र प्रगतिशील रूपमा तथा समान अवसरको आधारमा यस अधिकारको प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले खासगरी देहायका कार्य गर्नेछन्-

(क) प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाई सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने,

(ख) साधारण तथा व्यावसायिक शिक्षा लगायत विविध प्रकारका माध्यमिक शिक्षाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्येक बालबालिकालाई त्यस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने र पुर्‍याउने तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रयोग गर्ने र आवश्यक भएमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जस्ता समुचित उपाय अपनाउने,

(ग) उच्च शिक्षालाई प्रत्येक समुचित माध्यमहरूद्वारा क्षमताको आधारमा सबैको निम्ति पहुँचयोग्य बनाउने,

(घ) शैक्षिक र व्यावसायिक जानकारी र मार्गदर्शन सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध गराउने र पहुँचयोग्य बनाउने,

(ङ) विद्यालयहरूमा नियमित हाजिरी प्रोत्साहित गर्न तथा पढाइ छाड्नेहरूको संख्या घटाउने उपाय अपनाउने ।
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी ५ वटा मौलिक हकको सुनिश्चित गरेको छ जो देहाय बमोजिमका छन्-

धारा ३१. शिक्षा सम्बन्धी हकः

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

(३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून
बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

त्यस्तै धारा ३९ को बालबालिकाको हक अन्तर्गत-

धारा ३९ बालबालिकाको हक-

(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा,

स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।

शिक्षालाई यसरी नेपालको संविधानको मौलिक हक र संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर विडम्बना भन्नुपर्दा बालबालिकाहरूले यी अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । हामीले राजतन्त्र फाल्न सफल भयौं, देशमा प्रजातन्त्र गणतन्त्र हुँदै अहिले संघीयतामा पुगिसकेका छौं तर वर्तमान शिक्षाको अवस्थाबाट भने खुशी हुने अवस्था छैन । यो अवस्थालाई माथि पुर्‍याउनका लागि हामीले खुबै चिन्तन र मिहिनेत गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान समयमा हामीले विदेशका लागि श्रमिक उत्पादन हुने खालको शिक्षा दिइरहेका छौं । अझै भनौं- हाम्रो देशले लेबर उत्पादन गरिरहेको छ । भारत, खाडी मुलुकहरू तथा युरोप अमेरिकामा हेर्दा पनि औंलामा गन्न सकिने बाहेकका सबै नेपाली सामान्य खालको श्रमिक भएर नै काम गरिरहेका छन् र हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नै यस्तो किसिमको शिक्षा दिइरहेको छ । हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण र यसको उपभोग गर्ने खालको शिक्षा अहिलेसम्म पनि प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।

वि.सं. २०६८/७९ मा कुल बजेटको १६.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो तर २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि समेत शिक्षामा राज्यको राष्ट्रिय बजेटको लगानी प्रतिशत घटेको छ । २०७२/७३ को बजेट ८० अर्ब अर्थात् कुल बजेटको १२.३ प्रतिशत थियो भने क्रमशः बढ्दै गएर २०७७/७८ को बजेट १७२ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको जम्मा ११.६४ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा ५१ अर्ब २७ करोड प्रशासनिक खर्च बाहेकको रकम विनियोजन भएको छ ।

यसरी हेर्दा राज्यले कुल बजेटको थोरै प्रतिशत रकम खर्च गरेको देखिए पनि ज्यादै ठूलो रकम शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्दा हाम्रो देशले शिक्षामा खोजे जस्तो प्रगति गर्न भने सकिरहेको छैन । यति धेरै रकम खर्च गर्दा समेत आम नेपाली नागरिकले यसबाट सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । अहिलेको सामुदायिक विद्यालय र उच्च शिक्षाको अवस्था देखेर सारा नेपाली नागरिकहरूको रगत उम्लिएको छ ।

वर्सेनि अरबौं रकम सामुदायिक शिक्षामा लगानी गर्दा समेत संस्थागत विद्यालयको शिक्षा अवस्था राम्रो भएको देख्दा हामी सबै बडो चिन्तन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं र युवाहरूको सक्रियताका साथ आवाज उठ्ने हो भने राज्य सच्चिएर अघि बढ्ने र हामीले चाहे अनुसारको शिक्षा पाउन सक्नेछौं ।

सम्पूर्ण राज्यशक्ति केन्दि्रत भएर शिक्षा सुधारमा लाग्दा समेत अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकिरहेको छैन । यसका विभिन्न कारण छन् जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेका विषयवस्तुहरू खोतल्दै जाने र त्यसलाई चिरफार गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्ने हो भन्ो पक्कै पनि हाम्रो देशको समग्र शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउनेछ । यसबाट विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबल हुनेछौं । यसको लागि राज्यको माउनीति अर्थात् राजनीतिमा सुधार आउन र नेताहरूमा शिक्षाको चेत खुली स्थिर सरकार हुन जरूरी छ ।

शिक्षकहरू राजनीति गर्न नभई अध्यापन गराउने सकारात्मक सोचका साथ विद्यालयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापक तथा सम्पूर्ण शिक्षकहरू विद्यार्थीको असल भविष्यप्रति सकारात्मक सोच लिएर चिन्तित भएर आउनुपर्छ । यति हुने वित्तिकै आधा भन्दा बढी समस्या त सजिलैसँग समाधान हुन्छ । एउटा प्रध्यानाध्यापक मात्र सही हुने र मनैदेखि विद्यालय सुधार गर्ने इच्छाशक्ति बोकेर अघि बढ्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा आमूल परिवर्तन हुन्छ ।

विद्यालयहरूमा हुने शैक्षिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावबाट नभई अब्बल शिक्षक छनोट गर्ने र अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयलाई कुन दिशा प्रदान गर्ने र कस्तो वातावरण तयार पार्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । हामीहरू सबै ठाउँमा राजनीति गर्दागर्दै विद्यालयमा समेत राजनीति गर्नाले पनि शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो ।

तसर्थ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ निर्माण गर्दा समुदाय र अभिभावकहरूले शिक्षाप्रति चिन्तन भएको व्यक्ति र सम्भव भएको खण्डमा शिक्षण पेशाबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिनुपर्छ । यसबाट शिक्षालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्न पाउँदैन ।

विभ्ािन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न भएका नवीनतम सोच, सकारात्मक ऊर्जा, आलोचनात्मक क्षमता भएका युवाहरू शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर विकासका लागि लाग्न जरुरी छ । अहिले हामीले देखिरहेका छौं- जसले विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नै बोर्डिङ्ग स्कूलहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राजनीति आम जनताको लागि नभएर पैसा कमाउन शिक्षाको व्यापार भइरहेको छ ।

यस्ता कुराहरूबाट राजनीति गर्नेहरू अलग हुन जरूरी छ । सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजका शिक्षकहरू नै हुन् जसले संंस्थागत विद्यालय तथा कलेजहरूमा अध्यापन गराइरहेका छन् । त्यहाँ किन शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छ तर सामुदायिकमा छैन भन्ने कुरा बडो गम्भीर विषय हो । अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि संस्थागत विद्यालयहरू छन् त्यसको नेतृत्व गर्नेहरू कुनै कालखण्डमा सामुदायिक विद्यालयकै उत्पादन हुन् ।

राज्यको सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने दायित्व छ । यहाँ हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा एकदमै ठूलो खाडल देखिन्छ, यो खाडल पुर्न जरुरी छ । अहिले देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गर्दछन् । जहाँ केही औंलामा गन्न सकिने सामुदायिक विद्यालयहरू सफल भएका छन् तर सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा लाखौंको संख्यामा अभिभावकहरू महङ्गो शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् ।

यदि स्वास्थ्य र शिक्षामा मात्र राज्यले गुणस्तरीय र सुलभ तबरबाट सेवा प्रदान गर्न सक्ने हो भने भ्रष्टाचार समेत घट्दछ । सामुदायिक विद्यालयमा भएका पुराना शिक्षकहरू जो अवकाश लिने अवस्थामा पुगेका छन् र जसको बेला भएर पनि अवकाश लिएका छैनन्, ती शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गरेर नयाँ शिक्षकहरू ल्याउन सकियो भने सामुदायिक विद्यालयले एकै पटकमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नेछ ।

अहिले देशमा राम्रा भनिएका सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनुको प्रमुख कारण आन्तरिक स्रोतका नयाँ शिक्षकहरू नै हो । राज्यले आधारभूत तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेतापनि अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सहयोगको बहानामा शुल्क उठाइरहेका छन् । जुन शुल्क उठाउनुपर्ने कारण भनेको नै शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन हो । यदि शिक्षक दरबन्दी राम्रो गर्ने हो भने यसले ठूलो परिणाममा सामुदायिक विद्यालमा विद्यार्थी आउने छन् र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने छन् ।

शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर शिक्षण पेशामा लाग्ने  शिक्षकहरू व्यवस्थापनमा अब्बल भएको जनशक्ति हाम्रो विद्यालयमा छन् । सामान्य व्यक्तिहरू यहाँसम्म पुग्नै सक्दैनन् तर जब स्थायी जागिर खान्छन्, विस्तारै इच्छाशक्ति मर्दै गएको पाइन्छ । सामान्य व्यक्तिहरूले चलाएका संस्थागत विद्यालयहरूको नतिजा राम्रो आउने तर सामुदायिक विद्यालयमा यही कुरा नहुने, यो अचम्मको कुरा छ । जसको खास जरा भनेको इच्छाशक्ति नै हो ।

संस्थागत जस्तै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई बेलाबेलामा तालिम दिन जरूरी छ । यसले कार्यकुशलतामा वृद्धि ल्याएर अघि बढ्न मद्दत गर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, पालिका स्तरीय शिक्षा शाखा, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा शिक्षा मन्त्रालय पनि एकदमै कडा रूपमा प्रस्तुत भएर शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचनाको सुधार गर्न जरूरी छ । अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा विद्यालयको संरचना पनि पुरानै हिसाबको हुनुहुँदैन ।

हामीले संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा गरिरहँदा हाम्रा संरचनाहरू पनि बलियो बनाउन जरुरी छ । हाम्रा विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन आवश्यक छ । विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालयको अवस्था सुधार गरी स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन गर्ने सकिने खालको शौचालय निर्माण गर्ने काम गरिहाल्नुपर्ने र सकिने काम हो । अहिलेको अवस्थामा विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने किसिमका विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्ष, पुस्तकालय, सफा विद्यालय हाता निर्माण गर्नुपर्छ ।

विद्यालयप्रति अभिभावक, विद्यार्थी र समुदायको चासो हुन जरूरी छ । हामीले देख्ने गर्दछौं- सामुदायिक विद्यालयको अभिभावक भेलामा अभिभावकहरूको उपस्थिति ज्यादै न्यून हुने गर्दछ । आˆना छोराछोरीको अवस्था बुझ्न विद्यालय जाने बानी त सामुदायिक विद्यालयको अभिभावकको छँदै छैन भने अर्को कुरा विद्यालयले बोलाएको बेलामा समेत जाँदैनौं । यो बानीलाई परिवर्तन गरिहाल्नुपर्दछ र यसका लागि जनचेतना समेत जगाउनुपर्दछ । जबसम्म हामी विद्यालय जाँदैनौं, त्यहाँ परिवर्तन हुँदैन । प्रत्येक दिन पालो लगाएर अभिभावकहरू विद्यालय जाने बानी बसाल्ने हो भने शैक्षिक सत्रभरि नै कोही न कोही अभिभावक विद्यालय परिसरमा हुन्छन् । समय मिलाएर जाँदा शिक्षकहरूलाई समेत आफूलाई निगरानी गर्ने मान्छे छन् भन्ने डर पैदा हुन्छ । यसले अझै अध्यापन गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्दछ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब, भत्ता तथा सुविधाहरूमा वृद्धि गर्नुपर्दछ । आधारभूत विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको तलबले व्यक्तिगत आवश्यकता समेत पूरा हुँदैन । भनिन्छ नि जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ । हो- विद्यार्थीको जग बलियो बनाउन शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गरेर अध्यापनमा लगाउन जरूरी छ । जग बलियो नबनाई घर बलियो बनाउने अर्थात् विद्यार्थीलाई आधारभूत तह बलियो नबनाई उच्च शिक्षा राम्रो खोज्नु मूर्खता बाहेक केही हुँदैन । तसर्थ, आधारभूत तहका शिक्षकहरूलाई प्रोत्सान गरी दक्ष तथा बालमैत्री वातावरणमा बाल मनोविज्ञान बुझेर अध्यापन गराउन सक्ने शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र निम्न आय वर्गका जनताको उच्च शिक्षामा पहुँच बढ्न सकेको छैन । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बेलासम्म राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो देश संघीयतामा छ । ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । यी तहहरूले बाषिर्क रूपमा रकम छुट्याएर छात्रावृत्ति प्रदान गर्नुपर्दछ र यसरी उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई पढाइ पूरा भएपछि अनिवार्य रूपमा केही वर्ष सामान्य उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिएर अध्यापनमा लगाउन सक्नुपर्दछ । पुराना पाठ्यक्रमको परिमार्जन तथा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने वर्तमान आवश्यकता हो । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अघि बढ्न आवश्यक छ ढिलो गरिसकेको छ, अझै ढिलो गर्नु हुँदैन ।

यसरी सम्पूर्ण नागरिक र राज्य सामुदायिक शिक्षालाई अघि बढाउन सकारात्मक चिन्तन, चासो र सुधारको बाटोमा लाग्ने हो भने हामीले ज्यादै छिटो सफलता हासिल गर्न सक्दछौं र यो जरूरी पनि छ । राज्यलाई हामीले रगत-पसिना खर्च गरेर कमाएको रकमबाट तिर्ने करको सही सदुपयोग गराउनु आम नागरिकको कर्तव्य समेत हो । शिक्षा क्षेत्र सुध्रिने र सामान्य परिवारका बालबालिका समेत गुणस्तरीय, निःशुल्क, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्ने हो भने हामी छिट्टै समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा दुईमत छैन ।