Comments Add Comment
विचार :

समानान्तर विकासे अड्डा नबनोस् उपभोक्ता समिति

अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदमा २५ भदौ २०७८ (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा विधेयक प्रस्तुत भयो । उक्त विधेयकको बुँदा २६ मा श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिने कुरा उल्लेख छ ।

लगत्तै भदौ २७ मा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मा पृष्ठपोषणका लागि कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । सो मस्यौदामा कुनै सुझाव वा प्रतिक्रिया भए असोज १ गतेभित्र उपलब्ध गराइदिन जानकारी गराएको छ । अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीहरूले यो व्यवस्थामाथि आफ्नो असहमति प्रकट गरिरहेको अवस्था छ ।

वि.सं. २०६३ मा जारी भएको सार्वजनिक खरीद ऐनलाई २०७३ असारमा संशोधन गरियो । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहसहितको, नेपालको नयाँ संविधान २०७२ असोजमा जारी भयो । योसँगै देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा गयो । बदलिएको सन्दर्भमा खरीद ऐनलाई संशोधन गरिनुपर्दथ्यो । संघीय व्यवस्था अनुरूपको खरीद प्रणालीलाई समेत सम्बोधन हुने गरी आवश्यक संशोधन अझै हुनसकेको छैन ।

वि.सं. २०६८ मा नै खरीद ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय (विधेयक शाखाको ६६ नम्बर) मा दर्ता भइसकेको बुझिन्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र तत्कालीन सरकारबीच २०६६ मंसीरमा खरीद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न सहमति समेत भइसकेको तर संशोधन चाहिं नभएको पनि बुझिन्छ ।

विना संशोधन नै काम गरिरहेको खरीद ऐनलाई २०७३ असारमा संशोधन गरियो । तर देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि सो संरचना अनुसारको आवश्यकता सम्बोधन नहुने गरी संशोधन गरियो । यसले ६ वर्ष अगाडि नै निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता समेत राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेन । यति महत्वपूर्ण विषयमा पनि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नै गरिएन ।

यसलाई कसरी बुझ्ने ? यसबाट नेपालको सरकारी संयन्त्रको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई बुझ्न सक्ने क्षमता नभएको वा सरकारी संयन्त्र देशमा भएको परिवर्तनप्रति गम्भीर नभएको वा उक्त्त संशोधनभित्र कुनै स्वार्थ हावी भएको अड्कल काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यसै पृष्ठभूमिमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट निर्माण कार्य गर्ने गराउने विषयमाथि छलफल चलाउनु यस लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

खरीद ऐन २०६३ जारी हुँदा, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई त्यस्तो कार्य गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको र यसरी काम गराउन सकिने रकमको सीमा ३५ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो (नियम ९७) ।

त्यतिखेर स्पष्ट रूपमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, ग्रेडर, विटुमिन डिस्ट्रिव्युटर, विटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेवी मेसिनहरू प्रयोग गर्न सकिने छैन (नियम ९७ (९) र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैंले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सव-कन्ट्राक्टरबाट काम गराउन नपाइने (नियम ९७(१०)) व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यतिखेरको समय र हाम्रो ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेशको आधारमा उक्त व्यवस्था गरिएको देखिन्छ र त्यस व्यवस्थालाई व्यावहारिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
खरीद ऐन जारी गरिएपछिको १५ वर्षको अवधिमा के के भए ?

१. देशको ग्रामीण परिवेशमा महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन भएका छन् ।

२. देशमा महत्वपूर्ण राजनैतिक-प्रशासनिक परिवर्तन भएको छ ।

३. विश्वमै आधुनिक प्रविधिको विकास भएको र प्रविधिले मानवीय श्रमको उपयोगलाई नयाँ स्वरूप दिन थालेको हुँदा नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ ।

४. मूलतः देशको राजनैतिक तह बारम्बार अक्षम सावित हुँदै गइरहेको मात्र नभएर सार्वजनिक कोषको व्यापक अपचलन गर्ने र गराउने एक प्रमुख स्रोतको रूपमा परिभाषित हुँदै जनतामाझ अति अविश्वसनीय बन्दै गइरहेको अवस्था छ ।

५. राजनीतिभन्दा बहिर रहेका युवाहरू नयाँ सोच र उत्साहका साथ व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने वातावरणको खोजीमा उकुसमुकुसिएको अवस्था छ ।
यतिखेर देश समग्रमा निकै जटिल र संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालको समग्र निजामती प्रशासन दक्ष, क्षमतावान र इमानदार कर्मचारीहरूलाई हतोत्साही पार्दै प्रशासनको मूल केन्द्रविन्दुबाट पाखा लगाइरहेको छ र निकम्मा सार्वजनिक प्रशासनको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा छ । यो अवस्थालाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।

यद्यपि, सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि देशमा मुख्य सचिव र मन्त्रालयहरूमा सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । विधि, पद्धति र प्रणालीको विकास र सञ्चालनमा उहाँहरूको महत्वपूर्ण एवम् गरिमामय भूमिका रहनुपर्नेमा त्यस्तो हुनसकिरहेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक खरीद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा परेको छ ।

 यो नियतवश हो कि अनायासै परेको हो ? यसले उपभोक्ता समितिलाई संस्थागत स्वरूप दिने बाटोतर्फ लैजाने देखिन्छ । उपभोक्ता समितिलाई श्रममूलक कार्य र दैनिक आयआर्जनको विषयभन्दा आर्थिक व्यवस्थापनको कार्यमै बढी सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ । यस विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

यसको विधि र प्रक्रियालाई दोष दिएर सार्वजनिक कोषको अपचलन गर्ने मनोवृत्ति अर्थात् विकास-भ्रष्टाचार (डेभलपमेन्ट करप्सन) ले संस्थागत स्वरूप लिएको छ । विकास-भ्रष्टाचारको एक महत्वपूर्ण एवम् प्रभावशाली संस्थाको रूपमा लगभग विगत एक दशकदेखि उपभोक्ता समितिले आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय वास्तविक उपभोक्ता समितिले दुःखकष्टसाथ गरेका राम्रा कार्यहरू चर्चामा आउन सकेका छैनन् र वास्तविक उपभोक्ता समितिका कतिपय पदाधिकारीहरू सार्वजनिक विकास निर्माणको कार्यमा अग्रसर भएको कारण आर्थिक समस्यामा पर्नुभएको मात्र होइन भ्रष्टाचारको मुद्दा झेल्नु परेको अवस्थामा पनि पर्नुभएको छ ।

केही सम्पदा-पुनःनिर्माणका कार्यमा उपभोक्ता समितिले उदाहरणीय कार्य गरेको अवस्थालाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । माथिका छलफलबाट हामीले केही कुरा बुझ्नुपर्छ । विगतका प्रयोगहरूबाट पाठ सिक्दै, देशको सामाजिक-आर्थिक र राजनैतिक रुपान्तरणको अवस्थाहरूमाथि समेत विस्तृत रूपमा छलफल गरी उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई विकास निर्माणको कार्यमा सहभागी गराउने विषयमा निर्णयमा पुग्नु आवश्यक देखिएको छ ।

भदौ २०६३ मा खरीद नियमावली जारी हुँदा ३५ लाख रुपैयाँको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय मार्फत काम गराउन सकिने रकमको सीमालाई एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन खोजिएको हल्ला बाहिर आएपछि, उक्त रकमको सीमा बढाउन हुँदैन भनि विरोध हुँदाहुँदै पनि खरीद नियमावलीमा पहिलो संशोधन भए (२०६५ मंसीर ९ गते) लगत्तै २०६५ पुस २ गते दोश्रो संशोधन गरी ६० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

यसरी नै यो रकमको सीमा दुई करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन खोजिएको कुरा बाहिर आएपछि फेरि यसको व्यापक विरोध भएको थियो, जसको कारण ४ पुस २०७३ मा गरिएको नियमावलीको चौथो संशोधनमा यो विषयलाई चलाइएन र २०७३ फागुन २६ नियमावलीमा पाँचौं संशोधन गरी उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय मार्फत काम गराउन सकिने रकमको सीमालाई एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

विगतको उल्लिखित पृष्ठभूमिलाई पनि यहाँनेर बुझ्न जरुरी छ । रकमको सीमामा वृद्धि हुँदै उपभोक्ता समिति सार्वजनिक रकम चलाउने अर्को संस्थाको रूपमा देशमा विकास हुन खोजिरहेको छ । उदाहरणको लागि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले पृष्ठपोषणको लागि भनेर सार्वजनिक गरेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मा भएका उपभोक्ता समितिको दर्ता र वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने (बुँदा १०), क्षमता विकास (बुँदा १८), अन्य संस्थाबाट कार्य गराउन सकिने (बुँदा २८), उपभोक्ता समितिको निरन्तरता (बुँदा २९) जस्ता व्यवस्थाहरूले उपभोक्ता समितिलाई क्रमशः संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्नेछ ।

यो नियतवश हो कि अनायासै परेको हो ? यसले उपभोक्ता समितिलाई संस्थागत स्वरूप दिने बाटोतर्फ लैजाने देखिन्छ । उपभोक्ता समितिलाई श्रममूलक कार्य र दैनिक आयआर्जनको विषयभन्दा, आर्थिक व्यवस्थापनको कार्यमै बढी सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ । यस विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

उल्लिखित सन्दर्भमा, प्रतिस्थापन विधेयकले श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिने कुरा उठाउनुले हाम्रो देश विगतका प्रयास र अनुभवबाट पाठ सिक्ने र अध्ययन र ज्ञानको आधारमा योजनावद्ध ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्नसम्म नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखाइरहेको छ ।

यो अत्यन्तै दुःख र चिन्ताको विषय हो । देशमा लगभग १५००० निर्माण व्यवसायी रहेको देखिन्छ । दश हजारभन्दा बढी साना तथा मझौला व्यवसायीहरू रहेका छन् । राज्यलाई कर तिर्ने गरी निजी व्यवसायको रूपमा स्थापित भएका यी व्यवसायीहरू रोजगारी समेत प्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्रहरू हुन् । यिनीहरूको उत्थान गर्दै, यस्ता व्यवसायीहरूलाई संस्थागत रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्ने गराउनेतर्फ राज्यको समय र मिहिनेत लाग्नुपर्ने हो ।

स्थानीयस्तरका निर्माण कार्य र नगर सेवा प्रदान गर्ने खासगरी नियमित मर्मतसम्भार गर्ने जस्ता कार्यहरूमा साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी रूपमा संलग्न गराउन सकिन्छ । ठूला आयोजनाहरूको ठेक्का केही प्रभावशाली निर्माण व्यवसायीहरूको वरिपरि रहेको आभास हुन्छ र सही एवम् इमानदार व्यवसायीहरू न्यून बोलपत्र (लो-बिड) को कारण विस्थापित हुने स्थितिमा पुगिरहेका छन् ।

रुग्ण आयोजनाहरूको सम्बन्धमा २०७६ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट देशको (प्राविधिक) प्रशासनले के पाठ सिक्यो र त्यसपछिका वर्षहरूमा के कस्ता संस्थागत सुधार भए थाहा पाइएको छैन । देशका व्यवसायीहरूको व्यावसायिकतामा सुधार गरी, समयानुकूल प्रविधिको उपयोग गरी गरिमामय रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेतर्फ बृहत् रूपमा सोच्नुपर्ने बेलामा “गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान” लाई ब्युँझाउने खालको गतिविधिले २१औं शताब्दीको विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने देखिंदैन । सरकार निजी क्षेत्रको सहभागिताको कुरा गर्न पनि छोड्दैन र निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न पनि सकिरहेको छैन । सरकारी संयन्त्रको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो यो ।

आज गाउँ–गाउँमा एक्साभेटर पुगेको छ । कृषि कार्यमा समेत हलो र खेतालालाई उपकरणहरूले विस्थापित गरिरहेको अवस्था छ । देशका हरेक क्षेत्रले औद्योगीकरण र यान्त्रीकरण हुन खोजिरहेको छ । फोहोर (डर्टी) र जोखिमपूर्ण (रिस्की) मानिने निर्माण क्षेत्रमा मेशिन र उपकरणको प्रयोग बढ्दो छ ।

स्वास्थ्य र सुरक्षाको स्थितिमा व्यापक सुधार र श्रम ऐनका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले अब निर्माण वा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यमा “श्रममूलक कार्य” को गतिलो विश्लेषण, नयाँ परिभाषा र परिमार्जित बुझाइको आवश्यकता देखाएको छ ।

यसतर्फ छलफल चलाउनुपर्ने बेलामा प्रतिस्थापन विधेयकले श्रम समूह वा श्रम सहकारीको कुरा उठाउनु र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधिको खेस्रा बाहिर ल्याउनु तर्कसंगत छैन ।

खरीद अनुगमन कार्यालयले त यतिखेर नयाँ खरीद ऐनको पृष्ठभूमि तयार गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापकरूपमा छलफल गर्नमा आफ्नो श्रम र स्रोत लगाउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

विकास आयोजनामा काम गर्ने प्राविधिकहरू (श्रमिकदेखि इञ्जिनियरसम्म) न्यून पारिश्रमिकको मारमा परिरहेको, रोजगारीको सुनिश्चितता नरहेको, स्वास्थ्य र सुरक्षाको स्थिति अत्यन्तै नाजुक रहेको, वृत्तिविकासको मार्ग अन्धकार रहेको, सामाजिक सुरक्षाको नीति प्रभावकारी एवम् विश्वसनीय ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसकेको कारण असुरक्षित छन् र पलायन नै रोजिरहेका छन् । यतातिर सरकारको ध्यान जान ज्यादै ढिलो भइरहेको छ ।

अतः स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई संस्थागत रूपमा जिम्मेवार पार्दै विकास निर्माणको कार्यमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नका लागि नयाँ सोच र अवधारणामा आधारित भएर, व्यापक एवम् गरिमामय रोजगारी सृजना गर्नको निमित्त सहायक हुने ढंगबाट नयाँ सार्वजनिक खरीद ऐन यथाशक्य छिटो तर्जुमा गर्नु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो ।

विकास निर्माणको रकममा राजनैतिक तह एवम् कार्यकर्ताहरूको पहुँच र संलग्नतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई उँचो नैतिकबल सहित आफ्नो पेशागत निर्णय आफैं गर्न सक्ने अवस्थामा फर्काउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

यस्तो संवेदनशील समयमा, उपभोक्ता समितिलाई स्थायी प्रकृतिको बोझिलो संस्था बनाउने र ठूलो आकारको सार्वजनिक रकम सञ्चालन गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्नु स्वयम् उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहका पदाधिकारी एवम् सदस्यको लागि समेत हितकर हुने देखिंदैन । यसतर्फ बेलैमा राम्ररी सोच्न र व्यापक छलफलको आधारमा मात्र निर्णयमा पुग्नु सबैको निमित्त हितकर हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment