देशको होइन, दलको दूत बनाउने मोह

६ असोज, काठमाडौं । ७० दिनसम्म परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले ओली सरकारको पालामा राजनीतिक रुपमा नियुक्त सबै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्नु अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका १२ राजदूतलाई एकसाथ फिर्ता बोलाउने निर्णय गराएका हुन् ।

फिर्ता बोलाइएकामध्ये लोकदर्शन रेग्मी बेलायतका राजदूत नियुक्त भएको ८ महिना पनि पुगेको छैन । डा. युवराज खतिवडा पनि अमेरिकाका लागि राजदूत भएको ९ महिना मात्र भएको छ । अरुको पनि कार्यकाल बाँकी थियो ।

जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा र ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल बाहेक अरुको चारवर्षे कार्यकाल बाँकी नै थियो । तर सरकारले कार्यक्षमताको परीक्षण नगरी एकमुष्ट रुपमा राजदूत फिर्ता बोलाएको छ ।

यसरी एकमुष्ट राजदूत फिर्ता बोलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल अस्थिर र शासन सञ्चालनको न्यूनतम आधार समेत नभएको मुलुकका रुपमा चित्रित हुने खतरा छ ।

ओलीले शुरु गरेको गलत परम्परा

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि गठन भएको सरकारले राजदूतहरुलाई एकमुष्ट रुपमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला व्यवस्था नै परिर्वतन भएको थियो । प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका दलहरुले जितेर आएकाले उनीहरुको त्यो परिर्वतनलाई आत्मसात गर्ने राजदूत पठाउनु स्वाभाविक थियो । त्यसपछि सरकार परिवर्तन हुँदा भारत, अमेरिका, चीनजस्ता महत्वपूर्ण देशमा राजदूत हेरफेर हुन्थ्यो । तर अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई एकमुष्ट रुपमा फिर्ता बोलाइएको थिएन ।

३ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकमुष्ट निर्णय त गरेन, तर अघिल्ल्ला सरकारका पालामा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलायो । कतिसम्म भने नेकपाको एकता खारेज भएसँगै आफ्नै सरकारले तर तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतहरु पनि फिर्ता बोलाएको थियो । चीनका राजदूत लीलामणि पौडेल त्यसका उदाहरण हुन् ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बनेको देउवा सरकारले पनि त्यही गलत परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. रुपक सापकोटा योग्यतामा पनि प्रश्न नउठाउने, तर अचानक फिर्ता बोलाउने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जानसक्ने बताउँछन् । सापकोटाका अनुसार व्यवस्था परिवर्तन हुँदा एकमुष्ट निर्णय गरेर राजदूत फिर्ता बोलाउने गरिन्छ । नभए कुनै अमूक राजदूतको कार्यक्षमता वा अन्य विषयमा प्रश्न उठे उसलाई फिर्ता बोलाउने गरिन्छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक निर्णयले मात्रै फिर्ता बोलाउने हो भने त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जाने देखिन्छ ।’

नियुक्तिमा भागबण्डा र नातेदारको बाहुल्यता

ओली सरकारले नियुक्त गरेका र देउवा सरकारले फिर्ता बोलाएका चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र पाण्डे एमाले नेता हुन् ।  राष्ट्रिय सभा सदस्यमा २ वर्षको पदावधि सकिएपछि अर्थमन्त्रीको कार्यकाल लम्बिन सम्भव नभएपछि ओली सरकारले डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनाएर पठायो ।

तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतमा नेपाली राजदूत पद उपहार दिइयो । रेग्मी पूरै कार्यकाल मुख्यसचिव भएको भए बैरागी मुख्यसचिव नहुदै अवकाश हुन्थे । त्यसैले रेग्मीलाई राजदूत बनाइयो । बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत भएका वंशीधर मिश्र पनि एमाले नेता हुन् ।

ओली सरकारले गत वैशाखमा पनि ११ जना राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये एक हुन् सुमित्रा सुवेदी भण्डारी । निमावि शिक्षकबाट अवकाश पाएकी उनी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईकी सासू हुन् । यद्यपि सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो नआउँदै अहिलेको सरकारले उनीसहित राजदूतमा सिफारिस भएका सबैको नाम फिर्ता लियो ।

ओली सरकारले मात्र होइन, त्यसअघि सबै सरकारले राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा र नातेदारलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । २०७४ असारमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले जापानका लागि राजदूत नियुक्त गरेकी प्रतिभा राणा वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासू हुन् ।

अर्थात् पछिल्लो समय राजदूत नियुक्तिमा देशको होइन, दलको दूत खोज्ने गरिएको छ । दलमा पनि आफ्नो गुट र गुटमा रहेका नेताका नातेदार खोज्न थालिएको छ । सत्तारुढ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘गणतन्त्रकालमा झनझन् खस्किँदै गएका क्षेत्रहरुमध्ये एक राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरुको नियुक्ति हो ।’

मापदण्ड बनायो, फेरि मिच्यो

ओली सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बनाएको थियो, जसअनुसार कूटनीतिक क्षमता, योग्यता र अनुभव समेतको आधारमा राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । निर्देशिकामा विभिन्न मुलुकमा पठाइने राजदूतमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर सरकारले आफैंले बनाएको निर्देशका कहिल्यै पालना गरेन । २५ वैशाख २०७८ मा एमाले नेता युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्दा निर्देशिका नै संशोधन गर्‍यो । निर्देशिकामा राजदूत हुन स्नातक उपाधि अनिवार्य भनिएको थियो । एमाले नेता कार्कीले स्नातक गरेका थिएनन् । त्यसैले पूर्वमन्त्रीहरुलाई स्नातक अनिवार्य नहुने भनी निर्देशिका संशोधन गर्‍यो ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई गलत मान्यो र पूर्वमन्त्री भएकै कारण शैक्षिक उपाधिको योग्यतामा छुट दिनु समानताको हक विपरीत भएको भन्दै खारेज गरिदियो ।

यसअघि २०७५ साउनमा पनि ओली सरकारले संविधान विपरीत पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम भारतको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । संविधानमा संवैधानिक निकायको प्रमुख र अन्य पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनका निमित्त ग्राह्य हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसविपरीत भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि उप्रेतीले पद अस्वीकार गरे ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. सापकोटाको विचारमा, राजनीतिक आस्था वा संलग्नताका आधारमा मात्रै राजदूत पद विवादित भएको होइन । विषय विज्ञको रुपमा वा कुनै क्षेत्र बुझेको व्यक्तिलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा सम्बन्धित ठाउँमा पठाएको भए मात्रै यसरी पटकपटक विवाद आउने थिएन ।

‘कूटनीतिक सेवा, परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेकालाई राजदूतको रुपमा पठाउनुपर्छ भनेर विभिन्न अध्ययनहरुले नै देखाएका छन्,’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक सापकोटा भन्छन्, ‘अहिले त मापदण्ड पनि बनेको छ । त्यसलाई मात्रै पालना गर्ने हो भने राजनीतिक नियुक्ति वा करियर डिप्लोम्याटको सन्दर्भमा यो खालका श्रृङ्खला दोहोरिने थिएन ।’

सर्वोच्च अदालतले पनि तीन वर्षअघि नै राजदूत नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउन, योग्य अनि सक्षम व्यक्तिको सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा रहने व्यक्तिबारे कुनै मापदण्ड नभएको भएको भन्दै अधिवक्ता मञ्जु मरासिनीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कालो सूचीमा नपरेको लगायतका विषय समेट्न आदेश दिएको थियो । सरकारले नै नियुक्ति गर्ने भएकाले आवश्यक योग्यता तोक्ने दायित्व पनि उसैको हुने भनी सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ मापदण्ड बनाउन आदेश दिएको थियो ।

फैसलामा मापदण्ड नहुँदा जो कोही पनि राजदूत नियुक्त हुनसक्ने र तिनबाट मुलुकको छवि जोखिममा परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कतिपयले गैरकूटनीतिक र अमर्यादित व्यवहार गरेको उदाहरण भेटिएको भन्दै फैसलामा राज्य नै अपमानित हुनु परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

उनीहरु राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको उदाहरण देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्र सेवामा लामो समय अनुभव प्राप्त गरेका कूटनीतिज्ञहरुलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको थियो । कहिलेकाहीं राज्यको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परराष्ट्र सेवा बाहिरको व्यक्ति नियुक्त गरिए पनि त्यो संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यतिबेला नै हाम्रोमा भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिले प्राथमिकता पाएको औंल्याएको थियो ।

तर हरेक सरकारले न सर्वोच्चको फैसला मानेको छ, न मापदण्डलाई नै पालना गरेको छ । सापकोटाका अनुसार मापदण्डकै आधारमा एउटा राजदूत फिर्ता हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै अर्को राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया सकेर उसलाई तयार राख्ने लगायतका विषयमा मापदण्ड बनेको थियो । उनी भन्छन्, ‘अहिलेकै मापदण्ड अनुसार काम गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या सम्बोधन हुने देखिन्छ ।’

संसदीय सुनुवाइमाथि प्रश्न

राजदूतहरुको नियुक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । संविधानले भने अनुसार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राजदूत सिफारिस भए भएनन् ? सरकारले सिफारिस गरेको व्यक्ति उपयुक्त हो कि होइन ? आदि हेरोस् भनेर संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो ।

तर व्यवहारमा यो नाम मात्रको सुनुवाइ छ । अहिलेसम्म यो समितिले सरकारले सिफारिस गरेका एक जनाको नाम पनि अस्वीकृत गरेको रेकर्ड छैन । ‘राजदूतको प्रस्ताव सरकारले गर्ने हो, तर बनाउने कि नबनाउने भन्ने टुंगो लगाउने सांसदहरुले हो भन्ने अवधारणाका साथ सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो,’ एक सांसद भन्छन्, ‘तर न हाम्रो संसदले त्यसरी लियो, न सांसदहरुले ।’

त्यही कारण दलीय भागबण्डामा आएका होस् वा नेताका नातेदार होस्, जसको नाम सिफारिस हुन्छ, संसदीय समितिले त्यसलाई सहजै अनुमोदन गर्ने गरेको छ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई पनि राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा गलत मान्छन् । तर सरकारले विश्वास नगरेका मानिसहरु बाहिर बसेर काम गर्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन् ।

‘विश्वास छैन भने बोलाएर नयाँ पठाउन सकिन्छ । राजदूत बोलायो भन्दैमा अस्थिरता हुने होइन किनभने सरकारको नीति परिवर्तन भएको हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘एक डेढ वर्षमा परिवर्तन हुँदा सन्देश राम्रो हुँदैन र खर्चिलो हो । तर सरकारको विशेषाधिकार हो । उसले विश्वास गरेन र बोलायो भने त यसमा के नै भन्नु र ?’