‘जलवायु परिवर्तनले खाद्य असुरक्षा र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने जोखिम’

पाकिस्तानी अनुसन्धाता अबिद हुसेन हाल काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को मुख्यालयमा खाद्य सुरक्षा अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् । उनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेका छन् ।

उनका केही अध्ययन जलवायु परिवर्तनले नेपालको खाद्य सुरक्षामा पारेको असरमा पनि केन्द्रित छन् । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरकर्मी दिवाकर प्याकुरेलले हुसेनसँग गरेको कुराकानी :

नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षाको खास सम्बन्ध के हो ?

जलवायु परिवर्तनको प्रभावको हिसाबले नेपाल सबैभन्दा जोखिमपूर्ण देशहरूमध्येमा पर्दछ । यसले यहाँको खाद्य सुरक्षालाई पनि नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । खाद्य सुरक्षाको अवस्था प्राप्त गर्नका लागि मूलतः ६ वटा आयाम बलियो हुनुपर्छ : खाद्य उपलब्धता, पहुँच, प्रयोग, (अल्पकालीन) स्थायित्व, (दीर्घकालीन) दिगोपन र एजेन्सी ।

यिनमा पनि स्थायित्व र दिगोपन क्रसकटिङ छन्, अर्थात् यिनले सबै पक्षमा प्रभाव पार्दछन् । जलवायु परिवर्तन वा यसको कुनै पनि असरले खाद्य सुरक्षाका सबै आयाम, मूलतः स्थायित्व र दिगोपनमा असर पार्दछन् ।

अनुसन्धानले देखाए अनुसार नेपालका ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ भने प्रजनन उमेरका ३५ प्रतिशत महिलाहरूमा रक्तअल्पता देखिन्छ । यी सबै समस्या पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिन्छन् ।

उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनले गर्दा कुनै परिवारको खेतबारीमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहुने अवस्था आउँछ । यसले खाद्य सुरक्षाको उपलब्धता र प्रयोगको आयाममा असर गर्छ । अनि, जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्नको गुणस्तर कम हुनसक्छ । पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध भए पनि पोषिलो र स्वस्थ भएन भने त्यसलाई खाद्य सुरक्षा मानिंदैन ।

तपाईंले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा बहुआयामिक गरीबी बढी भएको बताउनुभएको रहेछ । जलवायु परिवर्तन र गरीबीको सम्बन्ध व्याख्या गरिदिनुहोस् न !

शुरूमा बुझ्नुपर्छ कि आर्थिक/मौद्रिक गरीबी र बहुआयामिक गरीबी फरकफरक अवधारणा हुन् । नेपालमा करीब २० प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक गरीबीमा छन् भने बहुआयामिक गरीबीको दर करीब ३५ प्रतिशत छ ।

माथि खाद्य सुरक्षाका ६ आयामको कुरा गर्यौं । बहुआयामिक गरीबीको अवस्था मापन गर्ने सूचकहरू पनि उस्तै उस्तै छन् । अर्थात्, खाद्य उपलब्धता, स्वास्थ्य र पोषण उपलब्धताको दिगोपनाले बहुआयामिक गरीबीमा पनि असर पार्छन् । जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा असर पार्छ भने खाद्य सुरक्षाले स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, पूर्वाधार लगायतका अन्य पक्षमा । यी सबैमा असर परेपछि बहुआयामिक गरीबीमा प्रभाव पर्ने भइहाल्यो ।

उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनले कुनै परिवारको खाद्यान्न उत्पादन कम भयो वा कम पोषिलो खाद्यान्न उत्पादन भयो भने उक्त परिवारले आफूसँग भएको पैसालाई खाद्यान्न र गैरखाद्यान्न किन्न बाँड्नुपर्छ, तर आय त सीमित हुन्छ । अनि कहिले स्वास्थ्य उपचार गर्ने पैसा खानामा खर्च हुन्छ त कहिले खानेकुराका लागि चाहिने पैसा स्वास्थ्यमा । यस्तो समस्याले दुवै क्षेत्रमा असर गर्छ, जसले गर्दा बहुआयामिक गरीबी बढ्छ ।

तसर्थ जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा असर पर्छ, जसले गर्दा आय कम हुन्छ वा खर्च बढ्छ । अर्थात्, आर्थिक गरीबी बढ्न जान्छ । आर्थिक गरीबीले जीवनका अन्य सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा प्रभाव पार्छ, जसले गर्दा बहुआयामिक गरीबी पनि बढ्छ ।

के नेपालका किसानहरू यस्ता समस्याबारे जानकार छन् त ? उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न केही उपाय अपनाएका छन् ?

के बुझ्नु जरूरी छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौती र सामना गर्ने उपाय ठाउँ अनुसार फरक–फरक हुन सक्छन् । त्यस ठाउँको प्रकृति, जमीनको भिरालोपन, जमीनमा घाम पर्ने कोण, माटोको गुणस्तर र पानीको उपलब्धताले पनि असर गर्छ ।

यद्यपि तापक्रम र वर्षाको प्रवृत्तिमा आउने परिवर्तन, माटोको खस्कँदो गुणस्तर, रोगकीराको बढ्दो आक्रमण, मौसमी तालिकामा परिवर्तन, अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता मौसमी घटना जलवायु परिवर्तनका कारण प्रायः सबैतिर देखिएका साझा समस्या हुन् ।

हामीले गरेका अध्ययनमा स्थानीयस्तरमा यी समस्यासँग जुध्न गरिएका प्रयास न्यून मात्रामा रहेको देखिएको छ । करीब १० वर्ष अगाडि हामीले कोशी नदी र यसका शाखा नदीतट (खोटाङ, दोलखा, काभ्रे, सुनसरी, सिरहा र उदयपुर जिल्ला) का २ हजार ३१० परिवारमा गरेको सर्वेक्षणमा ३२ प्रतिशत परिवारले मात्र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपाय अपनाएको पाइयो । उनीहरूले आफूले खेती गर्ने बालीनाली तथा पाल्ने पशुपन्छी नै परिवर्तन गरेको वा खेती गर्ने अभ्यास बदलेको पाइयो ।

ती उपाय कत्तिको प्रभावकारी छन् त ?

त्यो चाहिं किसानको ज्ञान र आर्थिक क्षमता, बजारको अवस्था, पूर्वाधार, जनशक्तिको उपलब्धता लगायत तत्त्वमा भर पर्छन् । सबै उपाय उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छन् भन्न सकिंदैन । कहिलेकाहीं, अनुकूलनका लागि गरिएको परिवर्तन गलत अभ्यास ठहरिन पनि सक्छ ।

उदाहरणका लागि, डडेलधुरा जिल्लाका केही किसानले खाद्यान्न छाडेर तरकारी खेती थालेका छन् । काभ्रे र नुवाकोट जस्तै डडेलधुरा पनि तरकारीको पकेट क्षेत्र भनेर चिनिन थालेको छ । पहिला त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अन्नबाली र दलहनको उब्जाउ हुने रहेछ, तर अचेल जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँका मानिसले तरकारी मात्र खेती गर्न थाले किनकि अन्नबालीको उत्पादन राम्रो भएन ।

तरकारीबाट किसानहरूले राम्रो कमाइ गरेका र उनीहरू खुशी पछि छन् । तर कुनै पनि ठाउँको खाद्य प्रणालीको तत्कालीन लाभ र दीर्घकालीन दिगोपनलाई सन्तुलित राख्नु जरूरी छ ।

तर अचेल, नगदेबालीतर्फ आकर्षित भएका क्षेत्रहरूमा जौ, कोदो, ब्राउन राइस, रैथाने गेडागुडी र फापर जस्ता परम्परागत खाद्यान्न बालीको बेवास्ता भइरहेको छ । कृषि प्रणालीमा पशुपालनलाई राम्रोसँग समायोजन गरिएको छैन, जसरी नेपालमा पहिला अभ्यास गरिएको थियो ।

यसले गर्दा खाद्य विविधतामा कमी आएको छ, पोषणको विविधतामा पनि कमी आउने जोखिम छ । फलस्वरूप जलवायु सम्बन्धी तथा आर्थिक सङ्कट सामना गर्ने क्षमता पनि कम हुन जान्छ । मानौं, तपाईंले तरकारी मात्र खेती गर्नुभयो र अन्य खाद्यान्न अन्य ठाउँबाट किन्न थाल्नुभो, अनि कथंकदाचित् पुल भत्कियो वा बाटो बन्द भयो भने तपाईंले त्यस बेला पर्याप्त खाना पाउनुहुन्न । गत वर्षको लकडाउनमा पनि यसको सङ्केत देखिइसक्यो ।

यस अर्थमा, तरकारी मात्र खेती गर्दा तत्कालै तपाईंको आय र क्रय शक्ति त बढ्यो, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले निरन्तरता पायो भने त खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्ने भयो । मानौं कुनै ठाउँका किसानले तत्कालीन लाभ हेरेर दुई–तीन वटा मात्र तरकारी खेती गर्न लागे । तर कथंकदाचित् तिनको भाउ घट्यो भने भोलि के हुन्छ ? सिङ्गो गाउँको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन्छ ।

नगदेबालीको खेती नै गर्नुहुँदैन भनेर म भन्दिनँ । तर यसले खाद्य विविधतालाई कुनै असर गर्नुहुँदैन । कतैकतै किसानले परम्परागत बालीनालीलाई पनि खाद्य प्रणाली र मूल्य शृङ्खलाको अङ्ग बनाएको मैले देखेको छु, जुन एकदमै राम्रो हो । यसले स्थानीयस्तरमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य विविधतामा मात्र योगदान दिएको छैन, आय पनि बढाएको छ ।

तर, के राम्रो र के नराम्रो भनेर किसानले कसरी थाहा पाउने ? विज्ञहरूले बताइदिनुपर्छ होला नि त ?

हो, अनुकूलनका सही र गलत अभ्यासबीचको एकदमै पातलो रेखा छ । किसान र सम्बन्धित अन्य निकायले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यो अन्तरबारे जानकारी दिने काम अनुसन्धानकर्मीको हो । अनुसन्धानकर्मी र विश्वविद्यालयहरूले विश्वसनीय तथ्य र प्रमाण उपलब्ध गराएर नीति प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारी तथा अन्य गैरसरकारी जिम्मेवार निकायले अनुसन्धानकर्मीका कुरा सुनेका छन् त ?

सरकारले ३० भन्दा बढी जिल्लामा जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धनको कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । भविष्यमा यो अझै विस्तार हुन्छ होला । इसिमोडले काभ्रे जिल्लाका चार गाउँमा यस्तै कार्यक्रम सफलतापूर्वक परीक्षण गरी सरकारलाई दरिलो आधार र प्रमाण उपलब्ध गराएको छ । अन्य केही संस्थाहरूले पनि यस क्षेत्रमा काम गरेका छन् ।

के ती पर्याप्त छन् त ? अब कसले के गर्नुपर्ला ? 

पर्याप्त छैनन् । बीमा लगायत सुविधामा किसानको पर्याप्त पहुँच छैन । जलवायु परिवर्तनबारे किसानलाई परामर्श दिने संयन्त्रहरू छैनन् ।

अब वित्तीय तथा संस्थागत सेवासुविधा वृद्धि गर्ने खालका अन्य प्रयास आवश्यक छन् । बालीनाली थन्काइसकेपछिको व्यवस्थापन र समग्र मूल्य शृङ्खलामा थप पहल हुनुपर्छ ।

अब कृषि क्षेत्रका उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ । अर्थात्, अहिलेसम्म नेपालमा प्रायः किसानले कच्चा पदार्थ मात्र उत्पादन गर्छन्, अब त्यसलाई सीधै उपभोग गर्न सकिने उत्पादनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सुन्तला फलाउने किसानले तिनलाई प्रशोधन गरेर जुस बनाएर प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ पनि गर्न सके भने उनीहरूले धेरै कमाउन सक्छन् ।

कच्चा पदार्थको उत्पादनबाट दोस्रो तहको उत्पादनमा अगाडि बढेका देशहरूमा कृषि क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भएको छ । तर, नेपाल, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, भारत लगायत देशमा यस्तो हुनसकेको छैन । यसका लागि पूर्वाधार र प्रविधि पनि आवश्यक छ ।

खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने यसमा आर्थिक पहुँच अभिवृद्धि गर्न गैरकृषि क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण छन् । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मानिस ३० देखि ५० प्रतिशत खाद्य पदार्थका लागि बाह्य स्रोतमा निर्भर छन् । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

तर राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहका नीति तथा रणनीतिहरू निर्देशक दस्तावेज मात्र हुन्, तिनले सुधारका लागि वातावरण बनाउनेसम्मको काम गर्न सक्छन् । नेपालमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना लगायत विभिन्न संसाधन तयार भइसकेका छन् ।

सूक्ष्म तहमा तिनको कार्यान्वयन गर्नु विकासशील देशहरूका लागि गाह्रै हुन्छ । अब ती सरकारी योजना र तिनमा तोकिएका प्राथमिकता अनुसार किसानले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निर्णय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

विष नहाली तरकारी फल्दैन, मासिंदैछन् रैथाने जातका बीउ

यो पनि पढ्नुहोस

‘सरकारकै कमजोरी भयो, अब अनुसन्धान थालौं’