Comments Add Comment

‘सरकारकै कमजोरी भयो, अब अनुसन्धान थालौं’

अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा कृषि मन्त्रालय भन्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सरोकार रहँदै आएको छ । यसै अनुसार हामीसँग भन्दा वातावरण मन्त्रालयसँग नै यससँग सम्बन्धित तथ्य–तथ्याङ्क बढी होलान् ।

त्यसबाहेक गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सरकारको भन्दा राम्रो जानकारी हुन सक्छ । तर पनि जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको प्रभाव हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विविध क्षेत्रमा फैलिएको छ र कृषिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव छ । तर नेपालमा हालसम्म कृषि र जलवायु परिवर्तनलाई जोडेर अति नै थोरै काम भएका रहेछन् । दीर्घकालीन नतिजा दिने गरी खासै काम भएका छैनन् ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयले (संयुक्त राष्ट्रसंघको) खाद्य तथा कृषि सङ्गठनसँग मिलेर ‘क्लाइमेट–स्मार्ट एग्रिकल्चर इन्भेष्टमेन्ट प्लान’ (जलवायुमैत्री कृषि लगानी योजना) को कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । यस पाँचवर्षे योजनाका लागि करीब ७० करोड अमेरिकी डलर (करीब ७० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लाग्ने प्रक्षेपण छ ।

तीन वर्षमा हामीले २५ वटा नीतिगत दस्तावेज बनाएछौं, तर तिनमा एक ठाउँमा पनि जलवायु परिवर्तन जोडिएका कृषिका मुद्दाबारे उल्लेख छैन । यसले पनि हाम्रो प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गर्छ ।

संसदीय समितिको एउटा बैठकका लागि हामीले भर्खरै विगत तीन वर्षका कृषि सम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजको विवरण तयार पारेका छौं । तीन वर्षमा हामीले २५ वटा नीतिगत दस्तावेज बनाएछौं, तर तिनमा एक ठाउँमा पनि जलवायु परिवर्तन जोडिएका कृषिका मुद्दाबारे उल्लेख छैन । यसले पनि हाम्रो प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गर्छ । आम सोचाइ पनि त्यस्तै छ ।

हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने भनेका छौं । अब त्यसका लागि तयार हुने नीतिमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि समेट्नुपर्छ र तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा कृषकको जीवनमा ल्याउने जोखिमलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान र तिनका सुझाव लागू गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धानको अभाव

हुन त दस्तावेजमै स्पष्ट नआए पनि नजानिंदो किसिमले केही मुद्दाहरू सम्बोधन भएका छन् । अहिले कृषि बीमाको मात्रा बढेको छ, पशुपन्छी बीमा पनि बढेको छ । यस कार्यक्रमले पनि जलवायु परिवर्तनले गर्दा किसानमाथि रहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्छ । तर पनि जलवायु परिवर्तनकै लागि हामीले यो गर्यौं भन्ने खालको नीतिगत दस्तावेज हामीसँग भएन ।

नेपालको राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी अर्थात् जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि अनुसार नियमित रूपमा तयार गरिने दस्तावेज) मा पनि कृषि सम्बन्धी प्रतिबद्धता खासै छैन । २०० वटा क्लाइमेट–स्मार्ट गाउँ बनाउने कुरा छ । माटोमा जैविक गुण बढाउने कुरा छ । कृषिवन प्रवद्र्धन गर्ने कुरा छ । यद्यपि तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत कसरी जम्मा गर्ने, समन्वय कसले कसरी गर्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन । यी विषय बजेट र कार्यक्रममा पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।

अब जलवायु परिवर्तनले गर्दा बालीनालीमा ठूलै अनपेक्षित सङ्कट आउन सक्छ । तिनलाई सामना गर्न सक्ने जातहरू के हुन् ? प्रविधि के हो ? यस विषयमा खासै अनुसन्धान हुनसकेको छैन । अहिले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले बालीनालीका केही नयाँ जात वितरण गरेको छ ।

सुक्खा ठाउँमा बढी फल्ने उखु र धानका जातहरू विकास भएका छन् । तर अब त्यतिले मात्र पुगेन, छलाङ मार्नुपर्ने खालको परिवर्तन चाहिन्छ । नेपालमा हाल प्रतिहेक्टर धानको उत्पादन ३.८ देखि ४ मेट्रिक टन छ, जबकि भारतमा यो आँकडा ६ मेट्रिक टनभन्दा बढी छ ।

मनाङ र मुस्ताङको उदाहरण हेरौं । त्यहाँ कहिल्यै पानी पर्दैन भनियो र खेती प्रणाली पनि त्यही किसिमले विकास गरियो । तर यस वर्ष मनाङमा बाढी आयो । त्यहाँ जोखिमको पूर्वतयारी कसरी गरियो, अब के गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा सोचेनौं ।

मनाङ मात्र होइन, यतै पनि हेरौं न । भदौको अन्तिम भइसक्दा पनि कहिले ठूलो पानी पर्ला र बाढी आउला भन्ने त्रास छ । धान काट्ने बेला भइसक्यो, मुसलधारे पानी पर्न छाडेको छैन । त्यस विषयमा अनुसन्धान भएन । त्यसैले कृषकलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर सिफारिश गर्ने स्तरमा हामी पुगेनौं ।

कृषकमा पनि सामान्य विषयमा प्राविधिक ज्ञान भएन । उदाहरणका लागि कुन मल, कहिले र कति मात्रामा छर्ने भन्ने जानकारी छैन । बजारमा जुन मल पाइन्छ त्यही र जहिले पाइन्छ त्यही बेला छर्ने बाध्यता भयो । त्यसैले मलको पनि अपेक्षित प्रतिफल भएन । बीउविजनमा पनि कुन चाहिं जात, कहिले, कहाँ र कसरी रोप्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने जानकारी भएन । यही कुरा फलफूल खेती र पशुपालनमा पनि लागू हुन्छ ।

दरिलो समन्वयको खाँचो

जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न केही उपाय पहिचान भएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको छ । उदाहरणका लागि, कृषिवनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयको हो कि वन मन्त्रालयको ? यो क्षेत्रमा छलाङ मारेर जानुपर्ने आवश्यकता छ, तर यही स्पष्टताको अभावमा देश पछाडि परिरहेको छ ।

फेरि कतिपय कुरा योजनामा छन्, कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तर यसपछाडि अर्को अप्ठेरो पनि छ । अहिलेको व्यवस्थामा हामी (केन्द्र सरकार)ले नीति बनाए पनि कृषि सम्बन्धी प्रायःजसो कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । तर अनुसन्धान गर्ने सबै निकाय केन्द्रमा मात्रै राखिएका छन्, कृषि मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि । अब यसै अनुसार समन्वय बढाउनुपर्नेछ ।

सङ्घीय सरकारका कृषि मन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरू संलग्न भएको एउटा संयन्त्र छ । सचिवहरूको पनि त्यस्तै संयन्त्र छ । त्यसैका आधारमा घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री हुँदा ‘संरक्षण कृषि’ नामको एक अवधारणा विकास गरिएको थियो । यद्यपि त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको विषय खासै सम्बोधन भएको भने थिएन ।

हामी नयाँ कृषि नीतिको मस्यौदा गर्दैछौं । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयको कुरा अझ स्पष्टसँग राख्छौं । अहिले परामर्शको प्रक्रियामा छ, अबको एक वर्षभित्र जारी गर्छौं । यसमा जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय पनि स्पष्ट रूपमा समेट्छौं ।

प्रदेश तहमा पनि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा कृषि विकास रणनीति तयार हुँदैछन् । ती रणनीतिमा पनि जलवायु परिवर्तनका विषय छन् । तिनमा पर्याप्त आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुने हो भने प्रदेशहरूले पनि केही काम गर्न सक्छन् ।

अब के गर्ने त ?

तर सबैभन्दा मुख्य कुरा अनुसन्धान नै हो जस्तो मलाई लाग्छ । गाउँघरमा हामी आफैंले बाढीपहिरोबाट कसरी जोगिने भन्ने जुन परम्परागत उपाय मान्दै आएका छौं, राम्रो उत्पादन भएका ठाउँको बीउ जोगाउँदै आएका छौं, यस्ता परम्परागत ज्ञानलाई पनि मद्दत गर्ने गरी अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

अनुसन्धान प्राथमिकतामा परेन, अनि अनुसन्धाताहरू पनि निरुत्साहित भए । सरकार आफैं व्यवस्थापक भएकाले ऊ आफैं अनुसन्धान गर्दैन, शैक्षिक संस्था र अन्य निकायहरू उत्साहित भएर लाग्नुपर्छ ।

हामीले पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् खोलेका छौं । पहिले पनि अनुसन्धानमा केही काम हुन खोजेका थिए, ठाउँठाउँमा कृषि फार्महरू थिए । तर अहिले ती सबै भङ्ग भए, कतिपय सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले, कतिपय सङ्घीयतामा रूपान्तरित हुने क्रममा । कृषि अनुसन्धानमा छुट्याइएका जग्गाजमीन अन्य प्रयोजनमा गए । तर अब अनुसन्धानको अभाव भयो । तिनलाई पुनर्जीवित गरौं ।

अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान होइन, तिनको कार्यान्वयन र विकासका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कृषिका क्षेत्रमा यो सजिलो छ किनकि नेपालका प्रायः कृषिबालीको जीवनचक्र नै छोटो हुने हुँदा छिटोछरितो अनुसन्धान गरेर तिनका निष्कर्षलाई लगत्तै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो भौगोलिक विविधता अनुसार कुन कुन बालीनाली, कुन जाति–प्रजाति कहाँ सुहाउँछन्, त्यसै अनुसार विकास हुनुपर्छ । कुन जातिले चाहिं जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सहन्छन् अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हाम्रो आजको आवश्यकता यही हो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त प्रविधि, सिंचाइ लगायतका सुविधा, यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम, किसानलाई ज्ञान तथा सूचना प्रवाह, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायत पक्षमा विकास गर्नुपर्नेछ । तर उत्पादन मात्र हेरेर पुग्दैन । जलवायु परिवर्तनमैत्री कृषि उत्पादनको लागि बजार पनि विकास गर्नुपर्छ । समग्र मूल्य शृङ्खलामा ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ कृषि नीतिमा यी सबै कुरा आउँछन् ।

(कृषि सचिव आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी दिवाकर प्याकुरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस विष नहाली तरकारी फल्दैन, मासिंदैछन् रैथाने जातका बीउ यो पनि पढ्नुहोस ‘जलवायु परिवर्तनले खाद्य असुरक्षा र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने जोखिम’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment