व्यवसायीले स्यानिटरी प्याडको मूल्य बढाए, सरकार मूकदर्शक

८ असोज, काठमाडौं । सरकारले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएपछि बजारमा स्यानिटरी प्याडको मूल्य बढ्यो । खुद्रा व्यापारीहरुले सरकारले कर बढाएको भन्दै मूल्य बढाएपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस छेडियो । केही दिनदेखि मर्यादित महीनावारीका अभियन्ताहरु सडकमा छन् र उनीहरु सरकारलाई प्याडलाई कर मुक्ति गर्न माग गरिरहेका छन् ।

बिहीबार ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै अभियन्ताले माइतीघरमण्डलमा रातो रंग लतपतिएको कपडामा शन्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । स्यानिटरी प्याडलाई विलासिताको वस्तुमा झैं कर लिएको भन्दै धेरै महिलाहरुले सरकारलाई प्याडलाई करमुक्त गर्न आग्रह गर्दै पोष्टहरु गरेका छन् ।

सरकारले कर बढाएको हो ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्यानिटरी प्याड आयातमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नै १५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम छ ।

१५ जेठमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट स्वदेशमा स्यानिटरी प्याड बनाउने कच्चा पदार्थमा लगाउँदै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई ५ प्रतिशतमा झारेको छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले स्वदेशमै प्याड उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी विश्वास छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा यो करको दरमा कुनै हेरफेर भएको छैन । शुक्रबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर कर बढाएको भन्ने हल्ला भ्रामक भएको र तथ्यपरक अध्ययन नगरी वा जानीजानी गलत हल्ला फैलाएर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको बताएको छ ।

मूल्य बढ्दा सरकार मौन

तर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक आएको मौका छोपेर व्यवसायीहरुले मूल्य बढाएको चाहिं यथार्थ हो । कच्चा पदार्थको आयातमा गरिएको कर छुटको लाभ स्वदेशी स्यानिटरी उत्पादक र उपभोक्ताले उठाउन नपाउँदै भारत, चीन, ताइबान, लगायतका देशबाट आयात हुने प्याडको मूल्य व्यवसायीहरुले एकाएक बढाएका छन् । प्रति गोटा १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग चाहिं हात बाँधेर बसेको छ ।

नेपालमा विदेशबाट आयात हुने प्याडको ठूलो बजार छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा मात्रै १७ लाख ३८ हजार किलो बराबरको स्यानिटरी प्याड आयात भएको थियो । १ अर्ब ५ करोड मूल्यको प्याड आयात गर्दा सरकारले ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर भन्सार विन्दुमा असुलेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै २ करोड ५४ लाख गोटा स्यानिटरी प्याड नेपाल भित्रिएको छ । २० करोड ३९ लाख मूल्यको सो प्याड आयात हुँदा सरकारले ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

‘नीति विपरीतको कर पनि हटाऔं’

सरकारले अहिले कर नबढाएको भएपनि स्वदेशमै उत्पादन भएको होस् वा विदेशबाट आयात गरिएको प्याडमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) भने लिने गरेको छ ।

साथै सरकारको नीतिमा महीनावारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सामग्रीको उलपब्ता सहज र सुलभ गराउने पनि छ ।  ‘राष्ट्रिय मर्यादित महीनावारी नीति-२०७४’ ले महीनावारी व्यवस्थापनका लागि आधारभूत सेवा र सुविधाको सहज उपलब्धता, पहुँच, पर्याप्तता र प्रयोगसहित महिलाले स्वस्थ सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नीतिमा महीनावारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको उचित छनोट गर्न सकिने वातावरण तयार गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।

यो रणनीतिमा महीनावारीमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई आधारभूत आवश्यकताको सामग्रीका रुपमा मान्यता दिएर त्यस्ता सामग्रीको स्थानीय उत्पादन र बजार उपलब्धताका लागि प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता सामग्रीमा कर छुट वा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने समेत सरकारको रणनीतिमा भनिएको छ ।

यसअनुसार काम गर्ने हो भने सरकारले महिनावारी (स्यानिटरी) प्याडमा लिंदै आएको १३ प्रतिशत सहित सबै कर हटाउनुपर्ने अभियन्ता राधा पौडेल बताउँछिन् ।

मर्यादित महीनावारीलाई बहुआयामिक ढंगबाट हेर्नुपर्ने भन्दै उनले महीनावारीमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु (धोएर पुन प्रयोग गर्न सकिने प्याड, डिस्पोजेबल प्याड, मेन्सट्रुअल कप, टेम्पन्स, पेन्टी लाइनर, मेन्ट्रुअल पेन्टी, लंगौटी) सहज र सस्तो उपलब्धताका लागि विशेष नीति बनाउनुपर्ने  आवश्यकता औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले विदेशबाट आयात हुने कतिपय प्याडमा २०० देखि एक हजार वर्षसम्म नकुहिने खालका प्लाष्टिक र केमिकलहरु समेत प्रयोग भएका हुन्छन्, यो पक्षलाई पनि सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।’

त्यस्ता हानिकारक प्याडको आयातमै रोक लगाउनुपर्ने र स्वदेशमा उत्पादन हुने तथा पर्यावरणलाई असर नपर्ने खालका  सामग्री प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘नेपालमा धेरैजसो स्वदेशी प्याडहरु क्लब, महिला समूह र आमा समूहहरुले बनाइरहेका छन्, ती सबै हिसाबले उचित छन्’ अभियन्ता पौडेलले भनिन् ।