युवा आप्रवासन, लैङ्गिक असमानता र कृषिमा रुपान्तरण

देशको दिगो विकासको लागि युवा जनशक्तिको आकांक्षा सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । युवाका आकांक्षा तथा आवश्यकता समयसँगै परिवर्तन भएको छ । प्रविधि तथा सूचनाको पहुँचका माध्यमहरूको विकास, सामाजिक मूल्यमान्यतामा आएको परिवर्तन र विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको अवसरले युवाको आकांक्षा बढेको छ ।

कृषिमा भएको न्यून विकास र कृषिप्रति बढ्दै गएको युवाको विकर्षित प्रवृत्तिले नीतिनिर्माण तहको विकासको परिकल्पना र युवाका आकांक्षा बीचको असमानता प्रष्ट पार्दछ, साथै सरकारको योजनाहरूमा समेत प्रश्न खडा गर्दछ ।

युवाका आकांक्षा र युवा आप्रवासन

राष्ट्र विकासको दिशा निर्धारण गर्नुमा युवाको आकांक्षाले ठूलो भूमिका खेल्दछ । सामाजिक संरचना र आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्थाका कारण व्यक्तिगत तथा पेशागत आकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा युवा पलायन हुने सोचमा पुग्दछन् ।

युवा आप्रवासन सम्बन्धी गरिएको विभिन्न अध्ययन अनुसार बेरोजगारी, कृषि क्षेत्रबाट हुने थोरै आम्दानी, अवसरको कमी, शिक्षित जनशक्तिको अनुचित मूल्याङ्कन, र परिवर्तित जीवनशैलीको आकांक्षाले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०१७/१८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ११.४ प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार रहेका छन् । रोजगारी खोज्नेमध्येको ६९.१ प्रतिशत १५ देखि ३४ वर्षका नागरिक भएकाले बेरोजगारमध्येको अधिकांश संख्या युवा रहेको प्रष्ट छ ।

हालको समयमा कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण धेरै संख्यामा नेपाली आप्रवासी स्वदेश फर्किएका छन् र रोजगारीको खोजीमा रहेका छन् ।

युवा आप्रवासनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव

युवा आप्रवासनका कारण कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव, उत्पादनमा कमि, रोपाइँ समयमा नहुने, खाद्य असुरक्षा, साथै कृषियोग्य जमीन पर्ती अवस्थामा रहने जस्ता प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । साथै युवा विदेशिने बढ्दो क्रमले कृषि नीति, अभ्यास र विकासको पथलाई समेत ठूलो प्रभाव पार्दछ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, २०१९ अनुसार सन् २०१०/११ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७.१ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०१९/२० मा २७.७ प्रतिशतमा घटेको पाइएको छ ।त्यसैगरी, नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २००८ अनुसार नेपालको ७३.९ प्रतिशत क्रियाशील जनसंख्या कृषिमा संलग्न थिए भने २०१८ मा अनुपात ६० प्रतिशतमा घटेको छ ।

कृषिमा संलग्न जनसंख्या मध्ये धेरै साना किसान, दैनिक श्रम गरेर जीविका टार्ने व्यक्ति तथा जग्गा विहीन घर परिवार रहेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०११ अनुसार मात्र १९.७१ प्रतिशत परिवारको महिलासँग जग्गा र सम्पत्तिको स्वामित्व रहेको छ, भने करीब ५१.१ प्रतिशत घर परिवारसँग ०.५ हेक्टर भन्दा पनि कम कृषियोग्य जग्गा रहेको छ ।

विदेशिने जनसंख्या मध्ये पुरुषको संख्या बढी भएको कारण घरका महिला माथि कृषि कार्यको जिम्मेवारी बढेको छ । नेपालको करीब ७३.६ प्रतिशत महिला कृषिमा संलग्न छन् । समाजले बनाएको नियम तथा दायरा भित्र रही महिलाले घर तथा बाहिरको जिम्मेवारी उठाउनु पर्दा उनीहरू मानसिक तथा शारीरिक रूपमा पीडित भएका छन् ।

जिम्मेवारी बढे तापनि जग्गाको स्वामित्व र महत्वपूर्ण निर्णय लिने अधिकार महिलालाई नभएको कारण कृषिमा महिलाको भूमिकालाई अवसरको रूपमा पहिचान तथा अभ्यास हुनसकेको छैन, साथै ‘कृषिमा महिलाकरण र समावेशी विकासका’ बारेमा नीतिगत बहसहरू हुनसकेको छैन ।

प्रदेश-२ मा ‘युवा आप्रवासन, लैङ्गिक असमानता र कृषि रुपान्तरण’ सम्बन्धी अध्ययन

अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्था (आईडब्ल्युएमआई) ले ‘युवा आप्रवासन, लैङ्गिक असमानता र कृषि रुपान्तरण’ विषयमा रेडियो सगरमाथासँग समन्वय गरी प्रदेश–२, धनुषा जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेको छ । नेपालको सातवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी (२०.१ प्रतिशत) बेरोजगार रहेका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि यसै क्षेत्रबाट बढी (२४ प्रतिशत) पाइएको छ ।

अध्ययनले त्यहाँका युवा, किसान, महिला समूह, सीमान्तकृत समुदाय, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, कृषि सहकारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आदिका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी युवाका आकांक्षा, युवा आप्रवासन, कृषि क्षेत्रमा आएको रुपान्तरण, कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन जस्ता मुद्दाहरूमा प्रकाश पारेको छ ।

उक्त अध्ययन अनुसार सिंचाइको अभाव, समयमा मल तथा बीउबिजन उपलब्ध नहुनु, साना किसानलाई जग्गा र पूँजीको कमि, अनियमित बजारीकरण र बिचौलियाको एकाधिकार, कृषिमा आधुनिकीकरणको कमि, जातीय र लैङ्गिक विभेद, सामाजिक पहुँच र नाफाको अनिश्चितताका कारण युवाले कृषिलाई पेशाको रूपमा अँगाल्न नचाहेको बताइएको छ ।

धनुषा जिल्लाका अधिकांश किसानले कृषि गरेर जीविका चलाउन सकिने तर परिवारको अन्य आवश्यकता जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा आदिको सुविधा पूरा गर्न नसकिने बताउँछन् । कृषिमा नाफाको अनिश्चितता, रोजगारीको अवसर नपाउने साथै विपन्न किसानले सरकारको तर्फबाट आएको सेवा तथा सुविधाहरू प्रक्रियागत झन्झट तथा सामाजिक पहुँच नभएको कारणले प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले ग्रामीण युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भएको किसानहरूको गुनासो रहेको छ ।

सरकारको नीति तथा योजनाहरूको प्रभाव

संघीयताको परिवेशमा कृषि विकासका अधिकांश नीति तथा ऐन/कानूनहरू परिमार्जन तथा निर्माणको अवस्थामा छन् । तथापि, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनाइएको कृषि विकास रणनीति, २०१४ र राष्ट्रिय कृषि नीति, २००४ ले कृषि विकासको आधार तयार पारेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय युवा नीति, २०१५ मा नेपालमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न कृषि सम्बन्धी व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिने र युवालाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उल्लिखित नीतिअन्तर्गत नेपाल सरकारले धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, जस्तैः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बीउबिजन तथा मलमा अनुदान, कृषिका लागि कम ब्याजदरमा ऋण, व्यावसायिक तालिम प्रदान, साना तथा मझौला किसानको लागि आयआर्जन कार्यक्रम, साना, मझौला तथा ठूला सिंचाइ आयोजना आदि । तर यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी भएको देखिंदैन ।

सरोकारवालाहरूको अनुसार सरकारले दिने सुविधाको लाभ विपन्न किसानले नभई ठूला जग्गा धनी तथा सामाजिक पहुँच भएका किसानहरूले लिइरहेका छन् । असमान लैङ्गिक र सम्बन्धतर्फ बेवास्ता, कर्मचारीको अभाव तथा संस्थागत समन्वयमा कमजोरी भएका कारणले कार्यान्वयनमा समस्या आएको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ ।

आवश्यक योजना

दिगो र समावेशी कृषि विकासका लागि सरकारी नीतिनियम, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू युवा, महिला तथा साना किसान मैत्री हुनु आवश्यक छ । युवाको बदलिंदो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै कृषिमा जोखिम न्यूनीकरण, आधुनिकीकरण, कृषि तथा सिंचाइ उपकरण तथा प्रविधिहरूमा समान र सहज पहुँच, बजारको सुनिश्चितता, जग्गाविहीन कृषकलाई जग्गाको उपलब्धता तथा भूमि सुरक्षा गर्नसके युवा वर्ग कृषितर्फ आकर्षित हुने देखिन्छ ।

यी प्रयासहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहको रहेकोले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक छ र भूमि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिको विकास गर्नुपर्नेछ ।

बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न उनीहरूलाई कृषि व्यवसाय सम्बन्धी तालिम प्रदान, कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध, साथै कृषिजन्य प्रविधिहरूमा अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्दछन् । महिलालाई निर्णय लिने अधिकार, जग्गाको स्वामित्व, कामको अवसर प्रदान र सुरक्षित वातावरणको निर्माण तथा महिलामैत्री प्रविधिको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले कृषि सम्बन्धी ल्याएका कार्यक्रमहरूको उचित कार्यान्वयन, निष्पक्ष वितरण र कृषिमा युवाको सहभागिता बढाएमा कृषि क्षेत्रको विकास हुनुका साथै कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको बढ्दो बेरोजगारीको समेत न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।

(झा अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्था आईडब्ल्युएमआईको प्रशिक्षार्थी हुन् भने श्रेष्ठ उक्त संस्थामा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता ।)