अफगान युद्धबाट अमेरिकी कम्पनी नै मालामाल, ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचारको आशंका

११ असोज, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा लामो र खर्चिलो युद्ध लड्यो । अगस्त ३० मा बाँकी रहेका अमेरिकी सेनाले काबुल छोडेपछि सो युद्ध अन्त्य भयो ।

ब्राउन विश्वविद्यालयको ‘कस्ट अफ वार (युद्धको मूल्य)’ परियोजना अनुसार उक्त युद्धका कारण अमेरिकी कोषमा २३ खरब डलर भार परेको थियो । अफगानिस्ताबाट अमेरिकी बहिर्गमनपछि तालिबानको बढ्दो शक्ति, देश कब्जा र भद्रगोलको अवस्थालाई केही विषेशज्ञले अमेरिकाको हार भने ।

कतिपय मानिसका लागि अफगान युद्ध हारिएको लडाइँ हुन सक्छ तर केही मानिसका लागि भने मुनाफाको माध्यम बन्यो । सन् २००१ देखि २०२१ सम्म युद्धमा खर्च भएको २३ खरब अमेरिकी डलरमध्ये १.०५ खरब डलर अफगानिस्तानमा रक्षा मन्त्रालयको अभियान पूरा गर्ने कार्यमा खर्च भएको थियो । उक्त रकमको ठूलो हिस्सा ती कम्पनीको सेवामा खर्च भयो जसले अफगानिस्तानमा अमेरिकी अभियानलाई सहयोग गरेका थिए ।

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा केनेडी स्कुल अफ गभर्नेन्सकी प्राध्यापक लिन्डा बिल्मस भन्छिन्- ‘यो लडाइँमा अमेरिकी सेनाको संख्या त्यति धेरै थिएन । सबै भोलुन्टियरहरु सैन्य ठेकेदारले उपलब्ध गराएका थिए । अमेरिकी सैनिकभन्दा सम्झौतामा काम गर्नेको संख्या दोब्बर थियो ।’

बिल्मसले बीबीसी मुन्डोसँग कुरा गर्दै अफगानिस्तान पठाइने सैनिकको संख्या राजनीतिक हिसाबले सीमित गरिएको र सोही आधारमा ठेकेदारको संख्या तय हुने गरेको समेत बताइन् । ‘त्यहाँ (अफगानिस्तानमा) ठेकेदारहरुले हवाई जहाजमा इन्धन भर्ने, ट्रक चलाउने, खाना पकाउने, सरसफाइ गर्ने, हेलिकप्टर चलाउने र सबै खाले उपकरण एवं सामग्री ओसार-पसार गर्ने जस्ता कैयौं काम गर्थे’, उनले भनिन्, ‘उनीहरुले सैन्य अखडा, हवाई अड्डा, धावन मार्ग, आदिको समेत निर्माण गर्ने गर्थे ।’

यी पाँच कम्पनीलाई सबैभन्दा बढी फाइदा

११ असोज, काठमाडौं । अमेरिका र अन्य मुलुकका गरी सयभन्दा बढी कम्पनीलाई अफगानिस्तानमा सबै खाले सेवा प्रदान गर्न अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा ठेक्कापट्टा मिलेको थियो । यसमध्ये कतिपय कम्पनीले अर्बौं डलर कमाए ।

‘युद्धका २० वर्ष’ नामक परियोजनाकी निर्देशक प्राध्यापक हेदी पेल्टियर ‘कस्ट अफ वार’ परियोजनाको एक हिस्सा हुन् । उनले बीबीसी मुन्डोसँगको कुराकानीमा कुन कम्पनीलाई सबैभन्दा बढी फाइदा भयो भनेर देखाउने आधिकारिक आंकडा नभएको जानकारी दिइन् । तर उनले परियोजनाको अनुमान बीबीसी मुन्डोलाई उपलब्ध गराएकी छन् र उक्त अनुमान हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सो अनुमान अमेरिकी सरकारको वेभसाइट usaspending.gov मा उपलब्ध तथ्याङ्क समीक्षाको आधारमा तयार गरिएको हो । २००८ को आर्थिक संकटपछि तयार गरिएको उक्त तथ्याङ्कले अमेरिकी सरकारको खर्चसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी दिन्छ ।

हेदी पेल्टियर भन्छिन्- ‘यो आंकडामा मुख्यत: २००८ देखि २०१२ को अवधि समावेश गरिएको छ । तर कुनै परियोजना २००८ अघिका छन् । यही भएर २००१ लाई सामेल गराउने हो भने आंकडा अझ बढी हुन सक्छ ।’

अनुमानअनुसार अफगानिस्तानमा अमेरिकाका प्रमुख ठेकेदार कम्पनीमा डाइनकर्प, फ्लूअर र केलग ब्राउन एण्ड रुट (केबीआर) पर्छन् । यी कम्पनीलाई ‘लजिस्टिक्स सिभिल अगमेन्टेसन प्रोग्राम (लगक्याप)’का आधारमा ठेक्का दिइएको थियो । ‘लगक्याप बहुवर्षीय वृहत् ठेक्का हो जसबाट लजिस्टिक्स, व्यवस्थापन, ढुवानी/परिवहन, उपकरण तथा हवाई जहाज मर्मत र सहयोग जस्ता सेवा प्राप्त हुन्छन् ।’

डाइनकर्प

डाइनकर्पका कैयौं कार्यमध्ये अफगान प्रहरी तथा प्रतिलागूऔषध बललाई उपकरण र तालिम दिने थियो । हमिद कारजाई अफगानिस्तानका राष्ट्रपति हुँदा यही कम्पनीले सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउथ्यो । हेदी पेल्टियरको अनुमानअनुसार डाइनकर्पलाई १४.४ अर्ब डलरको ठेक्का मिलेको थियो र यसमा लगक्यापको ७.५ अर्ब डलर समेत सामेल छ ।

डाइनकर्पलाई हालै अमेन्टम कन्सर्टिएमले इजाजत दिएको छ । डाइनकर्पका प्रवक्ताले बीबीसी मुन्डोले सोधेको जिज्ञासाबारे आफ्नो कम्पनीका गतिविधिबारे भने, ‘२००२ पछि डाइनकर्प इन्टरनेशनलले आफ्ना सरकारी सेवाग्राही र अफगानिस्तानमा उसका सहयोगीसँग काँधमा काँध मिलाउँदै काम गरेको थियो ।’ डाइनकर्प एउटा निजी कम्पनी भएकाले कम्पनीका ठेक्का र वित्तीय जानकारी बताउन नसक्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

फ्लुअर

फ्लुअर टेक्सासस्थित कम्पनी हो जसले दक्षिण अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैन्य अखडा निमार्ण कार्यको जिम्मा पाएको थियो । कम्पनीको वेभसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार उसले अफगानिस्तानमा ७६ वटा फरवार्ड अपरेटिङ बेस समेत सञ्चालन गरेको थियो । साथै, एक लाख सैनिकलाई सहयोग गरेको र एक दिनमा एक लाख ९१ हजारभन्दा बढीलाई खाना खुवाएको पनि वेभसाइटमा उल्लेख छ ।

पेल्टियरका अनुसार फ्लुअर कर्पोरेशनलाई १३.५ अर्ब डलरको ठेक्का मिलेको थियो र यसमध्ये १२.६ अर्ब डलरको ठेक्का लगक्यापबमोजिम थियो । बीबीसी मुन्डोले अफगानिस्तानमा कम्पनीद्वारा गरिएका गतिविधिबारे जानकारी दिन अनुरोध गरेको थियो तर यो खबर प्रकाशित भइन्जेलसम्म कम्पनीको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

केबीआर

केलोग ब्राउन एण्ड रुट (केबीआर) ले अमेरिकी सेनाको मद्दका लागि इन्जिनियरिङ र लजिस्टिकसम्बन्धी काम हेर्ने गर्थ्यो । कम्पनीले सेनालाई अस्थायी आवास, भोजन र अन्य आधारभूत सेवा प्रदान गर्थ्यो । यो कम्पनीले अफगानिस्तानमा नेटोको हवाई हमलाका क्रममा हवाई अड्डालाई जमीनबाट सहयोग समेत उपलब्ध गराउथ्यो जसमा रनवे तथा हवाई जहाज मर्मत र हवाई सञ्चार सेवा पर्थे ।

अमेरिकी रक्षामन्त्रालयले केबीआरलाई ३.६ अर्ब डलरको ठेक्का दिएको पेल्टियरको अनुमान छ । कम्पनीका एक प्रवक्ताले बीबीसी मुन्डोसँग कुरा गर्दै भने- ‘केबीआरले लगक्यापका आधारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् मिलेको ठेक्का अनुसार २००२ देखि २०१० सम्म अमेरिकीलाई अफगानिस्तानमा सहयोग गरेको थियो । यो ठेक्का हामीले २००१ देखि पाएका थियौं ।’

ती प्रवक्ताले भने, ‘यस कार्यक्रममार्फत् कम्पनीले अमेरिकी सेनाका ८२ वटा सैन्य अखडामा भोजन, लन्ड्री, बिजुली, सरसफाइ र मर्मत जस्ता सेवा उपलब्ध गराएको थियो । जुलाई २००९ देखि सेनाले यो ठेक्का डाइनकर्प र फ्लुअरलाई दियो र उनीहरुले मिलेर यो काम गर्न थाले । केबीआरले २०१० देखि आफ्नो सेवा बन्द गरेको थियो ।’

रेथियन

सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने कम्पनीमध्ये रेथियन चौथो स्थानमा पर्छ । अमेरिकाका ठूला एरोस्पेश तथा रक्षा कम्पनीमा यो कम्पनी पनि एक हो । यो कम्पनीलाई अफगानिस्तानमा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि २.५ अर्ब डलरको ठेक्का मिलेको थियो । कम्पनीले पछिल्लो पटक अफगान वायुसेनालाई प्रशिक्षण दिने जिम्मेवारी पाएको थियो र उक्त कार्यका लागि सन् २०२० मा १४ करोड ५० लाखको ठेक्का मिलेको थियो ।

एलिस एलएलसी

एलिस एलएलसी भर्जिनियास्थित एक सुरक्षा एवं खुफिया कम्पनी हो । अफगानिस्तानमा सेवा प्रदान गरेबापत् सबैभन्दा बढी कमाउने कम्पनीको सूचीमा यो चौथो स्थानमा रहेको छ । यो कम्पनीलाई १.२ अर्ब डलरको ठेक्का मिलेको थियो । यसले काबुलस्थित अमेरिकी दूताबासलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउथ्यो । बीबीसी मुन्डोले अफगानिस्तानमा गरिएका कार्यबारे जान्न चाहे पनि कम्पनीले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

बीबीसी मुन्डोसँग कुराकानी गरेका विशेषज्ञले बोइङ, रेथियन, लकहिल मार्टिन, जनरल डाइनामिक्स र
नर्थरोप ग्रुम्यान जस्ता अमेरिकी रक्षा ठेकेदारले अफगान युद्धबाट निकै फाइदा गरेकोमा एकमत देखिए । ‘यी कम्पनीले युद्धबाट निकै पैसा कमाए’, लिन्डा बिल्मसले भनिन् ।

तर यी कम्पनीलाई कति रकम दिइएको थियो भनेर थाहा पाउन मुश्किल देखिन्छ किनभने उनीहरुले पाएका सबै ठेक्का अफगानिस्तानमा जारी अभियानसँग सिधै जोडिएका थिएनन् ।

‘यी सबै कम्पनीलाई अफगानिस्तानमा प्रयोग हुने सामान अमेरिकामा बनाउनका लागि ठेक्का मिलेको थियो’, पेल्टियरले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानमा भएको खर्चमा यो खर्च सामेल गर्न मिल्दैन ।’

‘कस्ट अफ वार’ परियोजनाद्वारा यही हप्ता जारी गरिएको एक रिपोर्टअनुसार ९/११ पछि यी पाँच कम्पनीलाई अमेरिकी सैन्य बजेटबाट निकै फाइदा भएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २००१-२०२१ को अवधिमा यी पाँच कम्पनीलाई अमेरिकी रक्षामन्त्रालयबाट २.१ खरब डलरको ठेक्का मिलेको थियो’, उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ ।

हेदी पेल्टियरले रेथियन कम्पनीको उदाहरण दिँदै उक्त कम्पनीले २.५ अर्ब डलरभन्दा बढी कमाएको बताइन् । किनभने उक्त आंकडा अफगानिस्तानमा सिधै मिलेका ठेक्काको मात्रै हो । ‘यदि रेथियनलाई अमेरिकामा बनेका हतियार वा सञ्चार प्रणालीको ठेक्का मिलेको र ती हतियार वा सञ्चार प्रणाली अफगानिस्तानमा प्रयोग भएको अवस्थामा यसलाई अफगानिस्तानसँग जोडिएको भन्न मिल्दैन ।

बोइङले समेत एफ-१५ र एफ-१८ लडाकु विमान बनाउँछ । तर ठूला ठेकेदारको सूचीमा बोइङ देखिँदैन । त्यसैगरी ब्लाक हक हेलिकप्टर बनाउने लकहिड मार्टिन समेत यो सूचीमा छैन । ‘जनरल डाइनामिक्सको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले हल्का खाले सैन्य वाहन बनायो र अफगानिस्तामा साइबर सुरक्षाका लागि धेरै काम गर्‍यो ।’

बीबीसी मुन्डोले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै पेन्टागनकी प्रवक्ता जेसिका म्याक्सवेलले यी पाँच ठेकेदा। कम्पनीले उपकरण तथा सेवा प्रदान गरेर के-कति कमाए भनेर थाहा पाउन कठिन भएको बताइन् ।

‘यसको अनुमान लगाउन कठिन छ । रक्षा मन्त्रालयले यी कम्पनीबाट कैयौं प्रकारका उपकरण एवं सेवा प्राप्त गर्छ र यो केबल अफगानिस्तानका लागि मात्रै हुँदैन । हामीले सारा विश्वका अभियानका लागि उपकरण एवं सेवा खरिद गर्छौं र यसमध्ये केही अफगानिस्तानमा प्रयोग भएको थियो ।’

मूल्यमाथिको एकाधिकार

बिल्मसका अनुसार अफगान युद्धका बेला कम्पनीले सेवाको मूल्यमा मनोमानी गरेका थिए । ‘कैयौं ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा दिइएको थियो वा ठेक्का दिने क्रममा आवश्यक प्रतिस्पर्धा भएको थिएन’, उनले भनिन्, ‘यस्तो खाले सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी निकै कम छन् र यही कारण केही कम्पनीको एकाधिकार हुने गर्छ ।’

कैयौं मामिलामा कम्पनीले मूल्य बढाउने समेत लिन्डाको भनाइ छ । सेवा प्रदान गरिने क्षेत्रको खराब सुरक्षा अवस्था र आवतजावतमा हुने कठिनाइ देखाउँदै मूल्य बढाउने उनले बताइन् ।

अफगान युद्धमा ठेक्का दिने प्रकृयाबारे रक्षा मन्त्रालयकी प्रवक्ता भन्छिन्- ‘संभव भएसम्मको प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का दिने रक्षा मन्त्रालयको नीति हो । तर अधिकांश हतियार प्रणालीको विकास प्रारम्भिक चरणमा रहेका बेला टेन्डर आव्हान गरिएको थियो ।’

लिन्डाले यसमा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्- ‘कुनै पर्खालमा रंग लगाउनका लागि २० गुणा बढी रकम लिनु अलग कुरा हो । तर पैसा लिएर रंग नलगाउनु भ्रष्टाचार हो । अर्थात् रंग लगाउने कुनै भित्ता छैन तर पैसा लिइएको छ ।’

यसबाहेक, अफगानिस्तानमा सहायक ठेकेदारलाई समेत काम दिइएको लिन्डाको भनाइ छ । यसको अर्थ सरकारबाट ठेक्का पाएका मुख्य ठेकेदारले अरुलाई नै ठेक्का दिएर काम सम्पन्न गरेको भन्ने हो । उनका अनुसार सहायक ठेकेदारले कति रकम लिएका थिए भनेर अभिलेख राखिएको छैन ।

यससम्बन्धमा रक्षामन्त्रालयकी प्रवक्त भन्छिन् कि मुलुकको नियम र कानुनले ‘वस्तु र सेवाको उचित मूल्य ग्यारेन्टी गर्नका लागि एक मजबुत सुरक्षा प्रणाली प्रदान गरेको छ र एकजना मात्रै आपूर्तिकर्ता संलग्न भएको प्रकृयामा समेत यही कुरा लागु हुन्छ ।’ धोखाधडी, दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारबारे कुनै प्रमाण भए रक्षा मन्त्रालयका महानिरीक्षणलाई सूचित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तर द न्यूयोर्क टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार महानिरीक्षकको कार्यालयले २००८ देखि २०१७ को अवधिमा अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण कार्यमा भएको दुरुपयोग वा धोखाधडीका कारण अमेरिकालाई लगभग १५.५ अर्ब डलर नोक्सान भएको जनाएको छ ।

युद्धबाट एकै खाले कम्पनी मात्रै मालामाल नभएको लिन्डाले बताइन् । रक्षा उपकरण र लजिस्टिक्ससँग जोडिएका कम्पनीसहित निर्माण कम्पनी र इन्धन आपूर्तिकर्ता लगायतका कम्पनीले समेत युद्धबाट लाभ लिएको उनको भनाइ छ ।

(बीबीसी हिन्दीबाट)