+
+

केपी ओली हिँडेको ‘प्रचण्डपथ’

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७८ असोज १४ गते २१:०७
फाइल तस्वीर

१४ असोज, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि शुरू हुने नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनलाई तीन कारणले चासोका साथ हेरिएको छ । पहिलो– भर्खरै पार्टी विभाजन भएको छ र पहिलोपटक विधान महाधिवेशन हुँदैछ । यसअघि एमालेले नीति तथा कार्यक्रम पनि पार्टी महाधिवेशनसँगै गर्ने गरेको थियो । तर यसपटक नेतृत्व चयन र नीति निर्माण अलग–अलग महाधिवेशनबाट गर्दैछ । नेतृत्व चयन हुने दशौं महाधिवेशन भने १०–१२ मंसिरमा तोकिएको छ ।

दोस्रो– २०७२ को संविधान जारी भएकाले मुलुकमा प्रशासनिक–संवैधानिक परिवर्तन आएको छ । २०७१ साउनमा नवौं महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा मुलुकको प्रशासनिक–राजनीतिक संरचना केन्द्रीकृत थियो भने त्यसबेला अन्तरिम संविधान विद्यमान थियो । अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ र समाजवाद उन्मुख संविधान छ ।

तेस्रो– पाँच वर्षे सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट पाएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ । असाधारण राजनीतिक घटनाक्रम बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छन् । ‘यो विधान महाधिवेशन नेपाल र नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको छ । त्यसैले पनि यसको महत्व छ,’ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले भने ।

एमाले विधान महाधिवेशनबारे बादलले जानकारी दिनु आफैंमा फरक परिस्थिति हो । उनीसहित माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू पहिलो पटक एमाले महाधिवेशनमा भाग लिँदैछन्् । अर्थात् संसदीय प्रणालीकै विकल्पको खोजीमा सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका नेताहरू समेट्ने गरी एमालेको राजनीतिक दस्तावेज बोल्नुपर्नेछ ।

अझ १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेकाहरूको भूमिका विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि संसद् विघटन, पार्टी विभाजन, सरकार परिवर्तनजस्ता महत्वपूर्ण घटनाबारे एमाले संस्थापनसँग यी नेताहरुको विपरीत बुझाइ र अडान छ । माधव नेपालले बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नगएका यी नेताहरूले स्थायी कमिटी (३–४ असोजमा) र केन्द्रीय कमिटी (८–१० असोज) बैठकमा पनि प्रस्तावित प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

विधान महाधिवेशनमा पनि माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनको झल्को देखिने भएको छ । ‘अहिले एमाले विभाजित भएकाले नयाँ पार्टीतिर लाग्न नदिन पनि विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि संख्यामा कडाइ नगरिएको हो,’ ओली निकट एक नेता भन्छन् ।

तर एमाले विधान महाधिवेशन प्रक्रियामा सीमित हुने सम्भावना बढेको नेताहरु बताउँछन् । विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि संख्या र निर्धारित समयले त्यस्तो सम्भावना देखिएको हो । बिहीबार साँझसम्म पनि प्रतिनिधिहरुको विवरण तयार भइसकेको छैन । यद्यपि मूल व्यवस्थापन समितिले महाधिवेशनमा सहभागी हुने संख्या ६ हजारभन्दा बढी हुने बताएको छ । यति ठूलो संख्याका नेता कार्यकर्ता जम्मा भएर व्यवस्थित रुपमा छलफल गर्ने सम्भावना कमै छ । ‘पार्टी संकटको विशेष मोडमा विधान महाधिवेशन हुँदैछ । तर सहभागी संख्या हेर्दा आवश्यक विमर्श हुने देखिँदैन,’ एक नेता भन्छन्, ‘एउटा टोलीमा १०० जनासम्म राखेर छलफल गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । तर हाम्रो सहभागी संख्या हेर्दा मेला जस्तो हुने खतरा छ ।’

नीति विमर्श कि आमसभा !

एमालेलाई एकताबद्ध बनेको सन्देश दिँदै परिवर्तित परिस्थिति अनुकूल पार्टी नीति तयार पार्नुपर्ने विधान महाधिवेशनले उद्देश्य लिएको छ । तर अधिक सहभागी संख्या र प्रस्तावित दस्तावेजमा साझा सहमति नखोजिएकाले त्यो दायित्व पूरा हुने देखिँदैन । ‘संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने, राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो तय गर्नेजस्ता विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने छ,’ नेता खगराज अधिकारी भन्छन्, ‘तर हामीले सोचेअनुसार विमर्श नहुने भयो ।’

विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन पेश हुँदैछ । राजनीतिक र विधान संशोधन प्रतिवेदनमा ठूलै मतभेद छ । ‘राजनीतिक कार्यदिशा तथा सांगठानिक संरचना तय गर्नु राजनीतिक पार्टीका निम्ति ठूलो महत्वको विषय हो,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर सहभागी संख्या हेर्दा विमर्शसभा होइन, आमसभा हुँदैछ ।’

अर्थात् सहभागी संख्याका कारण विधान महाधिवेशन प्रक्रियामा सीमित हुने देखिन्छ भने निरुपण गर्नुपर्ने विषय भने कठिन छ । ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन, यसैकारण भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमाले विभाजनको विषयमा विधान महाधिवेशनले साझा निर्णय लिन सक्ने अवस्था देखिन्न । ‘प्रतिवेदन संवेदनशीलता अनुसारको उचाइबाट आवश्यक विमर्श र निर्णय हुने देखिँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरै भन्छन् । सहभागी संख्याकै कारण एमाले संगठन र विचार बोक्ने भन्दा पनि मास आधारित पार्टीजस्तो बन्ने खतरा देखिएको उनी बताउँछन् । तर एमालेमा आवश्यकता भने पर्याप्त विमर्शमार्फत साझा नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमतिसँगै एमालेमा बसेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकमै प्रस्तावित प्रतिवेदनले तीन विषय समेट्न नसकेको बताएका थिए । पार्टी एकतादेखि विभाजनसम्मको समीक्षा एकांगी रुपमा आएकाले नेतृत्व र नेताहरुले कमजोरी स्वीकार्नुपर्ने, नवौं महाधिवेशनले तय गरेको नयाँ कार्यदिशाको ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को सिद्धान्त व्याख्या गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

१० बुँदेमार्फत एमालेमै बसेका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भन्ने अडान कायमै राखेका छन् । तर ओली र उनी समर्थकहरू भने संसद विघटन गलत नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित प्रतिवेदनहरूमा पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘संसद विघटन सही थियो भन्ने पार्टीको निर्णय हो,’ बादल भन्छन् ।

तर अल्पमतमा परेपनि संसद विघटन गलत रहेको अडान लिने स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन् । ‘बहुमतले एउटा निर्णय गर्ला, तर आफ्नो मत त राख्नुपर्छ, राख्छु,’ पन्त भन्छन् । यसबाहेक मुलुक संघीयतामा गएकाले पार्टी संरचना बदल्ने, सक्रिय राजनीति गर्ने उमेर हद तोक्ने जस्ता विषय पनि प्रस्तावित छन् ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय
व्यवस्थित र चुस्त संगठन निर्माणमा उदाहरणीय मानिने एमाले अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुनुमा भने अध्यक्ष ओलीको शक्तिमै टिकिरहने मनसायले पनि काम गरेको देखिन्छ ।

चुस्त रहेन एमाले

संगठन आधारित पार्टी एमाले कुनै बेला आफूलाई दक्षिण एसियाकै व्यवस्थित पार्टी दाबी गर्थे । तर अहिले एमाले कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने बुझ्न महासचिव ईश्वर पोखरेलले तयार पारेको संगठनात्मक प्रस्ताव मस्यौदाबाट प्रष्ट हुन्छ ।

स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको प्रतिवेदन मस्यौदामा पोखरेलले केन्द्रीय सदस्य संख्या समेत प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । ‘दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व कमिटीका सदस्यहरुको संख्या २११ (?) रहन पुगेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रष्ट नरहेका संकेत प्रश्नवाचक चिन्हमार्फत दिइएको छ ।

लुम्बिनीका एक नेताका अनुसार प्रदेश कमिटी संख्या नै प्रष्ट नहुँदा विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि व्यवस्थित हुन नसकेको हो । ‘कति सदस्यीय प्रदेश कमिटी हो भन्ने प्रष्ट थिएन, अब सबै प्रदेश सदस्य प्रतिनिधि भनियो,’ उनी भन्छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य बादल भने पार्टीको लोकतान्त्रीकरण गर्न र अत्याधिक कार्यकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ६ हजार संख्या पुर्‍याउनु परेको तर्क गर्छन् । एमालेको संगठनात्मक चुस्तता भने ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेपछि भत्कन थालेको थियो । त्यसबेला ओली र प्रचण्डको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने प्रवृत्तिविरुद्ध माधव नेपालले लगातार असहमति जनाएका थिए ।

तर संगठनको अस्तव्यस्तता भने नेकपा एकता विघटनपछि पनि एमालेमा रोकिएको छैन । बरू २३ फागुन २०७७ को अदालतको फैसलाबाट पुनस्र्थापित माओवादी केन्द्रले सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले युवाहरुको संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) कोे राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । १४ असोजदेखि विद्यार्थीको संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ । आगामी ११–१३ पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति तय गरेको माओवादी केन्द्रले सवै कमिटीमा निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त कमिटीको नीति लिएको छ ।

एमालेमा भने संगठनको अस्तव्यस्तता रोकिएको छैन । ‘प्रचण्डले कुनैबेला चार हजार बढीको केन्द्रीय कमिटी बनाएका थिए । त्यो भनेको पार्टी विघटन हो, किनभने बैठक बस्नै नसक्ने र छलफलै नहुने अवस्था हो त्यो,’ माओवादीका एक नेता भन्छन् । ५ पुस २०७७ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओलीले प्रचण्डको त्यही शैली अपनाए । संसद विघटनको निर्णयले पार्टीमा अल्पमतमा परेका ओलीले १,५०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्य घोषणा गरे । तर, १,५०१ केन्द्रीय सदस्य को–को थिए भन्ने सूची नै सार्वजनिक गरिएन ।

ओलीकै शैली उनी निकट जनसंगठनहरूले पछ्याए । पार्टीसँगै विभाजित अनेरास्ववियुमा ओली तर्फको कमिटी १,१०१ सदस्य बन्यो । युवा, किसान लगायत जनसंगठनमा अनियन्त्रित रुपमा कमिटी बन्यो । अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि)मार्फत प्रदेश र जिल्ला कमिटीको संख्यामा उदार हुन निर्देशन दिइएको थियो ।

तर विधान महाधिवेशनमा पनि माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनको झल्को देखिने भएको छ । ‘अहिले एमाले विभाजित भएकाले नयाँ पार्टीतिर लाग्न नदिन पनि विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि संख्यामा कडाइ नगरिएको हो,’ ओली निकट एक नेता भन्छन् ।

संगठनमा मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डकै शैली अपनाएका छन् ।

कतिसम्म भने ५ पुसदेखि दोस्रो पटक (७ जेठ) संसद विघटन हुँदासम्मको अवधिमा बैठकमा भएको निर्णय केन्द्रीय सदस्यहरुले समेत थाहा नपाउने अवस्था थियो । ‘केपी ओलीले गरेको भाषण सुन्ने र त्यसमध्ये कुन चाहिं पार्टीको निर्णय हो वा होइन भन्ने छुट्याउन कठिन हुन्थ्यो,’ एक केन्द्रीय नेता भन्छन् ।

शक्ति मोह !

व्यवस्थित र चुस्त संगठन निर्माणमा उदाहरणीय मानिने एमाले अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुनुमा भने अध्यक्ष ओलीको शक्तिमै टिकिरहने मनसायले पनि काम गरेको देखिन्छ ।

जबकि नेतृत्व हस्तान्तरणको नारासहित नवौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । सार्वजनिक रुपमा पनि एउटै कक्षामा नदोहोरिने दाबी गर्दै आएका थिए ।

तर १२ असोजमा सम्पादकहरुसँग भएको छलफलमा ओलीले अध्यक्ष दोहोरिने तयारी लुकाएनन् । ‘हो, मैले एउटै क्लास दोहोर्‍याइदिन भनेको थिएँ । क्लास छउञ्जेल दोहोर्‍याएर पढ्दिन भनेको हो । तर, क्लास सकिएपछि के गर्ने ?’ ओलीले भने, ‘अध्यक्षभन्दा मास्तिर ठाउँ भएको भए माथि जान्थें । छैन त के गर्ने ?’

जबकि ओलीले नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । जब २०७२ मा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो, आफैं अगाडि बढे । गौतमले पार्टीमा कार्यबाहक अध्यक्षको भूमिका खोजे । ओलीले त्यो अवसर पनि गौतमलाई दिइएन । २०७४ को निर्वाचनमा आफूलाई हराउन ओलीले नै लागेको आरोप लगाउने गौतमले गत १८ भदौमा उपाध्यक्ष र एमालेबाटै राजीनामा दिए ।

गौतमपछि अहिले महासचिव पोखरेल अप्ठ्यारोमा देखिन्छन् । वामदेव गौतमले पनि दशौं महाधिवेशन अगाडि नै सरकार वा पार्टी नेतृत्वको अवसर पाउने हुँदा आफूलाई नेतृत्वको दाबेदारीमा सहज हुने पोखरेलले ठानेका थिए । तर ओली आफैं अगाडि बढेपछि पोखरेल अप्ठ्यारोमा देखिन्छन् ।

अर्कातिर ७० वर्षे उमेर हदका कारण ओलीबाहेक बाँकी नेताहरू नेतृत्वको दाबी समेत नगरी अवकाश लिनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ । उमेर हदका कारण युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापाहरुले अर्को महाधिवेशनदेखि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्नेछ ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ सम्बाददाता राई मुलतः बामपन्थी राजनीतिक मामिलामा कलम चलाउँदै आएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment